जीएसटी उत्पन्न विश्लेषणासाठी मंत्रिगटाची पहिली बैठक

 जीएसटी उत्पन्न विश्लेषणासाठी मंत्रिगटाची पहिली बैठक

 

नवी दिल्ली, दि. 4 : गोव्याचे मुख्यमंत्री श्री. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाची (GoM) वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) उत्पन्नाच्या विश्लेषणासाठी पहिली बैठक महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथे पार पडली.

 

 या बैठकीला महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, छत्तीसगड व पंजाबचे अर्थमंत्री आणि यांच्यासह नऊ राज्यांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर दोन राज्यांचे प्रतिनिधी आभासी पद्धतीने सहभागी झाले. यावेळी आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि तेलंगणा राज्यांच्या प्रतिनिधींनी आपली सविस्तर सादरीकरणे सादर केली.

 

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले, ही जीएसटी, आयजीएसटी आणि एसजीएसटी उत्पन्नासंबंधी पहिलीच बैठक होती. यापूर्वी मंत्र्यांच्या गटाच्या विविध मुद्द्यांवर बैठका झाल्या असल्या, तरी जीएसटी उत्पन्नावर केंद्रित अशी ही पहिली बैठक आहे. यावेळी तांत्रिक चर्चा मर्यादित राहिली, परंतु पुढील बैठकींमध्ये सर्व राज्यांकडून सखोल सूचना आणि चर्चा अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर 2025 मध्ये होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आपले सादरीकरण करेल, त्यामुळे आजच्या बैठकीत महाराष्ट्राकडून सादरीकरण करण्यात आले नाही.

 

बैठकीत राज्यनिहाय महसूल प्रवृत्ती, आर्थिक घटकांचा प्रभाव, करचोरीविरोधी उपाय आणि धोरणात्मक शिफारशींवर सविस्तर चर्चा झाली. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने महसूल संकलन आणि करचोरीविरोधी साधनांचा आढावा घेतला. राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC), जीएसटी नेटवर्क (GSTN) आणि आंध्र प्रदेश, गुजरात व तेलंगणा यांनी एकसमान अंमलबजावणी आणि अनुपालन व्यासपीठ विकसित करण्यावर जोर दिला. करचोरीला प्रवण क्षेत्रांमधील समस्यांचे निराकरण, नोंदणी, ई-वेबिल आणि बीटूसी अनुपालन यावरही लक्ष केंद्रित झाले. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने पुढील बैठकीत या मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करण्याचे ठरवले.

 

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर माध्यमांना सांगितले, ही बैठक जीएसटी धोरणांना स्पष्ट दिशा देण्यासाठी आणि केंद्र-राज्य यांच्यातील आर्थिक समन्वय बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.

प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा

 प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा

-         सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबई, दि.4 : प्रत्येक घरात मोफत वीज पोहोचविण्यासाठी प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजना राबविण्यात येत आहे. शासनामार्फत सुरू असलेल्‍या या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी ऊर्जा विभागाशी समन्वय साधून, सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले.

 

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत विविध योजना राबविण्यात येतात. प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात विधानभवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, प्रधान सचिव हर्षदिप कांबळे, आयुक्त सुरेंद्र पवार आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागामार्फत सुरू असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. ऊर्जा विभागाशी समन्वय साधून प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजना राबवावी. तसेच, पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याची खात्री करण्यासाठी आयुक्तालयामार्फत यंत्रणा राबवावी. प्रत्येक लाभार्थ्याच्या घरावर सौर पॅनल उभारल्यास त्यांना 300 मेगावॅट वीज मोफत मिळणार असून, वीजेची बचतही होणार आहे. याचा लाभ त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम प्रगतीपथावर

 वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम प्रगतीपथावर

-         राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. 4 : अवकाळी पाऊस, वादळी वारा यांमुळे जीर्ण झालेल्या विद्युत पुरवठा तारा यांचे प्रचंड नुकसान होते. यामुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या घटना वारंवार घडतात. राज्यात वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य निलेश राणे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य नमिता मुंदडा, सुनील शेळके, रोहित पवार, स्नेहा दुबे, भास्कर जाधव  यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, वीज पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी महावितरणकडून विद्युत यंत्रणांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती केली जाते. तसेच, कोकण किनारपट्टीस येणाऱ्या वादळात विद्युत यंत्रणेचे कमीत कमी नुकसान व्हावे व ग्राहकांना अखंडीत वीज पुरवठा व्हावा याकरीता विद्युत वाहिन्या भुमिगत करण्याचे कामही प्रगतीपथावर आहे. विद्युत यंत्रणेचे सक्षमीकरण करणे यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून कामे सुरू आहेत. राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पाअंतर्गत  ६३५ किलोमीटर उच्च दाब भूमिगत केबल टाकण्याचे नियोजन असून, त्यापैकी २२५.८० किलोमीटर काम पूर्ण झाले आहे, तर उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. तसेच १,२२७ किलोमीटर लघु दाब भूमिगत केबल वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याचे नियोजन असून, त्यातील १०९ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत एबी केबलची ४८ किलोमीटरची कामे, ११ के. व्ही. उच्चदाब वाहिनीची १९४.२० किलोमीटरची कामे, लघुदाब वाहिनीची ८१ कि.मी. कामे, भूमिगत केबलची १० कि.मी. कामे पूर्ण झाली असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

  कोकण भागात वारंवार येणाऱ्या वादळी होणाऱ्या वीजपुरवठ्याचे नुकसानीला प्रतिबंध करण्यासाठी आपत्ती सौम्यीकरण, मदत व पुनर्वसन विभागामार्फतही विशेष उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण, देवगड, कुडाळ व वेंगुर्ला या तालुक्यांमध्ये याबाबत निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, पावसाळ्यानंतर भूमिगत वीजवाहिन्यांचे कामे पूर्ण करण्यात येणार आहे. कोकणातील वीज समस्याबाबत अधिवेशनात कालावधीत कोकण विभागातील सर्व आमदारांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पुणे-नाशिक व नाशिक-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गांच्या दुरुस्तीची तातडीने आवश्यकता

 पुणे-नाशिक व नाशिक-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गांच्या 

दुरुस्तीची तातडीने आवश्यकता;

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींकडे पत्राद्वारे मागणी

 

मुंबई, दि. ७ :- पुणे-नाशिक आणि नाशिक-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले असून या दोन्ही मार्गांची अवस्था अत्यंत खराब झाली आहे. वाहतुकीसाठी धोकादायक ठरत असलेल्या या रस्त्यांवर अपघातांची संख्या वाढली आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहून दोन्ही महामार्गांची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे.

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, पुणे-नाशिक महामार्ग हा औद्योगिक, व्यापारी आणि प्रवासी वाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा असून सध्या या मार्गावर अनेक ठिकाणी खोल खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांमुळे वाहनांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असून अपघातांचे प्रमाणही वाढले आहे. वेळेचा, इंधनाचा आणि मनस्तापाचा मोठा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. याशिवाय, या महामार्गावर नियमितपणे टोल आकारला जात असतानाही रस्त्याच्या गुणवत्तेत व सुरक्षिततेत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही, हे दुर्दैवी आहे.

 

तसेच, नाशिक-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावरील कसारा घाट, इगतपुरी परिसरातील खराब रस्त्यांची अवस्था, खराब दर्जाचे डायव्हर्जन आणि पुलांचे अपूर्ण काम ही वाहतुकीस धोका निर्माण करणारी बाब असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे. या मार्गावरही गंभीर अपघात घडत असून या दोन्ही महामार्गांची सखोल पाहणी करून तात्काळ दुरुस्तीचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

 

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची कार्यक्षमता आणि पायाभूत विकासातील योगदान लक्षात घेता, त्यांच्या माध्यमातून या दोन्ही महामार्गांची दुरुस्ती तातडीने पूर्ण होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पाठवलेल्या पत्रात व्यक्त केला आहे

नर्मदा नदीचे ११ टीएमसी पाणी वापरासाठीची प्रक्रिया एक वर्षात पूर्ण करणार

 नर्मदा नदीचे ११ टीएमसी पाणी वापरासाठीची

प्रक्रिया एक वर्षात पूर्ण करणार

- जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

मुंबई, दि. ७ - नर्मदा पाणी वाटप निवाड्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला १०.८९ टीएमसी पाणी येते. हे पाणी नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव आणि अक्कलकुवा तालुक्यातील आदिवासी भागाला देण्यासाठीची प्रक्रिया येत्या एक वर्षात पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधान परिषदेत दिली.

 सदस्य एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते. यावेळी सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी, शशिकांत शिंदे, सतेज पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

    नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव, अक्कलकुवा हे भाग डोंगराळ असल्याने पाणी अडवण्यात अडचणी असल्याचे सांगून जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, भौगोलिक परिस्थितीमुळे नर्मदा नदीतून ५ टीएमसी आणि तापी नदीतून ५.५९ टीएमसी पाणी घेण्याचा करार गुजरात राज्याशी २०१५ मध्ये करण्यात आला आहे. या भागाला पाणी पुरवठा करण्यासाठी ५ हजार ५१७ कोटींचा एक आणि ९५७ कोटींचा एक असे दोन प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. त्याचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. याच्या सर्व मंजुऱ्या आठ ते दहा महिन्यात देण्यात येतील आणि येत्या एक वर्षात हा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल, असे श्री. महाजन यांनी सांगितले.

औषध खरेदीत विलंब टाळण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील खरेदीचे प्रशासनाला अधिकार

 औषध खरेदीत विलंब टाळण्यासाठी

स्थानिक पातळीवरील खरेदीचे प्रशासनाला अधिकार

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

            मुंबई, दि. ७ : राज्यामध्ये शासकीय रुग्णालयांत औषध खरेदीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र प्राधिकरणाची निर्मिती शासनाने केली आहे. या प्राधिकरणामार्फत औषध खरेदी करण्यात येते. मात्र औषध खरेदीला विलंब होत असल्यास औषधांची तातडीने उपलब्धता होण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाला एकूण अर्थसंकल्प तरतुदीच्या ३० टक्के पर्यंत औषध खरेदीचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. शासकीय रुग्णालयांमध्ये कुठेही औषधांची कमतरता होणार नाही, याची दक्षता शासन घेईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य सुरेश धस यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य सर्वश्री प्रवीण दटके, नाना पटोले, किशोर जोरगेवार यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, औषध खरेदी जिल्हा नियोजन समिती तसेच रुग्णालयांना मिळालेल्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील निधीतून करण्याचे अधिकारही देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे कुठेही औषधांची कमतरता भासणार नाही.

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाद्वारे हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळकडे १४ फेब्रुवारी २०२५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी औषध खरेदी पुरवठ्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाप्रमाणे पुरवठा केलेल्या संस्थांना ' इन हाऊस टेस्ट रिपोर्ट' सादर केले असता, त्यांनी पुरवठा केलेल्या बॅचेस ' पास' असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ (मर्यादित) खरेदी कक्षाने १४ फेब्रुवारी २०२५ निर्गमित करण्यात आलेला पुरवठा आदेश सर्व नियम व अटींची पूर्तता करून करण्यात आलेला आहे, असेही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

0000

आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमुळे वारकऱ्याचे वाचले प्राण माहितीसाठी टोल-फ्री क्र. / निशुल्क दूरध्वनी क्र १४५५५/१८०० १११ ५६५ व १५५ ३८८/१८०० २३३२ २०० आणि https://www.jeevandayee.gov.in

 आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमुळे.  वारकऱ्याचे वाचले प्राण

 माहितीसाठी टोल-फ्री क्र. / निशुल्क दूरध्वनी क्र १४५५५/१८०० १११ ५६५ व १५५ ३८८/१८०० २३३२ २०० आणि https://www.jeevandayee.gov.in 

मुंबई, दि. 7 : आषाढी वारीसाठी नांदेडहून आलेले वारकरी बालाजी संगेकर (वय 75) यांना अचानक हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. वारीदरम्यान तब्येत खालावल्याने तातडीने त्यांना पंढरपूर येथील डॉ.काने हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय तपासणीनंतर त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले आणि तातडीने अँजिओप्लास्टी करण्याचा निर्णय डॉक्टरांनी घेतला.

उपचाराचा खर्च मोठा असल्याने श्री.संगेकर यांना एकत्रित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत ETI (Emergency Tertiary Intervention) सेवा मिळाल्यामुळे संपूर्ण उपचार मोफत करण्यात आले. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक बोजा न पडता वेळेवर उपचार मिळाले आणि त्यांचे प्राण वाचवता आले.

महाराष्ट्र शासनाने सर्वाना मोफत आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी एकत्रित योजना राबवली आहे. या योजनेतून शासकीय व खासगी अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये 5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार मिळतो. या योजनेमुळे 1356 आजारांवर उपचार करण्यात येत असून आपत्कालीन सेवा (ETI) अंतर्गत तातडीचा लाभ मिळतो. त्याचबरोबर राज्यभरातील 2000 हून अधिक अंगीकृत खासगी व शासकीय रुग्णालयांमध्ये ही सेवा मिळते.

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी टोल-फ्री क्र. / निशुल्क दूरध्वनी क्र १४५५५/१८०० १११ ५६५ व १५५ ३८८/१८०० २३३२ २०० आणि https://www.jeevandayee.gov.in या वेबसाईटला भेट द्यावी, असे राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने कळविले आहे.