अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत कोणताही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही

 अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत कोणताही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही

- शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबई, दि. ९ :- राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी विद्यार्थ्यांना विविध शाखेमध्ये तसेच विविध भागात जास्तीत जास्त संधी मिळावी, यासाठी अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेचा अवलंब केला आहे. राज्यात ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यात कोणताही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी दिली.

ग्रामीण भागात लागू करण्यात आलेली अकरावीची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाईन करावी, यासंदर्भात विधान परिषद सदस्य जयंत आसगावकर यांनी लक्षवेधी सुचनेद्वारे प्रश्न विचारला होता. या लक्षवेधी दरम्यान सदस्य राजेश राठोड, डॉ. परिणय फुके, एकनाथ खडसे यांनीही सहभाग नोंदविला.

राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, महानगर भागात राबविण्यात येत असलेली ऑनलाईन प्रक्रिया योग्य पद्धतीने राबविली जात आहे. आता ग्रामीण भागातील विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रियेत मागे राहू नये, हा उद्देश आहे. यामुळे खेड्यातील विद्यार्थ्याला शहरी भागात प्रवेश घेता येऊ शकेल. या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत अनेक फायदे असल्याचेही डॉ.भोयर यांनी सांगितले.

राज्यातील शाळेत २१ लाख विद्यार्थी प्रवेश क्षमता आहे. मात्र प्रत्यक्षात ११ लाख विद्यार्थी प्रवेश घेत असल्याचे दिसते. त्यामुळे पारदर्शकतेसाठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे डॉ.भोयर यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, पूर्वी अकरावीमध्ये प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना प्रत्येक कॉलेजची 500 रुपयांपर्यंत माहितीपुस्तिका विकत घ्यावी लागायची. आता ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात असल्याने अतिशय कमी किमतीत प्रवेश मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

000

विधान परिषद लक्षवेधी : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची प्रक्रिया सुलभ करणार

 विधान परिषद लक्षवेधी :

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 

वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची प्रक्रिया सुलभ करणार

- स्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार

मुंबई, दि. ९ : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत प्रति कुटुंब प्रति वर्ष पाच लक्ष रुपये रकमेचे आरोग्य संरक्षण पुरविण्यात येत आहे. ही योजना कॅशलेस आहे. यापेक्षा अधिक खर्च झाल्यास प्रशासकीय विभागामार्फत वैद्यकीय प्रतिपूर्ती करण्यात येते. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येईल, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सत्यजित तांबे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, शासकीय कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना सुलभतेने परतावा मिळावा यासाठी ही प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शक आणि अद्ययावत करण्यात येईल. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये आणखी काही आजारांचा समावेश करण्यात येईल तसेच राज्यात सर्व रुग्णालयांमध्ये ही योजना लागू होण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागासोबत समिती तयार करून याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

00000

राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात समिती गठीत करणार

 राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात

 समिती गठीत करणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. ९ : राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात समिती गठीत  करून या शाळांना देण्यात आलेल्या मान्यतेबाबत सविस्तर आढावा घेतला जाईल अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य गजानन लवटे, प्रशांत बंब, नाना पटोले यांनी अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात काही तक्रारी आहेत. यासंदर्भात समितीकडून राज्यातील अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांबाबत लागू असलेल्या कायद्यांच्या चौकटीत राहून चौकशी केली जाईल. त्यानंतर यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आढळल्यास आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल.

तसेच शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सनदी अधिकारी आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांची एसआयटी पथक तयार करून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल असेही श्री.भुसे यांनी सांगितले.

विद्यार्थी अपघात विमा योजना; नुकसान भरपाई जलद देणार pl share

 विद्यार्थी अपघात विमा योजना; नुकसान भरपाई जलद देणार

-         शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. ९ :- राज्यातील पहिली ते बारावी वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात योजनेंतर्गत देय असलेले सानुग्रह अनुदान विद्यार्थ्यांच्या अपघातानंतर त्यांच्या कुटुंबियांना जलद दिले जाईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

            सदस्य डॉ. विश्वजित कदम यांनी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात योजना सानुग्रह अनुदान प्रलंबित असल्याबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नितीन राऊत यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले,  या योजनेद्वारे अपघातात  विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास एक लाख ५० हजार रुपये, दोन्ही अवयव, डोळे किंवा एक डोळा गमावल्यास एक लाख रुपये, तर कायमचे अपंगत्व आल्यास ७५ हजार रुपये नुकसानभरपाई दिली जाते. पूर्वी ही योजना विमा कंपनीच्या माध्यमातून राबवली जात होती. मात्र त्यात अनेकदा कागदपत्रांसाठी होणारी विलंब, लाभ मिळवण्यात अडथळे येत असल्याने शासनाने सानुग्रह अनुदान स्वरुपात राबविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

      शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याकडे अधिक लक्ष देण्यात आले असून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मदतीने प्रत्येक विद्यार्थ्याची आरोग्य तपासणी करून त्याचे  हेल्थ कार्ड तयार केले जात आहे. सांगली जिल्ह्यात या योजनेचे प्रलंबित असलेले सानुग्रह अनुदान लवकरच दिले जाईल, असेही शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

संच मान्यता; इयत्ता ९ वी आणि १० वी च्या निकषांमध्ये शिथिलताबाबत कार्यवाही सुरू

 विधानसभा प्रश्नोत्तर :

संच मान्यता; इयत्ता ९ वी आणि १० वी च्या निकषांमध्ये

शिथिलताबाबत कार्यवाही सुरू

-         शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. ९ :-  संच मान्यता संदर्भात १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील इयत्ता ९ वी आणि १० वी च्या निकषांमध्ये शिथिलता देण्याच्या अनुषंगाने शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्याकडून प्रस्ताव प्राप्त झाला असून या अनुषंगाने शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या संच मान्यतेसंदर्भात विधानसभा सदस्य विजय देशमुख यांनी विधानभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, जयंत पाटील यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले, राज्यात शैक्षणिक धोरण राबविताना शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून राबवले जात आहे. विद्यार्थांना गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण मिळावे यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. राज्यातील कोणतीही शाळा बंद होणार नाही आणि कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, असेही मंत्री यांनी श्री. भुसे या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

टप्पा अनुदान संदर्भात शिक्षकांच्या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री आंदोलनकर्त्या शिक्षकांच्या प्रतिनिधींबरोबर संवाद साधणार असून यानंतर याविषयी निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकार सन्मान योजनेकरिता अर्ज सादर करण्याचे आवाहन 31/7/20250अंतिम तारीख

 राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकार सन्मान योजनेकरिता अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 27 : राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकार सन्मान योजनेंतर्गत कला व साहित्य क्षेत्रात मोलाचे योगदान देणाऱ्या 100 ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांना प्रति महिना 5000 रुपये मानधन देण्यात येते. या योजनेसाठी 1 ते 31 जुलै 2025 दरम्यान ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे.

या योजनेसाठी लाभार्थ्याचे वय 50 वर्षांपेक्षा अधिक असावे आणि दिव्यांग कलाकारांसाठी वयोमर्यादा 40 वर्षे करण्यात आली आहे. कला किंवा साहित्य क्षेत्रात किमान 15 वर्षांचे योगदान आवश्यक आहे. विधवा, परित्यक्त्या, दिव्यांग व वयोवृद्ध कलाकारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. लाभार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्न 60,000 रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. ज्यांची उपजीविका केवळ कलेवर अवलंबून आहे, अशा कलाकारांनाच प्राधान्य देण्यात येईल. लाभार्थी राज्य शासन किंवा केंद्र शासनाच्या कोणत्याही नियमित पेन्शन योजनेचा लाभार्थी नसावा. तसेच, महाराष्ट्राचा कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक असणे या पात्रतेच्या अटी आहेत.

अर्जदाराने अर्जासोबत वयाचा दाखला, आधार कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र, पती-पत्नी एकत्रित छायाचित्र (लागू असल्यास), बँक पासबुकची प्रत, अपंगत्व प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), शासनाचे इतर प्रमाणपत्रे (लागू असल्यास), नामांकित संस्था किंवा व्यक्तीकडून शिफारसपत्र (लागू असल्यास) ही आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत.

या योजनेसाठी पात्र असलेल्या सर्व ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांनी ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर 31 जुलैपूर्वी अर्ज दाखल करावा, असे आवाहन मुंबई उपनगरचे उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) श्री. सुभाष काकडे यांनी केले आहे.

श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखड्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी

 श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखड्याची 

तातडीने अंमलबजावणी  करावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• रु. 288.17 कोटींच्या श्री क्षेत्र भिमांशकर विकास आराखड्यास मान्यता

 

मुंबई, दि. २७ : श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखड्याची अंमलबजावणी तातडीने सुरु करुन कुंभमेळ्याच्या आधी या क्षेत्राचा सुनियोजितपणे दर्जेदार विकास करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

यावेळी श्री क्षेत्र भीमांशकर विकास आराखडा (कुंभमेळा 2027-गर्दी व्यवस्थापन व इतर सोयी सुविधा) रु. 288.17 कोटींच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखडा संदर्भातील आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंत्रणांना निर्देश दिले. बैठकीस  सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार, आमदार दिलीप वळसे पाटील उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, श्री क्षेत्र भीमाशंकर या ठिकाणी  मोठ्या संख्यने भाविक आणि पर्यटक येतात, त्यांना केंद्रबिंदू मानून याठिकाणी विविध दर्जेदार सुविधा विकसित कराव्यात. कुंभमेळा सुरु होण्यापूर्वी श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथील विकासाची कामे पूर्ण करावी, त्यादृष्टीने विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार करावा, कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून काम सुरू करण्यात यावी. भीमाशंकर परिसराला लाभलेल्या नैसर्गिक सृष्टीसौंदर्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन येथे व्यापक प्रमाणात इको टुरिझम संकल्पना विकसित करण्यात यावी. मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या वनराईचा उपयोग करुन  वनभ्रमण पथ तयार करावे. त्याचसोबत पर्यटक,भाविकांसाठी रोप वे ची सुविधा विकसित करावी.  निगडाळे या ठिकाणी पर्यटकांसाठी सोयीच्या ठरणाऱ्या सर्व सुविधा हॉटेल, रेस्टॉरंट त्याचसोबत इच्छुकांसाठी निवास सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे. भीमाशंकर येथील दळणवळण सुविधा, वाहतूक मार्ग, अंतर्गत रस्ते यांच्या विकासास प्राधान्य द्यावे. तसेच याठिकाणी  हेलीपॅड सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचेही नियोजन करावे. या परिसराचा विकास करताना स्थानिक व्यावसायिक, दुकानदारांना नवीन दुकाने उपलब्ध करुन द्यावीत. तसेच राजगुरुनगर-तळेघ- भीमाशंकर महामार्ग हा सुरळित वाहतूक व्यवस्थेसाठी उत्तम पर्याय आहे, त्यादृष्टीने त्याचा विकास करण्यात यावा. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भीमाशंकर येथे पर्यटक भाविकांची होणारी गर्दी लक्षात घेता चोख सुरक्षा व्यवस्था ठेवावी, त्यासाठी अतिरिक्त  पोलिस चौकी या परिसरात उभारावी. तसेच अखंडित वीज पुरवठा सुविधा उपलब्धतेच्या दृष्टीने वीज उपकेंद्र ही याठिकाणी  द्यावे.

यावेळी पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी श्री क्षेत्र भीमाशंकरच्या विकासकामांबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, तसेच संबंधित यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते.

0000