प्राधान्य कुटुंब व अंत्योदय योजनेतून १० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना धान्याचा लाभ

 प्राधान्य कुटुंब व अंत्योदय योजनेतून

१० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना धान्याचा लाभ

- अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ

मुंबई, दि. ७ : राज्यात प्राधान्य कुटुंब योजना आणि अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत १० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ झाला असून प्राधान्य कुटुंब योजनेअंतर्गत सध्या १,८६,०१३ शिधापत्रिकांवर ७,७७,४५७ लाभार्थी आहेत, तर अंत्योदय अन्न योजनेत ६६,७३४ शिधापत्रिकांवर २,४८,९१६ लाभार्थी लाभ घेत असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

 याबाबत सदस्य देवराव भोंगळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले, प्रशांत ठाकूर यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, धान्य वितरणाची प्रक्रिया ई-पॉस (e-PoS) मशीनद्वारे पार पाडली जात असून, अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार मे महिन्यातील वितरण प्रक्रियेमध्ये कोणतीही तक्रार दाखल झालेली नाही.तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल. तसेच, केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत कुपोषणाचे प्रमाण जास्त आहे तिथे  व्हिटॅमिनयुक्त (फोर्टिफाइड) तांदूळ पुरविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील गरजू व गरिबांना वेळेवर आणि योग्य दर्जाचे अन्नधान्य मिळावे यासाठी शासन कटिबद्ध असून, या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात असल्याचे श्री. भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.

****

कृत्रिम फुलांवर बंदीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणार

 कृत्रिम फुलांवर बंदीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणार

- फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले

मुंबई, दि. 7 : राज्यातील फुल उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृत्रिम फुलावर बंदी घालण्यासंदर्भात पर्यावरण मंत्री यांच्यासोबत बैठक घेऊन याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल,असे फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य महेश शिंदे यांनी  कृत्रिम फुलांच्या अतिरिक्त वापरामुळे सर्व प्रकारच्या फुलांची बाजारपेठ अडचणीत आली असून  फुल उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.

फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले म्हणाले फ़ुलशेतीमधील आधुनिक तंत्रज्ञान,काढणीपश्चात प्रशिक्षण, हरितगृहातील आधुनिक तंत्रज्ञान यासंदर्भात  फुल उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारातील स्पर्धेला सामोरे जाण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. मात्र बाजारात कृत्रिम फुले येत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधी यांच्यासह पर्यावरण विभागासोबत अधिवेशनकाळातच   बैठक घेऊन यावर नियंत्रणासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल असेही श्री. गोगावले यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य कैलास पाटील(घाडगे), नारायण कुचे यांनी या लक्षवेधीमध्ये सहभाग घेतला.

0000

भरती प्रक्रियेतील बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई

 विधानसभा प्रश्नोत्तर :

भरती प्रक्रियेतील बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई

-         मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. ७ : जिल्हा परिषदांमध्ये भरती प्रक्रियेत बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पूर्नपडताळणी करण्याचे आदेश दिले जातील. तसेच मुंबई महापालिका आयुक्तांकडून बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत आढावा घेतला जाईल. बनावट प्रमाणपत्रास मान्यता देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य सरोज अहिरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले, वरूण सरदेसाई यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत ११ दिव्यांग उमेदवारांची नायर हॉस्पिटल येथे पुनर्पडताळणी करण्यात आली. यामध्ये २ उमेदवारांचे दिव्यांगत्व प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आल्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवून नियुक्ती आदेश देण्यात आले नाहीत. नाशिक महानगरपालिकेत भरती करण्यात आलेल्या हिंदी आणि उर्दू माध्यमातील दोन शिक्षकांकडे मात्र वैध दिव्यांग युनिक आयडी उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिक्षक भरती ही ‘पवित्र पोर्टल’च्या माध्यमातून अभियोग्यता चाचणीतील गुणांच्या आधारे पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाते. उमेदवारांची प्रवर्गानुसार कागदपत्र पडताळणी संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांमार्फत केली जाते. प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे आढळल्यास उमेदवारास तत्काळ अपात्र ठरवले जात असल्याचे श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

००००

अमरावतीच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी आवश्यक निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील -

 अमरावतीच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी

 आवश्यक निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील

-         सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि.7 :- अमरावतीच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये आवश्यक सुविधा पुरवण्यासाठी अपेक्षित निधी मिळावा यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग प्रयत्नशील आहे. यासाठी निधीची मागणी पुरवणी मागणीतून पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य संजय खोडके यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते बोलत होते.

सार्वजनिक आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी स्पष्ट केले की, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हे आरोग्य विभागाचे एक महत्त्वाचे केंद्र असून, कॅथलॅबचे काम पुढील 15 दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल. हॉस्पिटलमधील ऑपरेटिव्ह डॉक्टर्सच्या मानधनवाढीबाबत सदस्य विक्रम काळे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, त्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून, विभागाच्या नियमांनुसार त्याला मान्यता देण्यासंबंधी सूचना देण्यात आल्या आहेत.

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील निधीच्या वितरणात अन्याय होत असल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना मंत्री श्री.आबिटकर म्हणाले की, या योजनेमधून शासकीय रुग्णालयांना सध्या फक्त 12 टक्के निधी मिळतो. त्यामध्ये वाढ होऊन 50 टक्के पेक्षा जास्त निधी मिळावा, यासाठी नव्या धोरणावर काम सुरू असून, ते लवकरच मंत्रिमंडळासमोर सादर केले जाईल.

सदस्य चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आबिटकर म्हणाले की, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत रुग्णांकडून पैसे घेणे हा गंभीर प्रकार असून यावर तत्काळ चौकशी सुरू करण्यात येईल.

जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनेतील प्रगतीपथावरील कामे लवकरात लवकर पूर्ण करणार

 जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनेतील प्रगतीपथावरील

कामे लवकरात लवकर पूर्ण करणार

-पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. ७ : राज्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत एकूण ५१,५५८ योजना मंजूर असून २५ हजार ५४९ योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित प्रगतीपथावर असलेली कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

 

सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी त्यानुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

 

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे - बोर्डीकर म्हणाल्या, राज्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत मंजूर योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी सुमारे ६१ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनांच्या कामांवर विपरित परिणाम होऊ नये म्हणून राज्य शासनातर्फे विशेष बाब म्हणून २४८३.५८ कोटी रुपये इतका निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. निधी उपलब्ध करुन घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येत आहे.  या योजनांची थर्ड पार्टी ऑडिट झाल्याशिवाय देयके अदा करण्यात येत नाही.

दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत कामांमध्ये अनियमितता प्रकरणी चौकशी नंतर योग्य ती कारवाई

 विधान परिषद प्रश्नोत्तरे :

 

दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत कामांमध्ये अनियमितता

 प्रकरणी चौकशी नंतर योग्य ती कारवाई

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. ७ : जळगाव जिल्ह्याच्या मुक्ताईनगर तालुक्यातील वढोदा आणि बोदवड तालुक्यातील घाणखेड येथे १५ वा वित्त आयोग व दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत विकास कामांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या संदर्भात नेमलेल्या चौकशी समितीने आपला अहवाल सादर केला असून विभागीय चौकशी सुरू आहे. या चौकशीच्या अहवालानंतर संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

 

सदस्य एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.

 

या प्रश्नाच्या उत्तरात मंत्री श्री. गोरे म्हणाले, मौजे वढोदा येथील ग्रामसेवक यांची बदली झाली असून त्यांची विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे. त्याचप्रमाणे सरपंचांवर नियम ३९/१ अन्वये कारवाई केली जाईल. तर, मौजे घाणखेड येथील ग्रामसेवक यांचे निलंबन करण्यात आले असून सात महिन्यांनंतर पुनर्स्थापित करण्यात आले आहे. त्यांची सुद्धा विभागीय चौकशी सुरू असून दोन्ही प्रकरणी विभागीय चौकशीचा जो अहवाल येईल, त्यानुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

राज्यात रिक्त पदांसाठी लवकरच 'मेगा भरती'

 राज्यात रिक्त पदांसाठी लवकरच 'मेगा भरती'

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ७ : राज्य शासनाने सर्व विभागांना १५० दिवसांचा उद्दिष्टांचा कार्यक्रम दिला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आकृतीबंध, नियुक्ती नियम (रिक्रुटमेंट रूल) सुधारित करणे, अनुकंपा तत्वावरील भरती १०० टक्के करणे, आदी उद्दिष्टे दिली आहेत. या उद्दिष्ट पूर्तीनंतर रिक्त पदांची निश्चित माहिती समोर आल्यावर या रिक्त पदांसाठी राज्य शासन 'मेगा भरती' करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदांच्या भरतीबाबत सदस्य भीमराव केराम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य डॉ. नितीन राऊत, नाना पटोले, भास्कर जाधव, सुरेश धस यांनीही उपप्रश्न उपस्थिती केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मागील काळात शासनाने ७५ हजार पदभरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार एक लाखांपेक्षा जास्त पदांची भरती करण्यात आली. शासन पदभरतीबाबत कुठेही मागे पुढे पाहणार नाही. राज्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ६,८६० पदांवर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेले कार्यरत आहे. मात्र त्यांना २० वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. अशा पदांबाबत शासनाने मानवतापूर्ण दृष्टीने विचार करीत ही पदे अधिसंख्य केली. या पदांवर कार्यरत असलेल्यांना बढती मिळणार नाही. पण शासन त्यांना पदावरून कमीही करणार नाही. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ही पदे व्यपगत होतील. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील बिंदूनामावलीनुसार एकही राखीव पद रिक्त ठेवण्यात येणार नाही.

अधिसंख्य असलेली ६ हजार ८६० पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी भरती करण्याकरिता रिक्त झालेली आहे. त्यापैकी १३४३ अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या पदांवर भरती केलेली आहे. उर्वरित पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ब्लॉक चेन पद्धतीवर अभिलेख आणण्याबाबत शासन प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी करताना कागदपत्रे तपासणे सोयीचे होईल. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना सक्षम करण्यात येत आहे. अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत सचिवांचा गट तयार करण्यात येईल. या गटाच्या माध्यमातून अभ्यास करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने सफाई कामगारांची पदे वारसा हक्काने भरण्याबाबत असलेली स्थगिती उठवलेली आहे. लाड - पागे समितीच्या शिफारशीनुसार ही पदे वारसा हक्काने भरण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीच्या पदांसाठीही भरतीही करण्यात येणार आहे.

0000