नांदगाव व मनमाड शहर बाह्य वळण मार्गासाठी 'डीपीआर' चे काम सुरू -

 नांदगाव व मनमाड शहर बाह्य वळण मार्गासाठी 'डीपीआर' चे काम सुरू

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबई, दि. ११ : मनमाड शहरातून जाणाऱ्या पुणे - इंदूर महामार्गाच्या बाह्य वळण रस्ता आणि नांदगाव शहरासाठी बाह्य वळण रस्त्याचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण करीत आहे. प्राधिकरणाकडून या महामार्गाच्या तसेच बाह्य वळण मार्गासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल म्हणजेच डीपीआर तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

            मनमाड व नांदगाव शहर बाह्य वळण मार्गबाबत सदस्य सुहास कांदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेचे उत्तर देताना मंत्री श्री. भोसले बोलत होते.

मंत्री श्री. भोसले म्हणाले, पुणे - इंदूर व मालेगाव - मनमाड- कोपरगाव हा रस्ता मनमाड शहरात छेद (क्रॉस) होतो. मालेगाव - मनमाड रस्ता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ' बीओटी' तत्त्वावर देण्यात आलेला आहे. सध्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून या रस्त्याच्याही डीपीआरचे काम सुरू आहे. या रस्त्यासाठी भूसंपादनही करण्यात येऊन बीओटीचा कालावधी संपेपर्यंत डीपीआरचे कामही पूर्ण होईल. त्यानंतर संबंधित यंत्रणेची अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेण्यात येईल. नांदगाव शहर व मनमाड साठी बाह्य वळण मार्ग करून मनमाड शहरातील अपघात कमी करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.

राज्यातील अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत संयुक्त

 राज्यातील अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेणार

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबई, दि. ११ : राज्यातील रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी  आवश्यक उपाययोजना करून यासंदर्भात लवकरच केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य विजयसिंह पंडित यांनी बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्गावर झालेल्या दुर्दैवी अपघातात प्रवाशांचा मृत्यू  प्रकरणी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना मंत्री श्री. भोसले बोलत होते.

मंत्री श्री. भोसले म्हणाले, रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी रोड सेल्फी असिस्ट  आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे रस्त्यावरील विविध धोकादायक ठिकाणांची प्रत्यक्ष छायाचित्रांसह नोंद घेतली जाते. तसेच राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती गठीत करण्यात आली असून यामध्ये तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. बीड जिल्ह्यातील रस्ते अपघात आणि आवश्यक उपाययोजना संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक घेऊन आवश्यक उपाययोजना राबवण्यात येतील. तसेच महामार्गावरील अपघातप्रवण ठिकाणांवर तांत्रिक सुधारणा, संकेतचिन्हे, गती नियंत्रण यंत्रणा, वळणांवरील संरक्षक उपाययोजना सारख्या आवश्यक पायाभूत सुधारणा करण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. भोसले यांनी यावेळी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य सुरेश धस, बाबासाहेब देशमुख, अमोल जावळे, मनोज कायंदे, हिकमत उढाण आणि शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.

0000

कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राउंड प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशीसाठी समिती गठीत करणार

 कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राउंड प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशीसाठी समिती गठीत करणार

- मंत्री उदय सामंत

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार

 

मुंबई, दि. ११ : मुंबई शहरातील कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राउंडमध्ये कचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेबाबत सातत्याने येणाऱ्या नागरिकांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर उच्चस्तरीय समिती गठीत करून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल असे,  मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य मिहिर कोटेचा यांनी या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, २०११ मध्ये मेसर्स अँथनी लारा एन्व्हायरो सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला सन २०११ मध्ये २५ वर्षांसाठी कांजूर डम्पिंग प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. मात्र कंत्राटाच्या अटीप्रमाणे सर्व ऑपरेशन, मेंटेनन्स, दुर्गंधीचे व्यवस्थापन केले जात नाही अशा नागरिकांकडून  तक्रारी आहेत. संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच  बैठक घेऊन या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात येईल. या समितीमध्ये संबंधित विभागांच्या वर्ग-१ अधिकाऱ्यांची समिती सदस्य म्हणून नेमणूक  करण्यात येईल.

याप्रकरणात कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही आणि संबंधित कंत्राटदाराला पुढील कंत्राट दिले जाणार नाही, असेही मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राउंड संदर्भातील तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून बाह्य लेखापरीक्षण केले जाईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

यावेळी आमदार सुनिल राऊत, असलम शेख, अतुल भातखळकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केलेल्या विकासकांवरील कारवाईसाठी कायद्यात सुधारणा करणार

 भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केलेल्या विकासकांवरील

कारवाईसाठी कायद्यात सुधारणा करणार

- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. ११ : राज्यात महापालिका क्षेत्रात इमारतींच्या विकासकांना महानगर पालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक असते. भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केलेल्या विकासकांवर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम कायद्यात सुधारणा करण्याकरिता अभ्यास गट स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतींबाबत सदस्य राजन नाईक यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेचा चर्चेत सदस्य मुरजी पटेल, स्नेहा दुबे, मनीषा चौधरी यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, वसई - विरार महापालिका क्षेत्रात भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतींमध्ये नागरी सुविधांची कामे अडविली जाणार नाही. कुणालाही नळ जोडणीअभावी पाण्यापासून वंचित ठेवल्या जाणार नाही. नळ जोडणी देण्यासाठी उपाय योजना करण्यात येतील. भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केलेल्या विकासकांच्या अन्य गृहनिर्माण प्रकल्प तसेच इमारतींना मंजुरी दिली जाणार नाही. तसेच वसई - विरार महापालिकेत भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींमधील नागरिकांना शास्ती न लावण्याच्या सूचना देण्यात येतील.

नागरिकांना मालमत्ता कर हा विकासकांकडून वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी संबंधित अधिकारी व विभागाची बैठक घेण्यात येईल, असेही नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले.

शनि शिंगणापूर देवस्थानमधील आर्थिक अनियमिततेबाबत दोषींवर फौजदारी गुन्ह्यांचे आदेश

 शनि शिंगणापूर देवस्थानमधील आर्थिक अनियमिततेबाबत

दोषींवर फौजदारी गुन्ह्यांचे आदेश

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि.१० : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शनि शिंगणापूर देवस्थानमध्ये आर्थिक अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याचे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून आलेल्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे.

याप्रकरणी संबंधित दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी बाह्य तपास यंत्रणांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही दिले जातील असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

            सदस्य विठ्ठल लंघे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित मांडली होती. यावेळी सदस्य सुरेश धस यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, देवस्थानमध्ये बनावट ॲप आणि पावत्यांद्वारे देणगी वसुल करून तसेच हजारो बनावट कर्मचाऱ्यांची नोंद करून गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, संस्थानच्या विविध विभागांत 2447 बनावट कर्मचारी दाखवण्यात आले. त्यांच्या नावाने पगाराचे पैसे काही अन्य व्यक्तींच्या खात्यांत वळते करण्यात आले. रुग्णालय विभागात 327 कर्मचारी दाखवले गेले, प्रत्यक्षात केवळ 13 कर्मचारी उपस्थित होते. अस्तित्वात नसलेल्या बागेच्या देखभालीसाठी 80 कर्मचारी, 109 खोल्यांच्या भक्तनिवासासाठी 200 कर्मचारी, 13 वाहनांसाठी 176 कर्मचारी, प्रसादालयात 97 कर्मचारी दाखवण्यात आले होते. इतर विभागांमध्येही असेच बनावट कर्मचारी दाखवण्यात आले आहेत. देवस्थानच्या देणगी व तेल विक्री काउंटर, पार्किंगसाठी कर्मचारी, गोशाळा, शेती, वृक्षसंवर्धन, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, विद्युत आणि सुरक्षा विभागातही बोगस कर्मचाऱ्यांची माहिती आढळली. बनावट अ‍ॅपच्या माध्यमातून लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असून सायबर पोलिसांकडून याचा स्वतंत्र तपास सुरू आहे. जे ट्रस्टी लोकसेवकांच्या व्याख्येत येतात, त्यांच्या संपत्तीची चौकशी केली जाईल असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

धर्मांतर करून आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्यांवर कारवाई

 धर्मांतर करून आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्यांवर कारवाई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ११ : आरक्षणाचा लाभ ज्या धर्मातील प्रवर्गात घेतला आहे,  त्याच धर्मात असण्याबाबत निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करून धर्मांतर करीत आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याच्या प्रकरणाबाबत सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनीही सहभाग घेतला.

बळजबरीने किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणे हा गुन्हा असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जबरदस्तीने धर्मांतर अधिक कठोर कायदा करण्यात येईल. राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचा अहवाल शासनास सादर झाला आहे.  या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

आरक्षणाचा लाभ ज्या धर्मात असताना घेतला आहे, त्याच धर्मात राहण्याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करून शासन याबाबत कार्यवाही करेल.  काही प्रकरणांमध्ये आरक्षणाच्या लाभाचा गैरफायदा घेतला जात आहे. असे आढळून आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश शासन पाळेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले, सांगली जिल्ह्यातील सक्तीच्या धर्मांतर प्रकरणात संबंधित धर्मगुरू यांना अटकपूर्व जामीन मिळालेला आहे. याबाबत अपील दाखल करून गुन्हा विलंबाने दाखल केल्याबाबत संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करण्यात येईल. पुणे जिल्ह्यातील धर्मांतरण प्रकरणांमध्ये विशेष चौकशी समितीचा अहवाल एक महिन्याच्या आत घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

००००

राज्यातील प्रत्येक शेताला रस्त्यासाठी समग्र योजना आणणार

 राज्यातील  प्रत्येक शेताला रस्त्यासाठी समग्र योजना आणणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपायोजनांसाठी समितीची स्थापना

मुंबई, दि. ११: प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेताला रस्ता देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. शेतात जाण्यासाठी, शेतमालाची ने - आण करण्यासाठी शेतरस्त्यांच्या निर्मितीसाठी विविध योजनांच्या निधीचा समन्वय साधून समग्र योजना शासन आणणार आहे. ही योजना संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेत रस्त्यांची मागणी पूर्ण करणारी असेल, ही योजना समग्र असण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेचा उत्तरात केली.

शेतरस्त्यांच्या बाबत सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री विजय वडेट्टीवार, सुमित वानखेडे यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शेत रस्त्यांच्या समग्र योजनांबाबत गठीत समिती एक महिन्याच्या आत शासनाला उपाययोजनांचा अहवाल सादर करेल. शेत रस्ते करताना कौशल्यावर आधारित काम असल्यास यासंबंधी असलेल्या योजनांच्या समन्वयातून करणे, तसेच अन्य योजनांचा निधी एकत्रित करीत शेतरस्ते पूर्ण करण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल. गावांमधील रस्त्यांसाठी असलेल्या २५- १५ योजनेतील ५० टक्के निधी शेत रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी उपयोगात आणण्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल.

या सूचनेच्या उत्तरात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, शेत रस्त्यांच्या प्रकरणांमध्ये अपील उपविभागीय अधिकाऱ्यांपर्यंत संपवण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल. वाटप पत्रात शेतकऱ्यांचा समावेश करणे, शेतरस्त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी लोक अदालती घेणे, रस्त्यांचे सपाटीकरण करणे, चालू वहिवाट रस्त्यांचे सर्वेक्षण, गाव नकाशात हे रस्ते घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. यापुढे शेतरस्ता कमीत कमी १२ फूट रुंदीचा करण्यात येईल. जमाबंदी आयुक्त यांच्या माध्यमातून शेत रस्त्यांना क्रमांक देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

शेतरस्ते निर्मितीबाबत रोजगार हमी योजना, ग्रामविकास व महसूल विभाग यांच्याशी चर्चा करून स्वतंत्र लेखा शीर्ष निर्माण करण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल. कालबद्ध कार्यक्रम राबवून शेत रस्ते पूर्ण करण्यात येतील, असेही महसूल मंत्री श्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.