जीएसटी उत्पन्न विश्लेषणासाठी मंत्रिगटाची पहिली बैठक

 जीएसटी उत्पन्न विश्लेषणासाठी मंत्रिगटाची पहिली बैठक

 

नवी दिल्ली, दि. 4 : गोव्याचे मुख्यमंत्री श्री. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाची (GoM) वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) उत्पन्नाच्या विश्लेषणासाठी पहिली बैठक महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथे पार पडली.

 

 या बैठकीला महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, छत्तीसगड व पंजाबचे अर्थमंत्री आणि  यांच्यासह नऊ राज्यांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर दोन राज्यांचे प्रतिनिधी आभासी पद्धतीने सहभागी झाले. यावेळी आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि तेलंगणा राज्यांच्या प्रतिनिधींनी आपली सविस्तर सादरीकरणे सादर केली.

 

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले, ही जीएसटी, आयजीएसटी आणि एसजीएसटी उत्पन्नासंबंधी पहिलीच बैठक होती. यापूर्वी मंत्र्यांच्या गटाच्या विविध मुद्द्यांवर बैठका झाल्या असल्या, तरी जीएसटी उत्पन्नावर केंद्रित अशी ही पहिली बैठक आहे. यावेळी तांत्रिक चर्चा मर्यादित राहिली, परंतु पुढील बैठकींमध्ये सर्व राज्यांकडून सखोल सूचना आणि चर्चा अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर 2025 मध्ये होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आपले सादरीकरण करेल, त्यामुळे आजच्या बैठकीत महाराष्ट्राकडून सादरीकरण करण्यात आले नाही.

 

बैठकीत राज्यनिहाय महसूल प्रवृत्ती, आर्थिक घटकांचा प्रभाव, करचोरीविरोधी उपाय आणि धोरणात्मक शिफारशींवर सविस्तर चर्चा झाली. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने महसूल संकलन आणि करचोरीविरोधी साधनांचा आढावा घेतला. राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC), जीएसटी नेटवर्क (GSTN) आणि आंध्र प्रदेश, गुजरात व तेलंगणा यांनी एकसमान अंमलबजावणी आणि अनुपालन व्यासपीठ विकसित करण्यावर जोर दिला. करचोरीला प्रवण क्षेत्रांमधील समस्यांचे निराकरण, नोंदणी, ई-वेबिल आणि बीटूसी अनुपालन यावरही लक्ष केंद्रित झाले. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने पुढील बैठकीत या मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करण्याचे ठरवले.

 

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर माध्यमांना सांगितले, ही बैठक जीएसटी धोरणांना स्पष्ट दिशा देण्यासाठी आणि केंद्र-राज्य यांच्यातील आर्थिक समन्वय बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.

000000

प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा

 प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा

-         सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबई, दि.4 : प्रत्येक घरात मोफत वीज पोहोचविण्यासाठी प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजना राबविण्यात येत आहे. शासनामार्फत सुरू असलेल्‍या या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी ऊर्जा विभागाशी समन्वय साधून, सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले.

 

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत विविध योजना राबविण्यात येतात. प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात विधानभवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, प्रधान सचिव हर्षदिप कांबळे, आयुक्त सुरेंद्र पवार आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागामार्फत सुरू असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. ऊर्जा विभागाशी समन्वय साधून प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजना राबवावी. तसेच, पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याची खात्री करण्यासाठी आयुक्तालयामार्फत यंत्रणा राबवावी. प्रत्येक लाभार्थ्याच्या घरावर सौर पॅनल उभारल्यास त्यांना 300 मेगावॅट वीज मोफत मिळणार असून, वीजेची बचतही होणार आहे. याचा लाभ त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम प्रगतीपथावर

 वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम प्रगतीपथावर

-         राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. 4 : अवकाळी पाऊस, वादळी वारा यांमुळे जीर्ण झालेल्या विद्युत पुरवठा तारा यांचे प्रचंड नुकसान होते. यामुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या घटना वारंवार घडतात. राज्यात वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य निलेश राणे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य नमिता मुंदडा, सुनील शेळके, रोहित पवार, स्नेहा दुबे, भास्कर जाधव  यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, वीज पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी महावितरणकडून विद्युत यंत्रणांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती केली जाते. तसेच, कोकण किनारपट्टीस येणाऱ्या वादळात विद्युत यंत्रणेचे कमीत कमी नुकसान व्हावे व ग्राहकांना अखंडीत वीज पुरवठा व्हावा याकरीता विद्युत वाहिन्या भुमिगत करण्याचे कामही प्रगतीपथावर आहे. विद्युत यंत्रणेचे सक्षमीकरण करणे यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून कामे सुरू आहेत. राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पाअंतर्गत  ६३५ किलोमीटर उच्च दाब भूमिगत केबल टाकण्याचे नियोजन असून, त्यापैकी २२५.८० किलोमीटर काम पूर्ण झाले आहे, तर उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. तसेच १,२२७ किलोमीटर लघु दाब भूमिगत केबल वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याचे नियोजन असून, त्यातील १०९ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत एबी केबलची ४८ किलोमीटरची कामे, ११ के. व्ही. उच्चदाब वाहिनीची १९४.२० किलोमीटरची कामे, लघुदाब वाहिनीची ८१ कि.मी. कामे, भूमिगत केबलची १० कि.मी. कामे पूर्ण झाली असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

  कोकण भागात वारंवार येणाऱ्या वादळी होणाऱ्या वीजपुरवठ्याचे नुकसानीला प्रतिबंध करण्यासाठी आपत्ती सौम्यीकरण, मदत व पुनर्वसन विभागामार्फतही विशेष उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण, देवगड, कुडाळ व वेंगुर्ला या तालुक्यांमध्ये याबाबत निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, पावसाळ्यानंतर भूमिगत वीजवाहिन्यांचे कामे पूर्ण करण्यात येणार आहे. कोकणातील वीज समस्याबाबत अधिवेशनात कालावधीत कोकण विभागातील सर्व आमदारांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

 नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (NMIAL) ने 29 मार्च 2022 को परियोजना के लिए वित्तीय संतुलन (फायनेंशियल क्लोजर) प्राप्त किया। इसके तहत SBI ने चरण 1 और 2 के लिए कुल लागत 19,647 करोड़ रुपये में से 12,770 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है (NMIAL द्वारा 15,981 करोड़ रुपये और सिडको द्वारा 3,665 करोड़ रुपये का निवेश)।

सिडको द्वारा 1160 हेक्टेयर क्षेत्र में 5.5 मीटर तक का भूमि विकास, उलवे नदी के प्रवाह का मोड़ना और उच्च दबाव विद्युत लाइनों का स्थानांतरण जैसे पूर्व-निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

11 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान C-295 द्वारा उद्घाटन लैंडिंग की गई, और इसके बाद SU-30 ने दो कम-ऊंचाई वाली उड़ानें भरीं। 29 दिसंबर 2024 को इंडिगो एयरलाइंस के एयरबस A320 विमान ने पहली वाणिज्यिक लैंडिंग सफलतापूर्वक की।

30 जून 2025 तक इस परियोजना ने कुल 96.5% भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली है। वर्तमान में लगभग 13,000 कर्मचारी साइट पर कार्यरत हैं। शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। सभी एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में सितंबर से पहले शेष कार्य पूर्ण किया जाए।

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सितंबर महीने में पहली उड़ान "टेक ऑफ" करेगी दुनिया की सबसे तेज़ "बैगेज क्लेम" प्रणाली होगी कार्यान्वित

 नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सितंबर महीने में पहली उड़ान "टेक ऑफ" करेगी

दुनिया की सबसे तेज़ "बैगेज क्लेम" प्रणाली होगी कार्यान्वित

·         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

रायगढ़, 12 जुलाई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुनिया की सबसे तेज "बैग क्लेम प्रणाली" विकसित की जानी चाहिए, और यह इस हवाई अड्डे की एक प्रमुख विशेषता होनी चाहिए। उन्होंने यह बात यहां चल रहे हवाई अड्डे के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हवाई अड्डे का 94 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, और शेष 6 प्रतिशत कार्य सितंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही सितंबर महीने में ही इस हवाई अड्डे से पहली यात्री उड़ान शुरू होगी, इसकी उन्होंने गारंटी दी।

मुख्यमंत्री फडणवीस नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रगति कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वन मंत्री गणेश नाइक, पूर्व सांसद रामशेठ ठाकुर, विधायक प्रशांत ठाकुर, महेश बालदी, मंदा म्हात्रे, सिडको के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विजय सिंघल, विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, जिलाधिकारी किसन जावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, सिडको के सह प्रबंध संचालक शंतनु गोयल, राजा दयानिधि, गणेश देशमुख, मुख्य सतर्कता अधिकारी सुरेश मेंगडे, गीता पिल्लई, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त कैलास शिंदे, नवी मुंबई पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे, सह पुलिस आयुक्त संजय सिंह येनपुरे, उपायुक्त रश्मी नांदेडकर समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे ने अन्य प्रमुखों के साथ मिलकर हवाई अड्डे पर जारी कार्यों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का विशेष रूप से जायजा लिया।

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने पहले और दूसरे चरण में 2 करोड़ यात्रियों और 0.8 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो की संभाल क्षमता रखता है। यह हवाई अड्डा सितंबर 2025 में चालू होने के लिए तैयार हो रहा है। इसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ था, और उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों किया जाएगा, इस बात की भी उन्होंने खुशी जाहिर की।

कार्य निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया प्रतिनिधियों को परियोजना की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10 जून 2022 को सिडको द्वारा 1160 हेक्टेयर की पूरी भूमि पर 100% प्रवेश और मार्गाधिकार की अनुमति NMIAL को प्रदान की गई थी। सभी पुनर्वास कार्य पूर्ण हो चुके हैं, और सिडको ने भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास पर लगभग 2000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सप्टेंबर महिन्यात पहिले विमान घेणार "टेक ऑफ" जगातील सर्वात जलद "बॅग क्लेम" प्रणाली होणार कार्यान्वित

 नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सप्टेंबर महिन्यात पहिले विमान घेणार "टेक ऑफ"

जगातील सर्वात जलद "बॅग क्लेम" प्रणाली होणार कार्यान्वित

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

रायगड, दि.12(जिमाका):- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर जगातील सर्वात जलद "बॅग क्लेम सिस्टीम" विकसित करण्यात यावी, हे या विमानतळावरील प्रमुख वैशिष्ट्य असावे, अशी सूचना आज मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना येथे दिली. सद्य:स्थितीत या विमानतळाचे 94 टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित सहा टक्के काम सप्टेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करून सप्टेंबरमध्येच पहिले प्रवासी विमान उडणार, याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

             नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रगतीपथावरील कामाची पाहणी करतांना ते बोलत होते.

            यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वनमंत्री गणेश नाईक, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी, मंदा म्हात्रे, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी किसन जावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक शंतनु गोयल, राजा दयानिधी, गणेश देशमुख, मुख्य दक्षता अधिकारी सुरेश मेंगडे, गीता पिलाई , नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त कैलास शिंदे, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, सह पोलीस आयुक्त संजय सिंह येनपुरे, उपायुक्त रश्मी नांदेडकर यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह इतर सर्व मान्यवरांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रगतीपथावर असलेल्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. ही पाहणी करताना त्यांनी विशेषतः विमान प्रवाशांना देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधांचा आढावा घेतला.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या 1आणि 2 टप्प्यामध्ये 20 दशलक्ष प्रवासी आणि 0.8 दशलक्ष मेट्रिक टन मालवाहतूक करण्याची क्षमता आहे, हे विमानतळ सप्टेंबर 2025 मध्ये कार्यान्वित होण्यासाठी सज्ज होत आहे. या विमानतळाचे भूमीपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले होते आणि त्याचे उद्घाटनही आता त्यांच्याच हस्ते होणार आहे, याचा विशेष आनंद असल्याचेही ते शेवटी म्हणाले.

कामांची पाहणी झाल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींना प्रकल्पाच्या सद्य:स्थितीविषयी माहिती दिली की, दि.10 जून 2022 रोजी सिडकोतर्फे 1हजार 160 हेक्टरच्या संपूर्ण जागेवर 100% प्रवेश आणि मार्गाधिकारासाठी अनुज्ञप्ती एनएमआयएएलला प्रदान करण्यात आली आहे. सर्व पुनर्वसन पूर्ण झाले आहेत आणि सिडकोने भूसंपादन आणि पुनर्वसन यासाठी अंदाजे 2000 कोटी खर्च केले आहेत.

         नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (NMIAL)  या कंपनीने दि.29 मार्च 2022 रोजी प्रकल्पासाठी वित्तीय ताळेबंदी (Financial Closure) साध्य केली, ज्यामध्ये SBI ने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टप्पा-1 आणि टप्पा 2 साठी 19 हजार 647 कोटी रु. एकूण प्रकल्प खर्चापैकी 12 हजार 770 कोटी रु. मंजूर केले आहेत (NMIAL द्वारे रु. 15 हजार 981 कोटी आणि सिडकोद्वारे रु. 3 हजार 665 कोटी)

            सिडकोतर्फे 1 हजार 160 हेक्टर क्षेत्रामध्ये 5.5 मीटरपर्यंत भूविकास, उलवे नदीचा प्रवाह वळविणे आणि उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्यांचे स्थानांतरण, ही विकासपूर्व कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.

        दि.11 ऑक्टोबर 2024 रोजी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर भारतीय हवाई दलाच्या वाहतूक विमान C-295 द्वारे उद्घाटन लँडिंग करण्यात आले आणि त्यानंतर SU 30 ने दोन लो पास केलेत. तसेच इंडिगो एअरलाइन्सच्या एअरबस A320 ने 29 डिसेंबर 2024 रोजी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पहिले व्यावसायिक लँडिंग यशस्वीरित्या पूर्ण केले.

        दि.30 जून 2025 पर्यंत या प्रकल्पाने एकूण 96.5% भौतिक प्रगती साधलेली आहे. सध्या जवळपास 13 हजार कर्मचारी या ठिकाणी कार्यरत आहेत तर उर्वरित काम पूर्ण होण्यासाठी अधिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी. आणि कोणत्याही परिस्थितीत सप्टेंबर पूर्वी हे काम पूर्ण करावे, अशा सूचना सर्व यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.

     

Missing Link” Project on Engineering Marvel

 “Missing Link” Project on Engineering Marvel

– Chief Minister Devendra Fadnavis

Inspection of Mumbai–Pune Expressway “Missing Link” Project by the Chief Minister

Pune, July 12 – The “Missing Link” project on the Yashwantrao Chavan Mumbai–Pune Expressway is an engineering marvel. Chief Minister Devendra Fadnavis said this project includes the country’s longest tunnel, and travel time between Pune and Mumbai will be reduced by half an hour.

The Chief Minister was speaking after inspecting the “Missing Link” project on the Mumbai–Pune Expressway. Also present were Deputy Chief Minister Eknath Shinde, MP Shrirang Barne, former MLA Bala Bhegade, Principal Secretary of the Urban Development Department Manisha Mhaiskar, Pune Divisional Commissioner Dr. Chandrakant Pulkundwar, Konkan Divisional Commissioner Vijay Suryavanshi, Vice‑Chairman & Managing Director of Maharashtra State Road Development Corporation Anil Kumar Gaikwad, Pune District Collector Jitendra Duddi, Raigad District Collector Kishan Javale, CEO of Raigad Zilla Parishad Neha Bhosale, Additional Managing Director Manuj Jindal, Chief Engineer Rajesh Patil, and Superintending Engineer Rahul Vasaikar among others.

Chief Minister Fadnavis said that the “Missing Link” project on the Mumbai–Pune Expressway will reduce the distance between Mumbai–Pune, benefiting passengers. The steep ghat section on the highway will be bypassed, eliminating traffic bottlenecks caused by the ghat road. Once completed, this expressway will offer a smooth journey. The project includes a total of three tunnels — one of them is 9 km long and 23 m wide, making it the longest tunnel in the country, surpassing the record held by the Samruddhi Highway tunnel. An extremely tall bridge is also being constructed, with a height of 185 m, which will be the highest bridge ever built in the country. Chief Minister Fadnavis said this too is a record achievement.

The project by Maharashtra State Road Development Corporation is being executed extremely well. He added that 94 per cent of the work has been completed and the remaining work will be finished soon. He praised the engineers and workers who are working under adverse conditions.

Deputy Chief Minister Shinde said the “Missing Link” project is being constructed using state‑of‑the‑art technology, and this project will be a game‑changer. Considering the atmospheric and air‑pressure conditions here, many engineers are working in very difficult situations. Once this project starts, travel between Mumbai–Pune will be reduced by half an hour, traffic problems in the ghat section will be resolved, and accidents will be avoided. This expressway project will save fuel and reduce pollution, and will boost development in the country and in Maharashtra, and will be reassuring for the general public of the state, he said.

Managing Director Gaikwad provided information about the project on this occasion.