Thursday, 10 July 2025

ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो मार्ग क्रमांक ५ ठळक वैशिष्ट्ये :

  ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो मार्ग क्रमांक ५ ठळक वैशिष्ट्ये :

* लांबी: एकूण 34.23 किमी. यात  मेट्रो मार्ग -५ टप्पा १ (11.90 किमी)मेट्रो मार्ग -५ टप्पा २ (10.5 किमी) आणि मेट्रो मार्ग -५अ  (11.83 किमी) यांचा समावेश आहे.

 * स्थानके :  १९ स्थानके  ( १ भूमिगत व उर्वरित उन्नत)

* ट्रेनची रचना : 6 डब्यांची ट्रेन.

* प्रस्तावित डेपो : काशेळी येथे (26.93 हेक्टर).

* इंटरचेंज स्थानके: कल्याण  स्थानक  (मेट्रो मार्ग 12 सह) आणि कापूरबावडी (मेट्रो मार्ग  4 ).

* प्रकल्पाची अंदाजित किंमत:

* मेट्रो मार्ग ५ : ८४१७ कोटी व  मेट्रो मार्ग ५ अ: ४०६३ कोटी

कामांची सद्यस्थिती व प्रकल्पातील टप्पे :

टप्पा-I (कापूरबावडी - धामणकर नाका) साठी 96% काम पूर्ण झाले आहे.

प्रकल्पाचे टप्पे:

 * मेट्रो मार्ग -५ टप्पा १ (ठाणे – धामणकर नाका):

   * लांबी: 11.90 किमी (6 उन्नत स्थानके).

   * काम प्रगतीपथावर आहे आणि 96% स्थापत्य कामे पूर्ण झाली आहेत.

   * सदर टप्पा मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

 * मेट्रो मार्ग -५ टप्पा २ (धामणकर नाका – दुर्गाडी):

   * लांबी: अंदाजे 10.50 किमी.

   * या टप्प्यात 6 स्थानके असून त्यात १ भूमिगत व ५ उन्नत स्थानके आहेत .

   * सदर टप्प्यातील मेट्रो मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल अंतिम करण्यात येत असून भूमी अधिग्रहण करण्यात येईल.  

 * मेट्रो मार्ग ५अ (दुर्गाडी ते कल्याण आणि उल्हासनगर जोडणी ):

   * लांबी: 11.83 किमी. : यात दुर्गाडी ते कल्याण (6.557 किमी4 स्थानके) आणि उल्हासनगर जोडणी (5.272 किमी3 स्थानके) असे दोन कॉरिडॉर प्रस्तावित आहेत.

सदर टप्प्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल अंतिम कार्यवाही सुरु आहे .

भिवंडी शहराच्या सर्वांगीण विकासाला मिळणार गती; ठाणे- भिवंडी-कल्याण भूमीगत मेट्रोसह नवीन उड्डाणपूल निर्मितीचा स्वतंत्र प्रकल्प राबवा

 भिवंडी शहराच्या सर्वांगीण विकासाला मिळणार गती;

ठाणे- भिवंडी-कल्याण भूमीगत मेट्रोसह

नवीन उड्डाणपूल निर्मितीचा स्वतंत्र प्रकल्प राबवा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ठाणे-कल्याण- भिवंडी मेट्रो मार्ग आढावा बैठक

 

            मुंबईदि. २७ : भिवंडी शहरातील वाढत्या लोकसंख्येच्या परिवहन सेवेच्या गरजा भागविण्यासाठी कल्याण – भिवंडी मेट्रो लाईन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. भिवंडी शहरात वाढती लोकसंख्यामालवाहतूकदारांची मोठी संख्या यामुळे कायमच वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे येथील वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा निघण्याकरीता आणि शहराच्या सर्वांगीणवेगवान पायाभूत विकासासाठी भूमीगत मेट्रोसह रस्ता रूंदीकरण व नवीन उड्डाणपूल निर्मितीचा स्वतंत्र प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय ठाणे-कल्याण- भिवंडी मेट्रो मार्ग क्रमांक ५ च्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला.

पायाभूत सोयी सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे भिवंडी शहराच्या विकासाला गती मिळणार असून या प्रकल्पांसाठी शासन निधी उपलब्ध करून देईल. भिवंडी शहरात मेट्रोच्या कामासोबतच रस्ता रूंदीकरण प्रकल्पाचे कामही सुरू करण्यात यावे. भिवंडी शहरातील नागरिकांची या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वानंतर वाहतूक कोंडीच्या समस्येतून कायमस्वरूपी सुटका होणार आहेभिवंडीवासियांसाठी मेट्रो प्रमाणेच रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पही महत्वाचा आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रकल्पांचे काम सोबतच सुरू करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. रस्ता रूंदीकरण प्रकल्प राबविल्यामुळे भिवंडी शहरातील उत्तर भागाचा सर्वांगीण विकास होणार असून या भागातील नागरिकांचे दळण वळण गतीमान होण्यास निश्चितच मदत होणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेमुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (MMRDA) राबविण्यात येत असलेल्या मेट्रो लाईन-५ या प्रकल्पांच्या माध्यमातून ठाणेभिवंडीकल्याणउल्हासनगर परिसरातील लाखो नागरिकांना जलदसुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध होणार आहे. विकसनशील शहरे आणि औद्योगिक केंद्रे यांच्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व रस्ते ही दोन्ही माध्यमे परस्परपूरक असून त्यांची अंमलबजावणी समांतर पद्धतीने केल्यास विकासाची गती वाढेल. नागरिकांना अधिक फायदेशीर सेवा मिळू शकणार आहे.

  या प्रकल्पांमुळे भिवंडी शहरातील दळणावळणाला गती येणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणालेया भागातील औद्योगिक विकासालाही चालना मिळणार आहे. या मेट्रो प्रकल्पाचा विस्तार आता कल्याणच्या पुढे उल्हासनगरपर्यंत होत आहे. उल्हासनगरच्यापुढे अंबरनाथ जवळील चिखलोली उपनगरीय रेल्वे स्थानकापर्यंत विस्तार करण्याबाबत अभ्यास करण्यात येत आहे. यामुळे अंबरनाथउल्हासनगरशहाड आणि आजूबाजूच्या परिसरातील लाखो रहिवाशांना मुंबई आणि ठाणे या प्रमुख शहरी केंद्रांपर्यंतचा प्रवास अधिक जलद होणार आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशमध्ये भिवंडी हे मालवाहतूकीचे विकासकेंद्र होत आहे. या शहराच्या विकासासाठी शासन कटीबद्ध आहे. शहरातील पायाभूत सोयी सुविधांचा विकास करण्यासाठी निधीची कमतरता कमी पडू दिली जाणार आहे. शहरातील मेट्रो मार्गाच्या कामाबाबत आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचाही अंतर्भाव करण्यात यावाअशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या. मेट्रोचे काम करताना डिप टनेल’ तंत्रज्ञान वापरून बोगदा तयार करण्याच्या कामाची पडताळणी करावी. तसेच दुहेरी बोगदा तंत्रज्ञान वापरून रस्ता व मेट्रो मार्ग तयार करण्याच्या कामाचाही अभ्यास करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

या  बैठकीला मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जीअतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुदगलनगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ताभिवंडी निजामपूर महानगरपालिका आयुक्त अमोल सागरकल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त अभिनव गोयलमुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडेमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.

आरटीई’ प्रवेशासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर आढळल्यास प्रवेश रद्द

 आरटीई’ प्रवेशासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर आढळल्यास प्रवेश रद्द

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा स्वतंत्र वर्ग घेतल्यास शाळांवर कारवाई होणार

 

मुंबईदि. 9 : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायद्याअंतर्गत खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून प्रवेश घेतल्याचे निदर्शनास आले तर प्रवेश रद्द करण्यात येतील असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य संजय गायकवाडनमिता मुंदडा यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.

खासगी व विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद RTE कायद्यानुसार आहे. या योजनेंतर्गत अशा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परिसरातील शाळांमध्ये पहिलीपासून प्रवेश दिला जातो. यासाठी पालकांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांच्या आत असणे आवश्यक आहे. एकदा प्रवेश मिळाल्यानंतर शाळा बदलण्याची कोणतीही तरतूद नाही. काही शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वर्ग घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत याबाबत  चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात येईलअसेही शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमान्वये लाभार्थ्यांच्या इष्टांकात वाढ करण्याची केंद्राकडे मागणी

 राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमान्वये लाभार्थ्यांच्या

 इष्टांकात वाढ करण्याची केंद्राकडे मागणी

-         अन्ननागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

मुंबईदि. ९ : राज्यात १ फेब्रुवारी २०१४ पासून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ ची अंमलबजावणी करण्यात येते. सध्या राज्यात ७ कोटी १६ हजार ६८४ लाभार्थ्यांचा इष्टांक केंद्र शासनाने मंजूर केला आहे. लाभार्थ्यांची वाढीव मागणी लक्षात घेता केंद्र शासनाकडे नवीन सुधारित इष्टांक मंजूर करण्याची मागणी केली असल्याचे अन्ननागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य राहुल पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य किशोर पाटीलअब्दुल सत्तार यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

अन्ननागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणालेप्राधान्य कुटुंब योजनेचा लाभ बहुसंख्य जनतेला घेता यावा यासाठीयापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या (ग्रामीण भाग 44 हजारशहरी भाग 59 हजार) वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्यात येणार असून त्या अनुषंगाने नियंत्रकशिधावाटप यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यात ९१ टक्के धान्याचे वाटप झाले असून उर्वरित ९ टक्के धान्य शिल्लक आहे याबाबत चौकशी करून धान्याचे वितरण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील. पाच ते सहा महिन्यांपासून जे लाभार्थी धान्याचा लाभ घेत नसतीलअशा शिधापत्रिका रद्द करून त्या ठिकाणी नवीन पात्र लाभार्थ्यांना समाविष्ट करण्याच्या सूचना देण्यात येतील.

००००

आदिवासी बांधवांच्या १६२८ जमीन खरेदी प्रकरणांची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी

 आदिवासी बांधवांच्या १६२८ जमीन खरेदी प्रकरणांची


 विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी


- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे


मुंबई, दि. ९ : आदिवासी बांधवांच्या जमिनी बिगर आदिवासींना विक्री करण्याबाबत महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींच्या जमिनी परत करणे अधिनियम १९७४ व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे नुसार अटींची पूर्तता करून परवानगी देण्यात येते. आदिवासीं बांधवांच्या जमीन खरेदी व्यवहारातील ४०४ प्रकरणात जमिनी परत केल्या आहेत. तसेच २१३ प्रकरणे कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर आहेत. राज्यातील २०११ ते २०२५ मधील अशी १६२८ जमीन खरेदी प्रकरणे असून या प्रकरणांची विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत पुढील ३ महिन्यात संपूर्ण चौकशी करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.


आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासीकडून खरेदी बाबत सदस्य राजेंद्र गावित यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य किरण लहामाटे यांनीही सहभाग घेतला.


महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, आदिवासी बांधवांच्या जमिनी फसवणूक करून नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आलेल्या खरेदी - विक्री प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करण्यात येईल. नियमानुसार सद्यस्थितीत आदिवासी बांधवांच्या शेत जमिनीचे हस्तांतरण करता येत नाही. वाणिज्य, औद्योगिक प्रयोजनासाठी आदिवासी बांधवांच्या जमिनीचे हस्तांतरण करताना ३४ बाबींची तपासणी करण्यात येते. या प्रयोजनासाठी जमिनींचे हस्तांतरण करताना या सर्व बाबींची काटेकोरपणे तपासणी करण्यात येईल.


राज्यामध्ये अशा प्रकारच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमधून कुणीही आदिवासी बांधव भूमिहीन होणार नाही, याची काळजी शासन घेईल. राज्यात अशा प्रकारे आदिवासी बांधवांच्या जमिनीची फसवणूक करून नियमबाह्य पद्धतीने खरेदीचे व्यवहार झाले असतील, तर आदिवासी भागातील लोकप्रतिनिधींनी ही माहिती शासनास द्यावी. त्यावर उचित कार्यवाही करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.


00000

जगातील सर्वोत्तम दहा शाळांमध्ये जालिंदर नगर जिल्हा परिषदेची शाळा

 जगातील सर्वोत्तम दहा शाळांमध्ये

जालिंदर नगर जिल्हा परिषदेची शाळा

-         शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबईदि. ९ :  इंग्लंडस्थित टी ४ एज्युकेशन संस्थेने आयोजित केलेल्या जगातील सर्वोत्कृष्ट शाळा या जागतिक पातळीवरील स्पर्धेमध्ये जगभरातल्या प्रगत देशातील व खासगी क्षेत्रातील लाखो शाळा सहभागी झाल्या होत्या. या स्पर्धेचा अंतिम सर्वोत्तम दहा  (Top 10) शाळा निवडीचा निकाल नुकताच जाहीर झाला आहे. यामध्ये लोकसहभाग प्रकारात भारतातील पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील जालिंदर नगर येथील जिल्हा परिषद शाळेची निवड झाली आहेअसे निवेदन विधानसभेत शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

स्पर्धेच्या पुढील व अंतिम टप्प्यांमध्ये या दहा शाळांपैकी जगातील एकच सर्वोत्तम शाळा निवडली जाणार आहे. मात्र त्यासाठी पब्लिक वोटिंगची अट ठेवण्यात आलेली आहे. ज्या शाळेला सर्वाधिक मतदान मिळेलती शाळा जगामध्ये सर्वोत्तम ठरवून विजयी घोषित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या या जिल्हा परिषदेच्या शाळेला सर्वोत्कृष्ट शाळा म्हणून सन्मानित करण्याकरिता जास्तीत ऑनलाइन मतदान करावे.

जालिंदरनगर जिल्हा परिषद शाळेचे शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी अभिनंदन करीत जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळेला जगात सर्वोत्तम करण्यासाठी आवश्यक मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊन पाठबळ देण्याचे आवाहन राज्यातील जनतेला केले आहे. त्यासाठी https://vote.worldsbestschool.org/publicvote25/entry/2649 या लिंकवर जाऊन मतदान करावयाचे आहे. मतदानासाठी ९ जुलै शेवटची मुदत आहे. लिंकवर मतदान केल्यानंतर ईमेलवर जाऊन कन्फर्म वोट करावेअसे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

चित्रपटांना सेन्सॉर करण्याचे अधिकार केंद्र शासनास

 चित्रपटांना सेन्सॉर करण्याचे अधिकार केंद्र शासनास

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार

मुंबईदि. ८ :- चित्रपटांवर सेन्सॉर साठी केंद्र शासनाचे सेन्सॉर बोर्डसीबीएफसी ही संस्था कार्यरत आहे. तसेच ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील वेब सिरीज च्या नियंत्रणासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार काम केले जाते. यामधील अनुचित बाबींबद्दल संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार करता येऊ शकते अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

चित्रपटांमधील राजकारणाची प्रतिमा याबाबत लक्षवेधीवर सदस्य डॉ. परीणय फुके यांनी प्रश्न विचारला होता. यावेळी चर्चेत प्रवीण दरेकरसदाभाऊ खोत यांनी सहभाग घेतला होता.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. शेलार म्हणालेचित्रपटांमध्ये राजकारणाची सकारात्मक व नकारात्मक प्रतिमा दाखविण्याची परंपरा जुनी आहे आत्तापर्यंत असे अनेक चित्रपट आले असल्याचा उल्लेख श्री.शेलार यांनी यावेळी केला.

चित्रपटातील राजकारण्यांची दाखवण्यात येणारी प्रतिमा सकारात्मक असावी यासाठी राज्य चित्रपट निर्मिती धोरणावरील होणाऱ्या बैठकीत चित्रपट क्षेत्रातील निर्माते व दिग्दर्शक यांना आवाहन करण्यात येईल असे श्री. शेलार यांनी सांगितले.

०००

Featured post

Lakshvedhi