कर्जत तालुका क्रीडा संकुलाच्या जागेचा निर्णय तालुका क्रीडा संकुल समितीने घ्यावा

 कर्जत तालुका क्रीडा संकुलाच्या जागेचा निर्णय

तालुका क्रीडा संकुल समितीने घ्यावा

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

विधानपरिषद सभापती प्रा.राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथील बैठकीत आदेश

 

मुंबई, दि. १२ :- कर्जत तालुका क्रीडा संकुलाच्या जागेचा निर्णय तालुका क्रीडा संकुल समितीने १५ दिवसाच्या आत घेतला नाही, तर जिल्हा क्रीडा संकुल समिती याबाबत निर्णय घेऊन शासनाला कळवेल, या जागेबाबत त्यापुढील कार्यवाही शासनस्तरावरुन करण्यात येईल, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.   

            महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन, मुंबई येथे तालुका क्रीडा संकुलाच्या जागेसंदर्भात उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी कर्जत नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा रोहिणी घुले व उप नगराध्यक्ष संतोष मेहत्रे उपस्थित होते.

            कर्जत तालुका क्रीडा संकुलासाठी भांडेवाडी येथील जागेला मंजुरी मिळाली होती. त्यानुसार कामास सुरुवात करण्यात आलेली होती. त्याअनुषंगाने अतिरिक्त जागेची गरज लक्षात घेता बर्गेवाडी अथवा इतर पर्यायी दोन ते तीन ठिकाणांची जागेची मागणी तालुका क्रीडा संकुल समितीने करावी, इतर तीन ते चार जागेचे सुयोग्य पर्याय सुचविण्यात यावेत, तसेच जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांच्याकडून हे पर्याय तपासून घेण्यात यावेत, असे निर्देश सभापती प्रा.शिंदे यांनी दिले.

          बैठकीस क्रीडा आयुक्त शितल उगले दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाल्या होत्या. तसेच महसूल विभागाचे सहसचिव संजय बनकर, क्रीडा विभागाचे उपसचिव सुनिल पांढरे, सहसंचालक सुधीर मोरे, कर्जत नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी अक्षय जायभाये उपस्थित होते.

0000

भारतीय चुनाव कानूनों के अनुसार मतदाताओं के नामों को link niche di hai

 भारतीय चुनाव कानूनों के अनुसार मतदाताओं के नामों को

केंद्रीकृत रूप से शामिल करने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है

– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य

 

मुंबई, दिनांक 12 जून : भारतीय चुनाव कानूनों के अनुसार, मतदाताओं के नामों को केंद्रीकृत प्रणाली के तहत शामिल करने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार मतदाता सूची मतदान केंद्र-स्तर पर तैयार की जाती है। यह सूची राज्य भर में 288 मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (EROs) द्वारा लगभग एक लाख बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) की क्षेत्रीय जांच के बाद तैयार की जाती है। इस प्रक्रिया में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ लगातार संवाद किया जाता है। आपत्ति दर्ज करने और अपील करने के लिए भी पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। मतदाता सूची में नामों के जोड़े या हटाए जाने को लेकर कुछ अतिरंजित दावे किए गए हैं, ऐसी जानकारी महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से संबंधित कुछ समाचार लेखों के संदर्भ में कुछ तथ्यों को स्पष्ट करना आवश्यक है, ऐसा भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य की ओर से बताया गया है।

अगस्त 2024 में विधानसभा चुनावों से पहले एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया था और लगभग एक लाख मतदान केंद्रों के लिए प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी सभी मान्यता प्राप्त दलों को उपलब्ध कराई गई थी।

लेख में प्रस्तुत महाराष्ट्र की मतदाता संख्या में वृद्धि से संबंधित जानकारी भ्रामक है। वास्तविक आंकड़े इस प्रकार हैं :

2019 विधानसभा चुनाव से 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान 1.39 करोड़ नए नाम जोड़े गए और 1.07 करोड़ नाम हटाए गए। यानी कुल शुद्ध वृद्धि 32.25 लाख मतदाताओं की रही।

2024 लोकसभा से 2024 विधानसभा चुनाव के बीच 48.82 लाख नए नाम जोड़े गए और 8 लाख नाम हटाए गए, जिससे कुल शुद्ध वृद्धि 40.81 लाख रही। इनमें से 18 से 29 आयु वर्ग के 26 लाख से अधिक नए मतदाता थे।

कुल मिलाकर, 2019 से 2024 लोकसभा चुनाव तक 1.39 करोड़, और 2024 लोकसभा से विधानसभा चुनाव तक 48.82 लाख नामों की वृद्धि दर्ज की गई।

प्रक्षेपित वयस्क जनसंख्या से अधिक मतदाता संख्या पर भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि कोई भी जनसंख्या आंकड़ा केवल सांख्यिकीय अनुमान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया वास्तविक फॉर्म भरने, क्षेत्रीय सत्यापन और कानून के अनुसार निर्धारित प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होती है और मान्यता प्राप्त सभी दलों के साथ निरंतर समन्वय में की जाती है।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान प्रत्येक राजनीतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 28,421 बीएलए नियुक्त किए थे। चुनाव परिणाम आने तक इन एजेंटों या कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार द्वारा कोई गंभीर शिकायत नहीं की गई थी। यह मुद्दा चुनाव परिणामों के बाद ही उठाया गया।

मतदाता सूची का वितरण :

मतदाता सूची प्रतिवर्ष सहभागितात्मक प्रक्रिया द्वारा अद्यतन की जाती है। इस प्रक्रिया में प्रारूप और अंतिम सूची की प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निःशुल्क दी जाती हैं। यही प्रक्रिया 2009, 2014, 2019 और 2024 में भी अपनाई गई थी और राजनीतिक दलों को सूची दी गई थी।

2024 विधानसभा चुनाव में प्रयुक्त पूर्ण मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 33 के अनुसार कोई भी व्यक्ति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को आवेदन देकर निर्धारित शुल्क के साथ मतदाता सूची की प्रति प्राप्त कर सकता है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नवंबर 2024 में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद भी इसी प्रकार के मुद्दे उठाए थे, जिनका चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को विस्तृत उत्तर दिया था। यह उत्तर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

लिंक : https://www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download?url=LMAhAK6sOPBp%2FNFF0iRfXbEB1EVSLT41NNLRjYNJJP1KivrUxbfqkDatmHy12e%2FzPKLkuiExxOKadAHYzWQYgrziMWVM9RdSa49qKKjiLLCWX%2FdIawdRjv6WA2GoknYcyLIzu4lIXP3VRXySBy%2F%2Bwg%3D%3D

 

0000

--

MahaDGIPR चे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला

👉🏽 महासंवाद - https://mahasamvad.in/ 

👉🏽 एक्स - https://twitter.com/MahaDGIPR  

👉🏽 फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR 

👉🏽 इन्स्टाग्राम - https://www.instagram.com/mahadgipr   

👉🏽 युट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR  

👉🏽 टेलिग्राम चॅनल - https://t.me/MahaDGIPR  

👉🏽 dailyhunt - https://profile.dailyhunt.in/mahasamvad 

या लिंकवर फॉलो करू शकता.

भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही,link दिली आहे

 भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात

समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही

- मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य

मुंबई, दि. १२ : भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार, मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० व मतदार नोंदणी नियम, १९६० नुसार, मतदारयादी मतदानकेंद्रनिहाय तयार करण्यात येते. राज्यभरातील २८८ मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (EROs) ही यादी जवळपास एक लाख मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLOs) यांच्या मदतीने क्षेत्रीय पडताळणी करून तयार केली. या प्रक्रियेत सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांशी, सतत माहितीची देवाणघेवाण केली जाते. आक्षेप घेण्यासाठी आणि अपील करण्यासाठी भरपूर संधीही दिली जाते. मतदारयादीत नावांची भर घालणे किंवा वगळणे याबाबत काही अतिशयोक्त दावे करण्यात आले असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध लेखाच्या अनुषंगाने, काही बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचेही मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे.

ऑगस्ट २०२४ मध्ये, विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण करण्यात आले आणि एक लाखाच्या आसपास असलेल्या प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी प्रारूप व अंतिम मतदार यादींच्या (सॉफ्ट आणि हार्ड कॉपी) प्रती सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना प्रदान करण्यात आल्या होत्या.

महाराष्ट्रातील मतदारसंख्येच्या वाढीबाबत लेखातील माहिती दिशाभूल करणारी आहे. वास्तविक माहिती पुढीलप्रमाणे आहे :

•          २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांपासून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान १.३९ कोटी नावांची भर पडली, तर १.०७ कोटी नावांची वजाबाकी झाली. त्यामुळे एकूण निव्वळ वाढ ३२.२५ लाख मतदारांची झाली.

•          २०२४ लोकसभा ते २०२४ विधानसभा निवडणुका या काळात ४८.८२ लाख नवीन नावे जोडली गेली, आणि ८ लाख वगळली गेली. त्यामुळे निव्वळ वाढ ४०.८१ लाख इतकी होती. त्यात १८ ते २९ वयोगटातील २६ लाखांहून अधिक नवमतदार होते.

•          एकूण भर (Gross Addition) ही २०१९ ते लोकसभा २०२४ मध्ये १.३९ कोटी, आणि लोकसभा २०२४ ते विधानसभा २०२४ मध्ये ४८.८२ लाख इतकी होती.

मतदारांची संख्या प्रक्षेपित प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा अधिक का आहे यासंदर्भातही स्पष्टीकरण आवश्यक असून कोणतेही आकडेवारीचे साधन हे केवळ सांख्यिकीय अंदाजासाठी असते. मतदार नोंदणी ही प्रत्यक्ष फॉर्म्स, क्षेत्रीय पडताळणी, आणि कायद्याने ठरवलेल्या प्रक्रियेनुसार निर्णय घेऊन केली जाते. ही प्रक्रिया संपूर्ण पारदर्शक असते आणि सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांशी यामध्ये सातत्याने समन्वय साधला जातो.

मतदारयाद्यांचे पुनरिक्षण करताना प्रत्येक राजकीय पक्षाने बूथ लेव्हल एजंट (BLA) नेमलेले असतात. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने महाराष्ट्रात २८,४२१ बीएलए नियुक्त केले होते. निवडणुकीचे निकाल लागेपर्यंत या एजंटांकडून किंवा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या उमेदवारांकडून कोणतीही गंभीर तक्रार प्राप्त झालेली नाही. ही बाब निवडणुकीनंतरच उपस्थित केली गेली आहे.

मतदार याद्यांचे वाटप :

मतदार यादी दरवर्षी सहभागात्मक पद्धतीने पुनरिक्षणाद्वारे अद्ययावत केली जाते. या प्रक्रियेत प्रारूप आणि अंतिम स्वरूपातील यादी सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना विनामूल्य दिली जाते. हीच प्रक्रिया २००९, २०१४, २०१९ आणि २०२४ मध्येही राबवण्यात आली होती आणि यादी पक्षांना देण्यात आली होती.

२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी वापरण्यात आलेली संपूर्ण मतदारयादी आयोगाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिकरित्या डाउनलोडसाठी उपलब्ध आहे.

मतदार नोंदणी नियम १९६० च्या नियम ३३ नुसार कोणतीही व्यक्ती, संबंधित जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे अर्ज करून निर्धारित शुल्क भरून मतदारयादीची प्रत मिळवू शकतो.

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने (INC) नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतरही अशाच स्वरूपाचे मुद्दे उपस्थित केले होते. निवडणूक आयोगाने दि. २४ डिसेंबर २०२४ रोजी यावर सविस्तर उत्तर दिले आहे. त्या उत्तराची प्रत आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

(खाली लिंक दिली आहे) https://www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download?url=LMAhAK6sOPBp%2FNFF0iRfXbEB1EVSLT41NNLRjYNJJP1KivrUxbfqkDatmHy12e%2FzPKLkuiExxOKadAHYzWQYgrziMWVM9RdSa49qKKjiLLCWX%2FdIawdRjv6WA2GoknYcyLIzu4lIXP3VRXySBy%2F%2Bwg%3D%3D

******

गायमुख ते फाउंटन रस्ता वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा

 गायमुख ते फाउंटन रस्ता वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा

-         परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. १३ :  दहिसर मार्गावरून जाणाऱ्या मेट्रोसाठी उन्नत मार्ग (एलिव्हेटेड रूट) प्रस्तावित आहे. या मार्गाखाली गायमुख ते फाउंटन 30 मीटरचा रस्ता 60 मीटरपर्यंत वाढविण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

 

मंत्रालयात विविध बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे संचालक आणि मुख्य वन संरक्षक अनिता पाटील, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त सचिन बांगर, कार्यकारी अभियंता नितीन मुकणे, उप अभियंता यतीन जाधव, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक पुरुषोत्तम शिंदे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, गेल्या 30 वर्षात ठाणे आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिका यांच्या लोकसंख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तसेच पुढील 30 वर्षांचा विचार करता या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ अपेक्षित आहे. पालघर जिल्ह्यामध्ये वाढवण बंदराचा विकास करण्याचे काम चालू असून त्यामुळे वाहनांच्या संख्येमध्ये वाढ होणार आहे. गुजरातला जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक आठ आणि नवी मुंबई, पुणे आणि मुंबई यांना जोडणारा घोडबंदर रस्ता हा महत्त्वाचा रस्ता ठरणार आहे.

 

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, दहिसर मार्गावरून जाणाऱ्या मेट्रोच्या खालील मार्गाखाली 60 मीटर रुंद रस्त्याची योजना करण्यात यावी. या रस्त्याच्या मध्यभागातून मेट्रोचा उन्नत मार्ग जाईल. या संदर्भात भू-संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. तसेच नागपूरमधील मॉडेलप्रमाणे रस्त्याचे नियोजन करावे, असेही मंत्री श्री. सरनाईक यांनी नमूद केले.

 

मीरा-भाईंदर महापालिकेने एक आठवड्याच्या आत वन विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावा त्यानंतर वन विभाग मंजुरी बाबत कार्यवाही करेल. 30 मीटरचा रस्ता 60 मीटर करीत असताना संपादनाने बाधित होणाऱ्या लोकांना टिडीआरच्यामाध्यमातून खर्च मीरा-भाईंदर महानगरपालिका करेल व आर्थिक स्वरूपाचा खर्च मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण करेल,  असे  निर्देश मंत्री. श्री. सरनाईक यांनी दिले.

 

प्रस्तावित रस्त्याला लागणाऱ्या एकूण जागेपैकी साधारणपणे १५ ते २० टक्के जागा ही वन विभागाची आहे, त्यामुळे वन विभागाची मान्यता येईपर्यंत खासगी जागेवर निविदा प्रक्रिया राबवून काम सुरू करणेबाबतही निर्देश देण्यात आले आहे.

००००

रक्तसंकलनाचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापनासाठी राज्यात 'नो शॉर्टेज, नो वेस्टेज' धोरण

 रक्तसंकलनाचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापनासाठी

राज्यात 'नो शॉर्टेज, नो वेस्टेज' धोरण

-         मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि.१३ : राज्यातील प्रत्येक गरजू रुग्णाला वेळेवर रक्त मिळावे, तुटवडा होऊ नये आणि अतिरिक्त रक्त वाया जाऊ नये यासाठी "नो शॉर्टेज, नो वेस्टेज" हे धोरण अंमलात आणावे. हे धोरण तातडीने तयार  करून सादर करावे, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

 

आरोग्य भवन येथे राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक, आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, डॉ. विजय कंदेवाड, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे उपसचिव श्री. बेंद्रे, राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे सहाय्यक संचालक डॉ. पुरुषोत्तम पुरी तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री.आबिटकर म्हणाले, स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन, तसेच विविध नेत्यांच्या वाढदिवसानिमित्त सेवाभावी संस्था, सामाजिक संस्था आणि संघटनांच्या वतीने मोठ्या प्रमाणावर रक्तदान शिबिरे घेतली जातात. अशावेळी संकलित होणाऱ्या रक्ताला त्वरित मागणी नसल्यास रक्त वाया जाण्याची शक्यता निर्माण होते. त्याउलट, उन्हाळ्यात व सणासुदीच्या काळात रक्तदान शिबिरांची संख्या घटल्यामुळे रक्ताचा तुटवडाही जाणवतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील सर्व गरजू रुग्णांना वेळेत रक्त उपलब्ध होण्यासाठी नवीन धोरण उपयोगाचे ठरणार आहे.

 

राज्यात रक्तपेढ्या स्थापन करणाऱ्या संस्थांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी नवी नियमावली तयार करावी. राज्यातील शासकीय रक्तपेढ्यांमध्ये नॅट (

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीतीत ‘मॅक्स एरोस्पेस’ आणि उद्योग विभागात सामंजस्य करार

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीतीत

‘मॅक्स एरोस्पेस’ आणि उद्योग विभागात सामंजस्य करार

• नागपूरमध्ये उभारणार हेलिकॉप्टर निर्मिती कारखाना
• सुमारे 8000 कोटींची गुंतवणूक होणार, 2000 रोजगार निर्मिती

 

मुंबई, दि. 13 : नागपुरात सुमारे 8 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा हेलिकॉप्टर उत्पादन निर्मिती कारखाना उभारण्यात येणार आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मॅक्स एरोस्पेस अँड एव्हिएशन प्रा. लि. आणि महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागात नागपूरमध्ये हेलिकॉप्टर उत्पादन कारखाना उभारण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. नागपूरमधील संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला यामुळे गती मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित कार्यक्रमात उद्योग विभागाचे सचिव पी अन्बलगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू आदी उपस्थित होते. श्री. अन्बलगन आणि मॅक्स एरोस्पेसचे अध्यक्ष भरत मलकानी यांच्यात हा सामंजस्य करार झाला. या करारानुसार मॅक्स एरोस्पेस नागपूर येथे हेलिकॉप्टर निर्मिती कारखाना उभारणार असून त्याचे प्रत्यक्ष काम 2026 पासून सुरू होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सुमारे दोन हजार रोजगार निर्मिती होणार असून या प्रकल्पात आठ वर्षांमध्ये सुमारे 8 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. 

हा करार भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेला चालना देणारा टप्पा ठरणार आहे. हेलिकॉप्टरचे कस्टमायझेशन आणि पूर्ण उत्पादन यासाठी समर्पित असलेला  महाराष्ट्रातील हा पहिलाच प्रकल्प असेल. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्र हे एरोस्पेस उत्पादनाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येणार आहे.

या प्रकल्पात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या तंत्रज्ञानाचा समावेश असून, रोटरी-विंग प्लॅटफॉर्म्सचे कस्टमायझेशन, इंटिग्रेशन आणि फ्लाइट टेस्टिंग यासाठी हे उत्कृष्टता केंद्र (सेन्टर ऑफ एक्सलन्स) म्हणून कार्य करणार आहे. नागपूर विमानतळाजवळ हे केंद्र असल्यामुळे विद्यमान पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक सपोर्टचा लाभ घेता येणार आहे. यामुळे भारताच्या वाढत्या एरोस्पेस पुरवठा साखळीतही योगदान मिळणार आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मॅक्स एरोस्पेसने हेलिकॉप्टर उत्पादनासाठी महाराष्ट्र विशेषतः नागपूरची निवड केल्याचा आनंद आहे. मॅक्स एरोस्पेसच्या व्यवसायाच्या प्रवासात राज्य शासनही सहभागी आहे. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रासाठी नागपूरमध्ये चांगल्या सुविधा निर्माण केल्या आहेत. मॅक्स एरोस्पेसला त्यांच्या उत्पादन कारखान्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल. कंपनीने आपले उत्पादनाचे काम ठरलेल्या वेळेत सुरू करावे. 

श्री. मलकानी यांनी नागपूरमध्ये संरक्षण उत्पादन क्षेत्रासाठी परिपूर्ण परिसंस्था असून उत्पादन निर्मितीसाठी आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिल्या असल्याचे सांगितले. मी मूळचा महाराष्ट्राचा असल्याने महाराष्ट्रातच उत्पादन केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हेलिकॉप्टर उत्पादन निर्मिती क्षेत्रात महाराष्ट्राला पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सामंजस्य कराराचा तपशील:

प्रकल्पाचे नाव : हेलिकॉप्टर उत्पादन कारखाना

ठिकाण : नागपूर

गुंतवणूक : ₹8000 कोटी (8 वर्षांत)

रोजगार संधी : 2000

प्रस्तावित प्रारंभ वर्ष : 2026

ही भागीदारी महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार असून, भारताला संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करण्यास हातभार लावणारी ठरेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

यावेळी मॅक्स एरोस्पेचे अध्यक्ष भरत मलकानी, व्यवसाय विकासच्या प्रमुख मेघना मलकानी, मुख्य आर्थिक अधिकारी किरीट मेहता, अध्यक्ष जयेश मेहता, सल्लागार नीरज बेहेरे, सल्लागार  देवदत्त वानरे आदी उपस्थित होते.

अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास अन्न व्यवसायिकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई,https://fda.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी

 अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास

अन्न व्यवसायिकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई

- आयुक्त राजेश नार्वेकर

,

मुंबई दि, १२ : अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ अंतर्गत, अन्न सुरक्षा व मानके (परवाना व नोंदणी) नियमन, २०११ मधील अनुसूची ४ मधील सूचनांनुसार शाकाहारी व मांसाहारी पदार्थाची तयारी, प्रक्रिया, शिजवणे वेगळी असावी. शाकाहारी अन्नपदार्थाची मांसाहारी अन्नपदार्थापासून प्रक्रियात्मक व साठवणीच्या टप्प्यावर स्पष्टपणे वेगळी व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.  या अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन न करणाऱ्या अन्न व्यावसायिकांवर परवाना रद्द, दंड आकारणे किंवा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे अन्न व औषध प्रशासनाचे अन्न सुरक्षा आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी कळविले आहे.

 

सर्व अन्न व्यवसायिकांनी अन्न सुरक्षेबाबत असलेल्या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.  अन्न व औषध प्रशासनामार्फत गतवर्षी राज्यातील ३० हजार अन्न व्यवसायिकांना अन्न सुरक्षेबाबत प्रशिक्षण  देण्यात आले आहे तर या वर्षी एक लाख अन्न व्यवसायिकांना प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

 

अन्न सुरक्षा ही केवळ कायदेशीर बाब नसून ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाची सामाजिक जबाबदारी आहे. नियमांच्या पालनात दोषी अन्न आस्थापनाना त्वरित नोटीस, कारवाई व आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी कळविले आहे.

 

अन्न व औषध प्रशासन महाराष्ट्र आणि भारतीय अन्न व सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण  (FSSAI) यांच्या संयुक्त विद्यमाने अन्नसुरक्षा व प्रमाणपत्र प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत राज्यभर विविध प्रशिक्षण शिबिरे, कार्यशाळा व जनजागृती मोहिम राबविण्यात येत आहे. अन्न व औषध प्रशासनात एकूण नवीन १८९ अन्न सुरक्षा अधिकारी ७ जून २०२५ रोजी  रुजू झालेले असल्याने अन्न आस्थापना तपासणी संख्या निश्चितच वाढणार आहे. राज्यभरातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स व उपाहारगृहांमध्ये नियमित तपासण्या केल्या जात असून तपासणीत दोषी आढळणाऱ्यांवर अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६ अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल.

 

अन्न भेसळीसंदर्भात नागरिकांनीही हेल्पलाइन किंवा Food Safety Connect App च्या माध्यमातून तक्रार नोंदवावी. अधिक माहितीसाठी किंवा मार्गदर्शनासाठी आपले नजीकचे अन्न व औषध प्रशासन कार्यालय किंवा https://fda.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी, असेही आयुक्त श्री. नार्वेकर यांनी कळविले आहे.