किड्स प्राइड इंग्लिश शाळेकरिता उद्यान मधून पोहच रस्ता प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कारवाई करणार

 किड्स प्राइड इंग्लिश शाळेकरिता उद्यान मधून पोहच रस्ता प्रकरणी

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कारवाई करणार

- मंत्री उदय सामंत

 मुंबई, दि. १० :- छत्रपती संभाजीनगर येथील किड्स प्राइड इंग्लिश शाळेकरिता उद्यान मधून पोहचरस्ता उपलब्ध करुन दिल्याबाबत प्रकरण उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असून न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशान्वये सद्यस्थितीत रस्त्याचे काम थांबवले आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेने या उद्यानातील जागा किड्स प्राइड इंग्लिश शाळेकरिता पोहचरस्त्यासाठी उपलब्ध करुन दिली आहे. या प्रकरणी, जय विश्वभारती को-ऑप हाऊसिंग सोसायटीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून उद्यानामधून रस्ता करण्यास प्रतिबंध करावा अशी मागणी केली आहे.

          छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिके अंतर्गत अशा पद्धतीने खुल्या जागांचा वापर करण्याच्या प्रकरणांची चौकशी केली जाईल असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

नागपूर शहरातील भूखंड 'फ्री होल्ड' करण्याबाबत शासन सकारात्मक

 नागपूर शहरातील भूखंड 'फ्री होल्ड' करण्याबाबत शासन सकारात्मक

- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. १० : नागपूर शहरामध्ये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अंतर्गत असलेले ५५ हजार ७१९ भूखंड आहेत. या भूखंडांना ‘फ्री होल्ड’ करण्याबाबत प्रस्ताव प्राप्त असून त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.

नागपूर शहरातील नागपूर सुधार प्रन्यासचे भूखंड ‘फ्री होल्ड’ करण्याबाबत सदस्य प्रवीण दटके यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य कृष्णा खोपडे यांनी सहभाग घेतला.

उत्तरात अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, भूखंड ‘फ्री होल्ड’ करताना रेडी रेकनर दराने १ हजार फुटापर्यंत दोन टक्के आणि १००० फुटाच्या वर पाच टक्के शुल्क लावून हे भूखंड फ्री होल्ड करण्यात येतील. यामुळे शासनाला महसूल मिळणार आहे. तसेच याबाबत निर्णय घेण्यातही नागपूर महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरण यांची संयुक्त बैठकही घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी जनसुरक्षा विधेयक महत्त्वाचे

 महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर

देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी जनसुरक्षा विधेयक महत्त्वाचे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विधेयकावरील चर्चेला मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर

 

मुंबई, दि. १० : महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. संविधान विरोधी माओवादी चळवळ, नक्षलवाद्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी हे विधेयक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. हे विधेयक चर्चेअंती सभागृहाने बहुमताने मंजूर केले. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

जनसुरक्षा विधेयकासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने सुचविलेल्या सूचनांचा अंतर्भाव करीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले.

नागरिकांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यासाठी कायदा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भारतातील नक्षलप्रभावीत राज्य असलेल्या आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड या राज्यामध्ये आधीच असा कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र महाराष्ट्रात अजूनही अशा प्रकारचा कोणताही कायदा नव्हता. त्यामुळे नक्षलवादी, माओवादी आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोचवणाऱ्या संघटना आणि व्यक्ती यांच्यावर कारवाई करताना पोलिसांना केंद्राच्या कायद्याचा आधार घ्यावा लागत होता. जनसुरक्षा कायदा हा अजामीनपात्र आणि प्रतिबंधात्मक कायदा आहे. या कायद्यामुळे कोणाच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही. नागरिकांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यासाठीच हा कायदा करण्यात येत आहे.

जनसुरक्षा कायदा प्रामुख्याने अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या कायद्याचा मुख्य उद्देश नक्षलवादी, माओवादी आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटना आणि व्यक्तींवर कारवाई करणे आहे. केंद्रीय कायद्याअंतर्गत कारवाई करताना अनेक वेळा प्रशासकीय अडचणी आणि पूर्वपरवानगीचे अडथळे येतात. महाराष्ट्रात स्वतःचा स्वतंत्र कायदा बनवण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. या कायद्यामुळे नक्षली चळवळींना मोठा हादरा बसणार आहे. या कायद्यांतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनेशी संबंधित व्यक्ती, नक्षलवादी आणि माओवादी संघटनांवर कारवाई केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

बदलत्या सकारात्मक विचारधारेचा युवा धोरणात समावेश परिवर्तन घडवेल

 बदलत्या सकारात्मक विचारधारेचा

युवा धोरणात समावेश परिवर्तन घडवेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

        मुंबई, दि. ११ : विकसित भारत २०४७ च्या दृष्टीने सुधारित युवा धोरणाची आखणी करावी. नव्या आव्हानांना सामोरे जाणाऱ्या युवकांच्या बदलत्या विचारसरणीचा समावेश युवा धोरणात केल्यास परिवर्तन शक्य आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

विधानभवन येथे राज्याच्या सुधारित युवा धोरणासाठी गठित समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री तथा समितीचे अध्यक्ष दत्तात्रय भरणे, आमदार अमोल मिटकरी, श्रीकांत भारतीय, संतोष दानवे, राजेश पवार, आशुतोष काळे, प्रवीण दटके, देवेंद्र कोठे, सुहास कांदे, डॉ. बाबासाहेब देशमुख, प्रकाश सुर्वे, वरुण सरदेसाई, रोहित पाटील, युवा बिरादरीचे संस्थापक पद्मश्री क्रांती शाह, आयुक्त शीतल तेली तसेच राज्य व राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार विजेते उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, युवकांचे विचार, त्यांच्या अपेक्षा समजून घेत धोरण आखले गेले तर ते समर्पक ठरेल. शहरी व ग्रामीण भागातील युवकांना समान संधी मिळावी यासाठी प्रशिक्षण, सुविधा आणि योजनांचा समावेश असलेले समतोल धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. युवक कल्याण विभागाबरोबरच अन्य विभागांनीही हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. शाळा, महाविद्यालये, सोशल मीडिया आणि सेवा क्षेत्रातील प्रतिनिधींनाही धोरणात सहभागी करून त्यांच्या सूचना समाविष्ट करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी आज दिले.

बैठकीत आमदार आणि निमंत्रित सदस्यांनीही सूचना मांडत समृद्ध धोरणासाठी योगदान दिले.

शिक्षण, रोजगार, राष्ट्रप्रेमाला प्राधान्य           यावेळी क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, युवकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन विविध उपक्रम राबवित आहे. शहरी, ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील युवकांच्या गरजा ओळखून, देश-विदेशातील युवकांबाबतच्या धोरणांचा अभ्यास करून, प्रत्यक्ष संवादातून उपाययोजना आखल्या जातील. नवे सुधारित युवा धोरण यामध्ये शिक्षण, रोजगार, उद्योजकता, बौद्धिक व सामाजिक विकास, स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) याबरोबरच जबाबदारीची जाणीव, राष्ट्रप्रेम, नेतृत्वगुण रुजवणे यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी राज्य व जिल्हास्तरावरील योजना, युवा प्रशिक्षण केंद्र, युवा पुरस्कार, वसतीगृहे, महोत्सव, व्यक्तिमत्व विकास उपक्रम, युवा निधी आणि युवा प्रतिष्ठा निर्देशांक आदी बाबींचा समावेश केला जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

0000

जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात त्वचाविकार तज्ज्ञ डॉ. रचिता धूरत यांची मुलाखत

 जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात

 त्वचाविकार तज्ज्ञ डॉ. रचिता धूरत यांची मुलाखत

 

मुंबई, दि. 11 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात 'त्वचाविकार व अधुनिक उपचार पद्धती' या विषयावर लोकमान्य टिळक महानगरपालिका रुग्णालयातील त्वचाविकार तज्ज्ञ डॉ. रचिता धूरत यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि. 15 जुलै 2025 रोजी दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिवरून रात्री 8.00 वाजता प्रसारित होणार आहे. तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिकृत फेसबुक, एक्स आणि युट्यूब या समाजमाध्यमांवर देखील पाहता येणार आहे. निवेदक डॉ. मृण्मयी भजक यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

X (Twitter): https://twitter.com/MahaDGIPR

Facebook: https://www.facebook.com/MahaDGIPR

YouTube: https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

सध्याच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत वातावरणातील बदल, मानसिक ताणतणाव आणि आहाराच्या चुकीच्या सवयींमुळे त्वचा विकार, केस गळती यांसारख्या समस्या मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहेत. यामध्ये त्वचेशी निगडीत आजारांमध्ये अनेक संसर्गजन्य तसेच कर्क रोगांसारखे गंभीर आजारांचा देखील समावेश आहे. ही बाब विचारात घेवून आरोग्य विभागामार्फत नागरिकांमध्ये जनजागृती होण्यासाठी विविध माध्यमांतून सातत्याने जनजागृती करण्यात येत आहे. याअनुषंगाने ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात त्वचाविकार तज्ज्ञ डॉ. धूरत यांनी त्वचाविकारांचे प्रकार, कारणे, प्रतिबंध आणि आधुनिक उपचार पद्धतींबाबत याबाबत सखोल माहिती दिली आहे.

०००

आसूड गावातील झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनाबाबत शासन सकारात्मक

 आसूड गावातील झोपडपट्टीधारकांच्या 

पुनर्वसनाबाबत शासन सकारात्मक

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. 11 : पनवेल महापालिकेच्या आसूड गाव परिसरातील झोपडपट्ट्या निष्कासित केलेल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत प्रभावित नागरिकांना जीवनावश्यक सुविधा तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले आहेत.

पनवेल महापालिकेच्या आसूड गाव परिसरातील झोपडपट्ट्या हटवल्यानंतर बेघर झालेल्या नागरिकांनी आपल्या मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरू केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत राज्याच्या नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत आंदोलनकर्त्यांचे निवेदन स्वीकारले. त्यावेळी त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना आश्वस्त केले.

राष्ट्रीय बहुजन अधिकार संघटनेचे प्रतिनिधी श्री. राकेश मोहिते, डॉ. योगेंद्र विठ्ठल कोलते, राजकुमार दिनेश नट तसेच आसूड गावातील अनेक झोपडपट्टीधारक यावेळी उपस्थित होते. राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांच्या सकारात्मक हस्तक्षेपामुळे आंदोलनकर्त्यांनी उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली.

०००

ॲपवर आधारित बसेस, कार, बाईक टॅक्सी यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई करणार

 ॲपवर आधारित बसेस, कार, बाईक टॅक्सी यांनी

 नियमांचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई करणार

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. ११ : राज्यातील बसेस, कार, बाईक टॅक्सी यांनी ॲप वर आधारित राज्यात व्यवसाय करताना कायदेशीर तत्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. खासगी वाहतूक व्यवसाय करणाऱ्या बसेस, कार, बाईक टॅक्सी यांनी नियमांचे उल्लघंन केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

            विधानभवन येथे ॲपवर आधारित बसेस, कार, बाईक टॅक्सीच्या विविध विषयासंदर्भातील बैठकीत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक बोलत होते. यावेळी परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यासह परिवहन विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.

            परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले की, राज्य शासन नेहमीच या क्षेत्रात होणाऱ्या सकारात्मक बदलांसाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना पाठबळ देत आले आहे. कोणत्याही ॲपवर आधारित बसेस, कार, बाईक टॅक्सी यांनी कायदेशीर बाबींचे पालन करूनच वाहतूक व्यवसाय केला पाहिजे. राज्य शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शासन कडक कारवाई करेल. ॲपवर आधारित  बसेस, कार, बाईक टॅक्सी यांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन होणे अत्यंत आवश्यक आहे. अर्थात, शासनाने बनविलेले नियम हे प्रवाशांच्या हिताचे असल्यामुळे त्यांच्या हिताचे संरक्षण होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.