रुई chya नावाखchya फुल पानांचा उपयोग

 

पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील एक ते अकरा गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासास सिडकोची सकारात्मक भूमिका

 पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील एक ते अकरा गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या

पुनर्विकासास सिडकोची सकारात्मक भूमिका

- मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ४ : पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सेक्टर एक ते अकरा क्रमांकाच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक आहे. संबंधित सोसायट्यांनी पूर्वी बंगल्यांसाठी अथवा रो हाऊससाठी मिळालेल्या प्लॉटवर बहुमजली इमारती उभारल्या आणि त्यामधील सदनिकांची विक्री केली. त्यानंतर सिडकोने अशा इमारती नियमित करण्यासाठी धोरण आणले असून, काही प्रकरणे याअंतर्गत नियमितही करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

 मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, १०० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या मर्यादेपर्यंतच नियमितीकरण शक्य होते. यापुढे सेक्टर एक ते अकरा क्रमांकातील इमारतींमध्ये जे नियमबाह्य बांधकाम झाले, त्याचे न्यायालयीन निर्णयानंतर सकारात्मक निकाल लागले असून, सिडको या संदर्भात सकारात्मक कारवाई करणार आहे. काही सोसायट्यामध्ये राहिल्या असल्यास त्यांना देखील संधी मिळावी यासाठी ९० दिवसांची अतिरिक्त मुदत देण्यात येणार आहे. ज्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही, अशा संस्थांना या कालावधीत आपल्या योजना सिडकोकडे सादर करता येतील. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये न्याय्य निर्णय घेण्याची जबाबदारी सिडको पार पाडेल असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

मानखुर्द महामार्गालगतच्या रहिवाशांचे एसआरए मार्फत सर्वेक्षण करून पुनर्वसन करावे

 मानखुर्द महामार्गालगतच्या रहिवाशांचे एसआरए मार्फत

सर्वेक्षण करून पुनर्वसन करावे

- मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबई, दि. 11  : सायन- पनवेल महामार्ग हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील विशेष राज्य महामार्ग आहे.  यामध्ये मानखुर्द परिसरात या महामार्गाच्या हद्दीत गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात बांधकाम करून नागरिक राहत आहेत. त्या जमिनीचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) च्या मार्फत सर्वेक्षण करून त्यांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोंसले यांनी दिले.

सह्याद्री मित्र मंडळ चाळ कमिटी, महात्मा फुले नगर (शिंदेवाडी), यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय महामार्ग, मानखुर्द, मुंबई येथील रहिवाशांच्या समस्यांबाबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोंसले यांच्या विधानभवनातील दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

मंत्री श्री. भोसले यांनी सांगितले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील विशेष राज्य महामार्ग मानखुर्द परिसरातून जातो. या महामार्गाच्या हद्दीत अनेक अनधिकृत झोपड्या, गाळे व बांधकामे आढळली होती. सुरक्षेच्या कारणास्तव ही अतिक्रमणे निष्काषित करण्यात आली आहेत. गरीब आणि विस्थापित झालेल्या नागरिकांना न्याय मिळावा या दृष्टीने या जागेचे सर्वेक्षण झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत करून पुनर्वसनाची प्रक्रिया शासनाच्या धोरणानुसार सुरु करण्यात यावी.

बैठकीस आमदार सना मलिक शेख, सचिव संजय दशपुते, उपसचिव प्रज्ञा वाळके, अवर सचिव सुधीर शिंगाडे आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.

OOO

वन्य प्राण्यांना मुबलक पाणी मिळण्यासाठी यासाठी वनतळी, वन बंधाऱ्यांमधील गाळ काढणार

 वन्य प्राण्यांना मुबलक पाणी मिळण्यासाठी यासाठी

वनतळी, वन बंधाऱ्यांमधील गाळ काढणार

- वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. ११ :-  वन्य प्राण्यांना वनातच मुबलक पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी वनतळी, वन बंधारे यासह पाणी साठवण तलावातील गाळ काढला जाईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य श्रीमती सुलभा खोडके यांनी  विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी ही माहिती दिली. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य आदित्य ठाकरे, किशोर पाटील यांनी सहभाग घेतला.

वनमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले की, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात  वन्य प्राण्यांना त्यांच्या परिक्षेत्रात पाणी मिळावे यासाठी नैसर्गिक पाणवठे ५६१, कृत्रिम पाणवठे ४३२, सोलर पंप २९३, सिमेंट बंधारे २६९, दगडी बंधारे ८९५, मेळघाट बंधारे १२३६, ॲनीकिट  बंधारे १५, माती बंधारे ६७ आणि वनतळी १२० अशी व्यवस्था करण्यात आहे.

वन्य प्राण्यांपासून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी कुंपण घालण्यास यावर्षी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वन परिक्षेत्रातील उपक्रमांबाबत संबधित लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकीसाठी या क्षेत्रातील जागतिक स्तरावरील तज्ञांनाही आमंत्रित केले जाईल.

वनांच्या शेजारी असलेल्या ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीत पीक घेतले जात  नाही अशा जमिनी वन विभाग वार्षिक ५० हजार रुपये भाड्याने घेईल. या जमिनीवर वन विभागामार्फत सुगंधी  गवत लागवड केली जाईल. अधिकचे क्षेत्र  भाड्याने मिळाल्यास या क्षेत्रावर सोलर वीज निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा मानस असल्याचेही श्री.नाईक यांनी सांगितले.

वन जमीन जागा निश्चितीसाठी कार्यक्रम राबविणार

 वन जमीन जागा निश्चितीसाठी कार्यक्रम राबविणार

- वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. ११ :- वन जमिन जागा  निश्चित करण्यासाठी वन विभाग आणि महसूल विभागामार्फत संयुक्त कार्यक्रम राबविण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासांत सांगितले.

विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांनी यासंदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.

वनमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले, ज्या जमिनीची नोंद महसूल विभागाकडील ७/१२ उताऱ्यावर नाही, पण त्याची नोंद वन विभागाच्या अभिलेख्यात दाखवली आहे, याची माहिती तलाठी स्तरापर्यंत संकलित केली जाईल आणि त्यानुसार वन जमीन जागा निश्चित केल्या जातील.

 राज्यात वाघ व बिबट्यांची संख्या वाढली आहे. वन्यजीवांच्या हालचालीस अडथळा येऊ नये यासाठी समृद्धी महामार्गावर ज्याप्रमाणे व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत त्याप्रमाणे इतर ठिकाणीही व्यवस्था करण्यात येईल.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, झुडपी जंगल, वन जमीन, या जमिनीवरील अतिक्रमण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्यानुसार केंद शासनास विहित नमुन्यात माहिती दिली जाईल. तसेच मुख्यमंत्री, वनमंत्री आणि महसूल मंत्री यांच्या संयुक्त बैठकीत या संदर्भातील नियमावली करून याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला जाईल.

सर्वसामान्यांची घरे प्रकल्पातून वगळल्याप्रकरणी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती

 सर्वसामान्यांची घरे प्रकल्पातून वगळल्याप्रकरणी

अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती

- मंत्री डॉ.उदय सामंत

 

मुंबई, दि. ११ : नवी मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत अनेक नामांकित विकासकांनी सन २०१७ पासून २०२२ पर्यंत अनेक गृह प्रकल्प उभारून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे प्रकल्पातून वगळल्या. या प्रकरणी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, असे मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य विक्रांत पाटील, शशिकांत शिंदे, संजय खोडके, सचिन अहिर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.

उद्योग मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले की, एकसंध विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली झाल्यानंतरही यासंदर्भात उचित कार्यवाही न झाल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक-२०२४’ विधानपरिषदेत मंजूर

 महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक-२०२४’ विधानपरिषदेत मंजूर

 

मुंबई, दि. ११ : देशाच्या संविधानाला आव्हान देणाऱ्या, माओवादी प्रवृत्तीच्या संघटनांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी विधानपरिषदेत ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक, २०२४’  मांडण्यात आले. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडत त्यामागील कारणे आणि गरज स्पष्ट केली. विधेयकावर सखोल चर्चा झाल्यानंतर सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी ते बहुमताने मंजूर झाल्याचे जाहीर केले.

गृहराज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले की, हे विधेयक लोकशाहीला आव्हान देणाऱ्या आणि शहरी नक्षलवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करण्यासाठी आहे. राज्यात सध्या अशा प्रकारच्या एकूण ६४ संघटना सक्रिय असून, त्यांचा बंदोबस्त करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी युएपीए (UAPA) कायद्याच्या मर्यादा अधोरेखित करत सांगितले की, UAPA फक्त हिंसक घटना घडल्यास लागू होतो, मात्र सध्या नक्षलवादी विचारसरणी हिंसाचाराशिवायच शहरांमध्ये शिरकावत आहे. त्यामुळे त्यांच्या पद्धतीला थोपवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक ठरतो. फक्त विचारांच्या आधारे दोष सिद्ध करणे UAPA अंतर्गत शक्य नसते.

विधेयकानुसार, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, जिल्हा न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि सरकारी वकील यांचा समावेश असलेले सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. या मंडळासमोर सर्व पुरावे सादर करण्यात येतील आणि त्यांची शिफारस मिळाल्यानंतरच संबंधित संघटनेवर बंदी घालण्यात येईल. याशिवाय, बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचा सदस्य असलेल्या व्यक्तींवरही कायदेशीर कारवाई होणार आहे.

गृहराज्यमंत्री कदम यांनी हा कायदा सामान्य आंदोलकांवर किंवा सरकारविरोधी मतप्रदर्शन करणाऱ्यांवर नाही, तर केवळ माओवादी विचारसरणीच्या फैलावावर नियंत्रण आणण्यासाठी असल्याचे यावेळी स्पष्ट केले.