पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर

 पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर

 

मुंबई, दि. 12 : राज्यातील विविध विकास कामे व प्रकल्पांना किनारी क्षेत्र नियमन (सीआरझेड) अंतर्गत वेळेवर मंजुरी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचना व्हावी यासाठी राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश मिळाले असून, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचित करून त्याची अधिसूचना जाहीर केली आहे.

ही अधिसूचना 7 जुलै रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली असून, पुढील तीन वर्षांसाठी हे प्राधिकरण कार्यरत राहणार आहे. राज्यातील विविध सरकारी व खासगी प्रकल्पांना सीआरझेड मान्यता आवश्यक असते. यासाठी 1998 पासून महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यरत होते. मात्र, या प्राधिकरणाची मुदत डिसेंबर 2024 मध्ये संपुष्टात आली. राज्य शासनाने नव्या प्राधिकरणाच्या स्थापनेसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. यानंतर राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री मुंडे यांनी पुढाकार घेत, सातत्याने केंद्राशी संपर्क ठेवत हा विषय मार्गी लावला.

प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेमुळे राज्यातील प्रकल्प मार्गी लागतील आणि राज्याच्या शाश्वत विकासाला चालना मिळेल. या निर्णयामुळे विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यामध्ये समतोल राखत कार्य करता येईल, असे मंत्री  मुंडे यांनी सांगितले.

नव्या प्राधिकरणात प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, पर्यावरण तज्ज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्था यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मुंबई येथून हे प्राधिकरण कामकाज पाहणार आहे. त्यामध्ये पर्यावरण व हवामान बदल विभागाचे प्रधान सचिव – अध्यक्ष, महसूल, ग्रामविकास, तसेच नगरविकास, मत्स्यव्यवसाय व उद्योग विभागांचे सचिव- मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त किंवा त्यांचे प्रतिनिधी – सदस्य, मँग्रोव्ह सेलचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक – केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ – पर्यावरण तज्ज्ञ: डॉ. एल. आर. रंगनाथ, डॉ. मिलिंद सरदेसाई, डॉ. अमित बन्सीवाल, डॉ. अनिश अंधेरिया, बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे अध्यक्ष, स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी हे सदस्य असणार आहेत. तर पर्यावरण विभागातील संचालक स्तरावरील अधिकारी – सदस्य सचिव असे असतील.

प्राधिकरणाच्या जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे असणार आहेत. सीआरझेड अधिसूचनेनुसार प्रकल्प प्रस्तावांचे परीक्षण व शिफारस,  सागरी व किनारी परिसंस्थेचे संरक्षण आणि जैवविविधतेचे संवर्धन, किनारी क्षेत्रातील विकास कामांवर नियंत्रण ठेवणे, अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्यास चौकशी आणि कारवाई, केंद्र सरकारकडे आवश्यक बदलासाठी प्रस्ताव पाठवणे, पारदर्शकतेसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ स्थापन करून कामकाजाची माहिती प्रसिद्ध करणे, पारंपरिक मच्छीमार व किनारपट्टी समाजाच्या हक्कांचे रक्षण करणे.

या निर्णयामुळे केवळ पर्यावरण रक्षण नाही, तर शाश्वत विकासाच्या दिशेनेही राज्याची वाटचाल अधिक गतीमान होणार आहे. प्राधिकरणाची ही पुनर्रचना म्हणजे पर्यावरण रक्षण आणि विकास यामधील समतोल राखण्याचा प्रयत्न असून, मंत्री  मुंडे यांच्या सक्रिय पुढाकारामुळे प्राधिकरण गठीत झाले आहे.

0000

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सप्टेंबर महिन्यात पहिले विमान घेणार "टेक ऑफ" जगातील सर्वात जलद "बॅग क्लेम" प्रणाली होणार कार्यान्वित

 नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सप्टेंबर महिन्यात पहिले विमान घेणार "टेक ऑफ"

जगातील सर्वात जलद "बॅग क्लेम" प्रणाली होणार कार्यान्वित

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

रायगड, दि.12(जिमाका):- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर जगातील सर्वात जलद "बॅग क्लेम सिस्टीम" विकसित करण्यात यावी, हे या विमानतळावरील प्रमुख वैशिष्ट्य असावे, अशी सूचना आज मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना येथे दिली. सद्य:स्थितीत या विमानतळाचे 94 टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित सहा टक्के काम सप्टेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करून सप्टेंबरमध्येच पहिले प्रवासी विमान उडणार, याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

             नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रगतीपथावरील कामाची पाहणी करतांना ते बोलत होते.

            यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वनमंत्री गणेश नाईक, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी, मंदा म्हात्रे, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी किसन जावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक शंतनु गोयल, राजा दयानिधी, गणेश देशमुख, मुख्य दक्षता अधिकारी सुरेश मेंगडे, गीता पिलाई , नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त कैलास शिंदे, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, सह पोलीस आयुक्त संजय सिंह येनपुरे, उपायुक्त रश्मी नांदेडकर यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह इतर सर्व मान्यवरांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रगतीपथावर असलेल्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. ही पाहणी करताना त्यांनी विशेषतः विमान प्रवाशांना देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधांचा आढावा घेतला.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या 1आणि 2 टप्प्यामध्ये 20 दशलक्ष प्रवासी आणि 0.8 दशलक्ष मेट्रिक टन मालवाहतूक करण्याची क्षमता आहे, हे विमानतळ सप्टेंबर 2025 मध्ये कार्यान्वित होण्यासाठी सज्ज होत आहे. या विमानतळाचे भूमीपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले होते आणि त्याचे उद्घाटनही आता त्यांच्याच हस्ते होणार आहे, याचा विशेष आनंद असल्याचेही ते शेवटी म्हणाले.

कामांची पाहणी झाल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींना प्रकल्पाच्या सद्य:स्थितीविषयी माहिती दिली की, दि.10 जून 2022 रोजी सिडकोतर्फे 1हजार 160 हेक्टरच्या संपूर्ण जागेवर 100% प्रवेश आणि मार्गाधिकारासाठी अनुज्ञप्ती एनएमआयएएलला प्रदान करण्यात आली आहे. सर्व पुनर्वसन पूर्ण झाले आहेत आणि सिडकोने भूसंपादन आणि पुनर्वसन यासाठी अंदाजे 2000 कोटी खर्च केले आहेत.

         नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (NMIAL)  या कंपनीने दि.29 मार्च 2022 रोजी प्रकल्पासाठी वित्तीय ताळेबंदी (Financial Closure) साध्य केली, ज्यामध्ये SBI ने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टप्पा-1 आणि टप्पा 2 साठी 19 हजार 647 कोटी रु. एकूण प्रकल्प खर्चापैकी 12 हजार 770 कोटी रु. मंजूर केले आहेत (NMIAL द्वारे रु. 15 हजार 981 कोटी आणि सिडकोद्वारे रु. 3 हजार 665 कोटी)

            सिडकोतर्फे 1 हजार 160 हेक्टर क्षेत्रामध्ये 5.5 मीटरपर्यंत भूविकास, उलवे नदीचा प्रवाह वळविणे आणि उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्यांचे स्थानांतरण, ही विकासपूर्व कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.

        दि.11 ऑक्टोबर 2024 रोजी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर भारतीय हवाई दलाच्या वाहतूक विमान C-295 द्वारे उद्घाटन लँडिंग करण्यात आले आणि त्यानंतर SU 30 ने दोन लो पास केलेत. तसेच इंडिगो एअरलाइन्सच्या एअरबस A320 ने 29 डिसेंबर 2024 रोजी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पहिले व्यावसायिक लँडिंग यशस्वीरित्या पूर्ण केले.

        दि.30 जून 2025 पर्यंत या प्रकल्पाने एकूण 96.5% भौतिक प्रगती साधलेली आहे. सध्या जवळपास 13 हजार कर्मचारी या ठिकाणी कार्यरत आहेत तर उर्वरित काम पूर्ण होण्यासाठी अधिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी. आणि कोणत्याही परिस्थितीत सप्टेंबर पूर्वी हे काम पूर्ण करावे, अशा सूचना सर्व यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.

पुढील दोन वर्षात ‘एसटी’चा चेहरामोहरा बदलण्याचा संकल्प

 पुढील दोन वर्षात ‘एसटी’चा चेहरामोहरा बदलण्याचा संकल्प

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. ३ : महाराष्ट्र राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाकडे सध्या 14500 बसेस असून त्या जुन्या झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी ५००० याप्रमाणे पुढील पाच वर्षात महामंडळ मालकीच्या २५००० बसेस खरेदी करण्यात येतील. यात ५,१५० इलेक्ट्रिक बस लवकरच दाखल होणार आहेत. त्याचबरोबर, महामंडळाकडे असलेले ८४० बसडेपो हे बसपोर्ट मध्ये रुपांतरित केले जातील. यासाठी आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असून पुढील दोन वर्षात ‘एसटी’चा चेहरामोहरा बदलेल, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

 

विधान परिषद सदस्य ॲड.अनिल परब, शशिकांत शिंदे, सदाभाऊ खोत आदी सदस्यांनी अर्धा तास चर्चेच्या सूचनेद्वारे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन संदर्भात चर्चा उपस्थित केली. त्यास श्री.सरनाईक यांनी उत्तर दिले.

 

‘एसटी’ महामंडळाचे आधुनिकीकरण करताना बसेस, डेपो स्वच्छता आणि प्रवाशांसाठी सुविधांकडे अधिक लक्ष देण्यात येणार आहे. प्रत्येक डेपोमध्ये ई-टॉयलेट, ड्रायव्हर तसेच कंडक्टरसाठी युनिफॉर्म धुण्याची आणि गरम पाण्याची सोय अशा विविध सुविधा देण्यात येतील, असे सांगून मंत्री श्री.सरनाईक म्हणाले की यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक असेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

 

गुजरातच्या 'बस पोर्ट' संकल्पनेचा दाखला देत, महाराष्ट्रात शहरी आणि ग्रामीण भागात एसटीचा समांतर विकास होईल. एसटी महामंडळ सध्या डिझेलसाठी ३३ हजार कोटी रुपये वर्षाला खर्च करत असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, ‘सीएसआर’च्या माध्यमातून सर्व बस डेपोमधून ई-टॉयलेट सुविधा तसेच प्रसाधन गृहांच्या सुविधा दिली जाईल, असे श्री.सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई महापालिका क्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत भरतीसाठी कार्यवाही सुरु

 मुंबई महापालिका क्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत भरतीसाठी

कार्यवाही सुरु

-          उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. 3 : मुंबर्द महापालिका क्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत भरती प्रक्रियेसंदर्भात कार्यवाही सुरु असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील रिक्त पदांबाबत विधान परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी ही माहिती दिली. विधानपरिषद सदस्य भाई जगताप यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. यात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य अभिजीत वंजारी, सदस्य सतेज पाटील यांनीही प्रश्न विचारले.

यावेळी उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, सध्या महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात चार वैद्यकीय महाविद्यालये आणि नायर दंत महाविद्यालय कार्यरत आहे. यामध्ये एकूण 821 पदे मंजूर असून, त्यापैकी 234 पदे भरली असून 587 पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणार असल्याने तोपर्यंत 347 पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली आहेत.

नियुक्त कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांसाठी विहित शैक्षणिक पात्रता आहे. यात काही एम.डी., एम.एस. असून त्यांचा अनुभवही विचारात घेतला जातो. तसेच उमेदवाराने मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महाविद्यालयात वरिष्ठ निवासी अधिकारी म्हणून काम केलेले असावे, असा नियम असल्याचेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदे भरण्यासाठी

शासनाची भूमिका स्पष्ट केली जाईल

                                                                                                - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

वैद्यकीय शिक्षण विभागातील 3,000 वैद्यकीय पदांच्या भरतीबाबत राज्य सरकार आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांच्यात चर्चा सुरु असून, कोणत्याही प्रकारे या जागांचे नुकसान होऊ नये, याची पूर्ण खबरदारी घेतली जाईल. तसेच या प्रकरणावर अधिवेशन संपण्यापूर्वीच शासनाची भूमिका सुस्पष्ट करण्यात येईल. या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेळेवर निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या जमिनीच्या मोबदल्यासाठीची बाब धोरणात्मक

 बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या

जमिनीच्या मोबदल्यासाठीची बाब धोरणात्मक

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबई, दि. ३ : राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 61 चा भाग असलेल्या बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील प्रगतीत असलेला कॉक्रिटचा रस्ता हा गाव नकाशा दर्शविलेल्या गटातून न जाता खासगी क्षेत्रातून जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने मोबदला देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. येथील मोबदला देण्याची बाब धोरणात्मक स्वरूपाची असल्याने त्यावर निर्णय होण्यास कालावधी आवश्यक असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सचिन अहिर यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 61 चा भाग असलेला बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील महामार्गाचे सुधारणा व दर्जोन्नतीच्या कामादरम्यान वळण सुधारणा करण्यासाठी गट क्र. 141 व 142 मधील क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात आले, त्याचा मोबदला गटधारक शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आला व या व्यतिरिक्त सर्व काम हस्तांतरित व ROW नुसारच करण्यात आलेले आहे.

दि. २ मे २०२५ रोजी प्रादेशिक अधिकारी (MoRTH) यांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीतील चर्चेस अनुसरुन रस्त्याच्या कामात गेलेल्या क्षेत्राइतके क्षेत्र (१२ मीटर रुंदीचा रस्ता) गाव नकाशामध्ये दर्शविलेल्या रस्ता जात असलेल्या गटाच्या क्षेत्रामधून वर्ग करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी, बीड यांना आदेशित करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, बीड यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत विनंती करण्यात आली. बैठकीत ठरल्यानुसार कार्यवाही होण्याबाबत जिल्हाधिकारी, बीड तसेच उपविभागीय अधिकारी, बीड यांच्याकडे पाठपुरावा सुरु असल्याचेही मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी यावेळी सांगितले.

0000

धर्मादाय रुग्णालयांसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजना बंधनकारक

 धर्मादाय रुग्णालयांसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व

 आयुष्मान भारत योजना बंधनकारक

- राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील सर्व धर्मादाय (चॅरिटेबल) रुग्णालयांनी महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना तसेच आयुष्मान भारत योजना लागू करणे आता बंधनकारक असून, याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी रिअल टाइम सनियंत्रण करणारी यंत्रणा विकसित करण्यात येत आहे, अशी माहिती विधी व न्याय राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

सदस्य सना मलिक यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य अतुल भातखळकर, राहुल कुल, अजय चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० अंतर्गत नोंदणीकृत धर्मादाय रुग्णालयांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा मोफत आणि १० खाटा सवलतीने राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच निर्धन रुग्ण निधी (आयपीएफ) मध्ये सर्वसाधारण रुग्णांकडून स्थूल बिलाच्या दोन रक्कम जमा करण्याची सक्ती आहे. धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये १८६ धर्मादाय आरोग्य सेवक नियुक्त करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिनस्त धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून, रुग्ण तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी देखरेख समित्यांची नियुक्तीही करण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी सर्वंकष वाहतूक आराखडा

 पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी

सर्वंकष वाहतूक आराखडा

-         नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. ३ : पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी पुणे शहराचा सन २०२४ मध्ये सर्वंकष वाहतूक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या वाहतूक समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी पुणे महानगरपालिका व वाहतुक पोलीस सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सांगितले

विधानसभा सदस्य सुनिल कांबळे, भिमराव तापकीर, राहुल कूल, बापूसाहेब पठारे, विजय शिवतारे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

पुणे शहरामध्ये वाढत्या लोकसंख्येनुसार वाहनांचीही संख्या वाढत असून, प्रादेशिक परिवहन यांच्या अहवालानुसार  पुण्यामध्ये एकूण ४० लाख ४२ हजार ६५९ इतकी वाहने रस्त्यावर धावत असतात. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील रस्त्यावरील वाहतुक सुरळीत होण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी नो पार्किंग, नो होल्टिंग झोन करणे, सिग्नल व्यवस्था अद्ययावत करण्यात येत असून  स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत स्मार्ट सिग्नल, सीसीटिव्ही यंत्रणा अधिक अद्ययावत करण्यात येत आहे. पुणे शहराची सन २०५४ पर्यंत होणारी वाढ लक्षात घेऊन वाहतुक सुरळीत व सक्षम करण्यासाठी  रिंगरोड, बायपास रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रो अशा पर्यायी वाहतूक व्यवस्थांचा समावेश आहे. मुख्य कार्यालय व क्षेत्रिय कार्यालयाच्या स्तरावर वाहतूक पोलिस विभाग व पुणे महानगरपालिकेचे संबंधित विभाग यांच्या नियमितपणे वाहतूक सुधारणा विषयक बैठका  घेऊन वाहतूक दिव्यांची व्यवस्था, चौक सुधारणा. वाहतूक बेटांची निर्मीती, पथ दुभाजक उभारणी, वाहतूक नियंत्रणासाठी ट्रॅफिक वॉर्डनची नियुक्ती, दिशादर्शक फलक बसविणे, लेन माकिंग, झेब्रा क्रॉसिंग पट्टे रंगवणे, वाहतुकीस अडथळा होणाऱ्या बसथांब्यांचे स्थलांतर अशा आवश्यक कामांची अंमलबजावणी महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात  येत आहे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील इतर घटकांमध्ये समन्वय वाढवण्यासाठी वाहतूक आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये सूचना हरकती मागविल्या जाणार आहेत. तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधीं सोबत बैठक घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील असेही राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना  सांगितले. बीबी