Friday, 11 July 2025

पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करणार

 पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करणार

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबईदि. १० : पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग प्रकल्पाचा अंतिम निर्णय लवकरच घेण्यात येणार असूनएकदा मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील तीन वर्षांच्या आत हा महामार्ग पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्री.भुसे बोलत होते.

पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे सांगून मंत्री श्री.भुसे म्हणाले कीसध्या तो अंतिम टप्प्यात आहे. या महामार्गामुळे पुणे ते नाशिक अंतर २.५ ते ३ तासांमध्ये पूर्ण होणार आहे. परिणामी दोन्ही शहरांमधील उद्योगवाहतूक आणि पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. या महामार्गाच्या माध्यमातून दोन्ही शहरांदरम्यान एक मजबूत औद्योगिक कॉरिडॉर निर्माण होणार आहे. अनेक लघुमध्यम व मोठ्या उद्योगांना थेट जोडणी मिळणार असूनरोजगार निर्मितीला हातभार लागणार आहे. तसेच काही महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे व विकास पथावर असलेली गावेही या महामार्गाने जोडली जाणार असल्याचे मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले कीया प्रकल्पात जिराईत व बागायती जमिनींचे भूसंपादन होणार असूनशेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाहीयासाठी विशेष काळजी घेतली जात आहे. संपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच प्रत्येक टप्पा पार पडणार असूनकायदेशीर नियमांचे पालन करून न्याय्य मोबदला देण्यात येणार आहे. महामार्गाच्या अलाइनमेंट दरम्यान काही तांत्रिक बाबींचा विचार करावा लागत आहे. नाशिक परिसरातील लष्करी विभागप्रस्तावित रिंग रोडआणि सुरत-चेन्नई महामार्ग यांच्यासोबत समन्वय साधण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी अलाइनमेंटमध्ये फेरबदल आवश्यक ठरत आहे. यासाठी विशेष सल्लागार व तज्ज्ञांकडून अभ्यास करून निर्णय घेतले जात असल्याचेही मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.

०००००

राज्यात विक्रमी सोयाबीन खरेदी

 राज्यात विक्रमी सोयाबीन खरेदी

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबईदि. १० : राज्यात यंदा 11.21 लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची ऐतिहासिक खरेदी झाली असून ५.११ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट ५५०० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. ही खरेदी पूर्णपणे डीबीटी प्रणालीद्वारे पारदर्शकपणे करण्यात आली असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

विधान परिषदेत सदस्य विक्रम काळे यांनी अर्धातास चर्चे दरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. रावल बोलत होते.

भोकरदन तालुक्यातील एका सहकारी संस्थेद्वारे झालेल्या खरेदीबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर राज्य शासनाने तत्काळ चौकशी सुरू केली असल्याचे सांगून मंत्री श्री. रावल म्हणाले कीकाही अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळून आली. संबंधित प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असूनजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असूनअशा कोणत्याही गैरप्रकारांना क्षमा केली जाणार नाही. पारदर्शकतेसाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जात आहेत, असे मंत्री श्री. रावल यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

पुण्यातील अनधिकृत बांधकामाना नोटीस देऊन पाडण्याचे आदेश देणार

 पुण्यातील अनधिकृत बांधकामाना

नोटीस देऊन पाडण्याचे आदेश देणार

- उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत

मुंबईदि. १० : पुणे शहरातील विशेषतः गुरुवार पेठ परिसरात बांधकामे करून त्याआधारे अनधिकृत शेड उभारली गेली आहेत. त्यामुळे ज्या बांधकामांना अधिकृत परवानग्या नाहीतअशा बांधकामांची तातडीने सुनावणी घेऊन ती बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले जातीलअसे उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य योगेश टिळेकर यांनी लक्षवेधीद्वारे पुणे शहरातील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. या लक्षवेधीदरम्यान सदस्य सदाभाऊ खोतअभिजित वंजारी यांनीही सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले कीजी बांधकामे धार्मिक स्थळांच्या बाबतीत अधिकृत आहेतत्यांच्यावर मात्र कारवाई होणार नाही. जी अनधिकृत बांधकामे आहेतत्यांच्यावर कारवाई होईल. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत बांधकामाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलेत्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जाईल, असेही उद्योग मंत्री डॉ.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

000

मावळच्या मंगरूळमधील अवैधरित्या वृक्षतोड व उत्खननप्रकरणी अहवाल सादर करावा

 मावळच्या मंगरूळमधील अवैधरित्या

वृक्षतोड व उत्खननप्रकरणी अहवाल सादर करावा

- विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबई, दि. १० : मावळ तालुक्यातील मंगरूळ मध्ये अवैधरित्या वृक्षतोड व उत्खनन प्रकरणी संबंधित विभागांनी लवकरात लवकर अहवाल सादर करावाअसे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

मावळ मतदारसंघातील मौजे मंगरूळ येथील गट क्रमांक ३५ ते ३८ आणि ४१ ते ४९ या वनक्षेत्र आरक्षित भागात झाडांची अवैध वृक्षतोड करून मातीमुरूम व डबराचे उत्खनन झाल्याची तक्रार आली होती. यासंदर्भात आमदार सुनिल शेळके यांनी मार्च २०२५ च्या विधीमंडळाच्या अधिवेशनात लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केला होता.

            त्याअनुषंगाने विधानभवनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मावळ तालुक्याचे आमदार सुनिल शेळकेमावळ तालुक्याचे उप विभागीय अधिकारी सुरेंद्र नवलेमावळ तहसीलदार विक्रम देशमुख यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. बनसोडे म्हणाले कीवनसंवर्धन आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने ही बाब महत्वाची असून या प्रकरणाचा अहवाल तत्काळ द्यावा. तसेच मावळ मतदारसंघातील पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दीतील जागांवर विकासकांच्या मनमानी कारभाराची चौकशी करावी.  मावळ तालुक्यात खासगी कंपन्यांतील सांडपाण्याची विल्हेवाट योग्य मार्गाने होत असल्याचबाबतची खातरजमा करून त्याचा अहवाल सादर करावा.

मावळ तालुक्यात अलीकडे मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम प्रकल्प उभारले जात असूनअनेक बिल्डरनी सदनिका बांधून विक्री केली आहे. मात्रया गृहप्रकल्पांमधील नागरिकांना बोअरिंगच्या पाण्यावरच अवलंबून राहावे लागत आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही भागांमध्ये दूषीत पाण्यामुळे पोटदुखीत्वचेचे आजार व इतर आरोग्यविषयक तक्रारी वाढल्याचे निदर्शनास आले आहेयाबाबतही चौकशी करून अहवाल सादर करावाअशा सूचना उपाध्यक्ष श्री. बनसोडे यांनी दिल्या.

जिल्हा नियोजन’ मधून कटकमंडळ क्षेत्राच्या विकासासाठी निधी देणार

 ‘जिल्हा नियोजन’ मधून कटकमंडळ क्षेत्राच्या विकासासाठी निधी देणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कीपुणेखडकीदेवळालीऔरंगाबादकामठीअहमदनगर या कटकमंडळांचा संबंधित महापालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये समावेश झाल्याने जिल्हा नियोजन समितीमधून या परिसराचा विकास करण्यासाठी शासनाकडून मदत करण्यात येईल. संबधित समाविष्ट नगरपालिका आणि महानगरपालिकांनी त्यासाठी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावेत अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या

पुणे, खडकी, औरंगाबाद, देवळाली, अहमदनगर, कामटी कटकमंडळांचे महापालिकांमध्ये विलिनीकरण

 पुणेखडकीऔरंगाबाददेवळालीअहमदनगरकामटी

कटकमंडळांचे महापालिकांमध्ये विलिनीकरण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कटकमंडळ क्षेत्रात मिळणार नागरीसुविधांचा लाभ

मुंबईदि. 10 : पुणेखडकी कटकमंडळ पुणे महापालिकेमध्येऔरंगाबाद  कटकमंडळ छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेमध्ये देवळाली व अहमदनगर कटकमंडळ स्वतंत्र नगरपालिकामध्ये कामठी कटकमंडळ येरखेडा नगरपंचायतमध्ये समाविष्ट  होणार आहेत. या कटकमंडळाचा महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थात समावेश झाल्याने त्या भागात नागरीसुविधा तसेच इतर विकास होण्यास मदत होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

                 विधानभवन येथे राज्यातील कटक मंडळांचे नगरपालिका, महापालिका क्षेत्रात विलिनीकरणाबाबत बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेसामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावेनगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळविधान परिषद सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे, सरोज अहिरेसंग्राम जगतापसुनिल कांबळेनगरविकास विभागाचे  प्रधान सचिव के.एच.गोविंदराजमुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडेव्ही सी द्वारे  केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाचे सहसचिवजिल्हाधिकारी पुणेपिंपरी चिंचवडनाशिकछत्रपती संभाजीगरअहिल्यानगरपुणे दक्षिण कमांडचे संचालक संबंधित महानगरपालिकांचे आयुक्तनगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक संबंधित नगर परिषदांचे मुख्याधिकारीपुणेखडकीदेवळालीछत्रपती संभाजीनगरकामठीअहमदनगरदेहू रोड कटक मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित  होते.                                               

मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस म्हणाले कीगेली अनेक वर्षे कटकमंडळ परिसरातील विकास कामांसाठी स्थानिक ठिकाणांहून मागणी होत असल्यामुळे केंद्र शासनाने नागरी भाग शेजारच्या महापालिकानगरपालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात पुणेखडकीदेवळालीछत्रपती संभाजी नगरकामठीअहिल्यानगरदेहू रोड येथे छावणी क्षेत्र आहे. प्रत्येक छावणीसाठी स्वतंत्र परिस्थिती लक्षात घेवून काही ठिकाणी थेट महापालिकेत समावेश करणे व काही ठिकाणी नवीन नगरपालिका स्थापन करावी लागणार आहे. या कटकमंडळातील करवीजपाणी आर्थिक प्रकरणेकर्मचारी यांचे हस्तांतरण ही सर्व प्रकरण केंद्र शासनाच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे करण्यात यावे. या कटकमंडळाचा महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थात समावेश झाल्याने नागरीसुविधा तसेच इतर विकास होण्यास मदत होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.    

जनावरांसाठी गोठा बांधणे अनुदानामध्ये नोंदणीकृत गोशाळांचा समावेश करण्यासंदर्भात बैठक

 जनावरांसाठी गोठा बांधणे अनुदानामध्ये

नोंदणीकृत गोशाळांचा समावेश करण्यासंदर्भात बैठक घेणार

- रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले

 

मुंबई दि. १० :- रोजगार हमी योजनेंतर्गत जनावरांसाठी गोठा बांधण्याकरिता देण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये राज्यातील नोंदणीकृत गोशाळांचा समावेश करण्यासंदर्भात रोजगार हमी योजना आणि पशुसंवर्धन विभाग यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून निर्णय घेतला जाईलअसे रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभा सदस्य श्वेता महाले यांनी या विषयीची लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य अभिमन्यू पवार, सत्यजित देशमुख यांनी सहभाग घेतला.

गाईला राज मातेचा दर्जा दिला असल्याने तिचे संगोपन करणे हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. रोजगार हमी विभागामार्फत प्रत्येक तालुक्यात गोशाळा मंजूर करण्यात आल्या असून त्यासाठी अनुदानही देण्यात येते, या गोशाळांना वाढीव अनुदान देण्यासंदर्भातही विचार केला जाईल. ग्रामीण भागातील आजारी गाई, भाकड आणि इतर जनावरांच्या संगोपनासाठी अनुदान देणेबाबतही आयोजित बैठकीत चर्चा करण्यात येईल. या बैठकीसाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित केले जाईल, असे मंत्री श्री. गोगावले यांनी सांगितले.

०००००

Featured post

Lakshvedhi