Friday, 11 July 2025

शनि शिंगणापूर देवस्थानमधील आर्थिक अनियमिततेबाबत

 शनि शिंगणापूर देवस्थानमधील आर्थिक अनियमिततेबाबत

दोषींवर फौजदारी गुन्ह्यांचे आदेश

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि.१० : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शनि शिंगणापूर देवस्थानमध्ये आर्थिक अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याचे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून आलेल्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे.

याप्रकरणी संबंधित दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी बाह्य तपास यंत्रणांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही दिले जातील असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

            सदस्य विठ्ठल लंघे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित मांडली होती. यावेळी सदस्य सुरेश धस यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेदेवस्थानमध्ये बनावट ॲप आणि पावत्यांद्वारे देणगी वसुल करून तसेच हजारो बनावट कर्मचाऱ्यांची नोंद करून गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. चौकशी समितीच्या अहवालानुसारसंस्थानच्या विविध विभागांत 2447 बनावट कर्मचारी दाखवण्यात आले. त्यांच्या नावाने पगाराचे पैसे काही अन्य व्यक्तींच्या खात्यांत वळते करण्यात आले. रुग्णालय विभागात 327 कर्मचारी दाखवले गेले, प्रत्यक्षात केवळ 13 कर्मचारी उपस्थित होते. अस्तित्वात नसलेल्या बागेच्या देखभालीसाठी 80 कर्मचारी109 खोल्यांच्या भक्तनिवासासाठी 200 कर्मचारी13 वाहनांसाठी 176 कर्मचारीप्रसादालयात 97 कर्मचारी दाखवण्यात आले होते. इतर विभागांमध्येही असेच बनावट कर्मचारी दाखवण्यात आले आहेत. देवस्थानच्या देणगी व तेल विक्री काउंटरपार्किंगसाठी कर्मचारीगोशाळाशेतीवृक्षसंवर्धनस्वच्छतापाणीपुरवठाविद्युत आणि सुरक्षा विभागातही बोगस कर्मचाऱ्यांची माहिती आढळली. बनावट अ‍ॅपच्या माध्यमातून लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असून सायबर पोलिसांकडून याचा स्वतंत्र तपास सुरू आहे. जे ट्रस्टी लोकसेवकांच्या व्याख्येत येतातत्यांच्या संपत्तीची चौकशी केली जाईल असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

धर्मांतर करून आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्यांवर कारवाईpl share

 धर्मांतर करून आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्यांवर कारवाई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. ११ : आरक्षणाचा लाभ ज्या धर्मातील प्रवर्गात घेतला आहे,  त्याच धर्मात असण्याबाबत निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करून धर्मांतर करीत आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्यांवर कारवाई करण्यात येईलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याच्या प्रकरणाबाबत सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनीही सहभाग घेतला.

बळजबरीने किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणे हा गुन्हा असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेजबरदस्तीने धर्मांतर अधिक कठोर कायदा करण्यात येईल. राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचा अहवाल शासनास सादर झाला आहे.  या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

आरक्षणाचा लाभ ज्या धर्मात असताना घेतला आहेत्याच धर्मात राहण्याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करून शासन याबाबत कार्यवाही करेल.  काही प्रकरणांमध्ये आरक्षणाच्या लाभाचा गैरफायदा घेतला जात आहे. असे आढळून आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश शासन पाळेलअसेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणालेसांगली जिल्ह्यातील सक्तीच्या धर्मांतर प्रकरणात संबंधित धर्मगुरू यांना अटकपूर्व जामीन मिळालेला आहे. याबाबत अपील दाखल करून गुन्हा विलंबाने दाखल केल्याबाबत संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करण्यात येईल. पुणे जिल्ह्यातील धर्मांतरण प्रकरणांमध्ये विशेष चौकशी समितीचा अहवाल एक महिन्याच्या आत घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

००००

राज्यातील प्रत्येक शेताला रस्त्यासाठी समग्र योजना आणणार pl share

 राज्यातील  प्रत्येक शेताला रस्त्यासाठी समग्र योजना आणणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपायोजनांसाठी समितीची स्थापना

मुंबईदि. ११: प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेताला रस्ता देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. शेतात जाण्यासाठीशेतमालाची ने - आण करण्यासाठी शेतरस्त्यांच्या निर्मितीसाठी विविध योजनांच्या निधीचा समन्वय साधून समग्र योजना शासन आणणार आहे. ही योजना संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेत रस्त्यांची मागणी पूर्ण करणारी असेलही योजना समग्र असण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येईलअशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेचा उत्तरात केली.

शेतरस्त्यांच्या बाबत सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री विजय वडेट्टीवारसुमित वानखेडे यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेशेत रस्त्यांच्या समग्र योजनांबाबत गठीत समिती एक महिन्याच्या आत शासनाला उपाययोजनांचा अहवाल सादर करेल. शेत रस्ते करताना कौशल्यावर आधारित काम असल्यास यासंबंधी असलेल्या योजनांच्या समन्वयातून करणेतसेच अन्य योजनांचा निधी एकत्रित करीत शेतरस्ते पूर्ण करण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल. गावांमधील रस्त्यांसाठी असलेल्या २५- १५ योजनेतील ५० टक्के निधी शेत रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी उपयोगात आणण्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल.

या सूचनेच्या उत्तरात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणालेशेत रस्त्यांच्या प्रकरणांमध्ये अपील उपविभागीय अधिकाऱ्यांपर्यंत संपवण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल. वाटप पत्रात शेतकऱ्यांचा समावेश करणेशेतरस्त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी लोक अदालती घेणेरस्त्यांचे सपाटीकरण करणेचालू वहिवाट रस्त्यांचे सर्वेक्षणगाव नकाशात हे रस्ते घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. यापुढे शेतरस्ता कमीत कमी १२ फूट रुंदीचा करण्यात येईल. जमाबंदी आयुक्त यांच्या माध्यमातून शेत रस्त्यांना क्रमांक देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

शेतरस्ते निर्मितीबाबत रोजगार हमी योजनाग्रामविकास व महसूल विभाग यांच्याशी चर्चा करून स्वतंत्र लेखा शीर्ष निर्माण करण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल. कालबद्ध कार्यक्रम राबवून शेत रस्ते पूर्ण करण्यात येतीलअसेही महसूल मंत्री श्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात पशुपालन व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा,पशुपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रांतीकारी निर्णय

 राज्यात पशुपालन व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा

पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांचे विधानसभेत निवेदन

  • असा निर्णय घेणारे देशातील महाराष्ट्र पहिले राज्य
  • ग्रामीण उद्योजक तयार होणार
  • पशुपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रांतीकारी निर्णय

 

मुंबईदि. ११ :- पशुपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात पशुपालन व्यवसायास कृषी व्यवसायाचा’ दर्जा देण्यात आला आहे. राज्यातील पशुपालन व्यवसायाला मोठा दिलासा देणारा हा निर्णय असून असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

पशुसंवर्धन मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितलेपशुपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी हा क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ७६.४१ लक्ष पशुपालक कुटुंबांना होईल. या निर्णयामुळे पशुजन्य उत्पादनातून सुमारे ७,७०० कोटी रुपये  इतकी वाढ अभिप्रेत आहे.

मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितलेया निर्णयानुसार राज्यातील वीज दर आकारणीकृषी इतर या वर्गवारीनुसार न करता कृषी वर्गवारीप्रमाणे करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत कर दरात एकसमानता आणण्याकरिता कृषी व्यवसायास ज्या दराने कर आकारणी केली जाते त्याच दराने कर आकारणी करण्यात येईल. पशुपालन व्यवसायासाठी आवश्यक असणाऱ्या खेळत्या भागभांडवलासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या धर्तीवर व इतर प्रयोजनासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज दरात ४ टक्के पर्यंत सवलत देण्यात येईल व त्यासाठी स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे व कार्यपध्दती विहित करण्यात येईल आणि कृषी प्रमाणे कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलार संच उभारण्यास सवलत देण्यात येईल.

राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के आहे. कृषी क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा २४ टक्के आहे. राज्यातील पशुजन्य उत्पन्नाचा विचार करता भारतीय आरोग्य परिषदेने दैनंदिन आहारात शिफारस केलेल्या प्रमाणाइतके अंडी व मांस उपलब्ध नाही.  तसेच दुग्ध उत्पादनात राज्यातील पशुधनाची उत्पादन क्षमता इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. याशिवाय निती आयोगाच्या सन २०२१ च्या अहवालामध्ये पशुसंवर्धन क्षेत्रामध्ये नियोजनपूर्वक व शास्त्रीय पद्धतीचे व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष होत असून त्यावर उपाययोजना करुन शेतकरी /पशुपालकांच्या आर्थिक जोखीम कमी करण्याची शिफारस केली असल्याचेही पशुसंवर्धन मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

०००

पीक कापणी, काढणी पश्चात नुकसान भरपाईचे वाटप प्रगतीपथावर

 पीक कापणीकाढणी पश्चात नुकसान भरपाईचे वाटप प्रगतीपथावर

-         कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे

 

मुंबईदि. १० :-  प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत परभणी जिल्ह्यात सन २०२४-२०२५ या पीक हंगामाकरिता मंजूर असलेल्या ४४३.५० कोटी रकमेपैकी ४१८.२५ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वाटप करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कम वाटपाची कार्यवाही सुरू असून पीक कापणी व काढणी पश्चात नुकसान भरपाई वाटपाची कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्याची माहिती कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनांच्या उत्तरात दिली.

 

विधानसभा सदस्य राजेश विटेकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

 

परभणी जिल्ह्यात स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित क्षेत्रासाठी मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीकरिता २९९.२४ कोटी नुकसान भरपाई निश्चित केली. यापैकी २९८.७८ कोटीचे वाटप करण्यात आल्याचे कृषीमंत्री श्री. कोकाटे यांनी सांगितले.

 

परभणी जिल्ह्यात आयसीआयसीआय लोंबार्ड या विमा कंपनीच्या माध्यमातून पीक विमा योजना राबविली जात आहे. सन २०२४-२०२५ मध्ये परभणी जिल्ह्यात काही बाधित शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळाली नसल्याच्या लोकप्रतिनिधींकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यानुसार लोकप्रतिनिधीबाधित शेतकरीविमा कंपनीचे प्रतिनिधीकृषी विभागाचे  अधिकारी यांची बैठक घेण्यात आली. परभणी जिल्ह्यात पीक विमा संदर्भात नाकारलेली ७ हजार ९६१ प्रकरणे नियमानुसार तपासून विमा कंपनीने ग्राह्य धरली असून या प्रकरणापोटी देय असलेली सुमारे १७ कोटीची नुकसान भरपाई रक्कम येत्या पंधरा दिवसात संबंधित शेतकऱ्यांना दिली जाईलअसेही कृषी मंत्री कोकाटे यांनी यावेळी सांगितले.

००००००

शासकीय योजनांमध्ये गैरव्यवहार; कठोर कारवाईसाठी नवीन कार्य प्रणाली -

  

शासकीय योजनांमध्ये गैरव्यवहार;

कठोर कारवाईसाठी नवीन कार्य प्रणाली

-         कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

 

मुंबईदि. १० :- शासकीय योजनांमध्ये गैरव्यवहार टाळण्यासाठी  शासन  प्रयत्न करीत आहे. त्या अनुषंगानेच अशा गैरव्यहरांमध्ये सहभाग आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी नवीन विशिष्ट कार्य प्रणाली तयार करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाला सूचित केले जाईल. या कार्यप्रणालीत दोषींचे केवळ निलंबन नव्हे तर शिक्षेची तरतूद करण्यात येईलअसे  वित्त व नियोजनकृषीमदत व पुनर्वसनविधी व न्याय आणि कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य राजेश पवार यांनी विधानसभेत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी ही माहिती दिली.

शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी राज्यशासन अनेक योजना व उपक्रम राबवित आहे. नांदेड जिल्ह्यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात आली. या योजनेत झालेल्या अनियमिततेची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे.  या  प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे. ही अनियमितता व शासकीय रकमेच्या अपहार प्रकरणी जबाबदार २२ अधिकारी कर्मचाऱ्यांपैकी आठ क वर्गातील कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून गट ब वर्गातील दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबन येत्या आठ दिवसात केले जाईल, असेही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले,

शेतकऱ्यांच्या मदतीत गैरव्यवहार; दोषींवर फौजदारी कारवाई करणार

 शेतकऱ्यांच्या मदतीत गैरव्यवहारदोषींवर फौजदारी कारवाई करणार

-         मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

 

मुंबईदि. १० : जालना जिल्ह्यातील अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील नैसर्गिक आपत्तीत बाधित शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या मदतीतील गैरव्यवहारात दोषी आढळणाऱ्या सर्वच अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल असेवित्त व नियोजनकृषीमदत व पुनर्वसनविधी व न्याय आणि कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

 

विधानसभा सदस्य संतोष दानवे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य बबनराव लोणीकर, नारायण कुचे यांनी सहभाग घेतला.

 

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितलेशेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत गैरव्यवहार करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. याची राज्य शासनाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या दोषींवर कठोर कारवाई करून गैरव्यवहाराची रक्कम संबंधितांच्या वेतनातून वसूल करण्यात येईल. या प्रकरणातील दोषींना निलंबित ठेऊन त्यांची विभागीय चौकशी कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात येतील.

 

या प्रकरणाची जिल्हास्तरीय समितीने चौकशी करून दोषी ठरविलेल्या २१ तलाठी व लिपीकांना निलंबित करण्यात आले आहे. ३६ तलाठी व लिपीक यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच ४५ ग्रामविकास अधिकारी व २४ कृषी सहाय्यक यांना नोटीस देण्यात आली असून त्यांचीही चौकशी संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांच्यामार्फत सुरू आहे. या गैरव्यवहार प्रकरणाचा संबधित तालुक्यातील तत्कालीन तहसीलदारांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. याबाबतचा वस्तुनिष्ठ व सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवण्यात आला आहे, असे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, नैसर्सिक आपत्तीमुळे बाधित झालेला एकही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीमध्ये गैरव्यवहार होणारा नाही याची दक्षता घेतली जाईल. तसेच जालना जिल्ह्यासह अन्य जिल्ह्यातही यासंदर्भात  संबंधित विभागीय आयुक्तांमार्फत चोकशी करण्यात येईल.

Featured post

Lakshvedhi