शिवकालीन १२ किल्ल्यांना युनेस्कोचे जागतिक वारसा मानांकन महाराष्ट्रासाठी गौरवाचा क्षण; ऐतिहासिक दुर्गसंपदेला जागतिक ओळख

 शिवकालीन १२ किल्ल्यांना युनेस्कोचे जागतिक वारसा मानांकन

महाराष्ट्रासाठी गौरवाचा क्षण; ऐतिहासिक दुर्गसंपदेला जागतिक ओळख

 

मुंबई, दि. १ : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रचलेल्या दुर्गराज्याचा ऐतिहासिक ठसा आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधोरेखित झाला आहे. महाराष्ट्रातील ११ आणि तामिळनाडूतील १ अशा एकूण १२ किल्ल्यांना ‘युनेस्को’चे जागतिक वारसा स्थळ (World Heritage Site) म्हणून मानांकन मिळाले आहे. हा संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानाचा व ऐतिहासिक क्षण ठरला आहे.

या मानांकनासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांच्यातर्फे प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. यामध्ये रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी (महाराष्ट्र) आणि जिंजी (तामिळनाडू) यांचा समावेश होता.

‘युनेस्को’च्या जागतिक वारसा स्थळ मानांकनासाठी आवश्यक असलेल्या “अद्वितीय वैश्विक मूल्य (Outstanding Universal Value)” या निकषांवर हे किल्ले खरे उतरले. शिवकालीन दुर्गांचे सामरिक, स्थापत्य व सांस्कृतिक महत्त्व, सह्याद्रीच्या कुशल वापरातून साकारलेली माची स्थापत्यशैली आणि गनिमी काव्याचे युद्धतंत्र या सर्व बाबी मानांकनाच्या निर्णयामध्ये निर्णायक ठरल्या.

शासनाचा पुढाकार आणि व्यापक सहकार्य

या ऐतिहासिक घडामोडीसाठी अनेक शासकीय यंत्रणांनी एकत्रितपणे कार्य केले. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आणि संस्कृती मंत्रालय, भारत सरकारमार्फत २०२४-२५ या वर्षाकरिता निवडलेल्या ५ प्रस्तावांपैकी महाराष्ट्राचा मराठा लष्करी स्थापत्य हा प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालयाने युनेस्कोकडे पाठविण्यासाठी निवडला होता.

या यशस्वी प्रवासात वास्तुविशारद डॉ.शिखा जैन आणि पुरातत्व संचालक डॉ.तेजस गर्गे यांचे योगदान मोलाचे ठरले. ‘युनेस्को’च्या ४६व्या अधिवेशनात राज्यातील अधिकारी, गड संवर्धन समिती सदस्य व तज्ज्ञांचा सहभाग होता. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ICOMOS तज्ज्ञ श्री. ह्वाजोंग ली यांनी या १२ किल्ल्यांची स्थळ भेट घेतली आणि जिल्हाधिकारी व वनविभागांनीही सहकार्य केले.

राजकीय नेतृत्वाचे प्रभावी योगदान

या मानांकनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी युनेस्कोच्या महानिदेशकांची भेट घेऊन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, भारताचे युनेस्कोतील स्थायी प्रतिनिधी विशाल शर्मा आणि , पुरातत्व संचालनालयाचे उपसंचालक हेमंत दळवी यांच्या प्रयत्नांमुळे हे यश शक्य झाले.

शौर्य, वारसा आणि पर्यटनाला चालना

 

हे मानांकन केवळ ऐतिहासिक किल्ल्यांचे गौरवगान नाही, तर पर्यटन, संशोधन व स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा निर्णायक टप्पा आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्राचे शौर्य, स्थापत्य परंपरा आणि स्वराज्यरचना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर अधोरेखित झाली आहे.

"छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घडवलेली दुर्गसंपदा म्हणजे महाराष्ट्राच्या शौर्याचा वारसा आहे. ‘युनेस्को’चा दर्जा हा त्या ऐतिहासिक समृद्धतेला जागतिक मान्यता देणारा आहे." असे मत सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी व्यक्त केले आहे.

हॉटेल मालकांनी संप न करण्याचे आवाहन

 हॉटेल मालकांनी संप न करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 12 - हॉटेल व्यावसायिकांशी संबंधित इंडियन हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन (आहार संघटना) यांनी 14 जुलै रोजी एक दिवसीय लाक्षणीय संप करण्याचे निवेदन दिले आहे. याबाबत असोसिएशनचे अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी यांना दूरध्वनीवरून त्यांच्या अडचणी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून विहित प्राधिकरणासमोर मांडण्याबाबत विनंती करून एक दिवसाचा लाक्षणिक संप न करण्याचे आवाहन केले आहे, असे आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाने कळविले आहे़.

पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर

 पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर

 

मुंबई, दि. 12 : राज्यातील विविध विकास कामे व प्रकल्पांना किनारी क्षेत्र नियमन (सीआरझेड) अंतर्गत वेळेवर मंजुरी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचना व्हावी यासाठी राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश मिळाले असून, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचित करून त्याची अधिसूचना जाहीर केली आहे.

ही अधिसूचना 7 जुलै रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली असून, पुढील तीन वर्षांसाठी हे प्राधिकरण कार्यरत राहणार आहे. राज्यातील विविध सरकारी व खासगी प्रकल्पांना सीआरझेड मान्यता आवश्यक असते. यासाठी 1998 पासून महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यरत होते. मात्र, या प्राधिकरणाची मुदत डिसेंबर 2024 मध्ये संपुष्टात आली. राज्य शासनाने नव्या प्राधिकरणाच्या स्थापनेसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. यानंतर राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री मुंडे यांनी पुढाकार घेत, सातत्याने केंद्राशी संपर्क ठेवत हा विषय मार्गी लावला.

प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेमुळे राज्यातील प्रकल्प मार्गी लागतील आणि राज्याच्या शाश्वत विकासाला चालना मिळेल. या निर्णयामुळे विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यामध्ये समतोल राखत कार्य करता येईल, असे मंत्री  मुंडे यांनी सांगितले.

नव्या प्राधिकरणात प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, पर्यावरण तज्ज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्था यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मुंबई येथून हे प्राधिकरण कामकाज पाहणार आहे. त्यामध्ये पर्यावरण व हवामान बदल विभागाचे प्रधान सचिव – अध्यक्ष, महसूल, ग्रामविकास, तसेच नगरविकास, मत्स्यव्यवसाय व उद्योग विभागांचे सचिव- मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त किंवा त्यांचे प्रतिनिधी – सदस्य, मँग्रोव्ह सेलचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक – केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ – पर्यावरण तज्ज्ञ: डॉ. एल. आर. रंगनाथ, डॉ. मिलिंद सरदेसाई, डॉ. अमित बन्सीवाल, डॉ. अनिश अंधेरिया, बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे अध्यक्ष, स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी हे सदस्य असणार आहेत. तर पर्यावरण विभागातील संचालक स्तरावरील अधिकारी – सदस्य सचिव असे असतील.

प्राधिकरणाच्या जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे असणार आहेत. सीआरझेड अधिसूचनेनुसार प्रकल्प प्रस्तावांचे परीक्षण व शिफारस,  सागरी व किनारी परिसंस्थेचे संरक्षण आणि जैवविविधतेचे संवर्धन, किनारी क्षेत्रातील विकास कामांवर नियंत्रण ठेवणे, अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्यास चौकशी आणि कारवाई, केंद्र सरकारकडे आवश्यक बदलासाठी प्रस्ताव पाठवणे, पारदर्शकतेसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ स्थापन करून कामकाजाची माहिती प्रसिद्ध करणे, पारंपरिक मच्छीमार व किनारपट्टी समाजाच्या हक्कांचे रक्षण करणे.

या निर्णयामुळे केवळ पर्यावरण रक्षण नाही, तर शाश्वत विकासाच्या दिशेनेही राज्याची वाटचाल अधिक गतीमान होणार आहे. प्राधिकरणाची ही पुनर्रचना म्हणजे पर्यावरण रक्षण आणि विकास यामधील समतोल राखण्याचा प्रयत्न असून, मंत्री  मुंडे यांच्या सक्रिय पुढाकारामुळे प्राधिकरण गठीत झाले 

First Flight to Take Off from Navi Mumbai International Airport in September World’s Fastest Baggage Claim System to be Operational

 First Flight to Take Off from Navi Mumbai International Airport in September

World’s Fastest Baggage Claim System to be Operational

– Chief Minister Devendra Fadnavis

Raigad, July 12: Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis today directed the concerned authorities to ensure that the Navi Mumbai International Airport features the world's fastest baggage claim system. He emphasized that this should be a defining feature of the airport. Presently, 94% of the airport’s construction is complete, and the remaining 6% will be completed by September 2025. The first passenger flight is expected to take off in September itself, he assured.

The CM was speaking while reviewing the progress of the airport work on-site.

Deputy Chief Minister Eknath Shinde, Forest Minister Ganesh Naik, former MP Ramsheth Thakur, MLAs Prashant Thakur, Mahesh Baldi, Manda Mhatre, CIDCO Vice Chairman and MD Vijay Singhal, Divisional Commissioner Vijay Suryavanshi, District Collector Kisan Jawale, CEO Neha Bhosale, CIDCO Jt. MD Shantanu Goyal, Raja Dayanidhi, Ganesh Deshmukh, Chief Vigilance Officer Suresh Mengade, Geeta Pillai, Navi Mumbai Municipal Commissioner Kailas Shinde, Navi Mumbai Police Commissioner Milind Bharambe, Joint Commissioner Sanjay Singh Yenpure, Deputy Commissioner Rashmi Nandedkar, and other dignitaries were present.

The CM and DCM along with other dignitaries conducted an on-site inspection of the ongoing work at the Navi Mumbai International Airport. They especially focused on reviewing the passenger facilities being developed at the site.

In its Phase 1 and 2, the Navi Mumbai International Airport is designed to handle 20 million passengers and 0.8 million metric tonnes of cargo annually. The airport is on track for commissioning in September 2025. CM Fadnavis mentioned that Prime Minister Narendra Modi had performed the groundbreaking ceremony of the project, and it will also be inaugurated by him, which is a matter of pride.

After the site inspection, CM Fadnavis briefed the media on the current status of the project. On June 10, 2022, CIDCO granted NMIAL 100% access and Right of Way over 1,160 hectares of land. All resettlement activities have been completed, with CIDCO spending approximately ₹2,000 crore on land acquisition and rehabilitation.

Navi Mumbai International Airport Pvt. Ltd. (NMIAL) achieved financial closure for the project on March 29, 2022. Of the total project cost of ₹19,647 crore for Phases 1 and 2, ₹12,770 crore has been sanctioned by SBI (₹15,981 crore by NMIAL and ₹3,665 crore by CIDCO).

CIDCO has also completed all pre-development works including 5.5-meter land filling across 1,160 hectares, diversion of the Ulwe River, and shifting of high-tension power lines.

On October 11, 2024, the Indian Air Force’s transport aircraft C-295 conducted the inaugural landing on the runway, followed by two low passes by SU-30s. On December 29, 2024, IndiGo Airlines' Airbus A320 successfully performed the airport’s first commercial landing.

As of June 30, 2025, the airport project has achieved 96.5% physical progress. Around 13,000 workers are currently deployed at the site. To complete the remaining work on time, more manpower will be deployed, and all agencies have been instructed to finish the remaining work before September under any circumstance.

0000

 

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सितंबर महीने में पहली उड़ान "टेक ऑफ" करेगी दुनिया की सबसे तेज़ "बैगेज क्लेम" प्रणाली होगी कार्यान्वित

 नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सितंबर महीने में पहली उड़ान "टेक ऑफ" करेगी

दुनिया की सबसे तेज़ "बैगेज क्लेम" प्रणाली होगी कार्यान्वित

·         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

रायगढ़, 12 जुलाई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुनिया की सबसे तेज "बैग क्लेम प्रणाली" विकसित की जानी चाहिए, और यह इस हवाई अड्डे की एक प्रमुख विशेषता होनी चाहिए। उन्होंने यह बात यहां चल रहे हवाई अड्डे के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हवाई अड्डे का 94 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, और शेष 6 प्रतिशत कार्य सितंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही सितंबर महीने में ही इस हवाई अड्डे से पहली यात्री उड़ान शुरू होगी, इसकी उन्होंने गारंटी दी।

मुख्यमंत्री फडणवीस नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रगति कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वन मंत्री गणेश नाइक, पूर्व सांसद रामशेठ ठाकुर, विधायक प्रशांत ठाकुर, महेश बालदी, मंदा म्हात्रे, सिडको के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विजय सिंघल, विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, जिलाधिकारी किसन जावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, सिडको के सह प्रबंध संचालक शंतनु गोयल, राजा दयानिधि, गणेश देशमुख, मुख्य सतर्कता अधिकारी सुरेश मेंगडे, गीता पिल्लई, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त कैलास शिंदे, नवी मुंबई पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे, सह पुलिस आयुक्त संजय सिंह येनपुरे, उपायुक्त रश्मी नांदेडकर समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे ने अन्य प्रमुखों के साथ मिलकर हवाई अड्डे पर जारी कार्यों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का विशेष रूप से जायजा लिया।

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने पहले और दूसरे चरण में 2 करोड़ यात्रियों और 0.8 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो की संभाल क्षमता रखता है। यह हवाई अड्डा सितंबर 2025 में चालू होने के लिए तैयार हो रहा है। इसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ था, और उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों किया जाएगा, इस बात की भी उन्होंने खुशी जाहिर की।

कार्य निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया प्रतिनिधियों को परियोजना की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10 जून 2022 को सिडको द्वारा 1160 हेक्टेयर की पूरी भूमि पर 100% प्रवेश और मार्गाधिकार की अनुमति NMIAL को प्रदान की गई थी। सभी पुनर्वास कार्य पूर्ण हो चुके हैं, और सिडको ने भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास पर लगभग 2000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (NMIAL) ने 29 मार्च 2022 को परियोजना के लिए वित्तीय संतुलन (फायनेंशियल क्लोजर) प्राप्त किया। इसके तहत SBI ने चरण 1 और 2 के लिए कुल लागत 19,647 करोड़ रुपये में से 12,770 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है (NMIAL द्वारा 15,981 करोड़ रुपये और सिडको द्वारा 3,665 करोड़ रुपये का निवेश)।

सिडको द्वारा 1160 हेक्टेयर क्षेत्र में 5.5 मीटर तक का भूमि विकास, उलवे नदी के प्रवाह का मोड़ना और उच्च दबाव विद्युत लाइनों का स्थानांतरण जैसे पूर्व-निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

11 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान C-295 द्वारा उद्घाटन लैंडिंग की गई, और इसके बाद SU-30 ने दो कम-ऊंचाई वाली उड़ानें भरीं। 29 दिसंबर 2024 को इंडिगो एयरलाइंस के एयरबस A320 विमान ने पहली वाणिज्यिक लैंडिंग सफलतापूर्वक की।

30 जून 2025 तक इस परियोजना ने कुल 96.5% भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली है। वर्तमान में लगभग 13,000 कर्मचारी साइट पर कार्यरत हैं। शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। सभी एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में सितंबर से पहले शेष कार्य पूर्ण किया जाए।

0000

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सप्टेंबर महिन्यात पहिले विमान घेणार "टेक ऑफ" जगातील सर्वात जलद "बॅग क्लेम" प्रणाली होणार कार्यान्वित

 नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सप्टेंबर महिन्यात पहिले विमान घेणार "टेक ऑफ"

जगातील सर्वात जलद "बॅग क्लेम" प्रणाली होणार कार्यान्वित

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

रायगड, दि.12(जिमाका):- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर जगातील सर्वात जलद "बॅग क्लेम सिस्टीम" विकसित करण्यात यावी, हे या विमानतळावरील प्रमुख वैशिष्ट्य असावे, अशी सूचना आज मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना येथे दिली. सद्य:स्थितीत या विमानतळाचे 94 टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित सहा टक्के काम सप्टेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करून सप्टेंबरमध्येच पहिले प्रवासी विमान उडणार, याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

             नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रगतीपथावरील कामाची पाहणी करतांना ते बोलत होते.

            यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वनमंत्री गणेश नाईक, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी, मंदा म्हात्रे, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी किसन जावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक शंतनु गोयल, राजा दयानिधी, गणेश देशमुख, मुख्य दक्षता अधिकारी सुरेश मेंगडे, गीता पिलाई , नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त कैलास शिंदे, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, सह पोलीस आयुक्त संजय सिंह येनपुरे, उपायुक्त रश्मी नांदेडकर यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह इतर सर्व मान्यवरांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रगतीपथावर असलेल्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. ही पाहणी करताना त्यांनी विशेषतः विमान प्रवाशांना देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधांचा आढावा घेतला.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या 1आणि 2 टप्प्यामध्ये 20 दशलक्ष प्रवासी आणि 0.8 दशलक्ष मेट्रिक टन मालवाहतूक करण्याची क्षमता आहे, हे विमानतळ सप्टेंबर 2025 मध्ये कार्यान्वित होण्यासाठी सज्ज होत आहे. या विमानतळाचे भूमीपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले होते आणि त्याचे उद्घाटनही आता त्यांच्याच हस्ते होणार आहे, याचा विशेष आनंद असल्याचेही ते शेवटी म्हणाले.

कामांची पाहणी झाल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींना प्रकल्पाच्या सद्य:स्थितीविषयी माहिती दिली की, दि.10 जून 2022 रोजी सिडकोतर्फे 1हजार 160 हेक्टरच्या संपूर्ण जागेवर 100% प्रवेश आणि मार्गाधिकारासाठी अनुज्ञप्ती एनएमआयएएलला प्रदान करण्यात आली आहे. सर्व पुनर्वसन पूर्ण झाले आहेत आणि सिडकोने भूसंपादन आणि पुनर्वसन यासाठी अंदाजे 2000 कोटी खर्च केले आहेत.

         नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (NMIAL)  या कंपनीने दि.29 मार्च 2022 रोजी प्रकल्पासाठी वित्तीय ताळेबंदी (Financial Closure) साध्य केली, ज्यामध्ये SBI ने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टप्पा-1 आणि टप्पा 2 साठी 19 हजार 647 कोटी रु. एकूण प्रकल्प खर्चापैकी 12 हजार 770 कोटी रु. मंजूर केले आहेत (NMIAL द्वारे रु. 15 हजार 981 कोटी आणि सिडकोद्वारे रु. 3 हजार 665 कोटी)

            सिडकोतर्फे 1 हजार 160 हेक्टर क्षेत्रामध्ये 5.5 मीटरपर्यंत भूविकास, उलवे नदीचा प्रवाह वळविणे आणि उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्यांचे स्थानांतरण, ही विकासपूर्व कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.

        दि.11 ऑक्टोबर 2024 रोजी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर भारतीय हवाई दलाच्या वाहतूक विमान C-295 द्वारे उद्घाटन लँडिंग करण्यात आले आणि त्यानंतर SU 30 ने दोन लो पास केलेत. तसेच इंडिगो एअरलाइन्सच्या एअरबस A320 ने 29 डिसेंबर 2024 रोजी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पहिले व्यावसायिक लँडिंग यशस्वीरित्या पूर्ण केले.

        दि.30 जून 2025 पर्यंत या प्रकल्पाने एकूण 96.5% भौतिक प्रगती साधलेली आहे. सध्या जवळपास 13 हजार कर्मचारी या ठिकाणी कार्यरत आहेत तर उर्वरित काम पूर्ण होण्यासाठी अधिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी. आणि कोणत्याही परिस्थितीत सप्टेंबर पूर्वी हे काम पूर्ण करावे, अशा सूचना सर्व यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.

     

Missing Link” Project on Engineering Marvel,Inspection of Mumbai–Pune Expressway “Missing Link

 “Missing Link” Project on Engineering Marvel

– Chief Minister Devendra Fadnavis

Inspection of Mumbai–Pune Expressway “Missing Link” Project by the Chief Minister

Pune, July 12 – The “Missing Link” project on the Yashwantrao Chavan Mumbai–Pune Expressway is an engineering marvel. Chief Minister Devendra Fadnavis said this project includes the country’s longest tunnel, and travel time between Pune and Mumbai will be reduced by half an hour.

The Chief Minister was speaking after inspecting the “Missing Link” project on the Mumbai–Pune Expressway. Also present were Deputy Chief Minister Eknath Shinde, MP Shrirang Barne, former MLA Bala Bhegade, Principal Secretary of the Urban Development Department Manisha Mhaiskar, Pune Divisional Commissioner Dr. Chandrakant Pulkundwar, Konkan Divisional Commissioner Vijay Suryavanshi, Vice‑Chairman & Managing Director of Maharashtra State Road Development Corporation Anil Kumar Gaikwad, Pune District Collector Jitendra Duddi, Raigad District Collector Kishan Javale, CEO of Raigad Zilla Parishad Neha Bhosale, Additional Managing Director Manuj Jindal, Chief Engineer Rajesh Patil, and Superintending Engineer Rahul Vasaikar among others.

Chief Minister Fadnavis said that the “Missing Link” project on the Mumbai–Pune Expressway will reduce the distance between Mumbai–Pune, benefiting passengers. The steep ghat section on the highway will be bypassed, eliminating traffic bottlenecks caused by the ghat road. Once completed, this expressway will offer a smooth journey. The project includes a total of three tunnels — one of them is 9 km long and 23 m wide, making it the longest tunnel in the country, surpassing the record held by the Samruddhi Highway tunnel. An extremely tall bridge is also being constructed, with a height of 185 m, which will be the highest bridge ever built in the country. Chief Minister Fadnavis said this too is a record achievement.

The project by Maharashtra State Road Development Corporation is being executed extremely well. He added that 94 per cent of the work has been completed and the remaining work will be finished soon. He praised the engineers and workers who are working under adverse conditions.

Deputy Chief Minister Shinde said the “Missing Link” project is being constructed using state‑of‑the‑art technology, and this project will be a game‑changer. Considering the atmospheric and air‑pressure conditions here, many engineers are working in very difficult situations. Once this project starts, travel between Mumbai–Pune will be reduced by half an hour, traffic problems in the ghat section will be resolved, and accidents will be avoided. This expressway project will save fuel and reduce pollution, and will boost development in the country and in Maharashtra, and will be reassuring for the general public of the state, he said.

Managing Director Gaikwad provided information about the project on this occasion.

00000