एमएचटीसीईटी परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी यंत्रणा सज्ज

 एमएचटीसीईटी परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी यंत्रणा सज्ज

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील

 

 

मुंबई, दि. ११ : महाराष्ट्र राज्य उच्च व तांत्रिक सामायिक प्रवेश परीक्षा (एमएचटीसीईटी) सुरळीत पार पडावी, यासाठी राज्यातील पॉलिटेक्निक इंजिनिअरिंग महाविद्यालयांना संगणक आणि फर्निचर पुरविण्यात आले आहे. त्यामुळे आता एमएचटीसीईटीच्या परीक्षा पॉलिटेक्निक इंजिनियरिंग महाविद्यालयामध्ये घेतल्या जात आहेत, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

राज्यात झालेल्या एमएचटीसीईटीच्या परीक्षेत झालेल्या चुकांसंदर्भात सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, यावर्षीची एमएचटीसीईटी परीक्षा २८ सत्रांमध्ये झाली. यातील एकाच केंद्रावरिल इंग्रजी भाषेतील प्रश्नपत्रिकेत २१ प्रकारच्या त्रुटी होत्या. त्यामुळे शासनाने लगेच ५ मे २०२५ परीक्षा घेतली आहे. तथापि, या परीक्षेत झालेल्या त्रुटीसंदर्भात जबाबदार तीन सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती. त्यांचा खुलासा असमाधानकारक वाटल्याने त्यांची सेवा एमएचटीसीइटी या सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या गोपनीय कामाकरिता खंडित करण्यात आली असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

एमएचटीसीइटीच्या परीक्षेत चुका होऊ नये यासाठी कुलगुरू डॉ. सुनील भिरुड यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची कमिटी नियुक्त केली आहे. यात प्रश्नसंच तयार करण्याकरिता तज्ज्ञांची नेमणूक करण्याची कार्यपद्धती, प्रश्नसंचानुसार प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची कार्यपद्धती, अशी मोठी कार्यकक्षा आहे. त्याचबरोबर यापुढे एमएचटीसीइटीच्या परीक्षा राज्याबाहेर होणार नसल्याचेही मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

0000

आदिवासी भागातील शिक्षकांच्या वेतनात होणाऱ्या विलंबावर सुसूत्रता आणणार

 आदिवासी भागातील शिक्षकांच्या वेतनात होणाऱ्या

 विलंबावर सुसूत्रता आणणार

– शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. ११ : आदिवासी भागातील शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना वेतन देण्यात होणाऱ्या विलंबावर राज्य शासन गांभीर्याने विचार करत असून लवकरच यामध्ये सुसूत्रता आणण्यात येईल, अशी माहिती गृह (ग्रामीण), गृहनिर्माण, सहकार, खनिकर्म, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य किरण सरनाईक आणि भाई जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. भोयर म्हणाले की, आदिवासी भागातील शिक्षकांना वेतन वेळेवर न मिळण्याचे कारण म्हणजे आदिवासी विभागाकडून निधी प्राप्त झाल्यावरच त्या भागातील शाळांचे वेतन देण्यात येते. अनेक वेळा निधीच्या कमतरतेमुळे किंवा उशिरामुळे शिक्षकांना वेळेवर पगार मिळत नाही.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, यासंदर्भात लवकरात लवकर उपाययोजना करून, शिक्षकांना दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला किंवा किमान पहिल्या आठवड्यात वेतन मिळेल, यासाठी प्रशासनाला आवश्यक सूचना दिल्या जातील. 

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडाळी येथील पॉवर स्टेशनच्या पाईपलाईनमुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे फेर सर्वेक्षण करणार

 चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडाळी येथील पॉवर स्टेशनच्या पाईपलाईनमुळे

बाधित शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे फेर सर्वेक्षण करणार

- जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

 

मुंबई, दि. ११ : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडाळी येथील पॉवर स्टेशनसाठी धारिवाल कंपनीने पाईपलाईन मंजूर मार्गाने न टाकता शेतजमिनीतून टाकल्याने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्याचे आढळून आले आहे. याबदल्यात शेतकऱ्यांना अतिशय कमी मोबदला मिळाल्याप्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत फेर चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असे जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ), आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सुधाकर आडबाले यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते. या चर्चेत सदस्य भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, मे. धारिवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील ६०० मेगावॅट क्षमतेच्या विद्युत निर्मिती प्रकल्पाकरिता १८.२७ दलघमी इतक्या पाण्याची वर्धा नदीतून वार्षिक उचल करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. धारिवाल कंपनीने पाईपलाईन मंजूर मार्गाने न टाकता शेतजमिनीतून टाकल्याने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्याचे आढळून आल्याने जिल्हाधिकारी चंद्रपूर कार्यालयाकडून चौकशी केल्यानंतर नियमाप्रमाणे पाईपलाईन टाकण्याबाबत तसेच शेतकऱ्यांना नुकसानीचा मोबदला देण्याबाबत आदेशित करण्यात आले आहे. तथापि शेतकऱ्यांना देऊ केलेला मोबदला अतिशय कमी दिसून येत असल्याने याचे फेर सर्वेक्षण करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना आदेश दिले जातील, असेही मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी सांगितले.

धरण क्षेत्रातील अतिक्रमणे काढण्यासाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण

 धरण क्षेत्रातील अतिक्रमणे काढण्यासाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

मुंबई, दि. ११ - लघु सिंचन प्रकल्पांमध्ये साचलेला गाळ काढण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागामार्फत 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' ही योजना राबविण्यात येते. याचबरोबर धरण क्षेत्रातील अतिक्रमणे काढण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून याचे ड्रोनच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याची माहिती जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य डॉ. मनीषा कायंदे यांनी तलावांच्या स्वच्छतेसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे-पाटील बोलत होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, लोकसहभागातून राबविण्यात येणाऱ्या 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना गाळ वाहून नेण्यासाठी १५ हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रति घनमीटर ३५.७५ रुपयांचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत दिला जातो. गाळ काढण्यासाठी यांत्रिकी विभागाकडील यंत्रसामग्रीचा प्रभावी वापर करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

नळगंगा - पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही

 विधान परिषद प्रश्नोत्तरे

नळगंगा - पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी

निधीची कमतरता भासणार नाही

- जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

 

मुंबई, दि. ११ : पश्चिम विदर्भासाठी महत्त्वाचा असणारा नळगंगा - पैनगंगा नदीजोड प्रकल्प हा देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. यासाठी आताच्या सर्वेक्षणानुसार ८९ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून या माध्यमातून १५ तालुक्यांमधील ३ लाख ७२ हजार हेक्टरहून अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल. तीन टप्प्यात पूर्ण होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ), आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य अभिजित वंजारी यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते. त्यानुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री परिणय फुके, प्रवीण दरेकर, संजय खोडके, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, दुष्काळी भागासाठी महत्त्वाचा ठरणारा नळगंगा- पैनगंगा प्रकल्पासाठी केंद्र शासनही मदत करणार आहे. विदर्भातील निम्न पैनगंगा प्रकल्पाबाबत वर्कआऊट सुरू असून जिगाव, गोसीखुर्द या प्रकल्पांना सुद्धा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. वर्धा जिल्ह्यातील बोर आणि धाम प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यता लवकरच देण्यात येईल. तसेच कोकण विभागातील प्रकल्पांनाही गती देण्यात येईल. महामंडळातील आकृतीबंध अंतिम टप्प्यात असून तो अंतिम झाल्यावर रिक्त पदे भरली जातील, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतन योजनेत सुधारणेविषयी निर्णय लवकरच

 विधान परिषद लक्षवेधी सूचना :

 

शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतन योजनेत सुधारणेविषयी निर्णय लवकरच

– उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. ११ : राज्यभरातील शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतन योजनेत सुधारणा करण्यासंदर्भात राज्य शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली. 

सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी शिक्षकांच्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री डॉ. सामंत बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना अंशदान निवृत्ती वेतन योजना राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पासून लागू केली. त्यानंतर २०१५ पासून ही योजना केंद्र शासनाच्या नवीन निवृत्ती वेतन योजनेमध्ये वर्ग करण्यात आली आहे. शिक्षकांना अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याची बाब सध्या अर्थ विभागाच्या विचाराधीन आहे. त्यावर लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, तसेच महानगरपालिका व नगरपालिकांतील शिक्षकांनाही शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षकांप्रमाणेच लाभ मिळावेत यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षण मंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

००००

नागरिकांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यासाठी कायदा,जनसुरक्षा कायदा हा अजामीनपात्र आणि प्रतिबंधात्मक कायदा आहे

 नागरिकांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यासाठी कायदा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भारतातील नक्षलप्रभावीत राज्य असलेल्या आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड या राज्यामध्ये आधीच असा कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र महाराष्ट्रात अजूनही अशा प्रकारचा कोणताही कायदा नव्हता. त्यामुळे नक्षलवादी, माओवादी आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोचवणाऱ्या संघटना आणि व्यक्ती यांच्यावर कारवाई करताना पोलिसांना केंद्राच्या कायद्याचा आधार घ्यावा लागत होता. जनसुरक्षा कायदा हा अजामीनपात्र आणि प्रतिबंधात्मक कायदा आहे. या कायद्यामुळे कोणाच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही. नागरिकांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यासाठीच हा कायदा करण्यात येत आहे.

जनसुरक्षा कायदा प्रामुख्याने अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या कायद्याचा मुख्य उद्देश नक्षलवादी, माओवादी आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटना आणि व्यक्तींवर कारवाई करणे आहे. केंद्रीय कायद्याअंतर्गत कारवाई करताना अनेक वेळा प्रशासकीय अडचणी आणि पूर्वपरवानगीचे अडथळे येतात. महाराष्ट्रात स्वतःचा स्वतंत्र कायदा बनवण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. या कायद्यामुळे नक्षली चळवळींना मोठा हादरा बसणार आहे. या कायद्यांतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनेशी संबंधित व्यक्ती, नक्षलवादी आणि माओवादी संघटनांवर कारवाई केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.