ग्रामीण घरकुलांना शहरासारखेच निकष लागू करण्यासाठी सकारात्मक

 ग्रामीण घरकुलांना शहरासारखेच निकष लागू करण्यासाठी सकारात्मक

ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांसाठी शहरासारखेच समान निकष लावण्यासाठी सकारात्मक विचार केला जाईल. त्यामुळे ग्रामीण जनतेला अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य लाभ मिळेल.

सेंद्रिय खताला अनुदान

 सेंद्रिय खताला अनुदान

सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी शेणखत व सेंद्रिय खताला अनुदान देण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असून लवकरच यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.पर्यावरणपूरक शेतीसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.

शेती आणि दुग्धव्यवसायातील मजुरी मनरेगामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार

 शेती आणि दुग्धव्यवसायातील मजुरी मनरेगामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार

शेती आणि दुग्धव्यवसायातील कामांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (MNREGS) समाविष्ट करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना अधिक रोजगार उपलब्ध होईल. यासोबतच ‘मनरेगा’मधील मजुरी वाढवण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

तसेच शेतकऱ्यांप्रमाणेच शेतमजुरांच्या अपघाती मृत्यूसाठी देखील आर्थिक मदत देण्याचा विचार असून यासंबंधी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग, मच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्या सोडविण्याबाबत सकारात्मक

  

शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग, मच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्या

 सोडविण्याबाबत सकारात्मक

-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई,दि.३: शेतकरी, शेतमजूर दिव्यांग, मच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्यासंदर्भात सकारात्मक  निर्णय घेण्यात येईल  असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

            विधानभवन येथे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विषयांवर बैठक झाली. माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी उपस्थित केलेल्या विविध विषयांवर बैठक आयोजित करण्यात आली.

बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास, अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, कृषी मंत्री अॅड माणिकराव कोकाटे,पणन, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन, खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले,वने मंत्री गणेश नाईक, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर,मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील उपस्थित होते.तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे उपस्थित होते. याबरोबरच संबंधित विभागाचे सचिव आणि वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कांद्याचे दर नियंत्रणासाठी केंद्रस्तरीय बैठक

कांद्याचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यासाठी लवकरच केंद्रीय पणन मंत्र्यांसोबत विशेष बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येणार असून यासाठी केंद्रीय पणन मंत्री यांच्याशी संपर्क साधून भेटीची वेळ निश्चित केली असल्याचे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

एलईडी मच्छीमारीवर बंदीची कारवाई

मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित विविध समस्या सोडवण्यासाठी मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार आहे. या धोरणात पारंपरिक मच्छीमारीला प्राधान्य दिले जाणार असून एलईडी मच्छीमारीसारख्या पर्यावरणविरोधी पद्धतींवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी यासंदर्भात लवकरच स्वतंत्र बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.

पीक कापणी, काढणी पश्चात नुकसान भरपाईचे वाटप प्रगतीपथावर

 पीक कापणी, काढणी पश्चात नुकसान भरपाईचे वाटप प्रगतीपथावर

-         कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई, दि. १० :-  प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत परभणी जिल्ह्यात सन २०२४-२०२५ या पीक हंगामाकरिता मंजूर असलेल्या ४४३.५० कोटी रकमेपैकी ४१८.२५ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वाटप करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कम वाटपाची कार्यवाही सुरू असून पीक कापणी व काढणी पश्चात नुकसान भरपाई वाटपाची कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्याची माहिती कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनांच्या उत्तरात दिली.

 

विधानसभा सदस्य राजेश विटेकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

 

परभणी जिल्ह्यात स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित क्षेत्रासाठी मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीकरिता २९९.२४ कोटी नुकसान भरपाई निश्चित केली. यापैकी २९८.७८ कोटीचे वाटप करण्यात आल्याचे कृषीमंत्री श्री. कोकाटे यांनी सांगितले.

 

परभणी जिल्ह्यात आयसीआयसीआय लोंबार्ड या विमा कंपनीच्या माध्यमातून पीक विमा योजना राबविली जात आहे. सन २०२४-२०२५ मध्ये परभणी जिल्ह्यात काही बाधित शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळाली नसल्याच्या लोकप्रतिनिधींकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यानुसार लोकप्रतिनिधी, बाधित शेतकरी, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, कृषी विभागाचे  अधिकारी यांची बैठक घेण्यात आली. परभणी जिल्ह्यात पीक विमा संदर्भात नाकारलेली ७ हजार ९६१ प्रकरणे नियमानुसार तपासून विमा कंपनीने ग्राह्य धरली असून या प्रकरणापोटी देय असलेली सुमारे १७ कोटीची नुकसान भरपाई रक्कम येत्या पंधरा दिवसात संबंधित शेतकऱ्यांना दिली जाईल, असेही कृषी मंत्री कोकाटे यांनी यावेळी सांगितले.

००००००

शासकीय योजनांमध्ये गैरव्यवहार; कठोर कारवाईसाठी नवीन कार्य प्रणाली

 शासकीय योजनांमध्ये गैरव्यवहार;

कठोर कारवाईसाठी नवीन कार्य प्रणाली

-         कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

 

मुंबई, दि. १० :- शासकीय योजनांमध्ये गैरव्यवहार टाळण्यासाठी  शासन  प्रयत्न करीत आहे. त्या अनुषंगानेच अशा गैरव्यहरांमध्ये सहभाग आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी नवीन विशिष्ट कार्य प्रणाली तयार करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाला सूचित केले जाईल. या कार्यप्रणालीत दोषींचे केवळ निलंबन नव्हे तर शिक्षेची तरतूद करण्यात येईल, असे  वित्त व नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय आणि कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य राजेश पवार यांनी विधानसभेत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी ही माहिती दिली.

शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी राज्यशासन अनेक योजना व उपक्रम राबवित आहे. नांदेड जिल्ह्यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात आली. या योजनेत झालेल्या अनियमिततेची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे.  या  प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे. ही अनियमितता व शासकीय रकमेच्या अपहार प्रकरणी जबाबदार २२ अधिकारी कर्मचाऱ्यांपैकी आठ क वर्गातील कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून गट ब वर्गातील दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबन येत्या आठ दिवसात केले जाईल, असेही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले,

शेतकऱ्यांच्या मदतीत गैरव्यवहार; दोषींवर फौजदारी कारवाई करणार - मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष

 शेतकऱ्यांच्या मदतीत गैरव्यवहार; दोषींवर फौजदारी कारवाई करणार

-         मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

 

मुंबई, दि. १० : जालना जिल्ह्यातील अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील नैसर्गिक आपत्तीत बाधित शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या मदतीतील गैरव्यवहारात दोषी आढळणाऱ्या सर्वच अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल असे, वित्त व नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय आणि कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

 

विधानसभा सदस्य संतोष दानवे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य बबनराव लोणीकर, नारायण कुचे यांनी सहभाग घेतला.

 

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले, शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत गैरव्यवहार करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. याची राज्य शासनाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या दोषींवर कठोर कारवाई करून गैरव्यवहाराची रक्कम संबंधितांच्या वेतनातून वसूल करण्यात येईल. या प्रकरणातील दोषींना निलंबित ठेऊन त्यांची विभागीय चौकशी कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात येतील.

 

या प्रकरणाची जिल्हास्तरीय समितीने चौकशी करून दोषी ठरविलेल्या २१ तलाठी व लिपीकांना निलंबित करण्यात आले आहे. ३६ तलाठी व लिपीक यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच ४५ ग्रामविकास अधिकारी व २४ कृषी सहाय्यक यांना नोटीस देण्यात आली असून त्यांचीही चौकशी संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांच्यामार्फत सुरू आहे. या गैरव्यवहार प्रकरणाचा संबधित तालुक्यातील तत्कालीन तहसीलदारांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. याबाबतचा वस्तुनिष्ठ व सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवण्यात आला आहे, असे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, नैसर्सिक आपत्तीमुळे बाधित झालेला एकही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीमध्ये गैरव्यवहार होणारा नाही याची दक्षता घेतली जाईल. तसेच जालना जिल्ह्यासह अन्य जिल्ह्यातही यासंदर्भात  संबंधित विभागीय आयुक्तांमार्फत चोकशी करण्यात येईल.

००००