Wednesday, 9 July 2025

विविध महामंडळामार्फत सुरू असलेल्या योजनांमध्ये काळानुरूप बदल करावेत

 विविध महामंडळामार्फत सुरू असलेल्या योजनांमध्ये काळानुरूप बदल करावेत

-राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई दि २६ : विविध महामंडळामार्फत संबंधित प्रवर्गाचा आर्थिकसामाजिक व शैक्षणिक विकास करण्याच्या दृष्टीने विविध योजना राबविण्यात येतात. काळानुरूप या योजनांमध्ये सुधारणा करण्यात यावी व कर्जाची रक्कम वाढविण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी, असे निर्देश सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळसंत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळलोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळस्वर्गीय लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळ तसेच सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत येणाऱ्या महामंडळाच्या कामाचा आढावा मंत्रालयात राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी घेतला.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या कीकाळानुरूप योजनांमध्ये सुधारणा करण्यात याव्यातकर्जाची रक्कम आणि वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्यात यावी. तसेच विविध योजनांमार्फत लाभार्थ्यांना व्यवसाय व उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज पुरवठा करण्यात येतोयामध्ये शासन अनुदान देते. हे कर्ज बँकमार्फत देण्यात येत असल्याने कर्ज वसुलीची सर्वस्व जबाबदारी बँकेला देण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी.

चर्मोद्योग संदर्भातले प्रशिक्षण देण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाशी समन्वय साधून नव तरूणांना त्याचे प्रशिक्षण द्यावे आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. चर्मोद्योगातील तंत्रज्ञान विकसीत करूनचर्मवस्तूंसाठी बाजारपेठ निर्माण करण्यात यावी.

बैठकीत महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळातील सुविधा कर्जउत्कर्ष कर्जसुक्ष्म पतपुरवठा योजनामहिला समृद्धीउच्च शैक्षणिक कर्ज योजनासॅनेटरी मार्टस्कीम फॉर रिहॅबलिटेशन ऑफ मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स योजनास्वच्छता उद्यमी योजनेसदंर्भात आढावा घेण्यात आला.

ऊसतोड कामगारांची नोंदणी घेण्यासंदर्भात संबंधित साखर कारखान्याशी समन्वय साधून कार्यवाही करता येईल कात्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी काही उपाययोजना आखण्यासंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही कराआरोग्यासंदर्भातील प्रबोधनाबाबत विशेष योजना राबवाव्यात. सुरू असलेल्या वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांची संख्या, त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा व अनुदानाबाबत सविस्तर अहवाल सादर करावाअसेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

सर्व महामंडळांच्या योजनांची एकाच व्यासपीठावर माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी पोर्टलची निर्मिती करावी. जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यत कार्यान्वित योजनांची माहिती पोहोचावी यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहायाने सोशल मीडियाचा वापर करावा. सुरू असलेल्या योजनांमध्ये सुधारणा करून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचवाव्यात, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

यावेळी महात्मा फुले महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बाबासाहेब बेलदारसंत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतारउपसचिव वर्षा देशमुखमहाव्यवस्थापक प्रशांत गेडामउपमहाव्यवस्थापक दत्तराज शिंदे उपस्थित होते.

 

घरकुलांसाठी स्थानिक वाळू घाटांमधून पाच ब्रास वाळू तहसीलदारार्फत मोफत मिळणार

 घरकुलांसाठी स्थानिक वाळू घाटांमधून

पाच ब्रास वाळू तहसीलदारार्फत मोफत मिळणार

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. १ : राज्य शासनाने राज्यात एक व्यापक वाळू धोरण लागू केले आहे. या धोरणाअंतर्गत घरकुलांसाठी स्थानिक वाळू घाटांमधून पाच ब्रास वाळू मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तहसीलदारांमार्फत ही वाळू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहेअशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री दादाराव केचेशशिकांत शिंदेॲड.अनिल परब यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

वर्धा जिल्ह्यातील देऊरवाडा येथे अवैध वाळू साठ्याचा तपास केला होता. त्यानंतर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असूनमोठ्या प्रमाणात साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. जप्त करण्यात आलेल्या साहित्यांमध्ये नदीतून चोरटी वाळू काढण्यासाठी वापरले जाणारे लोखंडी ड्रमपाईपचाळण्याटोपले आदींचा समावेश आहे. या प्रकारावर कारवाई करताना संबंधित व्यक्तींना अटक करण्यात आली असूनशासनाच्या सूचनेनुसार दोषी तलाठी व महसूल निरीक्षकांना निलंबित करण्यात येणार असल्याचेही महसूल मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

शासनाने वाळू चोरी रोखण्यासाठी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात एम.सी.आर.डी.ओ. धोरण लागू करून प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स सुरू करण्यात येणार आहेत. यामुळे नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि वाळूचा तुटवडा कमी करून काळाबाजाराला आळा बसेलअसा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

स्थानिक ग्रामपंचायतीनगरपंचायती व खासगी बांधकामांसाठी देखील ठराविक दराने वाळू उपलब्ध करून देण्याची योजना असल्याचे सांगून महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले कीया सर्व प्रक्रियेचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले असूनहे पोर्टलमार्फत पारदर्शकपणे राबवले जाणार आहे.

गृह व महसूल खात्यांनी संयुक्त निर्णय घेतला आहे कीवाळू चोरीसंदर्भात महसूल किंवा पोलीस यांपैकी कोणाकडेही गुन्हा दाखल झाला असेल तरी दोन्ही विभाग हे संयुक्त कारवाई करतीलअसे श्री.बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

अधिक व्याजाचे आमिष देणाऱ्या योजनांविरोधात पोलिसांची विशेष मोहीम

 अधिक व्याजाचे आमिष देणाऱ्या योजनांविरोधात 

पोलिसांची विशेष मोहीम

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

 मुंबईदि. १ : राज्यात अधिक व्याजदराचे आमिष दाखवून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या योजनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिस विभागामार्फत विशेष मोहीम राबविण्यात येत असूननागरिकांनी अशा प्रकारच्या योजनांना बळी न पडता योग्य ती दक्षता घ्यावीअसे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले.

याबाबत सदस्य भिमराव तापकीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य नाना पटोलेजितेंद्र आव्हाड यांनी उपप्रश्न विचारले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेनागरिकांनी गुंतवणूक करताना संबंधित संस्थेकडे आवश्यक परवानेनोंदणी व अधिकृत मंजुरी आहेत की नाहीयाची खातरजमा करावी. कोणतेही अतिरिक्त लाभाचे किंवा अधिक व्याजाचे आमिष दाखवणाऱ्या योजनांपासून दूर राहावे. अशा योजनांमार्फत फसवणुकीचे प्रकार घडू नयेत याकरिता फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट कार्यरत करण्यात आले असूनसंबंधितांवर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येत आहे.

  टोरस कंपनीविरोधात आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणी शासनाने कारवाई सुरू केली असूनमागील तीन महिन्यांपासून एमपीआयडी कायद्यान्वये कंपनीची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी यावेळी दिली.


फनेल झोनमधील रखडलेल्या इमारतींचा लवकरच पुनर्विकास

 फनेल झोनमधील रखडलेल्या इमारतींचा लवकरच पुनर्विकास

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबईदि. ८ : फनेल झोनमध्ये उड्डाण मर्यादा आणि विविध तांत्रिक कारणांमुळे या भागातील अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. मुंबईतील विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये येणाऱ्या आणि अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास लवकरच करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य अमित साटम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य वरुण सरदेसाईमनीषा चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणालेभारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या मालकीची हाय फ्रिक्वेन्सी कम्युनिकेशन यंत्रणा सध्या अंधेरी (पश्चिम) व दहिसर (पूर्व) येथे कार्यरत असूनत्या परिसरात इमारतींच्या उंचीवर निर्बंध असल्यामुळे नागरिकांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. ही बाब लक्षात घेताराज्य शासनाने रडार यंत्रणा स्थलांतर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. हे निर्बंध हटवण्यासाठी आणि पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे पत्राद्वारे विनंती केली आहे. फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासामधील अडथळे दूर करून लवकरच या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यात येईल. राज्य शासनाने यासाठी हस्तांतरणीय विकास हक्क तसेच प्रीमियम दरात सवलत देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.

राज्यघटनेमुळे देशातील कोणत्याही व्यक्तीला सर्वोच्च पदाची संधी

 राज्यघटनेमुळे देशातील कोणत्याही व्यक्तीला सर्वोच्च पदाची संधी

- सरन्यायाधीश भूषण गवई

मराठी माणूस सर्वोच्चपदी पोहोचल्याचा सार्थ अभिमान- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा विधीमंडळात गौरव

 

मुंबई, दि. ८ : भारत हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश असून भारतीय राज्यघटना अद्वितीय आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेल्या सक्षम राज्यघटनेमुळे देशातील कोणतीही व्यक्ती सर्वोच्च पदावर पोहोचू शकतेही राज्यघटनेची ताकद असल्याचे प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केले.

विधानमंडळाच्या वतीने आयोजित सत्काराला उत्तर देताना भारताची राज्यघटना या विषयावर सरन्यायाधीश श्री. गवई बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसविधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदेविधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकरउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवारकेंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवलेउपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हेउपाध्यक्ष अण्णासाहेब बनसोडेविधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह मंत्रीमंडळातील सर्व मंत्रीगणदोन्ही सभागृहाचे सदस्य उपस्थित होते.

राज्यघटनेचा इतिहास सांगून सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले कीएक देश आणि सर्वसमावेशक एकाच राज्यघटनेसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ठाम भूमिका घेतली. यामुळेच जातधर्म बाजूला ठेवत न्यायदानात आणि सर्व बाबतीत देश एकसंध राहण्यास मदत मिळाली आहे. देशाने राज्यघटनेचा अमृत महोत्सवी कार्यकाल पूर्ण केला आहे. गेल्या ७५ वर्षांच्या कालखंडामध्ये कायदेमंडळकार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळाने राज्यघटनेला अभिप्रेत काम केले आहे. सामाजिकआर्थिक आणि राजकीय समान न्याय राज्यघटनेमुळेच सर्वांना मिळाला.

महात्मा फुलेसावित्रीबाई फुले यांच्यामुळे महिलांना शिक्षणाचे दालन खुले झाले. यामुळे महिला सर्व क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. पंतप्रधानराष्ट्रपतीलोकसभा अध्यक्ष या देशाच्या सर्वोच्च पदावर महिला राज्यघटनेच्या समानतेमुळेच पोहोचल्या. आदिवासीअनुसूचित जाती-जमाती या घटकातील नागरिकांनाही राज्यघटनेमुळे उच्च पदावर विराजमान होता आल्याचे सरन्यायाधीश श्री. गवई यांनी सांगितले. उपेक्षितवंचितशोषितपिडीत समाजासाठी समान न्याय देण्याचे काम पार पाडता आल्याबद्दल त्यांनी राज्यघटनेच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.

दिव्यांगांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

 दिव्यांगांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या

मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

- दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबईदि. ८ : दिव्यांगांसाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या विनाअनुदान तत्त्वावरील उपक्रमांना काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून १०० टक्के अनुदान तत्वावर मान्यता देण्यास १२ मार्च २०१५ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी प्रदान करण्यात आली. यामध्ये पात्र ठरलेल्या १२१ उपक्रमांमध्ये एकूण २ हजार ४६४ पदांना ५० टक्के वेतन अनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली. दिव्यांगांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था उपक्रमांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहेअसे दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य नरेंद्र भोंडेकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य अतुल भातखळकरजयंत पाटील यांनीही उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

दिव्यांग कल्याण मंत्री श्री. सावे म्हणालेया स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानाचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला. मात्र काही त्रुटींमुळे प्रस्ताव परत आला. या सर्व प्रस्तावामधील त्रुटी दूर करून स्वयंसेवी संस्थांच्या मागण्याबाबत शासन सकारात्मक भूमिका घेईल. दिव्यांग कल्याण विभागाकडे उसनवारी तत्त्वावर समाज कल्याण विभागाकडून अधिकारी घेण्यात आले आहेत. या विभागाचे ३६ जिल्ह्यात कार्यालय उघडण्यात येतील. या विषयाबाबत संबंधित अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचे बैठक घेण्यात येईल.

आंधळी बोगद्याचे अस्तिरकरणाचे काम 16 दिवसात पूर्ण

 आंधळी बोगद्याचे अस्तिरकरणाचे काम 16 दिवसात पूर्ण

स्टोन क्रशरमुळे गंभीर समस्या नाही

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. 8 : सातारा जिल्ह्यातील कै.लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजना प्रकल्पांतर्गत आंधळी बोगद्याचे अस्तरीकरण करण्याचे काम फक्त 16 दिवस पूर्ण करण्यात आले आहे अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात हा प्रश्न विचारला होता.

मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले कीबोगद्याचे काम करताना संबंधित विभागाच्या सर्व परवानग्या मिळाल्या असून याबाबत कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झाल्या नसल्याचे तसेच या 16 दिवस चाललेल्या क्रशरसाठी ₹5,24,088 त्यानंतर ₹ 5,69,600 आणि ₹65000 ची रॉयल्टी भरली गेली आहे.

000

Featured post

Lakshvedhi