राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात समिती गठीत करणार

 राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात

 समिती गठीत करणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. ९ : राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात समिती गठीत  करून या शाळांना देण्यात आलेल्या मान्यतेबाबत सविस्तर आढावा घेतला जाईल अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य गजानन लवटे, प्रशांत बंब, नाना पटोले यांनी अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात काही तक्रारी आहेत. यासंदर्भात समितीकडून राज्यातील अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांबाबत लागू असलेल्या कायद्यांच्या चौकटीत राहून चौकशी केली जाईल. त्यानंतर यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आढळल्यास आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल.

तसेच शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सनदी अधिकारी आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांची एसआयटी पथक तयार करून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल असेही श्री.भुसे यांनी सांगितले.

विद्यार्थी अपघात विमा योजना; नुकसान भरपाई जलद देणार

 विद्यार्थी अपघात विमा योजना; नुकसान भरपाई जलद देणार

-         शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. ९ :- राज्यातील पहिली ते बारावी वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात योजनेंतर्गत देय असलेले सानुग्रह अनुदान विद्यार्थ्यांच्या अपघातानंतर त्यांच्या कुटुंबियांना जलद दिले जाईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

            सदस्य डॉ. विश्वजित कदम यांनी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात योजना सानुग्रह अनुदान प्रलंबित असल्याबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नितीन राऊत यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले,  या योजनेद्वारे अपघातात  विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास एक लाख ५० हजार रुपये, दोन्ही अवयव, डोळे किंवा एक डोळा गमावल्यास एक लाख रुपये, तर कायमचे अपंगत्व आल्यास ७५ हजार रुपये नुकसानभरपाई दिली जाते. पूर्वी ही योजना विमा कंपनीच्या माध्यमातून राबवली जात होती. मात्र त्यात अनेकदा कागदपत्रांसाठी होणारी विलंब, लाभ मिळवण्यात अडथळे येत असल्याने शासनाने सानुग्रह अनुदान स्वरुपात राबविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

      शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याकडे अधिक लक्ष देण्यात आले असून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मदतीने प्रत्येक विद्यार्थ्याची आरोग्य तपासणी करून त्याचे  हेल्थ कार्ड तयार केले जात आहे. सांगली जिल्ह्यात या योजनेचे प्रलंबित असलेले सानुग्रह अनुदान लवकरच दिले जाईल, असेही शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

००००

विधानसभा प्रश्नोत्तर : संच मान्यता; इयत्ता ९ वी आणि १० वी च्या निकषांमध्ये शिथिलताबाबत कार्यवाही सुरू

 विधानसभा प्रश्नोत्तर :

संच मान्यता; इयत्ता ९ वी आणि १० वी च्या निकषांमध्ये

शिथिलताबाबत कार्यवाही सुरू

-         शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. ९ :-  संच मान्यता संदर्भात १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील इयत्ता ९ वी आणि १० वी च्या निकषांमध्ये शिथिलता देण्याच्या अनुषंगाने शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्याकडून प्रस्ताव प्राप्त झाला असून या अनुषंगाने शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या संच मान्यतेसंदर्भात विधानसभा सदस्य विजय देशमुख यांनी विधानभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, जयंत पाटील यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले, राज्यात शैक्षणिक धोरण राबविताना शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून राबवले जात आहे. विद्यार्थांना गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण मिळावे यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. राज्यातील कोणतीही शाळा बंद होणार नाही आणि कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, असेही मंत्री यांनी श्री. भुसे या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

टप्पा अनुदान संदर्भात शिक्षकांच्या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री आंदोलनकर्त्या शिक्षकांच्या प्रतिनिधींबरोबर संवाद साधणार असून यानंतर याविषयी निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

०००००

जुन्नर बसस्थानकाचा विकास पीपीपी तत्वावर करावा

 जुन्नर बसस्थानकाचा विकास पीपीपी तत्वावर करावा

– परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. 9 : नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा देण्यासाठी जुन्नर बसस्थानकाचे आधुनिकीकरण सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्वावर करण्यात यावे, अशी सूचना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली.

विधान भवन येथे जुन्नर तालुक्यातील जुन्नर, ओतूर व आळेफाटा या बसस्थानकांचा एकत्रित विकास करणे व लातूर येथील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या विविध प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी आमदार शरद सोनवणे, आमदार अमित देशमुख व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले की, बसस्थानक शहराच्या विकासाचे एक महत्त्वाचे केंद्र असते. त्यामुळे त्याचे नियोजनबद्ध आणि शाश्वत विकास आवश्यक आहे. त्यामुळे बसस्थानकांचा विकास करताना तिकीट बुकिंग सेंटर, प्रवासी प्रतीक्षा कक्ष, स्वच्छतागृहे, उपाहारगृह, चालक-वाहक  आराम कक्ष  तसेच इतर आवश्यक सुविधा असाव्यात. जुन्नर बसस्थानक परिसरात काँक्रीटीकरण व नारायणगाव येथे मध्यवर्ती ठिकाणी वाहनतळ उभारण्यास प्राधान्य देण्याची सूचना, मंत्री श्री. सरनाईक यांनी दिली.

परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी लातूर येथील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या विविध प्रश्नांचा आढावा घेतला. लातूर येथील मध्यवर्ती बसस्थानकाचे बी.ओ.टी तत्त्वावर विकास करणे तसेच लातूर येथील सर्व एसटी महामंडळाच्या जागांचा एकत्रित विकास करणे याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

महाराष्ट्रातील पहिलाच उपक्रम

 महाराष्ट्रातील पहिलाच उपक्रम

कृत्रिम बुद्धीमत्ता आधारित 'स्मार्ट फिश स्टॉक असेसमेंट सिस्टीम' हा उपक्रम महाराष्ट्र राज्यात प्रथमच राबविण्यात येणार आहे. यामुळे जलाशयांचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल तसेच शाश्वत मत्स्यव्यवसायाच्या दृष्टीने धोरणे आखणे सुलभ होईल.

या उपक्रमामुळे मच्छीमारांना योग्य मार्गदर्शन मिळणार असून, उत्पादन वाढीबरोबरच जलसंपत्तीचे संवर्धनही साधता येणार आहे. मत्स्यव्यवसायामध्ये विज्ञानाधारित निर्णय प्रक्रिया राबवण्याची ही महत्त्वपूर्ण पायरी ठरणार आहे.

यावेळी बोलताना मंत्री नितेश राणे म्हणाले, "मत्स्यव्यवसायाच्या क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून महाराष्ट्र देशात आघाडीवर राहील, यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा आहे. यामुळे पारंपरिक मत्स्यव्यवसायाला नवे बळ मिळेल आणि शेतकरी व मच्छीमारांना आधुनिक व्यवस्थापनाची जोड मिळेल."

मत्स्यव्यवसायात कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर स्मार्ट फिश स्टॉक असेसमेंट सिस्टीम करारावर स्वाक्षरी

 मत्स्यव्यवसायात कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर

स्मार्ट फिश स्टॉक असेसमेंट सिस्टीम करारावर स्वाक्षरी

 

मुंबई, दि. ८ : महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या विकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नव्या युगात प्रवेश करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धीमत्ता (Artificial Intelligence) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जलाशयांचे व्यवस्थापन, मत्स्यसंवर्धन आणि माहिती संकलनासाठी 'स्मार्ट फिश स्टॉक असेसमेंट सिस्टीम' (Smart Fish Stock Assessment System - SFSS) तयार करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला.

या करारावर स्वाक्षरीचा कार्यक्रम ८ जुलै २०२५ रोजी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत पार पडला. मार्वल या शासकीय कंपनीसोबत झालेल्या या करारामुळे महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसायात आधुनिकतेचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे. यावेळी पदुम विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे तसेच मार्वल कंपनीचे संचालक व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या करारानुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करून जलाशयांची माहिती व त्यांचे सर्वेक्षण, मत्स्य उत्पादनाची अचूक आकडेवारी तयार करणे, मच्छींच्या साठ्याचे परीक्षण (Stock Assessment), विविध प्रकारच्या माहितीचे डिजिटल संकलन, मच्छीमारांना माहिती व सल्ला देणाऱ्या प्रणालींचा विकास या सर्व गोष्टी अत्याधुनिक पद्धतीने करण्यात येणार आहेत.

पूर्व विदर्भ में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में: एसडीआरएफ और एनडीआरएफ तैनात, नागरिक

 पूर्व विदर्भ में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में:

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ तैनात, नागरिक सतर्क रहें

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, 9 जुलाई: पूर्व विदर्भ क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दी।

यह मुद्दा विधायक नाना पटोले ने सदन में उठाया था।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि बाढ़ की स्थिति के कारण कुछ यात्री एस.टी. (राज्य परिवहन) बस में फंस गए थे। उन्हें पास के एक स्कूल में सुरक्षित स्थानांतरित किया गया और बाद में सभी यात्रियों को सुरक्षित उनके घर भेज दिया गया।

गडचिरोली से नागपुर (आरमोरी) मार्ग फिलहाल बंद है, लेकिन वैकल्पिक मार्गों पर यातायात सुचारू रूप से जारी है। गोसीखुर्द बांध से पानी छोड़े जाने के कारण गडचिरोली तक के नागरिकों को सतर्कता का अलर्ट जारी किया गया है। नागपुर शहर के निचले इलाकों में जलभराव हुआ है, जिस पर संबंधित प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह नजर रखे हुए है।

नागरिकों के लिए बचाव कार्य जारी है। इस बाढ़ की स्थिति में एक व्यक्ति के बह जाने की जानकारी भी सामने आई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं। आज भी नागपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है और प्रशासन द्वारा लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर जिले के नागरिकों से आवश्यक सतर्कता बरतने की अपील