नवी मुंबईत महाराष्ट्र शासनाकडून आंतरराष्ट्रीय एज्युकेशन सिटीची उभारणी,पाच विदेशी विद्यापीठांना देण्यात येणार इरादापत्र

 नवी मुंबईत महाराष्ट्र शासनाकडून आंतरराष्ट्रीय एज्युकेशन सिटीची उभारणी

पाच विदेशी विद्यापीठांना देण्यात येणार इरादापत्र

 

मुंबई, दि. 13 : “मुंबई रायजिंग - क्रिएटिंग ॲन इंटरनॅशनल एज्युकेशन सिटी” या महाराष्ट्र सरकारच्या उपक्रमाअंतर्गत, पाच जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध परदेशी विद्यापीठांना मुंबई आणि नवी मुंबईत त्यांच्या कॅम्पसची स्थापना करण्यासाठी इरादापत्रे (LOIs) अधिकृतपणे प्रदान केली जाणार आहेत. यामध्ये अ‍ॅबर्डीन विद्यापीठ (Aberdeen University), यॉर्क विद्यापीठ (University of York), वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठ (University of Western Australia), इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Illinois Institute of Technology) आणि इस्तितुतो यूरोपीओ दी डिझाईन (Istituto Europeo di Design – IED) या विद्यापीठांचा समावेश आहे. इरादापत्र प्रदान समारंभ शनिवार, दि. १४ जून २०२५ रोजी दु. 12.00 वा. ताज महाल पॅलेस हॉटेल, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला आहे.

 

            या कार्यक्रमाला केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. या समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची देखील उपस्थिती लाभणार आहे.

 

महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली, सिडकोमार्फत उभारल्या जाणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय एज्युसिटीमुळे संपूर्ण भारतातील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या शिक्षणाची संधी मिळणार असून, हे शिक्षण विविध संस्कृतींच्या आदान-प्रदानाला चालना देईल आणि विविध पार्श्वभूमीतील विद्यार्थी व प्राध्यापकांमध्ये सहकार्य व संवाद वाढवेल.

 

भारतामध्येच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे आणि परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस महाराष्ट्रात स्थापन करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. आंतरराष्ट्रीय एज्युकेशन सिटी प्रकल्पाच्या अंतर्गत, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या ५ किलोमीटर परिसरात सर्वोच्च १० परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उभारण्याचे नियोजन आहे. ही देशातील पहिली अशा प्रकारची आंतरराष्ट्रीय एज्युकेशन सिटी ठरणार आहे.

 

हा प्रकल्प नवी मुंबई व मुंबईला जागतिक शैक्षणिक केंद्र म्हणून ओळख मिळवून देईल आणि महाराष्ट्र राज्याचे एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट व भारताचे पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे आर्थिक लक्ष्य २०२९ पर्यंत साध्य करण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक ठरेल.

पूर नियंत्रणाच्या उपाययोजना करुन पूर रेषेबाबतची मार्गदर्शक तत्वे पुन्हा निश्चित करावीत

 पूर नियंत्रणाच्या उपाययोजना करुन पूर रेषेबाबतची

मार्गदर्शक तत्वे पुन्हा निश्चित करावीत

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १३ : राज्यात अनेक नद्यांच्या किनारी भागात अनेक वर्षांमध्ये पूर परिस्थिती उद्भवल्याची नोंद नाही. तथापि पूर नियंत्रण रेषेमुळे विकासाला मर्यादा येत आहेत. सर्व नदीकिनारी पूर नियंत्रणाच्या उपाययोजना करुन पूर रेषेबाबतची मार्गदर्शक तत्वे पुन्हा निश्चित करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

ठाणे जिल्ह्याच्या मुरबाड विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा बैठक झाली. स्थानिक आमदार किसन कथोरे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के.गोविंदराज, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्यासह संबंधित विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुरबाड विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामांसंदर्भात आढावा घेताना उल्हास नदीकिनारी नकाशातील पूर रेषा आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती याबाबत माहिती घेतली. यानंतर जेथे अनेक वर्षे पूर आलेला नाही त्याठिकाणी जलसंपदा विभागाने पूर रेषेबाबत नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. कुळगाव बदलापूर हद्दीतील बेलवली कात्रप रेल्वे क्रॉसिंग ओव्हरब्रिजबाबत ‘एमएमआरडीए’ने तर दत्त चौक ते समर्थनगर पर्यंतच्या रेल्वे लाईनला समांतर ओव्हर ब्रिज बांधण्याच्या कामाबाबत नगर परिषदेने तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करावी. या कामाबरोबरच बदलापूर रेल्वे स्थानकाच्या विकासासाठी सॅटिस प्रकल्पाच्या कामास गती द्यावी. गॅरेज रोड ते होपलाईन पॉवर हाऊस बदलापूर पूर्व पश्चिम जोडणाऱ्या रेल्वे उड्डाणपुलाच्या कामास गती द्यावी. कांजूरमार्ग- ऐरोली- शिळफाटा- कटाई- बदलापूर मेट्रो या सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाचा आढावा घेऊन सुरू असलेली प्रक्रिया कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

काळू धरणाच्या सद्यस्थितीबाबत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आढावा घेतला. बदलापूर शहरात स्वतंत्र वीज उपकेंद्र असणे आवश्यक असल्याने प्रस्तावित टाटा पॉवर कंपनीच्या उपकेंद्रास लागणाऱ्या जागेला एमएमआरडीएने तातडीने मान्यता द्यावी, असे सांगून कुळगाव पोलीस स्टेशनसाठी ‘एमआयडीसी’च्या जागेबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करून गृह विभागाने त्यास मंजूरी देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. कुळगाव मधील खासगी मिळकतीवरील शाळेच्या अनधिकृत बांधकामाबाबत आरक्षणात बदल करून ती शाळा नगरपरिषदेने चालवण्यास घ्यावी, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त कुळगाव बदलापूर परिसरात सुरू असलेल्या विविध स्थानिक प्रकल्पांचा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

वाढोणा-पिंपळखुटा उपसा सिंचन योजनेच्या कामास गती द्यावी

 वाढोणा-पिंपळखुटा उपसा सिंचन योजनेच्या कामास गती द्यावी

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आर्वी विधानसभा मतदारसंघातील विकास प्रकल्पांबाबत आढावा

मुंबई, दि. १३ : वाढोणा- पिंपळखुटा उपसा सिंचन प्रकल्पामुळे आर्वी व कारंजा तालुक्यातील 31 गावातील 7 हजार 106 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे या योजनेच्या कामास गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आर्वी विधानसभा मतदारसंघातील विकास प्रकल्पांबाबत आढावा घेण्यात आली. या बैठकीस आमदार सुमित वानखेडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, ‘एमआयडीसी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलरासू , वर्धा जिल्हाधिकारी वान्मथी सी उपस्थित आदि होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, वाढोणा-पिंपळखुटा उपसा सिंचन योजनेचा प्रस्ताव १५ जुलैपर्यंत राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे सादर करावा व त्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सुप्रमा मंजुरीसाठी सादर करावा. कारंजा औद्योगिक क्षेत्रासाठी पाणी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, सध्याच्या पाणीसाठा क्षमतेत वाढ कशी करता येईल, याबाबत तांत्रिक तपासणी करावी. सिंचन क्षेत्राच्या पुन:स्थपनेचा खर्च महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने उचलून पाणी आरक्षण प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

कारंजा अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी आवश्यक पाणी उपलब्धतेच्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाला विविध पर्यायांचा अभ्यास करून सविस्तर नियोजन संबंधित आणि तयार करावे. या अनुषंगाने पाणी वापराची कार्यक्षमता आणि उत्पादन अभ्यास करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. तसेच, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामधून कार प्रकल्पात पाणी वळवण्याची शक्यता तपासण्याचे आदेशही जलसंपदा विभागाला देण्यात आले आहेत.

आर्वी उपसा सिंचन योजना सध्या प्रगतीपथावर असून येत्या रब्बी हंगामात २२८८ हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष सिंचनाचे उद्दिष्ट आहे. उर्वरित कार्यक्षेत्रासाठीचे काम सुरू असून, जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. उर्ध्व वर्धा प्रकल्पांतर्गत आष्टी उपसा सिंचन योजनेचा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव १० दिवसांत नियामक मंडळास सादर करावा. तसेच भूसंपादन आणि निविदा प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी. आर्वी उपसा सिंचन योजनेतील पीक पद्धतीचा अभ्यास करून यापेक्षा चांगला पीक पॅटर्न कसा राबवता येईल याबाबत कृषी विभागासोबत समन्वय साधून अभ्यास करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

000

हरित ऊर्जा विकासाचे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करा

 हरित ऊर्जा विकासाचे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करा

                                           - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         ऊर्जा विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध नियोजन करण्याचे निर्देश

 

       मुंबई, दि.१३ : जनतेला स्वस्त दरात  व जास्तीत जास्त वीज उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी ऊर्जा विभागाने कालबद्ध नियोजन  करावे. आगामी काळात हरित ऊर्जा विकासावर भर देण्याची गरज असून वीज वितरण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी नियोजित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे ऊर्जा विभागाच्या योजनांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे (दूरदृश्यप्रणालीव्दारे), राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, उर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, अपर मुख्य सचिव वित्त ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव नियोजन राजगोपाल देवरा, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ संजीव कुमार, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राधाकृष्णन बी. महाऊर्जा विकास संस्थेच्या महासंचालक डॉ.कांदबरी बलकवडे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, ऊर्जा क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाची आणि गेम चेंजर असलेली मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करा. पीएम सुर्यघर: मोफत वीज योजनेमध्ये राज्यातील सर्व शासकीय इमारतींचे सौर ऊर्जेव्दारे विद्युतीकरण करण्यासाठी महाऊर्जा ने योजनेतील सर्वेक्षण पूर्ण करून या कामाला गती द्यावी. मॉडेल सोलर व्हिलेज साठी महाऊर्जा व महावितरण कंपनीने संयुक्त पणे काम करावे.महाऊर्जा,निर्मिती व पारेषण विभागातील प्रत्येक प्रकल्पाची कामे गती शक्ती  योजनेच्या धर्तीवर विहित वेळेत पूर्ण करा.वीज गळती कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी करून वीज वापरासाठी जनजागृती करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडील वीजदेयकाच्या थकबाकी वसूलीची योजना,भविष्यकाळातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता विज वितरण यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे.आगामी काळात हरित ऊर्जा विकासावर भर देण्याची गरज आहे. हायड्रोजन परिसंस्थेच्या विकासासाठी धोरणातंर्गत करण्यात येणारे संशोधन व विकास प्रकल्प,कौशल्य विकास यावर देखील भर देण्यात यावा.वीज क्षेत्रात शाश्वत विकासाभिमुख योजनांची गरज असून, यावेळी ऊर्जा विभागातील विविध प्रकल्पांची सद्यस्थिती आणि त्याचा आढावा त्यांनी यावेळी घेतला.

00000

विभागातील कोविड-19 परिस्थितीचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून आढावा

 विभागातील कोविड-19 परिस्थितीचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून आढावा

पुणे दि. 14: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानभवन येथे आयोजित बैठकीत पुणे विभागातील कोविड-19 साथीच्या अनुषंगाने आढावा घेतला. लक्षणे सौम्य असली तरी वृद्ध तसेच सहव्याधी असलेल्या व्यक्तींनी विशेष काळजी घेणे आवश्यक असून आरोग्य विभाग, महानगरपालिका तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. या बैठकीस विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांच्यासह दूरदृष्यप्रणालीद्वारे कोल्हापूर मनपा आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर, सांगली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदी उपस्थित होते

यावेळी डॉ. कंदेवाड यांनी कोविड-19 च्या अनुषंगाने सादरीकरण केले. सद्यस्थितीत तपासणीमध्ये ओमीक्रॉनचे जेएन, एक्सएफजी व जीएफ 7-9 हे उपप्रकार आढळून येत आहेत. या प्रकारामुळे ताप, खोकला, घसा दुखणे असे सौम्य आजार होतात. फक्त रक्तशर्करा, कर्करोग आदी सहव्याधी कमी असलेले, रोग प्रतिकार शक्ती कमी असलेले नागरिक आदींना थोडा धोका जास्त आहे. अशांनी गर्दीत जाणे टाळावे. हात स्वच्छ धुणे, मास्क वापरणे तसेच सुरक्षित अंतर ठेवावे. श्वसनदाह वाढल्यास त्वरीत जवळच्या दवाखान्यात जाऊन तपासणी व इलाज करावा, असे यावेळी सांगण्यात आले.

सहायक संचालक डॉ. प्रशांत वाडीकर, विभागातील सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. त्यांना कोविड व वारीबाबत काळजी घेण्याच्या सूचना व सर्व रुग्णालये कोविडच्या संभाव्य साथीसाठी सज्ज ठेवण्याच्या व सतत माहिती सादर करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

विकसित भारत के लिए नई शिक्षा नीति सहायक सिद्ध होगी: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

 विकसित भारत के लिए नई शिक्षा नीति सहायक सिद्ध होगी: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मुंबई सपनों का शहर है और साथ ही देश की आर्थिक राजधानी भी। ऐसे में यहाँ पाँच विदेशी विश्वविद्यालयों का आना शिक्षा हब के रूप में शहर की छवि को और मज़बूत करेगा।

उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन काल से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में "विकसित भारत" के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू की जा रही हैं। नई शिक्षा नीति से विदेशी विश्वविद्यालय भारत में आ सकेंगे और भारतीय संस्थाएँ विदेश में अपनी शाखाएँ खोल सकेंगी।

उन्होंने बताया कि भारत में अब IIT, IIM, ISF, और सिम्बायोसिस जैसी संस्थाएँ विदेशों में भी फैल रही हैं। ऐसे निर्णय भारत को विकसित और शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

नवी मुंबई में स्थापित होने वाले पाँच विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय

यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन (यूके): यह यूके के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है और भारत में कैंपस स्थापित करने वाला पहला स्कॉटिश विश्वविद्यालय है। इसने भारत के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों व संस्थानों जैसे IIT, AIIMS, मणिपाल, ICAR, ICMR और दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ वर्षों से साझेदारी की है।

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय (ऑस्ट्रेलिया): यह ऑस्ट्रेलिया के Group of Eight (Go8) का हिस्सा है और विश्व की शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से एक है। यह STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स) के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देगा।

यॉर्क विश्वविद्यालय (यूके): यह एक अनुसंधान-केंद्रित संस्था है और रसेल ग्रुप का हिस्सा है। यहाँ AI, साइबर सुरक्षा, बिजनेस, अर्थशास्त्र और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रोग्राम उपलब्ध होंगे। यह उद्योग की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किए जाएंगे और विद्यार्थियों को नौकरी के अवसर मिलेंगे।

इलिनॉय इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (अमेरिका): भारत में कैंपस स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय है। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा उपलब्ध होगी। इनका प्रसिद्ध ‘Elevate Program’ भी शुरू किया जाएगा जो विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, रिसर्च और प्रतियोगिताओं से जोड़ेगा।

इस्तितुतो यूरोपीओ दी डिज़ाइन (IED), इटली: यूरोप के प्रमुख डिज़ाइन स्कूलों में से एक है जो फैशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन और विज़ुअल कम्युनिकेशन में वैश्विक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराएगा।

विद्यार्थियों का विदेश में शिक्षा का सपना अब भारत में ही होगा पूरा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पाँच अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को आशय पत्र प्रदान करने का कार्यक्रम संपन्न

 विद्यार्थियों का विदेश में शिक्षा का सपना अब भारत में ही होगा पूरा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पाँच अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को आशय पत्र प्रदान करने का कार्यक्रम संपन्न

मुंबई, 14 जून: अब भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि राज्य सरकार ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पाँच विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ आशय पत्र (LOI) प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का पहला शैक्षणिक हब मुंबई और नवी मुंबई में स्थापित किया जा रहा है।

ताज होटल में "मुंबई राइजिंग: क्रिएटिंग एन इंटरनेशनल एजुकेशन सिटी" इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन पाँच वैश्विक विश्वविद्यालयों को आशय पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों की उपस्थिति से भारतीय छात्रों को विदेश जैसे ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने देश में ही मिल सकेगी।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, केंद्रीय शिक्षा सचिव एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अध्यक्ष विनीत जोशी, अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, सिडको के प्रबंध निदेशक विजय सिंघल, ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरॉन, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्सुल जनरल पॉल मर्फी, अमेरिका के कॉन्सुल जनरल माइक हैंकी, इटली के कॉन्सुल जनरल वॉल्टर फेरारा, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन के प्रोफेसर सिलादित्य भट्टाचार्य, यॉर्क विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चार्ली जेफ्री, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय के उपकुलपति गॉय लिटलफेयर, इलिनॉय इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष डॉ. राज ईचंबाडी, और IED के डीन रिकार्डो बाल्बो उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन (स्कॉटलैंड, यूके), यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क (यूके), यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (ऑस्ट्रेलिया), इलिनॉय इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (अमेरिका), और इस्तितुतो यूरोपीओ दी डिज़ाइन (इटली) – ये पाँच प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भारत में, खासकर नवी मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्र में, अपने कैंपस स्थापित कर रहे हैं।

यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में "मेडिसिटी", "स्पोर्ट्स सिटी" और "इनोवेशन सिटी" जैसे हब्स के साथ विकसित किया जाएगा। दीर्घकाल में यहाँ दस विश्वविद्यालयों का एक शैक्षणिक क्लस्टर तैयार करने की योजना है।

फडणवीस ने बताया कि यह परियोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। अटल सेतु और अन्य बुनियादी सुविधाओं के कारण यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त बन रहा है। इस नीति के कारण अब कई विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखाएँ शुरू करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि जो भारतीय छात्र विदेश नहीं जा सकते, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है।

मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि हाल ही में वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और गोंडवाना विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है।