Saturday, 12 July 2025

हिंजवडीकरांच्या समस्या सोडविण्यासाठी नियोजनाचा बृहत आराखडा सादर करा

 हिंजवडीकरांच्या समस्या सोडविण्यासाठी

नियोजनाचा बृहत आराखडा सादर करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 10 : पुण्यातील हिंजवडी ‘आयटी’ पार्क परिसरातील वाहतूक कोंडीपूरस्थिती तसेच पिण्याच्या पाण्यासह सर्व समस्या सोडविण्यासाठी पुणे ‘मनपा’पिंपरी चिंचवड ‘मनपा’पुणे महानगर विकास प्राधिकरण आणि ‘एमआयडीसी’ने योग्य समन्वयाने नियोजन करावे. उपलब्ध संसाधनाद्वारे नागरिकांना चांगली सेवा देण्यास प्राधान्य द्यावे. विविध समस्यांवर तोडगा काढून कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी बृहत आराखडा सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

हिंजवडी ‘आयटी’ पार्कमधील विविध समस्यांबाबत विधानभवनमध्ये आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवारनगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळसर्वश्री आमदार शंकर जगतापशंकर मांडेकरमहेश लांडगेनगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ताप्रधान सचिव गोविंदराजविभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवारजिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडीपुणे मनपा आयुक्त नवलकिशोर रामपिंपरी चिंचवड मनपाचे आयुक्त शेखर सिंहपुणे महानगर विकास प्राधिकरण आयुक्त योगेश म्हसेजिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटीलउद्योग विकास आयुक्त पी. वेलारासू यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारीहिंजवडी येथील रहिवासी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीहिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील वाहतूक कोंडीमुळे हजारो आयटी अभियंतेनागरिक त्रस्त झाले आहेत. पावसाळ्यात वाहतूक कोंडीत भर पडते ही समस्या सोडविण्यासाठी या भागांत रस्तेरिंगरोडउड्डाणपूलसार्वजनिक वाहतूकपार्किंग यंत्रणामेट्रोची प्रलंबित कामे मार्गी लागण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्या. कस्पटेवस्ती ते हिंजवडी फेज ३ पर्यंतचा रस्ता वेगळा केल्यास वाहतूक कोंडी कमी होईलसर्व रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे करावेत. म्हाळुंगे आयटी सीटीचा प्रस्ताव त्वरित मंजूर करावा. रस्ते रूंदीकरणासाठी योग्य मोबदला देवून लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून भूसंपादन करावे. हिंजवडी एलिव्हेटेड मार्गाचे काम सहा पदरी करून याबाबत १५ दिवसात निर्णय घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

काटोल, नरखेड आणि मोवाड शहरातील पाणी पुरवठा योजनांना गती द्यावी

 काटोलनरखेड आणि मोवाड शहरातील

पाणी पुरवठा योजनांना गती द्यावी

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 

मुंबईदि. १० : काटोलनरखेड आणि मोवाड शहरांतील नागरिकांना नियमित पाणी मिळावे यासाठीच्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करावीअसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधानभवन येथे काटोलनरखेड व मोवाड नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा योजनेबाबत आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री श्री फडणवीस बोलत होते. बैठकीत आमदार चरणसिंग ठाकूरआशिष देशमुखजलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूरप्रधान सचिव गोविंदराजअभिषेक कृष्णाइ. रविंद्रन तसेच सचिव अश्विनी भिडे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीया तीनही शहरांतील पाणीटंचाईची समस्या दूर करणे हे करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. नागरिकांना दररोज नियमित पाणी मिळावेयासाठी पायाभूत सुविधा योजनांना गती देण्यात यावी. या कामांमध्ये अडथळे निर्माण होणार नाहीतयाची दक्षता घ्यावी. नगरोत्थान योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.


पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीमध्ये पारदर्शकता व गुणवत्तेचा विश्वास

 पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीमध्ये पारदर्शकता व गुणवत्तेचा विश्वास

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबईदि. १० : राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतागती आणि शिस्तबद्ध कार्यपद्धती यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सुरु केलेल्या पवित्र पोर्टल’ प्रणालीमुळे भरती प्रक्रियेत मोठा सकारात्मक बदल घडत आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून विविध शालेय व्यवस्थापनांतर्गत शिक्षक भरती अधिक नियमानुसार आणि सुसंगतपणे पार पडत असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

शिक्षक भरतीबाबत सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्री.भुसे बोलत होते.

मंत्री भुसे म्हणाले कीपवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरती करताना लोकल बॉडीच्या शाळांसाठी इयत्ता पहिली ते १२ पर्यंत तसेच खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांसाठी इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यासंदर्भात स्वतंत्र मार्गदर्शक पत्रक जारी करण्यात आले आहे. मात्रप्रायव्हेट शाळांमधील नववी वी ते १२ वीसाठी सध्या कोणतीही वयोमर्यादा लागू नाही. पवित्र पोर्टलद्वारे आतापर्यंत झालेल्या भरती प्रक्रियेचा पहिला टप्पा यशस्वीपणे पार पडला असून१८,०३४ शिक्षक पदांची भरती पूर्ण झाली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ९,००० पेक्षा जास्त पदांसाठी प्रक्रिया सुरू असूनत्यातील १,००० पेक्षा जास्त पदे विना-मुलाखतीच्या माध्यमातून भरली गेली आहेत. संस्थात्मक मुलाखतीच्या जागांसाठीही प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे.

भरती प्रक्रियेच्या आगामी तिसऱ्या टप्प्यात विधान परिषदेतील सदस्यांनी मांडलेल्या सूचना विचारात घेऊन पोर्टल आणखी सुदृढ आणि सर्वसमावेशक करणार असल्याचेही मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.

शासनाने अल्पसंख्यांक संस्थांना ८० टक्के शिक्षक भरती करता येत असल्याचे सांगून मंत्री भुसे म्हणाले कीयामुळे उच्चशिक्षित शिक्षकांना संधी मिळत असूनत्यांना पसंतीच्या शाळांमध्ये नोकरी मिळवता येत आहे. पेसा कायद्याअंतर्गत आरक्षणाबाबत काही जिल्ह्यांमध्ये उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर कॅबिनेट स्तरावर निर्णय घेऊन त्या-त्या भागांतील भरती आरक्षणाच्या अनुषंगाने पार पाडली जाईल. पवित्र पोर्टल ही प्रक्रिया MAPS (Maharashtra Education Service Rules) महाराष्ट्र शिक्षण सेवा नियमांतर्गत वैधानिक अधिष्ठानासह राबवण्यात आली असून१००% शिक्षक भरतीसाठीचा प्रस्ताव शासनाने वित्त विभागाकडे सादर केला असल्याची माहिती ही मंत्री भुसे यांनी दिली.

पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करणार

 पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करणार

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबईदि. १० : पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग प्रकल्पाचा अंतिम निर्णय लवकरच घेण्यात येणार असूनएकदा मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील तीन वर्षांच्या आत हा महामार्ग पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्री.भुसे बोलत होते.

पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे सांगून मंत्री श्री.भुसे म्हणाले कीसध्या तो अंतिम टप्प्यात आहे. या महामार्गामुळे पुणे ते नाशिक अंतर २.५ ते ३ तासांमध्ये पूर्ण होणार आहे. परिणामी दोन्ही शहरांमधील उद्योगवाहतूक आणि पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. या महामार्गाच्या माध्यमातून दोन्ही शहरांदरम्यान एक मजबूत औद्योगिक कॉरिडॉर निर्माण होणार आहे. अनेक लघुमध्यम व मोठ्या उद्योगांना थेट जोडणी मिळणार असूनरोजगार निर्मितीला हातभार लागणार आहे. तसेच काही महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे व विकास पथावर असलेली गावेही या महामार्गाने जोडली जाणार असल्याचे मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले कीया प्रकल्पात जिराईत व बागायती जमिनींचे भूसंपादन होणार असूनशेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाहीयासाठी विशेष काळजी घेतली जात आहे. संपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच प्रत्येक टप्पा पार पडणार असूनकायदेशीर नियमांचे पालन करून न्याय्य मोबदला देण्यात येणार आहे. महामार्गाच्या अलाइनमेंट दरम्यान काही तांत्रिक बाबींचा विचार करावा लागत आहे. नाशिक परिसरातील लष्करी विभागप्रस्तावित रिंग रोडआणि सुरत-चेन्नई महामार्ग यांच्यासोबत समन्वय साधण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी अलाइनमेंटमध्ये फेरबदल आवश्यक ठरत आहे. यासाठी विशेष सल्लागार व तज्ज्ञांकडून अभ्यास करून निर्णय घेतले जात असल्याचेही मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.

विधान परिषद इतर कामकाज : राज्यात विक्रमी सोयाबीन खरेदी

 विधान परिषद इतर कामकाज :

राज्यात विक्रमी सोयाबीन खरेदी

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबईदि. १० : राज्यात यंदा 11.21 लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची ऐतिहासिक खरेदी झाली असून ५.११ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट ५५०० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. ही खरेदी पूर्णपणे डीबीटी प्रणालीद्वारे पारदर्शकपणे करण्यात आली असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

विधान परिषदेत सदस्य विक्रम काळे यांनी अर्धातास चर्चे दरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. रावल बोलत होते.

भोकरदन तालुक्यातील एका सहकारी संस्थेद्वारे झालेल्या खरेदीबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर राज्य शासनाने तत्काळ चौकशी सुरू केली असल्याचे सांगून मंत्री श्री. रावल म्हणाले कीकाही अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळून आली. संबंधित प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असूनजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असूनअशा कोणत्याही गैरप्रकारांना क्षमा केली जाणार नाही. पारदर्शकतेसाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जात आहेत, असे मंत्री श्री. रावल यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

पुण्यातील अनधिकृत बांधकामाना नोटीस देऊन पाडण्याचे आदेश देणार

 पुण्यातील अनधिकृत बांधकामाना

नोटीस देऊन पाडण्याचे आदेश देणार

- उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत

मुंबईदि. १० : पुणे शहरातील विशेषतः गुरुवार पेठ परिसरात बांधकामे करून त्याआधारे अनधिकृत शेड उभारली गेली आहेत. त्यामुळे ज्या बांधकामांना अधिकृत परवानग्या नाहीतअशा बांधकामांची तातडीने सुनावणी घेऊन ती बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले जातीलअसे उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य योगेश टिळेकर यांनी लक्षवेधीद्वारे पुणे शहरातील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. या लक्षवेधीदरम्यान सदस्य सदाभाऊ खोतअभिजित वंजारी यांनीही सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले कीजी बांधकामे धार्मिक स्थळांच्या बाबतीत अधिकृत आहेतत्यांच्यावर मात्र कारवाई होणार नाही. जी अनधिकृत बांधकामे आहेतत्यांच्यावर कारवाई होईल. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत बांधकामाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलेत्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जाईल, असेही उद्योग मंत्री डॉ.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

सर्वसामान्यांना परवडतील अश्या घरांबाबत सिडकोला निर्देश देणार

 सर्वसामान्यांना परवडतील अश्या घरांबाबत सिडकोला निर्देश देणार

- उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत

मुंबईदि. १० : सिडको ही नफा कमावणारी संस्था नाही. सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे हीच सिडकोमार्फत बांधण्यात येणाऱ्या घरांची संकल्पना आहे. त्यामुळे सिडकोच्या जाहिरातीनुसार वाढलेल्या किमतीबाबत आणि अन्य समस्यांबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल. ही बैठक होईपर्यंत यापूर्वीच्या जाहिरातीनुसार पैसे भरलेल्या कोणालाही घर मिळण्यापासून वंचित केले जाणार नाहीअसे उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले. सर्वसामान्यांना परवडतील अशी घरे दिली जाण्याबाबत सिडकोला निर्देश दिले जातीलअसेही उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकरविक्रांत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री डॉ. सामंत म्हणालेसिडको मार्फत यापूर्वी जाहीर केल्यानुसार ३२२ चौ.फूटाचीच घरे दिली जातील. त्यात कपात होणार नाही. त्याचप्रमाणे म्हाडाच्या धर्तीवर सिडकोच्या घरांच्या किंमती कमी राखण्याबाबत उपमुख्यमंत्री यांच्यासमवेत होणाऱ्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईलअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi