Friday, 11 July 2025

हेजिंग आणि ऑप्शन ट्रेडिंगमुळे सकारात्मक बदल होतील

 हेजिंग आणि ऑप्शन ट्रेडिंगमुळे सकारात्मक बदल होतील

             महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी निवडक कृषी वस्तूंच्या हेजिंग आणि ऑप्शन ट्रेडिंगमुळे (Hedging and Options Trading) अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. यामुळे शेतकरी त्यांच्या उत्पादनांच्या भविष्यातील किमतीतील चढ-उतारामुळे होणारे नुकसान टाळू शकतात. उदाहरणार्थपेरणी करताना जर एखाद्या शेतकऱ्याला आपल्या पिकाच्या भविष्यातील विक्री किमतीबद्दल अनिश्चितता वाटत असेलतर तो ऑप्शन ट्रेडिंगचा वापर करून एक विशिष्ट किंमत निश्चित करू शकतो. यामुळेबाजारात कितीही चढ-उतार झाले तरी त्याला एक किमान सुरक्षित किंमत मिळते. हेजिंगमुळे अनपेक्षित बाजार बदलांपासून संरक्षण मिळते आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नाबद्दल अधिक खात्रीशीर नियोजन करता येते. परिणामीशेतकरी अधिक स्थिर उत्पन्न मिळवून आर्थिकदृष्ट्या अधिक सुरक्षित राहतात आणि त्यांच्या शेतीमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित होतील.

हेजिंग डेस्क’ म्हणजे काय,शेतकऱ्यांना बाजारपेठेतील अनिश्चिततेपासून वाचवण्यासाठी ‘हेजिंग डेस्क’

 हेजिंग डेस्क’ म्हणजे काय

        'हेजम्हणजे बाहेरून येणा-या संकटांपासून संरक्षण देण्यासाठीत्यांना अटकाव करण्यासाठी बांधलेले साधनघराला जसे दारतसे शेताला कुंपण. किंमतीच्या चढ-उतारातून निर्माण होणाऱ्या संकटापासून संरक्षण देणारे जे साधन तेही एकप्रकारचे कुंपणच आहे ज्याला हेजिंग’ म्हणतात. भविष्यकाळातील कमी होणाऱ्या किंमतींपासून निर्माण होणारी जोखीम कमी करणे हा हेजिंग’ चा मुख्य उद्देश आहे. भविष्यकाळातील वाढणाऱ्या किंमतीचा फायदा घेण्यासाठी ऑप्शन ट्रेडिंगचा वापर केला जाऊ शकतो. जागतिक बँकेच्या सल्ल्यानुसार आणि प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यानुसार शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी शेतमालाच्या किंमतीतील जोखीम कमी करण्यासाठी वायदे बाजारात सहभागी होण्याकरिता तसेच त्यांना याबाबत मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देण्यासाठी हेजिंग डेस्क’ (Hedging Desk) सुरु करण्यात आलेला आहे.

शेतकऱ्यांना बाजारपेठेतील अनिश्चिततेपासून वाचवण्यासाठी हेजिंग डेस्क

            कृषी हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून त्याचा राज्याच्या सकल उत्पन्नात 12% वाटा आहे. मात्र राज्यातील शेतीमध्ये पिकांचे उत्पादन अजूनही नैसर्गिक घटकांवर अवलंबून असते. शेतीमध्ये पेरणी करूनही निश्च‍ित क्षमतेनुसार उत्पादन आणि उत्पादित मालाला योग्य भाव मिळण्याबाबत शेतकऱ्यांना नेहमीच चिंता असते. शेतकरी पिकांचे उत्पन्न घेतो तरी मालाची किंमत ठरवणारा नसतो. ही अनिश्चीतता कमी करण्यासाठी शासनाकडून देखील विविध शासकीय धोरणेसुधारित शेती पध्दतीविविध पिक विमा योजना यांचे पाठबळ शेतकऱ्यांना दिले जाते. शेतीतून किमान उत्पन्न मिळवण्यासाठी शाश्वत उपायोजना करणे गरजेचे आहे. हेच लक्षात घेवून वैयक्त‍िक शेतकरीमर्यादित संसाधने लक्षात घेवून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेतील ज्ञान मिळावे यासाठी शासनाने हे महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शेतकऱ्यांना बाजारातील अनिश्चिततेपासून वाचविण्यासाठी एककेंद्रीत समर्पित कृषी हेजिंग डेस्कची स्थापना पुणे येथे करण्यात आली आहे.        

हेजिंग डेस्कची कार्यपध्दती

             ‘हेजिंग डेस्क’ मध्ये भविष्यकालीन विविध पर्यांयाचा विचार करण्यासाठी व जोखीम व्यवस्थापनासाठी शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) आणि क्लस्टर आधारित व्यवसाय संघटना (CBBOs) यांना सेवा कमोडिटी कराराबद्दल तज्ज्ञ माहिती देतील. तीन हजारपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना हेजिंग साधने आणि धोरणांवर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. बाजार ट्रेंडपुरवठा-तारणातील बदलजागतिक किमतींवर रिअल-टाइम मार्केट इंटेलिजन्सची माहिती देणे. शेतकरी उत्पादक संघटनाना व शेतकऱ्यांना शेतीजवळ साठवणूक केंद्रे उभारण्यासाठी एफपीओंना प्रोत्साहन दिले जाईल.

 

           'जोखीम व्यवस्थापन कक्षाअंतर्गत विविध प्रकारच्या जोखमींचा अभ्यास केला जाईल’, जोखीम निवारण करण्यासाठी धोरणे तयार केली जातील. मकाकापूस आणि हळदीसाठी ॲन्युअल कमोडिटी प्राईस रिस्क असेसमेंट रिपोर्टस ('Annual Commodity Price Risk Assessment Reports') तयार करून यामध्ये पिकाची सद्यस्थितीभविष्यकालीन अंदाज आणि धोरणविषयक उपाय सुचविले जातील. 'कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्जविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातील. मकाकापूस आणि हळदीच्या उत्पादन आणि विपनणामध्ये सहभागी असलेल्या किमान ५० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या वायदेबाजारातील व्यवहारासाठी नोंदणी व प्रत्यक्ष व्यवहार घडवून  आणले जातील.

शेतमालाच्या बाजारमूल्य निश्च‍ितीमुळे शेतकऱ्यांना मिळणार अधिक फायदा स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत कापूस, हळद आणि मका पिकांसाठी हेजिंग डेस्क

 शेतमालाच्या बाजारमूल्य निश्च‍ितीमुळे शेतकऱ्यांना मिळणार अधिक फायदा

स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत कापूसहळद आणि मका पिकांसाठी हेजिंग डेस्क

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

      मुंबईदि. २७ : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला योग्य बाजारमूल्य मिळावे यासाठीमा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पस्मार्टअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात पुणे येथे कापूसहळद आणि मका या पिकांसाठी हेजिंग डेस्क’ सुरू केला आहे. टप्प्या-टप्प्याने इतर पिकांसाठी हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे शेतकरी त्यांच्या उत्पादनांच्या भविष्यातील किंमतीतील चढ-उतारामुळे होणारे नुकसान टाळू शकतात. सेबीचे नियंत्रण असलेल्या एनसीडीईएक्स (NCDEX) संस्थेच्या कमोडिटी मार्केट्स आणि संशोधन संस्थेने (NICR) या प्रकल्पासाठी सहकार्य केले आहे.हा उपक्रम कृषी क्षेत्रातील विकासाच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल आहेअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाची माहिती देताना सांगितले.

आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमुळे वारकऱ्याचे वाचले प्राणटोल-फ्री क्र. / निशुल्क दूरध्वनी क्र १४५५५/१८०० १११ ५६५ व १५५ ३८८/१८०० २३३२ २०० आणि https://www.jeevandayee.gov.in या वेबसाईटला भेट द्यावी, असे राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने कळविले आहे.

 आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमुळवारकऱ्याचे वाचले प्राण

 टोल-फ्री क्र. / निशुल्क दूरध्वनी क्र १४५५५/१८०० १११ ५६५ व १५५ ३८८/१८०० २३३२ २०० आणि https://www.jeevandayee.gov.in या वेबसाईटला भेट द्यावीअसे राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने कळविले आहे.

मुंबईदि. 7 : आषाढी वारीसाठी नांदेडहून आलेले वारकरी बालाजी संगेकर (वय 75) यांना अचानक हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. वारीदरम्यान तब्येत खालावल्याने तातडीने त्यांना पंढरपूर येथील डॉ.काने हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय तपासणीनंतर त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले आणि तातडीने अँजिओप्लास्टी करण्याचा निर्णय डॉक्टरांनी घेतला.

उपचाराचा खर्च मोठा असल्याने श्री.संगेकर यांना एकत्रित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत ETI (Emergency Tertiary Intervention) सेवा मिळाल्यामुळे संपूर्ण उपचार मोफत करण्यात आले. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक बोजा न पडता वेळेवर उपचार मिळाले आणि त्यांचे प्राण वाचवता आले.

महाराष्ट्र शासनाने सर्वाना मोफत आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी एकत्रित योजना राबवली आहे. या योजनेतून शासकीय व खासगी अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये 5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार मिळतो. या योजनेमुळे 1356 आजारांवर उपचार करण्यात येत असून आपत्कालीन सेवा (ETI) अंतर्गत तातडीचा लाभ मिळतो. त्याचबरोबर राज्यभरातील 2000 हून अधिक अंगीकृत खासगी व शासकीय रुग्णालयांमध्ये ही सेवा मिळते.

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी टोल-फ्री क्र. / निशुल्क दूरध्वनी क्र १४५५५/१८०० १११ ५६५ व १५५ ३८८/१८०० २३३२ २०० आणि https://www.jeevandayee.gov.in या वेबसाईटला भेट द्यावीअसे राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने कळविले आहे.

प्राधान्य कुटुंब व अंत्योदय योजनेतून १० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना धान्याचा लाभ

 प्राधान्य कुटुंब व अंत्योदय योजनेतून

१० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना धान्याचा लाभ

- अन्ननागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ

मुंबईदि. ७ : राज्यात प्राधान्य कुटुंब योजना आणि अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत १० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ झाला असून प्राधान्य कुटुंब योजनेअंतर्गत सध्या १,८६,०१३ शिधापत्रिकांवर ७,७७,४५७ लाभार्थी आहेततर अंत्योदय अन्न योजनेत ६६,७३४ शिधापत्रिकांवर २,४८,९१६ लाभार्थी लाभ घेत असल्याची माहिती अन्ननागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

 याबाबत सदस्य देवराव भोंगळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोलेप्रशांत ठाकूर यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

अन्ननागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणालेधान्य वितरणाची प्रक्रिया ई-पॉस (e-PoS) मशीनद्वारे पार पाडली जात असूनअधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार मे महिन्यातील वितरण प्रक्रियेमध्ये कोणतीही तक्रार दाखल झालेली नाही.तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल. तसेचकेंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत कुपोषणाचे प्रमाण जास्त आहे तिथे  व्हिटॅमिनयुक्त (फोर्टिफाइड) तांदूळ पुरविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील गरजू व गरिबांना वेळेवर आणि योग्य दर्जाचे अन्नधान्य मिळावे यासाठी शासन कटिबद्ध असूनया योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात असल्याचे श्री. भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.

****

कृत्रिम फुलांवर बंदीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणार

 कृत्रिम फुलांवर बंदीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणार

- फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले

मुंबई, दि. 7 : राज्यातील फुल उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृत्रिम फुलावर बंदी घालण्यासंदर्भात पर्यावरण मंत्री यांच्यासोबत बैठक घेऊन याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल,असे फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य महेश शिंदे यांनी  कृत्रिम फुलांच्या अतिरिक्त वापरामुळे सर्व प्रकारच्या फुलांची बाजारपेठ अडचणीत आली असून  फुल उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.

फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले म्हणाले फ़ुलशेतीमधील आधुनिक तंत्रज्ञान,काढणीपश्चात प्रशिक्षणहरितगृहातील आधुनिक तंत्रज्ञान यासंदर्भात  फुल उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारातील स्पर्धेला सामोरे जाण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. मात्र बाजारात कृत्रिम फुले येत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधी यांच्यासह पर्यावरण विभागासोबत अधिवेशनकाळातच   बैठक घेऊन यावर नियंत्रणासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल असेही श्री. गोगावले यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य कैलास पाटील(घाडगे)नारायण कुचे यांनी या लक्षवेधीमध्ये सहभाग घेतला.

भरती प्रक्रियेतील बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई

 भरती प्रक्रियेतील बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई

-         मंत्री उदय सामंत

 

मुंबईदि. ७ : जिल्हा परिषदांमध्ये भरती प्रक्रियेत बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पूर्नपडताळणी करण्याचे आदेश दिले जातील. तसेच मुंबई महापालिका आयुक्तांकडून बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत आढावा घेतला जाईल. बनावट प्रमाणपत्रास मान्यता देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईलअसे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य सरोज अहिरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोलेवरूण सरदेसाई यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणालेबृहन्मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत ११ दिव्यांग उमेदवारांची नायर हॉस्पिटल येथे पुनर्पडताळणी करण्यात आली. यामध्ये २ उमेदवारांचे दिव्यांगत्व प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आल्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवून नियुक्ती आदेश देण्यात आले नाहीत. नाशिक महानगरपालिकेत भरती करण्यात आलेल्या हिंदी आणि उर्दू माध्यमातील दोन शिक्षकांकडे मात्र वैध दिव्यांग युनिक आयडी उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिक्षक भरती ही पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून अभियोग्यता चाचणीतील गुणांच्या आधारे पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाते. उमेदवारांची प्रवर्गानुसार कागदपत्र पडताळणी संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांमार्फत केली जाते. प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे आढळल्यास उमेदवारास तत्काळ अपात्र ठरवले जात असल्याचे श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi