Saturday, 12 July 2025

विधानपरिषद इतर कामकाज - अल्पकालीन चर्चा भटक्या श्वानांच्या संख्येवर नियंत्रणासाठी विशेष मोहीम राबवणार

 विधानपरिषद इतर कामकाज - अल्पकालीन चर्चा

भटक्या श्वानांच्या संख्येवर नियंत्रणासाठी विशेष मोहीम राबवणार

- मंत्री डॉ. उदय सामंत

 

मुंबईदि. ११ : राज्यात भटक्या श्वानांनी नागरिकांचा चावा घेण्याचे प्रमाण मोठे आहे. अशा श्वानांची नसबंदी करणे तसेच त्यांना रेबीज विरोधी लस देणे याबाबत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. या सूचनांच्या अखत्यारीत राहून श्वानांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्यात विशेष मोहीम राबविण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईलतसेच यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जाईलअसे मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.सदस्य अमित गोरखे यांनी यासंदर्भातील अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती.

मंत्री डॉ. सामंत म्हणालेपुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या क्षेत्रात २०२२ साली १६,५६९ श्वानांनी नागरिकांचा चावा घेतला. २०२३ साली २२,९४५ तर २०२४ साली २५,८९९ श्वानांनी नागरिकांचा चावा घेतला आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात २०२२-२३ मध्ये १,४२१ श्वानांची नसबंदी करण्यात आली. २०२३-२४ मध्ये ३,५९८ तर २०२४-२५ मध्ये ३,३४६ भटक्या श्वानांची नसबंदी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात २०२२-२३ मध्ये ९,६६३ श्वानांची नसबंदी करण्यात आली. २०२३-२४ मध्ये २६ हजार तर २०२४-२५ मध्ये ५६,५११ भटक्या श्वानांची नसबंदी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार भटक्या श्वानांची नसबंदी केल्यानंतर त्याला जेथून आणले पुन्हा त्याच ठिकाणी नेऊन सोडावे लागते. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आपल्या पातळीवर निविदा काढून उपाययोजना करतात. तथापिही समस्या राज्यात सर्वत्र असल्याने राज्य शासनाच्या पातळीवर विशेष मोहीम हाती घेण्यात येईल आणि त्यासाठी निधीची तरतूद करता येईलअसे मंत्री डॉ. सामंत यांनी यावेळी सांगितले. मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रात घरातील पाळीव श्वानांसाठी परवानगी घेण्याचा नियम केलेला आहेअसाच नियम राज्यात सर्वत्र लागू करण्याबाबतही सकारात्मक विचार केला जाईलअसेही मंत्री डॉ. सामंत यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

राज्यातील विद्यार्थ्यांना गणवेश वितरणात झालेल्या विलंबाची चौकशी

 राज्यातील विद्यार्थ्यांना गणवेश वितरणात झालेल्या विलंबाची चौकशी

शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

 

मुंबईदि .११ : पालघर जिल्ह्यातील 1,60,917 विद्यार्थ्यांपैकी 1,41,258 विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले असूनउर्वरित 19 हजार विद्यार्थ्यांना अजूनही गणवेश मिळालेले नाहीत. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल आणि दोषींवर कारवाई करण्यात येईलअशी माहिती गृह (ग्रामीण), गृहनिर्माण, सहकार, खनिकर्म, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य भाई जगतापप्रवीण दरेकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर बोलत होते.

मंत्री डॉ.भोयर म्हणाले कीसन 2024-25 मध्ये गणवेश वाटपाची पद्धत वेगळी होती. एका गणवेशासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाला शिवणकामाची जबाबदारी दिलीतर स्काऊट-गाईडचा दुसरा गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात आला. त्यामुळे अनेक ठिकाणी उशीर झाला.

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मध्ये सुधारित योजना राबवण्यात येत असूनसर्व शाळांच्या शाळा व्यवस्थापन समित्यांना गणवेशासाठी निधी थेट ट्रान्सफर करण्यात आला आहे. या ठिकाणी समितीच स्थानिक स्तरावर कापड खरेदी करून गणवेश तयार करणार असल्याचे मंत्री डॉ.भोयर यांनी सांगितले.

यासंदर्भातविधान परिषद सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी अधिवेशन संपायच्या आत बैठक घेऊन संबंधितांवर कार्यवाही करण्याची सूचना राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांना दिली.

000

एमएचटीसीईटी परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी यंत्रणा सज्ज -

 एमएचटीसीईटी परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी यंत्रणा सज्ज

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील

 

 

मुंबईदि. ११ : महाराष्ट्र राज्य उच्च व तांत्रिक सामायिक प्रवेश परीक्षा (एमएचटीसीईटीसुरळीत पार पडावीयासाठी राज्यातील पॉलिटेक्निक इंजिनिअरिंग महाविद्यालयांना संगणक आणि फर्निचर पुरविण्यात आले आहे. त्यामुळे आता एमएचटीसीईटीच्या परीक्षा पॉलिटेक्निक इंजिनियरिंग महाविद्यालयामध्ये घेतल्या जात आहेतअशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

राज्यात झालेल्या एमएचटीसीईटीच्या परीक्षेत झालेल्या चुकांसंदर्भात सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले कीयावर्षीची एमएचटीसीईटी परीक्षा २८ सत्रांमध्ये झाली. यातील एकाच केंद्रावरिल इंग्रजी भाषेतील प्रश्नपत्रिकेत २१ प्रकारच्या त्रुटी होत्या. त्यामुळे शासनाने लगेच ५ मे २०२५ परीक्षा घेतली आहे. तथापिया परीक्षेत झालेल्या त्रुटीसंदर्भात जबाबदार तीन सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती. त्यांचा खुलासा असमाधानकारक वाटल्याने त्यांची सेवा एमएचटीसीइटी या सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या गोपनीय कामाकरिता खंडित करण्यात आली असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

एमएचटीसीइटीच्या परीक्षेत चुका होऊ नये यासाठी कुलगुरू डॉ. सुनील भिरुड यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची कमिटी नियुक्त केली आहे. यात प्रश्नसंच तयार करण्याकरिता तज्ज्ञांची नेमणूक करण्याची कार्यपद्धतीप्रश्नसंचानुसार प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची कार्यपद्धतीअशी मोठी कार्यकक्षा आहे. त्याचबरोबर यापुढे एमएचटीसीइटीच्या परीक्षा राज्याबाहेर होणार नसल्याचेही मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

00

आदिवासी भागातील शिक्षकांच्या वेतनात होणाऱ्या विलंबावर सुसूत्रता आणणार

 आदिवासी भागातील शिक्षकांच्या वेतनात होणाऱ्या

 विलंबावर सुसूत्रता आणणार

– शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

 

मुंबईदि. ११ : आदिवासी भागातील शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना वेतन देण्यात होणाऱ्या विलंबावर राज्य शासन गांभीर्याने विचार करत असून लवकरच यामध्ये सुसूत्रता आणण्यात येईलअशी माहिती गृह (ग्रामीण), गृहनिर्माण, सहकार, खनिकर्म, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य किरण सरनाईक आणि भाई जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. भोयर म्हणाले कीआदिवासी भागातील शिक्षकांना वेतन वेळेवर न मिळण्याचे कारण म्हणजे आदिवासी विभागाकडून निधी प्राप्त झाल्यावरच त्या भागातील शाळांचे वेतन देण्यात येते. अनेक वेळा निधीच्या कमतरतेमुळे किंवा उशिरामुळे शिक्षकांना वेळेवर पगार मिळत नाही.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले कीयासंदर्भात लवकरात लवकर उपाययोजना करूनशिक्षकांना दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला किंवा किमान पहिल्या आठवड्यात वेतन मिळेलयासाठी प्रशासनाला आवश्यक सूचना दिल्या जातील. 

नळगंगा - पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही

 नळगंगा - पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी

निधीची कमतरता भासणार नाही

- जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

 

मुंबईदि. ११ : पश्चिम विदर्भासाठी महत्त्वाचा असणारा नळगंगा - पैनगंगा नदीजोड प्रकल्प हा देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. यासाठी आताच्या सर्वेक्षणानुसार ८९ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून या माध्यमातून १५ तालुक्यांमधील ३ लाख ७२ हजार हेक्टरहून अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल. तीन टप्प्यात पूर्ण होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाहीअसे जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ), आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य अभिजित वंजारी यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते. त्यानुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री परिणय फुकेप्रवीण दरेकरसंजय खोडकेविरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. महाजन म्हणालेदुष्काळी भागासाठी महत्त्वाचा ठरणारा नळगंगा- पैनगंगा प्रकल्पासाठी केंद्र शासनही मदत करणार आहे. विदर्भातील निम्न पैनगंगा प्रकल्पाबाबत वर्कआऊट सुरू असून जिगावगोसीखुर्द या प्रकल्पांना सुद्धा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. वर्धा जिल्ह्यातील बोर आणि धाम प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यता लवकरच देण्यात येईल. तसेच कोकण विभागातील प्रकल्पांनाही गती देण्यात येईल. महामंडळातील आकृतीबंध अंतिम टप्प्यात असून तो अंतिम झाल्यावर रिक्त पदे भरली जातीलअसेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

0000

शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतन योजनेत सुधारणेविषयी निर्णय लवकरच

 शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतन योजनेत सुधारणेविषयी निर्णय लवकरच

– उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबईदि. ११ : राज्यभरातील शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतन योजनेत सुधारणा करण्यासंदर्भात राज्य शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईलअशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली. 

सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी शिक्षकांच्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री डॉ. सामंत बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले कीराज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना अंशदान निवृत्ती वेतन योजना राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पासून लागू केली. त्यानंतर २०१५ पासून ही योजना केंद्र शासनाच्या नवीन निवृत्ती वेतन योजनेमध्ये वर्ग करण्यात आली आहे. शिक्षकांना अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याची बाब सध्या अर्थ विभागाच्या विचाराधीन आहे. त्यावर लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईलतसेच महानगरपालिका व नगरपालिकांतील शिक्षकांनाही शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षकांप्रमाणेच लाभ मिळावेत यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षण मंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईलअसेही मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

००००

नाशिक जिल्हा परिषदेत महिला कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक व मानसिक छळ प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई

  

नाशिक जिल्हा परिषदेत महिला कर्मचाऱ्यांचा

लैंगिक व मानसिक छळ प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई

-ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबईदि. ११ : नाशिक जिल्हा परिषदेमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचा मानसिक व लैंगिक छळ झाल्याच्या गंभीर तक्रारीसंदर्भात सखोल चौकशी सुरू असून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईलतसेच ज्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात तक्रार आहे त्याला आजच निलंबित करण्यात येईलअशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य किशोर दराडे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री. गोरे बोलत होते. यावेळी सदस्य मनीषा कायंदे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.


Featured post

Lakshvedhi