Saturday, 12 July 2025

मुंबई शहर भोंगेमुक्त; मुंबई पोलिसांची शांततेत यशस्वी कारवाई राज्यात ३,३६७ धार्मिक स्थळांवरील भोंगे हटवले; भोंग्यांच्या दंडातील अर्धी रक्कम तक्रारदाराला

 वृत्त क्र. २४६

मुंबई शहर भोंगेमुक्तमुंबई पोलिसांची शांततेत यशस्वी कारवाई

राज्यात ३,३६७ धार्मिक स्थळांवरील भोंगे हटवले;

भोंग्यांच्या दंडातील अर्धी रक्कम तक्रारदाराला

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. ११ : मुंबईतील सर्व धार्मिक स्थळांवरील अनधिकृत भोंगे हटविण्यात आले असून मुंबईतील एकाही धार्मिक स्थळावर सध्या भोंगा नाही. मुंबई पोलिसांनी आतापर्यंत एकूण १,६०८ अनधिकृत भोंगे हटवले असूनही संपूर्ण कारवाई कोणताही तणाव निर्माण न होता शांततेत पार पडली असल्याचे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेआजअखेर राज्यातील ३,३६७ धार्मिक स्थळावरील भोंगे हटविण्यात आले आहेत. आता विनापरवानगी लावलेल्या भोंग्यांवरील दंडाची अर्धी रक्कम तक्रारदाराला देण्यात येईल. राज्यात कुठेही पुन्हा विनापरवानगी भोंगा लावल्यासत्या भागातील संबंधित पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

  जंगल परिसरात कोणत्याही प्रकारचे वाद्य वाजवण्यास बंदी असेल. यासाठी वन विभाग आणि पोलीस प्रशासनाला स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी सर्व पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयांतर्गत विशेष भरारी पथके स्थापन केली जाणार असून ते भोंग्यांविरोधात तत्काळ कारवाई करतील. भोंग्यांवर कारवाईसाठी प्रमाणित कार्यप्रणाली लागू करण्यात आली आहे. ध्वनी प्रदुषण होवू नये म्हणून ध्वनीप्रदुषणाबाबत व्यापक जनजागृती करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य आदित्य ठाकरेभास्कर जाधवदेवयानी फरांदेजितेंद्र आव्हाडविश्वजीत कदमसना मलिक यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

नाशिक जिल्हा परिषदेत महिला कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक व मानसिक छळ प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई

 नाशिक जिल्हा परिषदेत महिला कर्मचाऱ्यांचा

लैंगिक व मानसिक छळ प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई

-ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबईदि. ११ : नाशिक जिल्हा परिषदेमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचा मानसिक व लैंगिक छळ झाल्याच्या गंभीर तक्रारीसंदर्भात सखोल चौकशी सुरू असून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईलतसेच ज्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात तक्रार आहे त्याला आजच निलंबित करण्यात येईलअशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य किशोर दराडे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री. गोरे बोलत होते. यावेळी सदस्य मनीषा कायंदे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.


कल्याण तालुक्यातील कांबागाव येथील जमीन हस्तांतरण नियमानुसार

 कल्याण तालुक्यातील कांबागाव येथील जमीन हस्तांतरण नियमानुसार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. ११ : कल्याण तालुक्यातील कांबागाव येथील जमिनींचे हस्तांतरण नियमानुसार झाले असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य अबू आझमी यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणालेकांबागाव (ता. कल्याण जि. ठाणे) येथील संबंधित जमीन आदिवासी बांधवांची नसून ही जमीन मुंबई जमीन महसूल संहिता १८७९ नुसार २१ जानेवारी १९६० रोजी शासकीय जमिनी म्हणून घोषित केल्या होत्या. या जमिनीचे प्रकरण बऱ्याच कालावधीसाठी न्यायप्रविष्ट होते. तसेच या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारीजिल्हाधिकारीविभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावर सुनावणी होऊन निकालही झालेले आहेत. सध्या स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ही जमीन सबंधित खरेदीदार आणि तीन कुळांच्या नावाने झालेली आहे.

Friday, 11 July 2025

कुशीवली धरणासाठी भूसंपादन केलेल्या शेतकऱ्यांना अधिकचा मोबदला

 वृत्त क्र. २२६

कुशीवली धरणासाठी भूसंपादन केलेल्या शेतकऱ्यांना अधिकचा मोबदला

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि ११ : कुशीवली (ता. उल्हासनगर जि. ठाणे) धरणासाठी ८५.४० हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. या भूसंपादनापोटी एकूण ७२ सर्वे क्रमांकामध्ये १९. ८४ कोटीचा निवाडा घोषित करण्यात आलातर त्यापैकी एकूण २५ सर्वे नंबर करिता ११.४४ कोटी एवढ्या मोबदल्याचे वाटपही करण्यात आले. उर्वरित एकूण 23 सर्वे नंबर करिता जलसंपदा विभागाकडे 10 कोटी 10 लाख 77 हजार 120 रुपयांची मागणी करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना सद्यस्थितीतील दरानुसार अधिकचा मोबदला देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहेअसे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

कुशीवली धरणातील भूसंपादित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याबाबत सदस्य किसन कथोरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री प्रशांत बंबनाना पटोलेसुलभा गायकवाड यांनीही सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणालेया धरणाच्या भूसंपादनात एकूण २३ सर्वे नंबरमध्ये तत्कालीन सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अपहार केला. या प्रकरणी त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली होती. तसेच अपहर रक्कम वसुलीसाठी त्यांच्या खासगी मालमत्तेवर बोजा चढवून वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे. तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांनी कागदपत्रांची तपासणी करून मोबदला द्यावयास पाहिजे होतामात्र त्यांनी तलाठीमंडळ अधिकारी यांच्याकडून कुठलीही पडताळणी न करता हा मोबदला दिलेला आहे. याप्रकरणी ५१ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्यासाठी संबंधित अधिकारी व विभागासमवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. प्रकल्पांसाठी शेतजमिनी भूसंपादित करताना संपादनाच्या वेळी असलेला दर लावण्याबाबत भूसंपादन कायद्यात बदल करावा लागणार आहेत्याबाबत पडताळणी करून कार्यवाही करण्यात येईलअसेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

गरिबांच्या हडप केलेल्या जागा त्यांना परत मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम

 गरिबांच्या हडप केलेल्या जागा त्यांना परत मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. ११ : गरिबांच्या जागा धाकदपट करूनजबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवून हडप केल्या जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. संपूर्ण राज्यात अशा जागांची तपासणी करून गरिबांच्या हडप केलेल्या जमिनी त्यांना परत मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येईलअशी घोषणा विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

या संदर्भात सदस्य असलम शेख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री योगेश सागरअबू आझमी यांनीही सहभाग घेतला.

प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणालेकल्याण तालुक्यातील मौजे गोळवली येथील महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वारसदार यशवंत भीमराव आंबेडकर यांच्या जागेवर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याची तक्रार प्राप्त झाली. या जागेवर ७२ सदनिका८ व्यावसायिक गाळ्यांचे बांधकाम करण्यात आले. हे सर्व अनधिकृत बांधकामे तोडण्यात आली असून ही जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वारसांना देण्यात आली आहे. याबाबत तत्कालीन संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. या इमारतीमध्ये सदनिका व गाळे घेणाऱ्या नागरिकांचा कुठलाही दोष नाही. त्यांना मोबदला देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल.

मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रामध्ये झोपड्या विकल्या जात असल्या प्रकरणी महसूल विभाग संबंधित यंत्रणेच्या सहकार्याने नियंत्रण ठेवील. अशा भूमाफीयांवर कारवाई करण्यासाठी शासन गंभीर आहे. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. शासनाच्या जमिनीवर कुठेही अतिक्रमण न होण्यासाठी संबंधित यंत्रणेने त्या जागांचे संरक्षण करावे. शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण न होण्यासाठी कायदा करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. नागपूर शहरातील शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणाबाबत नागपूरजिल्हाधिकारी यांना सूचना देऊन कारवाई करण्यात येईलअसेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी किनारपट्टी नियमन समितीची बैठक घेणार

 कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी किनारपट्टी नियमन समितीची बैठक घेणार

- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबईदि. ११ : कांदळवन हे समुद्रापासून संरक्षणासाठी नैसर्गिक संरक्षण भिंत असून कांदळवनांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे पर्यावरणाच्या समतोलासाठीही महत्वाचे आहे. यासंदर्भात किनारपट्टी नियमन समिती (सीआरझेड) गठीत करण्यात आली आहे. या समितीची पहिली बैठक संबंधित यंत्रणा आणि जिल्हाधिकारी यांच्यासमवेत आयोजित करण्यात येईलअसे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

कांदळवनांच्या संरक्षणाबाबत सदस्य शांताराम मोरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्या नाना पटोले यांनीही सहभाग घेतला.

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्याकांदळवनांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सामूहिक आहे. कुठेही अवैधरित्या भराव किंवा डेब्रिज टाकून अतिक्रमण करण्यात येत असल्यास त्यांच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.

सीना-माढा प्रकल्पासाठी चालू आर्थिक वर्षात २० कोटींची तरतूद

 सीना-माढा प्रकल्पासाठी चालू आर्थिक वर्षात २० कोटींची तरतूद

-         जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबईदि. ११ : दुष्काळी भागातील गावांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून सीना-माढा प्रकल्पासाठी  सन २०२५- २०२६ या आर्थिक वर्षात  २० कोटीची तरतूद करण्यात आहेअशी माहिती जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.

विधानसभा सदस्य अभिजीत पाटील यांनी यासंदर्भात उपस्थित  केलेल्या लक्षवेधीच्या सूचनेस उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी ही माहिती दिली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार यांनी सहभाग घेतला.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले कीसिंचनापासून वंचित क्षेत्राला पाणी मिळावे म्हणून ‘ओव्हरफ्लो’ होणाऱ्या जलसाठ्यांमधून या भागात पाणी देण्याचा विचार केला जाईल. तसेच दोन ते तीन गावांसाठी उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित आहे. या योजनेचा फेरआढावा घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.

सीना-माढा प्रकल्पांतर्गत ९५५ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्याचे नियोजन आहे. मे-२०२५ अखेरपर्यंत ७१० हेक्टर क्षेत्र संपादित करून बाधित प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला वितरीत केला आहे. सीना-माढा प्रकल्पांतर्गत मंजूर भूसंपादन प्रकरणासाठी २६ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

कुकडी प्रकल्पाच्या कालव्यांची कामे आणि माणिकडोहचे काम प्राधान्याने केले जाईल असेही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi