Wednesday, 9 July 2025

फनेल झोनमधील रखडलेल्या इमारतींचा लवकरच पुनर्विकास

 फनेल झोनमधील रखडलेल्या इमारतींचा लवकरच पुनर्विकास

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबईदि. ८ : फनेल झोनमध्ये उड्डाण मर्यादा आणि विविध तांत्रिक कारणांमुळे या भागातील अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. मुंबईतील विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये येणाऱ्या आणि अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास लवकरच करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य अमित साटम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य वरुण सरदेसाईमनीषा चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणालेभारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या मालकीची हाय फ्रिक्वेन्सी कम्युनिकेशन यंत्रणा सध्या अंधेरी (पश्चिम) व दहिसर (पूर्व) येथे कार्यरत असूनत्या परिसरात इमारतींच्या उंचीवर निर्बंध असल्यामुळे नागरिकांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. ही बाब लक्षात घेताराज्य शासनाने रडार यंत्रणा स्थलांतर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. हे निर्बंध हटवण्यासाठी आणि पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे पत्राद्वारे विनंती केली आहे. फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासामधील अडथळे दूर करून लवकरच या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यात येईल. राज्य शासनाने यासाठी हस्तांतरणीय विकास हक्क तसेच प्रीमियम दरात सवलत देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.

नाशिक ‘मनपा’तील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील गैरप्रकार प्रकरणी चौकशी होणार

 नाशिक ‘मनपा’तील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या

वेतनातील गैरप्रकार प्रकरणी चौकशी होणार

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. 8 : नाशिक महानगरपालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर वेतनाबाबत अनेक गंभीर तक्रारी समोर आल्या आहेत. या संदर्भात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल. संबंधित ठेकेदार आणि महापालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात येणार असूनदोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. 

याबाबत सदस्य देवयानी फरांदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेकामगारांच्या खात्यात जमा होणाऱ्या वेतनातील रक्कम दुसऱ्याने काढल्यासतो प्रकार फौजदारी गुन्हा मानला जाईल आणि दोषींवर कडक फौजदारी कारवाई केली जाईल. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे हित जपण्यासाठी कामगार विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीच्या माध्यमातून कामगारांचे वेतन थेट व सुरक्षितपणे त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईलयासाठी उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

बीड जिल्ह्यात परळी येथे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार

 बीड जिल्ह्या परळी येथे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. : बीड जिल्ह्यातील परळी येथे सध्या अस्तित्वात असलेल्या औष्णिक वीज केंद्रात आणखी वीज निर्मिती संच वाढविण्याची बाब तपासली असता ती व्यवहार्य नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. नवीन संच निर्मिती शक्य नसले तरी  संच क्रमांक एक ते पाचच्या जागेवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येईल,  से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

 

परळी औष्णिक वीज केंद्राच्या बाबत सदस्य धनंजय मुंडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य सरोज अहिरे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

 

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेराज्यातील वीजपुरवठा स्वस्त दरात असावा. यासाठी तासागणिक दराच्या  आधारे स्वयंचलित यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. राज्यातील वीजपुरवठा स्वस्त दरात मिळावायासाठी तासागणिक दराच्या आधारे स्वयंचलित यंत्रणा मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच'  कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यानुसार स्वस्त असलेली वीज ही लोड डिस्पॅस सेंटरआणि पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) च्या माध्यमातून ऑटोमेटेड प्रक्रियेतून घ्यावी लागते. त्यानुसार बंधने घालण्यात आली असून औष्णिक वीज उत्पादनाचा खर्च जास्त असल्याने नवीन औष्णिक वीज संच उभारणे शक्य नाही.संच क्रमांक ७ व ८ हे सुरु असल्याने परळी औष्णिक विद्युत केंद्राच्या कार्यक्षमतेवर किंवा रोजगारावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. परळी औष्णिक विद्युत केंद्रातील  नवव्या संचाच्या उभारणी संदर्भातील एमओडी (मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच) उभारणीसंदर्भातील तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी  लवकरच संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईलअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

बाभळी बंधाऱ्याच्या जलसंपत्ती व्यवस्थापनाबाबत तेलंगणा मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन कार्यवाही

 बाभळी बंधाऱ्याच्या जलसंपत्ती व्यवस्थापनाबाबत

तेलंगणा मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन कार्यवाही

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

मुंबईदि. ८ : नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद तालुक्यात गोदावरी नदीवर बाभळी उच्च पातळी बंधारा आहे. बंधाऱ्याचा प्रकल्पीय पाणीसाठा १.९६ टीएमसी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २८ फेब्रुवारी २०१३ च्या निर्णयानुसार बाभळी बंधाऱ्याची दारे दरवर्षी १ जुलै ते २८ ऑक्टोबर या कालावधीत उघडी ठेवण्यात येतात. यामुळे तेलंगणातील श्रीराम सागर प्रकल्पात आवश्यकतेपेक्षा जास्त पाणीसाठा निर्माण होऊन पाणी समुद्रात वाहून जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून बाभळी बंधाऱ्याच्या जलसंपत्ती व्यवस्थापनाबाबत तेलंगणा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत आपल्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन कार्यवाही करण्यात येईलअशी माहिती जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

यासंदर्भात सदस्य श्रीजया चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य अशोक पवारप्रतापराव पाटील-चिखलीकर यांनीही उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना जलसंपदा मंत्री श्री.विखे-पाटील म्हणालेबाभळी बंधाऱ्याच्या बुडीत क्षेत्रात गेलेल्या जमिनीच्या भूसंपादनाबाबत तपासून कार्यवाही करण्यात येईल.  तसेच बंधाऱ्यातील सोडावे लागणाऱ्या पाण्यातून  उपसा सिंचन योजना करता येईल का, याबाबतही पडताळणी करण्यात येईल. बाभळी बंधाऱ्याच्या जलसंपत्ती व्यवस्थापनाबाबत नांदेड जिल्ह्यातील सबंधित लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात येईल.

0000

दिव्यांगांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

 विधानसभा लक्षवेधी सूचना :

दिव्यांगांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या

मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

- दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबईदि. ८ : दिव्यांगांसाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या विनाअनुदान तत्त्वावरील उपक्रमांना काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून १०० टक्के अनुदान तत्वावर मान्यता देण्यास १२ मार्च २०१५ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी प्रदान करण्यात आली. यामध्ये पात्र ठरलेल्या १२१ उपक्रमांमध्ये एकूण २ हजार ४६४ पदांना ५० टक्के वेतन अनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली. दिव्यांगांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था उपक्रमांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहेअसे दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य नरेंद्र भोंडेकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य अतुल भातखळकरजयंत पाटील यांनीही उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

दिव्यांग कल्याण मंत्री श्री. सावे म्हणालेया स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानाचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला. मात्र काही त्रुटींमुळे प्रस्ताव परत आला. या सर्व प्रस्तावामधील त्रुटी दूर करून स्वयंसेवी संस्थांच्या मागण्याबाबत शासन सकारात्मक भूमिका घेईल. दिव्यांग कल्याण विभागाकडे उसनवारी तत्त्वावर समाज कल्याण विभागाकडून अधिकारी घेण्यात आले आहेत. या विभागाचे ३६ जिल्ह्यात कार्यालय उघडण्यात येतील. या विषयाबाबत संबंधित अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचे बैठक घेण्यात येईल.

गोमय राखी ** गोमय राखी म्हणजे गोमय (गायीच्या शेणापासून) बनवलेली राखी. गायीचे शेण,pl शेअर

 🙏जय गोमाता .🙏


**गोमय राखी **

गोमय राखी म्हणजे गोमय (गायीच्या शेणापासून) बनवलेली राखी. गायीचे शेण हे आयुर्वेदिक दृष्टिकोनातून पवित्र, रोगनाशक आणि पर्यावरणास हितकारक मानले जाते. गोमय राखी ही पर्यावरणपूरक आणि पारंपरिक मूल्ये जपणारी राखी असते.

**गोमय राखीचे वैशिष्ट्ये:**


1. **सेंद्रिय व नैसर्गिक** – गायीच्या शेणाचा उपयोग केल्यामुळे कोणतीही रासायनिक प्रक्रिया नसते.

2. **पर्यावरणपूरक** – प्लास्टिक किंवा कृत्रिम वस्तूंऐवजी नैसर्गिक पदार्थ वापरले जातात.

3. **जैवविघटनशील** – ही राखी जमिनीत टाकल्यास ती कुजते आणि खतासारखी उपयोगी ठरते.

4. **पवित्रता व आध्यात्मिकता** – हिंदू धर्मात गायीला पूजनीय मानले जाते, त्यामुळे गोमय राखीचा धार्मिकदृष्ट्या विशेष महत्त्व असतो.

 **गोमय राखीचे फायदे:**

* **धार्मिक शुद्धता** राखते.

* **शारीरिक व मानसिक आरोग्यास पोषक** (गोमयात औषधी गुणधर्म असतात).

* **शेतीस उपयुक्त** – वापरलेली राखी शेतीच्या खतासारखी वापरता येते.

* **स्थानिक गायप्रेमी व स्वयंसहायता गटांना उत्पन्नाचा स्रोत**.

 *_होलसेल व रिटेल उपलब्ध_* 


*अधिक माहितीसाठी व  संपर्क* -

 *9518728249*

सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांची थकबाकी बँकांनी वसुली करू नये

 सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांची थकबाकी बँकांनी वसुली करू नये

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबईदि. ८ :- राज्यातील २६१ सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांच्या कर्जाच्या थकबाकी संदर्भात निर्णय होईपर्यंत संबधित संस्थाशेतकरी यांच्यावर संबंधित बँकांनी जप्ती किंवा अन्य कोणतीही कारवाई करू नये. यासंदर्भात संबंधित बँकांना शासनामार्फत सूचना दिल्या जातीलअसे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

राज्यातील २६१ सहकारी उपसा सिंचन योजनांची थकबाकी कर्जमाफी संदर्भात सदस्य डॉ. विनय कोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या उत्तरात सदस्य नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

राज्यातील २६१ सिंचन योजनांची थकबाकी कर्जमाफी संदर्भात १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीतकेवळ १३२.२४ कोटी रुपये माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये व्याजाच्या रकमेचा समावेश नव्हता. भारतीय रिझर्व बँकेने कर्जमुक्ती संदर्भात केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करता व्याजाच्या रक्कमेसह सर्व रक्कमेस मंत्रिमंडळाची पुन्हा मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.


Featured post

Lakshvedhi