Friday, 11 July 2025

मांजरा खोऱ्यात पाणी पुरवठ्याबाबत बैठक घेणार

 मांजरा खोऱ्यात पाणी पुरवठ्याबाबत बैठक घेणार

-         जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबईदि. ११ :- दुष्काळी भागात पाणी उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य असून मांजरा खोऱ्यात पाणी पुरवठ्याबाबत बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकीसाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित केले जाईल असे जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य श्रीमती नमिता मुंदडा यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी ही माहिती दिली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सुरेश धस यांनीही सहभाग घेतला

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणालेमांजरा खोऱ्यात पाणी उपलब्ध होण्यासाठी पर्याय तपासले जात आहेत. उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून पाणी उचलून या भागात आणता येईल का याबाबतही तपासणी करण्यात येईल. यातून बुट्टीनाथ तलाव भरणे बाबतही तपासणी केली जाईल.

श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले कीमांजरा व गोदावरी ही दोन स्वतंत्र खोरी असून मांजरा धरण नेहमीच तुटीचे राहिले आहे. दुष्काळी भागात पाणी मिळावे यासाठी  समुद्राकडे  वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. याखेरीज अन्य प्रकल्पातूनही गोदावरी खोऱ्यात पाणी आणून पाण्याची तूट भरून काढली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

००००००

उच्च न्यायालयाचा निर्णय प्राप्त होताच लिपिक-टंकलेखक पदाच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर होणार

 उच्च न्यायालयाचा निर्णय प्राप्त होताच

लिपिक-टंकलेखक पदाच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर होणार

-         माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार

 

मुंबईदि. ११ :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या लिपिक आणि टंकलेखक पदासाठी घेतलेल्या परीक्षेसंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेची सुनावणी मा. उच्च न्यायालयात ९ जुलै २०२५ रोजी घेण्यात आली आहे. मा. न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला असून मा. उच्च न्यायालयाचा निर्णय प्राप्त होताच या परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर केला जाईलअसे माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य हेमंत रासने यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात मंत्री ॲड. शेलार यांनी ही माहिती दिली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार यांनीही सहभाग घेतला.

स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे करिअर व हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग भरती परीक्षेत चांगले काम करत असल्याचे सांगत मंत्री ॲड.शेलार म्हणालेमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षांमध्ये मुलाखतीपर्यंत पात्र ठरलेल्या मात्र निवड न झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी 'प्रतिभा सेतूहा उपक्रम जाहीर केला आहे. हा उपक्रम सामान्य प्रशासन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने राबविण्यात येणार आहे.

 राज्य शासनाने १५० दिवसांच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री सेवा कर्मी कार्यक्रम घोषित केला आहे. या कार्यक्रमानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेचे निकाल विना विलंब लावणे तसेच यातील अडचणी सोडवण्यात भर दिला जाणार आहे, मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.

००००००

नांदगाव व मनमाड शहर बाह्य वळण मार्गासाठी 'डीपीआर' चे काम सुरू

 नांदगाव व मनमाड शहर बाह्य वळण मार्गासाठी 'डीपीआरचे काम सुरू

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबईदि. ११ : मनमाड शहरातून जाणाऱ्या पुणे - इंदूर महामार्गाच्या बाह्य वळण रस्ता आणि नांदगाव शहरासाठी बाह्य वळण रस्त्याचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण करीत आहे. प्राधिकरणाकडून या महामार्गाच्या तसेच बाह्य वळण मार्गासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल म्हणजेच डीपीआर तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहेअशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

            मनमाड व नांदगाव शहर बाह्य वळण मार्गबाबत सदस्य सुहास कांदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेचे उत्तर देताना मंत्री श्री. भोसले बोलत होते.

मंत्री श्री. भोसले म्हणालेपुणे - इंदूर व मालेगाव - मनमाड- कोपरगाव हा रस्ता मनमाड शहरात छेद (क्रॉस) होतो. मालेगाव - मनमाड रस्ता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत बीओटीतत्त्वावर देण्यात आलेला आहे. सध्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून या रस्त्याच्याही डीपीआरचे काम सुरू आहे. या रस्त्यासाठी भूसंपादनही करण्यात येऊन बीओटीचा कालावधी संपेपर्यंत डीपीआरचे कामही पूर्ण होईल. त्यानंतर संबंधित यंत्रणेची अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेण्यात येईल. नांदगाव शहर व मनमाड साठी बाह्य वळण मार्ग करून मनमाड शहरातील अपघात कमी करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.

0000

धुळे जिल्ह्यातील कान नदीवरील पुलाचे काम कंत्राटदाराकडून पूर्ण करणार

 धुळे जिल्ह्यातील कान नदीवरील पुलाचे काम कंत्राटदाराकडून पूर्ण करणार

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबईदि. ११ : धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यात कान नदीवर मोठ्या पुलाचे बांधकाम सुरू आहे. हे बांधकाम नियम व अटीनुसार संबंधित कंत्राटदाराकडून पूर्ण करण्यात येईल. कामाचा दर्जा राखण्याबाबत संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतीलअसे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

कान नदीवरील पुलाच्याबाबत सदस्य मंजुळा गावित यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेचे उत्तर देताना मंत्री श्री. भोसले बोलत होते.

मंत्री श्री. भोसले म्हणालेसंबंधित कंत्राटदाराकडून पुलाचे व उर्वरित कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्यात येतील. कंत्राटदाराला एकूण देयकाच्या ६० टक्के अदायगी दिली आहे. उर्वरित अदायगी देण्यात आलेली नाही. देयकाची पुढील अदायगी कामाचा दर्जा तपासूनच आणि उर्वरित काम पूर्ण करण्यात आल्यानंतरच देण्यात येईल.

राज्यातील अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेणार

 राज्यातील अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेणार

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबईदि. ११ : राज्यातील रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी  आवश्यक उपाययोजना करून यासंदर्भात लवकरच केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य विजयसिंह पंडित यांनी बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्गावर झालेल्या दुर्दैवी अपघातात प्रवाशांचा मृत्यू  प्रकरणी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना मंत्री श्री. भोसले बोलत होते.

मंत्री श्री. भोसले म्हणाले, रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी रोड सेल्फी असिस्ट  आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे रस्त्यावरील विविध धोकादायक ठिकाणांची प्रत्यक्ष छायाचित्रांसह नोंद घेतली जाते. तसेच राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती गठीत करण्यात आली असून यामध्ये तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. बीड जिल्ह्यातील रस्ते अपघात आणि आवश्यक उपाययोजना संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक घेऊन आवश्यक उपाययोजना राबवण्यात येतील. तसेच महामार्गावरील अपघातप्रवण ठिकाणांवर तांत्रिक सुधारणासंकेतचिन्हेगती नियंत्रण यंत्रणावळणांवरील संरक्षक उपाययोजना सारख्या आवश्यक पायाभूत सुधारणा करण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. भोसले यांनी यावेळी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य सुरेश धसबाबासाहेब देशमुखअमोल जावळेमनोज कायंदेहिकमत उढाण आणि शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.

कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राउंड प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशीसाठी समिती गठीत करणार

 कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राउंड प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशीसाठी समिती गठीत करणार

- मंत्री उदय सामंत

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार

 

मुंबईदि. ११ : मुंबई शहरातील कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राउंडमध्ये कचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेबाबत सातत्याने येणाऱ्या नागरिकांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर उच्चस्तरीय समिती गठीत करून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल असे,  मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य मिहिर कोटेचा यांनी या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले२०११ मध्ये मेसर्स अँथनी लारा एन्व्हायरो सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला सन २०११ मध्ये २५ वर्षांसाठी कांजूर डम्पिंग प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. मात्र कंत्राटाच्या अटीप्रमाणे सर्व ऑपरेशन, मेंटेनन्स, दुर्गंधीचे व्यवस्थापन केले जात नाही अशा नागरिकांकडून  तक्रारी आहेत. संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच  बैठक घेऊन या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात येईल. या समितीमध्ये संबंधित विभागांच्या वर्ग-१ अधिकाऱ्यांची समिती सदस्य म्हणून नेमणूक  करण्यात येईल.

याप्रकरणात कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही आणि संबंधित कंत्राटदाराला पुढील कंत्राट दिले जाणार नाहीअसेही मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राउंड संदर्भातील तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून बाह्य लेखापरीक्षण केले जाईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

यावेळी आमदार सुनिल राऊतअसलम शेखअतुल भातखळकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

विधानसभा लक्षवेधी सूचना : भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केलेल्या विकासकांवरील कारवाईसाठी कायद्यात सुधारणा करणार

 विधानसभा लक्षवेधी सूचना :

भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केलेल्या विकासकांवरील

कारवाईसाठी कायद्यात सुधारणा करणार

- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबईदि. ११ : राज्यात महापालिका क्षेत्रात इमारतींच्या विकासकांना महानगर पालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक असते. भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केलेल्या विकासकांवर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम कायद्यात सुधारणा करण्याकरिता अभ्यास गट स्थापन करण्यात येईलअशी माहिती नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतींबाबत सदस्य राजन नाईक यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेचा चर्चेत सदस्य मुरजी पटेलस्नेहा दुबेमनीषा चौधरी यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्यावसई - विरार महापालिका क्षेत्रात भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतींमध्ये नागरी सुविधांची कामे अडविली जाणार नाही. कुणालाही नळ जोडणीअभावी पाण्यापासून वंचित ठेवल्या जाणार नाही. नळ जोडणी देण्यासाठी उपाय योजना करण्यात येतील. भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केलेल्या विकासकांच्या अन्य गृहनिर्माण प्रकल्प तसेच इमारतींना मंजुरी दिली जाणार नाही. तसेच वसई - विरार महापालिकेत भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींमधील नागरिकांना शास्ती न लावण्याच्या सूचना देण्यात येतील.

नागरिकांना मालमत्ता कर हा विकासकांकडून वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी संबंधित अधिकारी व विभागाची बैठक घेण्यात येईलअसेही नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi