छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या कंत्राटी कामगारांचे वेतन थेट बँक खात्यात जमा करावे

 छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या कंत्राटी कामगारांचे

वेतन थेट बँक खात्यात जमा करावे

- विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबई, दि. ११ : - छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या कंत्राटी कामगारांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमानुसार कंत्राटदारांमार्फत निश्चित केलेल्या किमान वेतन दरानुसार थेट बँक खात्यात वेतन जमा केले जावे, असे आदेश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

विधिमंडळ समिती कक्षात विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त जी. श्रीधर, पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार दूरदृश्यप्रणाली द्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते. तसेच सहाय्यक कामगार आयुक्त नितीन पाटणकर, राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे यशवंत भोसले उपस्थित होते.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या विविध कामांसाठी कंत्राटदारांमार्फत नेमलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या सेवा घेतल्या आहेत. या सेवेपोटी महानगरपालिकेकडून सदर वेतनाची रक्कम कंत्राटदारास अदा केले जात आहे. कंत्राटदाराकडून कंत्राटी कामगारांच्या बँक खात्यात जमा केलेल्या वेतनाची तपासणी महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी करावी. कंत्राटदाराने २५० कामगारांना कामावरून काढून टाकले असून त्यांना परत कामावर घेण्यासाठी औद्योगिक न्यायालयाने निकाल दिला आहे, यानुसार कंत्राटदाराने त्यांना पुन्हा कामावर घेण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशा सूचना विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. बनसोडे यांनी केल्या.

             महानगरपालिका आयुक्त जी. श्रीधर यांनी कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाची रक्कम कंत्राटदारास दिली गेली असून त्याने ती कामगारांना अदा केली नसल्याचे आढळून आल्याने त्याच्यावर कारवाई केली जात आहे. तसेच काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार परत कामावर नेमणुका देण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल असे सांगितले.

भारताच्या निवडणूक प्रामाणिकतेचा जागतिक व्यासपीठावर गौरव

 भारताच्या निवडणूक प्रामाणिकतेचा जागतिक व्यासपीठावर गौरव

 

मुंबई, दि. ११ : भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेतील प्रामाणिकता, व्यापकता आणि विविधतेचा जागतिक स्तरावर गौरव करत, भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी काल स्वीडनमध्ये झालेल्या इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन इलेक्टोरल इंटिग्रिटी मध्ये प्रमुख भाषण केले. या परिषदेत त्यांनी भारतातील निवडणूक व्यवस्थापनाची भूमिका, पारदर्शकता व जागतिक पातळीवरील निवडणूक संस्थांसाठी भारताच्या योगदानावर प्रकाश टाकला.

भारताची निवडणूक प्रक्रिया: एक अद्वितीय महाकाय उपक्रम

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले की, भारतात निवडणुका केवळ निवडणूक आयोगापुरती मर्यादित नसून त्यात राजकीय पक्ष, उमेदवार, सामान्य व विशेष निरीक्षक, पोलिस यंत्रणा आणि माध्यम प्रतिनिधी अशा अनेक घटकांची सक्रिय व पारदर्शक भूमिका असते. या सर्वांचा समन्वय साधत सुमारे दोन कोटी कर्मचाऱ्यांच्या साहाय्याने निवडणूक आयोग एक विशाल संस्था म्हणून कार्य करते, जी अनेक देशांच्या सरकारांपेक्षा आणि जागतिक कंपन्यांपेक्षा अधिक व्यापक आहे.

इतिहास, प्रगती आणि समावेशकता

१९५१-५२ मध्ये १७.३ कोटी मतदारांपासून सुरू झालेला भारताचा निवडणूक प्रवास २०२४ मध्ये ९७.९ कोटी मतदारांपर्यंत पोहोचला आहे. सुरुवातीच्या दोन लाख मतदान केंद्रांपासून आता ही संख्या १०.५ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ७४३ राजकीय पक्षांनी सहभाग घेतला, ज्यामध्ये सहा राष्ट्रीय पक्ष, ६७ राज्यस्तरीय पक्ष आणि इतर नोंदणीकृत पक्षांचा समावेश होता. एकूण २०,२७१ उमेदवारांनी ६.२ दशलक्ष इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांद्वारे देशभर निवडणुका लढवल्या.

मतदार यादीतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी नमूद केले की, १९६० पासून आजपर्यंत सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना दरवर्षी मतदार यादीचा पुरवठा केला जातो. यात दावे, हरकती आणि अपील्सची व्यवस्थाही आहे. ही प्रक्रिया भारतातील निवडणूक प्रणालीची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता अधोरेखित करते.

कोणताही मतदार मागे नको — भारतीय संविधानाचा मूलमंत्र

प्रत्येक मतदार महत्त्वाचा आहे, हे दाखवत ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की पहिल्यांदा मतदान करणारे, ८५ वर्षांहून अधिक वयाचे ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग मतदार, तृतीयपंथी नागरिक आणि अतिदुर्गम भागातील मतदारांसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात येते. हिमाचल प्रदेशातील ताशिगंगसारख्या उंचावरील मतदान केंद्रापासून एकाच मतदारासाठी उभारलेल्या बूथपर्यंत, "कोणताही मतदार मागे राहू नये" हे भारतीय निवडणूक आयोगाचे ब्रीद आहे.

दरडप्रवण भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने सुरक्षा जाळ्या बसविण्याचे काम पूर्ण करावे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मुंबई महापालिकेला निर्देश

 दरडप्रवण भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने

 सुरक्षा जाळ्या बसविण्याचे काम पूर्ण करावे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मुंबई महापालिकेला निर्देश

 

मुंबई, दि. 11 : मुंबईत दरडप्रवण भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षा जाळ्या बसविण्याचे काम तातडीने पूर्ण करावे. अतिधोकादायक ठिकाणालगत एसआरए, म्हाडा यांचे प्रकल्प सुरू आहेत अशा प्रकल्पांमध्ये अतिधोकादायक ठिकाणच्या रहिवाशांना सामावून घेण्याबाबत धोरण तयार करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

कुर्ला विधानसभा मतदारसंघातील विविध समस्यांबाबत आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. आमदार मंगेश कुडाळकर, दिलीप लांडे, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंदराज, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर, म्हाडाचे मिलिंद बोरीकर आदी अधिकारी उपस्थित होते.

या भागातील चुनाभट्टी येथे डोंगराळ भागात वारंवार दरड कोसळण्याच्या घटना होत असल्याने तेथील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याबाबत आमदार श्री.कुडाळकर यांनी मागणी केली होती. त्याचबरोबर चांदीवली येथील मतदारसंघात अशाच प्रकारचा भाग असल्याचे आमदार श्री.लांडे यांनी यावेळी सांगितले होते. मदत व पुनर्वसन विभागाकडे असलेल्या निधीतून मुंबईतील दरडप्रवण भागातील सुमारे 42 झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा जाळ्या बसविण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

अतिधोकादायक भागावर लक्ष केंद्रीत करावे. याचबरोबर अशा धोकादायक ठिकाणालगत म्हाडा, एसआरएचे प्रकल्प सुरू असतील तर त्या प्रकल्पांमधील काही घरांमध्ये अतिधोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांना सर्वोच्च प्राधान्य देता येईल का याबाबत धोरण तयार करावे. अशा धोकादायक ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांसाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याचे श्री. शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले.

कुर्ला येथील तकीया वॉर्ड भागात असलेल्या 20 एकर जमिनीवरील घरांसाठी क्लस्टर योजना राबविण्याची विनंती यावेळी करण्यात आली. कुर्ला विधानसभा मतदारसंघातील रेल्वे हद्दीतील झोपडपट्टीधारकांच्या समस्यांबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

पॅनकार्ड क्लब गुंतवणूकदारांचा पैसा परत करण्याबाबत कायदेशीर प्रकिया पूर्ण कराव्यात पॅनकार्ड क्लब गुंतवणूदार ठेवीबाबत मंत्रालयात बैठक

 पॅनकार्ड क्लब गुंतवणूकदारांचा पैसा परत करण्याबाबत 

कायदेशीर प्रकिया पूर्ण कराव्यात

पॅनकार्ड क्लब गुंतवणूदार ठेवीबाबत मंत्रालयात बैठक

 

मुंबई, दि. 11 :- पॅनकार्ड क्लब लिमिटेडमध्ये गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक केली आहे. या गुंतवणूकदारांना त्यांचा पैसा परत मिळाला पाहिजे, यासाठी गृह विभागाने सेबी, एनसीएलटी यांच्या समन्वयाने सर्व कायदेशीर प्रकिया तातडीने पूर्ण करून गुंतवणूकदारांचा पैसा परत देण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या. यावेळी गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनीही या बाबतीत सर्व पर्यायांचा उपयोग करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याच्या सूचना दिल्या.

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ अन्वये पॅनकार्ड क्लब लि. बाधित गुंतवणूकदारांच्या परतावा प्रक्रियेबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, आर्थिक गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक सुरेश मेकाले, आर्थिक गुन्हे शाखेचे राहुल देशमुख, उपजिल्हाधिकारी स्नेहा उबाळे यांच्यासह संबधित अधिकारी उपस्थित होते

पॅनकार्ड क्लब लि. कंपनीत गुंतवणूक केलेल्या बाधित गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळावेत यासाठी पॅनकार्ड क्लब लि.च्या ज्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत, त्याचे मूल्यांकन करून पुढील कार्यवाही करावी. ज्या मालमत्ता न्यायालयीन प्रकरणात अडकल्या आहेत त्या मालमत्ता वगळून इतर मालमत्ता संदर्भात निर्णय घेण्यात यावा. तसेच या संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पालन करून सर्व कार्यवाहीची माहिती न्यायालयाला देण्यात यावी, अशा सूचना गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिल्या. या विषयाचा नियमित आढावा घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

कसारा गावातील शासकीय जमिनींचे तातडीने खातेफोड करून पायाभूत सुविधा द्या - वन मंत्री गणेश नाईक

  कसारा गावातील शासकीय जमिनींचे तातडीने

खातेफोड करून पायाभूत सुविधा द्या - वन मंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 11 : शहापूर तालुक्यातील कसारा ग्रामपंचायती हद्दीत वन विभाग, महसूल आणि रेल्वे विभागाची जागा आहे. या जागांचे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर खातेफोड करावी. जेणेकरून तेथील ग्रामस्थांना पायाभूत सुविधा देण्यात येतील, असे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

शहापूर तालुक्यातील मोखावणे कसारा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील कसारा येथील जमिनी संदर्भात व गावासाठी गावठाण मंजुरी संदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील, माजी आमदार पांडुरंग बरोरा, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) शोमिता बिस्वास, मुख्य वन संरक्षक रविकिरण गोवेकर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  नरेश झिरमुरे, उपसचिव विवेक होशिंग, वन विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी उदय ढगे आदी उपस्थित होते.

कसारा गावात वन विभाग, महसूल आणि रेल्वे विभागाची जागा आहे. या जागांचे सीमांकन न झाल्याने तेथे रस्ते, विद्युत, पाऊलवाट आदी सुविधा देता येत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात अडचणीचा सामना करावा लागतो. ही समस्या सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने या जागांची खातेफोड करावे. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा निर्माण करून द्याव्यात. तसेच प्रलंबित वनहक्क दावे तातडीने निकाली काढण्यात यावेत.

सागरी किनारा क्षेत्रातील गावांमध्ये वन जमिनी अथवा कांदळवन भागातील स्मशानभूमीची माहिती गोळा करावी. या जागा नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा. पेसा क्षेत्रात असलेल्या गावांचा स्वतंत्र प्रस्ताव राज्यपाल यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवावे, असेही श्री. नाईक यांनी सांगितले.

माजी केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कसारा गावातील ग्रामस्थ हे गेल्या 50 वर्षांहून अधिक काळ येथे राहतात. जमिनींचे खातेफोड न झाल्याने त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा देण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावून येथील ग्रामस्थांना पायाभूत सुविधा देण्यात याव्यात.

000

चांदीवलीतील एमएमआरडीएने बांधलेल्या पीएपी इमारतींची तातडीने दुरुस्ती करा

 चांदीवलीतील एमएमआरडीएने बांधलेल्या पीएपी इमारतींची तातडीने दुरुस्ती करा

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

चांदिवली विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रलंबित विषयांचा

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दि. 11 : कुर्ला येथील प्रीमियर कंपनीच्या जागेवर उभारण्यात आलेल्या मिठी नदीशेजारील नागरिकांचे पुनर्वसन केलेल्या इमारतींची डागडुजी तातडीने करण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. तसेच या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना पाणी,  स्वच्छता आणि कचरा उचलणे अशा मूलभूत सुविधा पुरवण्याचे निर्देश देखील या बैठकीत देण्यात आले.

मिठीनदी शेजारील आणि विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेवरील, क्रांतीनगर, संदेशनगर, जरीमरी येथील बाधीत झोपडीधारकांना कुर्ला येथील एचडीआयएल संकुल, प्रिमिअर वसाहत येथील चार इमारतीमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले होते. सध्या त्यांच्यासह माहुल येथील सोळाशे नागरिकांचे पुनर्वसन याच इमारतीमध्ये करण्यात आले आहे. मात्र सध्या या इमारतीमध्ये छतगळती, उद्वाहक आणि वायरिंग याबाबत अनेक तक्रारी येत आहेत. तसेच या इमारतीमध्ये पाणीपुरवठा स्वच्छता आणि सांडपाणी निचऱ्याचे गंभीर प्रश्न सतावत असल्याचे स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले.

त्यानुसार हे सर्व प्रश्न तत्काळ मार्गी लावावे तसेच इतर काही दुरुस्त्या करायच्या असल्यास त्याही करून या रहिवाशांना दिलासा देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी कराव्या लागलेल्या मिसिंग लिंकचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून या वसाहतीमध्ये स्वच्छता, कचरा उचलण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. त्यानुसार दुरुस्ती कामासाठी तत्काळ कंत्राटदार नेमून गळती आणि दुरुस्तीचे काम पूर्ण केले जाईल आणि पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी मिसिंग लिंकचे काम येत्या 10 दिवसात पूर्ण करावे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच या पीएपी वसाहतीतील 650 बेडचे बांधून पूर्ण झालेले मात्र वापरात नसलेले रुग्णालय मुंबई महानगरपालिकेला हस्तांतरित करून ते देखील सुरू करावे असेही त्यांनी सांगितले. तसेच संघर्षनगर येथील नवीन मनपा रुग्णालयाचे काम ठप्प असून या कामात दिरंगाई करणारे नगररचनाकार आणि कंत्राटदार बदलून या कामाच्या नव्याने निविदा काढून या रुग्णालयाचे कामही तातडीने पूर्ण करावे असे निर्देश मुंबई मनपा आयुक्तांना यावेळी देण्यात आले.

यावेळी आमदार दिलीप लांडे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, एमएमआरडीएचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त विक्रम कुमार, एसआरएचे व्यवस्थापकीय संचालक महेंद्र कल्याणकर, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.

0000

महाराष्ट्राच्या सागरी विकासासाठी मंत्री नितेश राणे यांचा केंद्रीय मंत्र्यांशी संवाद

 महाराष्ट्राच्या सागरी विकासासाठी

मंत्री नितेश राणे यांचा केंद्रीय मंत्र्यांशी संवाद

 

नवी दिल्ली दि. ११ :  महाराष्ट्रातील सागरी क्षेत्राचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे योगदान आहे. महाराष्ट्राचे सागरी क्षेत्र अधिक सक्षम व्हावे यासाठी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी आज केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांची दिल्ली येथे भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली.

महाराष्ट्र सागरी मंडळाने (एमएमबी) सागरमाला योजनेंतर्गत आतापर्यंत 12 प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण केले असून, त्यासाठी 230.24 कोटी रुपये गुंतवणूक झाली आहे. सध्या 783.08 कोटी रुपये खर्चाच्या 14 प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर आहेत. त्यापैकी आठ प्रस्ताव सागरमाला योजनेसाठी मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांच्या प्रगतीसाठी मंजुरी मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या बैठकीत आगामी काळात राज्यातील बंदरे विभागात करण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

सागरी क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर संवाद घडवून आणण्यासाठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई पोर्ट प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण आणि शिपिंग महासंचालनालय यांसारख्या प्रमुख संस्थांची त्रैमासिक संयुक्त बैठक घेण्याबाबत मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांना विनंती केली. विविध संस्थांमध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी आणि धोरणात्मक निर्णय अधिक प्रभावीपणे घेण्यासाठी या बैठका उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी  व्यक्त केला.