बाभळी बंधाऱ्याच्या जलसंपत्ती व्यवस्थापनाबाबत तेलंगणा मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन कार्यवाही

 बाभळी बंधाऱ्याच्या जलसंपत्ती व्यवस्थापनाबाबत

तेलंगणा मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन कार्यवाही

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

मुंबई, दि. ८ : नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद तालुक्यात गोदावरी नदीवर बाभळी उच्च पातळी बंधारा आहे. बंधाऱ्याचा प्रकल्पीय पाणीसाठा १.९६ टीएमसी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २८ फेब्रुवारी २०१३ च्या निर्णयानुसार बाभळी बंधाऱ्याची दारे दरवर्षी १ जुलै ते २८ ऑक्टोबर या कालावधीत उघडी ठेवण्यात येतात. यामुळे तेलंगणातील श्रीराम सागर प्रकल्पात आवश्यकतेपेक्षा जास्त पाणीसाठा निर्माण होऊन पाणी समुद्रात वाहून जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून बाभळी बंधाऱ्याच्या जलसंपत्ती व्यवस्थापनाबाबत तेलंगणा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत आपल्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

यासंदर्भात सदस्य श्रीजया चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य अशोक पवार, प्रतापराव पाटील-चिखलीकर यांनीही उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना जलसंपदा मंत्री श्री.विखे-पाटील म्हणाले, बाभळी बंधाऱ्याच्या बुडीत क्षेत्रात गेलेल्या जमिनीच्या भूसंपादनाबाबत तपासून कार्यवाही करण्यात येईल.  तसेच बंधाऱ्यातील सोडावे लागणाऱ्या पाण्यातून  उपसा सिंचन योजना करता येईल का, याबाबतही पडताळणी करण्यात येईल. बाभळी बंधाऱ्याच्या जलसंपत्ती व्यवस्थापनाबाबत नांदेड जिल्ह्यातील सबंधित लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात येईल.

0000

दिव्यांगांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

 विधानसभा लक्षवेधी सूचना :

दिव्यांगांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या

मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

- दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. ८ : दिव्यांगांसाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या विनाअनुदान तत्त्वावरील उपक्रमांना काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून १०० टक्के अनुदान तत्वावर मान्यता देण्यास १२ मार्च २०१५ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी प्रदान करण्यात आली. यामध्ये पात्र ठरलेल्या १२१ उपक्रमांमध्ये एकूण २ हजार ४६४ पदांना ५० टक्के वेतन अनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली. दिव्यांगांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था उपक्रमांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे, असे दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य नरेंद्र भोंडेकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य अतुल भातखळकर, जयंत पाटील यांनीही उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

दिव्यांग कल्याण मंत्री श्री. सावे म्हणाले, या स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानाचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला. मात्र काही त्रुटींमुळे प्रस्ताव परत आला. या सर्व प्रस्तावामधील त्रुटी दूर करून स्वयंसेवी संस्थांच्या मागण्याबाबत शासन सकारात्मक भूमिका घेईल. दिव्यांग कल्याण विभागाकडे उसनवारी तत्त्वावर समाज कल्याण विभागाकडून अधिकारी घेण्यात आले आहेत. या विभागाचे ३६ जिल्ह्यात कार्यालय उघडण्यात येतील. या विषयाबाबत संबंधित अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचे बैठक घेण्यात येईल.

गोमय राखी ** गोमय राखी म्हणजे गोमय (गायीच्या शेणापासून) बनवलेली राखी. गायीचे शेण,pl शेअर

 🙏जय गोमाता .🙏

**गोमय राखी **

गोमय राखी म्हणजे गोमय (गायीच्या शेणापासून) बनवलेली राखी. गायीचे शेण हे आयुर्वेदिक दृष्टिकोनातून पवित्र, रोगनाशक आणि पर्यावरणास हितकारक मानले जाते. गोमय राखी ही पर्यावरणपूरक आणि पारंपरिक मूल्ये जपणारी राखी असते.

**गोमय राखीचे वैशिष्ट्ये:**

1. **सेंद्रिय व नैसर्गिक** – गायीच्या शेणाचा उपयोग केल्यामुळे कोणतीही रासायनिक प्रक्रिया नसते.

2. **पर्यावरणपूरक** – प्लास्टिक किंवा कृत्रिम वस्तूंऐवजी नैसर्गिक पदार्थ वापरले जातात.

3. **जैवविघटनशील** – ही राखी जमिनीत टाकल्यास ती कुजते आणि खतासारखी उपयोगी ठरते.

4. **पवित्रता व आध्यात्मिकता** – हिंदू धर्मात गायीला पूजनीय मानले जाते, त्यामुळे गोमय राखीचा धार्मिकदृष्ट्या विशेष महत्त्व असतो.

 **गोमय राखीचे फायदे:**

* **धार्मिक शुद्धता** राखते.

* **शारीरिक व मानसिक आरोग्यास पोषक** (गोमयात औषधी गुणधर्म असतात).

* **शेतीस उपयुक्त** – वापरलेली राखी शेतीच्या खतासारखी वापरता येते.

* **स्थानिक गायप्रेमी व स्वयंसहायता गटांना उत्पन्नाचा स्रोत**.

* 

 *_होलसेल व रिटेल उपलब्ध_* 

*अधिक माहितीसाठी व  संपर्क* -

 *9518728249*

सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांची थकबाकी बँकांनी वसुली करू नये

 सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांची थकबाकी बँकांनी वसुली करू नये

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबई, दि. ८ :- राज्यातील २६१ सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांच्या कर्जाच्या थकबाकी संदर्भात निर्णय होईपर्यंत संबधित संस्था, शेतकरी यांच्यावर संबंधित बँकांनी जप्ती किंवा अन्य कोणतीही कारवाई करू नये. यासंदर्भात संबंधित बँकांना शासनामार्फत सूचना दिल्या जातील, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

राज्यातील २६१ सहकारी उपसा सिंचन योजनांची थकबाकी कर्जमाफी संदर्भात सदस्य डॉ. विनय कोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या उत्तरात सदस्य नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

राज्यातील २६१ सिंचन योजनांची थकबाकी कर्जमाफी संदर्भात १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, केवळ १३२.२४ कोटी रुपये माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये व्याजाच्या रकमेचा समावेश नव्हता. भारतीय रिझर्व बँकेने कर्जमुक्ती संदर्भात केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करता व्याजाच्या रक्कमेसह सर्व रक्कमेस मंत्रिमंडळाची पुन्हा मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईतील शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकामाबाबत कारवाईसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करणार

 मुंबईतील शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकामाबाबत कारवाईसाठी

उच्चस्तरीय समिती गठीत करणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. ८ :- मुंबईतील शासकीय जागांवरील अनधिकृत बांधकामबाबत उचित कारवाई करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात येत असल्याची उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

सदस्य योगेश सागर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य ज्योती गायकवाड, अमीन पटेल, रईस शेख, मंदा म्हात्रे यांनी सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले,  सदस्य योगेश सागर यांनी मुंबईतील शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकामांची माहिती सभागृहात सादर केली आहे. यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली जात असून या समितीमध्ये मुंबई पोलीस आयुक्त, मुंबई शहर व मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी यांचाही समावेश राहणार आहे. या समितीकडून दर तीन महिन्याला केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल घेतला जाईल.

शासकीय जागेवर जाणीवपूर्वक केलेल्या अधिकृत बांधकामावर कारवाई होणे आवश्यक असून यासंदर्भात समिती उचित कार्यवाही करेल. ज्या कार्यक्षेत्रातील हे बांधकाम असेल त्या ठिकाणी समिती तेथील लोकप्रतिनिधीला निमंत्रक म्हणूनही बोलावतील असेही त्यांनी उत्तरात सांगितले.

००००

वडगाव शेरी मतदारसंघात पुरापासून संरक्षणाच्या कामांसाठी २५० कोटीचा निधी मंजूर

 वडगाव शेरी मतदारसंघात पुरापासून संरक्षणाच्या कामांसाठी

२५० कोटीचा निधी मंजूर

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. ८ :- वडगाव शेरी मतदारसंघात पुरापासून संरक्षणाच्या कामांसाठी २५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, यापैकी ७० कोटी रुपये  प्राप्त झाली आहेत. यातून या भागात पुरापासून संरक्षण विषयक पायाभूत सुविधांची कामे करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य बापूसाहेब पठारे यांनी या संदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत यांनी माहिती दिली.

मुळा नदीच्या पुरामुळे येरवडा, विश्रांतवाडी, कळस भागात दरवर्षी गंभीर पूरस्थिती निर्माण होते, यावर कायमस्वरुपी प्रतिबंधात्मक योजना करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) अंतर्गत UFRMP प्रकल्पांतर्गत सीसीटीव्ही व पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीम यंत्रणा अतर्भूत असलेले खांब नदीलगतच्या भागात बसविण्याचे नियोजन असून त्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे.

मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले, यंदा खडकवासला धरणातून १६ हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग असतानाही या भागात पूर परिस्थिती निर्माण झाली नाही. या भागातील नागरिकांच्या पुनर्वसनासंबंधी देखील सकारात्मक निर्णय घेऊन नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल, असेही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

००००

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही - उद्योग मंत्री उदय सामंत मुंबई दि. ८ :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये कोणत्याही नागरिकावर अन्याय होणार नाही, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. सदस्य शंकर जगताप यांनी या संदर्भातला लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य महेश लांडगे यांनीही सहभाग घेतला. उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले, नगर नियोजनामधील आरक्षण प्रक्रियेसाठी एमआरटीपी कायद्यानुसार कार्यवाही केली जाते. त्यानंतर यासंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी व निवेदनांचा गांभीर्याने विचार केला जातो. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यामधील प्रस्तावित आरक्षणांबाबत कोणत्याही व्यक्तीला शंका असल्यास, त्यांनी लेखी तक्रार अथवा निवेदन सादर केल्यास त्याची चौकशी केली जाईल. तसेच धार्मिक स्थळांवर आरक्षण आल्यास त्याचीही तपासणी करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.

 पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये

कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई दि. ८ :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये  कोणत्याही नागरिकावर अन्याय होणार नाही, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य शंकर जगताप यांनी या संदर्भातला लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य महेश लांडगे यांनीही सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले, नगर नियोजनामधील आरक्षण प्रक्रियेसाठी एमआरटीपी कायद्यानुसार कार्यवाही केली जाते. त्यानंतर यासंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी व निवेदनांचा गांभीर्याने विचार केला जातो. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यामधील प्रस्तावित आरक्षणांबाबत कोणत्याही व्यक्तीला शंका असल्यास, त्यांनी लेखी तक्रार अथवा निवेदन सादर केल्यास त्याची चौकशी केली जाईल. तसेच धार्मिक स्थळांवर आरक्षण आल्यास त्याचीही तपासणी करून योग्य तो  निर्णय घेतला जाईल.