Saturday, 12 July 2025

कल्याण तालुक्यातील कांबागाव येथील जमीन हस्तांतरण नियमानुसार

 कल्याण तालुक्यातील कांबागाव येथील जमीन हस्तांतरण नियमानुसार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. ११ : कल्याण तालुक्यातील कांबागाव येथील जमिनींचे हस्तांतरण नियमानुसार झाले असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य अबू आझमी यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणालेकांबागाव (ता. कल्याण जि. ठाणे) येथील संबंधित जमीन आदिवासी बांधवांची नसून ही जमीन मुंबई जमीन महसूल संहिता १८७९ नुसार २१ जानेवारी १९६० रोजी शासकीय जमिनी म्हणून घोषित केल्या होत्या. या जमिनीचे प्रकरण बऱ्याच कालावधीसाठी न्यायप्रविष्ट होते. तसेच या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारीजिल्हाधिकारीविभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावर सुनावणी होऊन निकालही झालेले आहेत. सध्या स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ही जमीन सबंधित खरेदीदार आणि तीन कुळांच्या नावाने झालेली आहे.

कुशीवली धरणासाठी भूसंपादन केलेल्या शेतकऱ्यांना अधिकचा मोबदला

 कुशीवली धरणासाठी भूसंपादन केलेल्या शेतकऱ्यांना अधिकचा मोबदला

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि ११ : कुशीवली (ता. उल्हासनगर जि. ठाणे) धरणासाठी ८५.४० हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. या भूसंपादनापोटी एकूण ७२ सर्वे क्रमांकामध्ये १९. ८४ कोटीचा निवाडा घोषित करण्यात आलातर त्यापैकी एकूण २५ सर्वे नंबर करिता ११.४४ कोटी एवढ्या मोबदल्याचे वाटपही करण्यात आले. उर्वरित एकूण 23 सर्वे नंबर करिता जलसंपदा विभागाकडे 10 कोटी 10 लाख 77 हजार 120 रुपयांची मागणी करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना सद्यस्थितीतील दरानुसार अधिकचा मोबदला देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहेअसे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

कुशीवली धरणातील भूसंपादित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याबाबत सदस्य किसन कथोरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री प्रशांत बंबनाना पटोलेसुलभा गायकवाड यांनीही सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणालेया धरणाच्या भूसंपादनात एकूण २३ सर्वे नंबरमध्ये तत्कालीन सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अपहार केला. या प्रकरणी त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली होती. तसेच अपहर रक्कम वसुलीसाठी त्यांच्या खासगी मालमत्तेवर बोजा चढवून वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे. तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांनी कागदपत्रांची तपासणी करून मोबदला द्यावयास पाहिजे होतामात्र त्यांनी तलाठीमंडळ अधिकारी यांच्याकडून कुठलीही पडताळणी न करता हा मोबदला दिलेला आहे. याप्रकरणी ५१ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्यासाठी संबंधित अधिकारी व विभागासमवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. प्रकल्पांसाठी शेतजमिनी भूसंपादित करताना संपादनाच्या वेळी असलेला दर लावण्याबाबत भूसंपादन कायद्यात बदल करावा लागणार आहेत्याबाबत पडताळणी करून कार्यवाही करण्यात येईलअसेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

गरिबांच्या हडप केलेल्या जागा त्यांना परत मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम

 गरिबांच्या हडप केलेल्या जागा त्यांना परत मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. ११ : गरिबांच्या जागा धाकदपट करूनजबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवून हडप केल्या जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. संपूर्ण राज्यात अशा जागांची तपासणी करून गरिबांच्या हडप केलेल्या जमिनी त्यांना परत मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येईलअशी घोषणा विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

या संदर्भात सदस्य असलम शेख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री योगेश सागरअबू आझमी यांनीही सहभाग घेतला.

प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणालेकल्याण तालुक्यातील मौजे गोळवली येथील महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वारसदार यशवंत भीमराव आंबेडकर यांच्या जागेवर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याची तक्रार प्राप्त झाली. या जागेवर ७२ सदनिका८ व्यावसायिक गाळ्यांचे बांधकाम करण्यात आले. हे सर्व अनधिकृत बांधकामे तोडण्यात आली असून ही जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वारसांना देण्यात आली आहे. याबाबत तत्कालीन संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. या इमारतीमध्ये सदनिका व गाळे घेणाऱ्या नागरिकांचा कुठलाही दोष नाही. त्यांना मोबदला देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल.

मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रामध्ये झोपड्या विकल्या जात असल्या प्रकरणी महसूल विभाग संबंधित यंत्रणेच्या सहकार्याने नियंत्रण ठेवील. अशा भूमाफीयांवर कारवाई करण्यासाठी शासन गंभीर आहे. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. शासनाच्या जमिनीवर कुठेही अतिक्रमण न होण्यासाठी संबंधित यंत्रणेने त्या जागांचे संरक्षण करावे. शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण न होण्यासाठी कायदा करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. नागपूर शहरातील शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणाबाबत नागपूरजिल्हाधिकारी यांना सूचना देऊन कारवाई करण्यात येईलअसेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी किनारपट्टी नियमन समितीची बैठक घेणार

 कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी किनारपट्टी नियमन समितीची बैठक घेणार

- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबईदि. ११ : कांदळवन हे समुद्रापासून संरक्षणासाठी नैसर्गिक संरक्षण भिंत असून कांदळवनांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे पर्यावरणाच्या समतोलासाठीही महत्वाचे आहे. यासंदर्भात किनारपट्टी नियमन समिती (सीआरझेड) गठीत करण्यात आली आहे. या समितीची पहिली बैठक संबंधित यंत्रणा आणि जिल्हाधिकारी यांच्यासमवेत आयोजित करण्यात येईलअसे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

कांदळवनांच्या संरक्षणाबाबत सदस्य शांताराम मोरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्या नाना पटोले यांनीही सहभाग घेतला.

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्याकांदळवनांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सामूहिक आहे. कुठेही अवैधरित्या भराव किंवा डेब्रिज टाकून अतिक्रमण करण्यात येत असल्यास त्यांच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.

0000

सीना-माढा प्रकल्पासाठी चालू आर्थिक वर्षात २० कोटींची तरतूद

 सीना-माढा प्रकल्पासाठी चालू आर्थिक वर्षात २० कोटींची तरतूद

-         जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबईदि. ११ : दुष्काळी भागातील गावांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून सीना-माढा प्रकल्पासाठी  सन २०२५- २०२६ या आर्थिक वर्षात  २० कोटीची तरतूद करण्यात आहेअशी माहिती जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.

विधानसभा सदस्य अभिजीत पाटील यांनी यासंदर्भात उपस्थित  केलेल्या लक्षवेधीच्या सूचनेस उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी ही माहिती दिली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार यांनी सहभाग घेतला.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले कीसिंचनापासून वंचित क्षेत्राला पाणी मिळावे म्हणून ‘ओव्हरफ्लो’ होणाऱ्या जलसाठ्यांमधून या भागात पाणी देण्याचा विचार केला जाईल. तसेच दोन ते तीन गावांसाठी उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित आहे. या योजनेचा फेरआढावा घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.

सीना-माढा प्रकल्पांतर्गत ९५५ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्याचे नियोजन आहे. मे-२०२५ अखेरपर्यंत ७१० हेक्टर क्षेत्र संपादित करून बाधित प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला वितरीत केला आहे. सीना-माढा प्रकल्पांतर्गत मंजूर भूसंपादन प्रकरणासाठी २६ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

कुकडी प्रकल्पाच्या कालव्यांची कामे आणि माणिकडोहचे काम प्राधान्याने केले जाईल असेही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.

मांजरा खोऱ्यात पाणी पुरवठ्याबाबत बैठक घेणार

 मांजरा खोऱ्यात पाणी पुरवठ्याबाबत बैठक घेणार

-         जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबईदि. ११ :- दुष्काळी भागात पाणी उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य असून मांजरा खोऱ्यात पाणी पुरवठ्याबाबत बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकीसाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित केले जाईल असे जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य श्रीमती नमिता मुंदडा यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी ही माहिती दिली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सुरेश धस यांनीही सहभाग घेतला

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणालेमांजरा खोऱ्यात पाणी उपलब्ध होण्यासाठी पर्याय तपासले जात आहेत. उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून पाणी उचलून या भागात आणता येईल का याबाबतही तपासणी करण्यात येईल. यातून बुट्टीनाथ तलाव भरणे बाबतही तपासणी केली जाईल.

श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले कीमांजरा व गोदावरी ही दोन स्वतंत्र खोरी असून मांजरा धरण नेहमीच तुटीचे राहिले आहे. दुष्काळी भागात पाणी मिळावे यासाठी  समुद्राकडे  वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. याखेरीज अन्य प्रकल्पातूनही गोदावरी खोऱ्यात पाणी आणून पाण्याची तूट भरून काढली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय प्राप्त होताच लिपिक-टंकलेखक पदाच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर होणार

 उच्च न्यायालयाचा निर्णय प्राप्त होताच

लिपिक-टंकलेखक पदाच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर होणार

-         माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार

 

मुंबईदि. ११ :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या लिपिक आणि टंकलेखक पदासाठी घेतलेल्या परीक्षेसंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेची सुनावणी मा. उच्च न्यायालयात ९ जुलै २०२५ रोजी घेण्यात आली आहे. मा. न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला असून मा. उच्च न्यायालयाचा निर्णय प्राप्त होताच या परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर केला जाईलअसे माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य हेमंत रासने यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात मंत्री ॲड. शेलार यांनी ही माहिती दिली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार यांनीही सहभाग घेतला.

स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे करिअर व हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग भरती परीक्षेत चांगले काम करत असल्याचे सांगत मंत्री ॲड.शेलार म्हणालेमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षांमध्ये मुलाखतीपर्यंत पात्र ठरलेल्या मात्र निवड न झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी 'प्रतिभा सेतूहा उपक्रम जाहीर केला आहे. हा उपक्रम सामान्य प्रशासन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने राबविण्यात येणार आहे.

 राज्य शासनाने १५० दिवसांच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री सेवा कर्मी कार्यक्रम घोषित केला आहे. या कार्यक्रमानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेचे निकाल विना विलंब लावणे तसेच यातील अडचणी सोडवण्यात भर दिला जाणार आहे, मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले

Featured post

Lakshvedhi