सीएमआरसी’ अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविणार

 सीएमआरसी’ अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविणार

- महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. २५ : ‘माविम’तर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या ‘सीएमआरसी’ अंतर्गत कार्यरत कर्मचा-यांचे मानधन तसेच त्यांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे. त्यांनी मांडलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी  सांगितले.

            एच.एस.बी.सी.बँक, फोर्ट येथे महिला बालविकास विभागातील लोकसंचलित केंद्र (सीएमआरसी) विषयक विविध समस्यांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर बोलत होत्या. यावेळी महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, ‘माविम’च्या सह संचालक नंदिनी डहाळे, वित्त विभागाचे अवर सचिव अ.मु.डहाळे, महिला व बालविकास विभागाचे उपसचिव सुनील सरदार, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक महेंद्र गमरे, भारतीय मजूर संघाचे प्रदेश महामंत्री गजानन गटेलवार, माधव लोहे, पद्मावती गायकवाड, सुरेश गोगले, सुनील चव्हाण,स्मिता कांबळे, राहुल शिंदे यावेळी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या की, महिला व आर्थिक विकास महामंडळातर्फे स्थापन करण्यात आलेले लोकसंचालित साधन केंद्रे स्वयंपूर्ण लोकसंस्था असून स्वबळावर खर्च भागवण्याचे मॉडेल त्यांनी महाराष्ट्रात यशस्वीपणे सिद्ध केले आहे. या ‘सीएमआरसी’ मध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांच्या बाबतीत राज्य शासन संवदेनशील असून ‘माविम’ स्थापित बचत गटासाठी फिरता निधी व माविम स्थापित ‘सीएमआरसी’ करिता वार्षिक तत्वावर विशेष आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर आहे. त्याचा पाठपुरावा करून लवकरच हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

**

मलेरिया व डेंग्यू रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना वाढवा

 मलेरिया व डेंग्यू रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना वाढवा

-  मुंबई उपनगर पालकमंत्री आशिष शेलार यांचे निर्देश

उंदीर मारण्याच्या मोहिमेच्या चौकशीचे निर्देश

मुंबई, दि. 25 : मलेरिया व डेंग्यू रोखण्यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करूनही रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे येत्या कालखंडामध्ये  सर्व उपाययोजना 25 टक्क्यांनी वाढवण्याचे  निर्देश मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.

            मुंबईत वाढत असलेले डेंग्यू व मलेरियाचे रुग्ण आणि त्याबाबतच्या उपाययोजना याबाबत आढावा बैठक मंत्रालयात मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी घेतली. या बैठकीला महापालिका अतिरिक्त आयुक्त बिपिन शर्मा, अमित सैनी, अभिजीत बांगर, महापालिका कार्यकारी अधिकारी डॉ. दक्षा शहा तसेच आरोग्य अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

गेल्या सहा महिन्यात मुंबईत 2 लाख 50 हजार उंदीर मारण्यात आल्याचे महानगरपालिकेकडून सांगण्यात येत असून याबाबत चौकशी करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री. शेलार यांनी  महापालिका प्रशासनाला दिले.

मुंबईत मलेरियाचे 1 जून ते 21 जून या कालावधीत 554 रुग्ण आढळून आले असून डेंग्यूचे 71 तर चिकनगुनियाचे 6, लेप्टोस्पायरसिस 24, गॅस्ट्रो 620 रुग्ण आढळून आले आहेत 2024 जानेवारी ते मे या कालखंडात मलेरियाचे 1612 रुग्ण आढळले होते तर यावर्षी 1973 रुग्ण आढळले आहेत. डेंग्यूचे 338 रुग्ण मागील वर्षी आढळून आले होते तर जानेवारी ते मे 2025 या कालखंडात 347 रुग्ण आढळून आले आहेत. या रुग्णांमध्ये वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे महापालिकेने 1 जून ते 21 जून 2025 या कालखंडामध्ये सहा लाख 39 हजार 430 घरांचे सर्वेक्षण केले असून एकूण 30 लाख 56 हजार 528 लोकांचे सर्वेक्षण केल्याचे महापालिकेने सांगितले. एकूण 1 लाख 2 हजार 243 रक्त नमुने गोळा केले असून लेप्टो संशयित रुग्णांची संख्या 62,484 आहे तर यासाठी 37 शिबिरे घेण्यात आली असून विविध कार्यालयाच्या ठिकाणी जाऊन 5,108 ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यात आल्याची माहिती दिली. तर गॅस्ट्रोसाठी वितरित केलेल्या ओआरएस गोळ्यांची एकूण संख्या 21,429 असून क्लोरीन टॅब चे वितरणाची संख्या 11, 086 आहे 1 जून ते 21 जून या कालावधीत ह्या उपायोजना करण्यात आल्याची माहिती आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच मलेरिया नियंत्रणासाठी 17 हजार 82 इमारतींची तपासणी केली केल्याची माहिती दिली. डास मारण्यासाठी 35 हजार 911 इमारतींच्या परिसरात धूर फवारणी करण्यात आली असून 5 लाख 58 हजार 261 झोपडपट्टी विभागात फवारणी करण्यात आली.

या उपायोजना करूनही रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे येत्या कालखंडामध्ये या सर्व उपाययोजना 25 टक्क्यांनी वाढवण्याचे निर्देश पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले.

महापालिकेने गेल्या सहा महिन्यात 2 लाख 50 हजार उंदिर मारण्यात आले. तर एक जून ते 21 जून या कालखंडामध्ये विषारी गोळ्या वापरून मारलेल्या उंदरांची संख्या 1741 तर पिंजरे लावून पकडलेल्या उंदरांची संख्या 2015 आहे. 17 वॉर्ड मध्ये 17 संस्था हे काम करतात तर पिंजरा लावून  पकडण्याचे काम महापालिकेचे कर्मचारी करतात, या सर्वांची तीन महिन्यात चौकशी करून अहवाल सादर करा, असे निर्देश पालकमंत्री शेलार यांनी यावेळी दिले.

0000

वनाज ते चांदणी चौक (कॉरिडॉर 2अ) आणि रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी (कॉरिडॉर 2ब), विद्यमान पुणे मेट्रो टप्पा-1 (वनाज - रामवाडी) चा विस्तार

 पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या टप्पा-2 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

वनाज ते चांदणी चौक (कॉरिडॉर 2अ) आणि रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी    (कॉरिडॉर 2ब), विद्यमान पुणे मेट्रो टप्पा-1 (वनाज - रामवाडी) चा विस्तार

 

नवी दिल्ली, 25 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा टप्पा-2 अंतर्गत वनाज ते चांदणी चौक (कॉरिडॉर 2अ ) आणि रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी (कॉरिडॉर 2ब ) याला मंजुरी दिली आहे. हे प्रकल्प टप्पा -1 मधील विद्यमान वनाज - रामवाडी कॉरिडॉरचा विस्तार असतील. हे दोन उन्नत कॉरिडॉर 12.75 किमी लांबीचे असतील आणि त्यात 13 स्थानके असतील, जी चांदणी चौक, बावधन, कोथरूड, खराडी आणि वाघोली यासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या उपनगरांना मेट्रोशी जोडतील. हा प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

या प्रकल्पाचा एकूण अंदाजे खर्च 3626.24 कोटी रुपये इतका असून तो भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि परदेशी द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संस्थांमध्ये समान प्रमाणात वाटून घेतला जाईल. हा धोरणात्मक प्रस्ताव विद्यमान कॉरिडॉर- 2 चा विस्तार आहे आणि व्यापक गतिशीलता योजनेच्या (सीएमपी) उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. या प्रकल्पांतर्गत चांदणी चौक ते वाघोली मेट्रो कॉरिडोर, असा एक सलग मेट्रो मार्ग तयार होणार आहे जो पुण्यातील पूर्व-पश्चिम सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करेल.

हे विस्तार प्रमुख आयटी हब, व्यावसायिक क्षेत्रे, शैक्षणिक संस्था आणि निवासी क्षेत्रांना सेवा देतील, ज्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक आणि नेटवर्कमधील प्रवाशांचा सहभाग वाढेल. नवीन कॉरिडॉर जिल्हा न्यायालय इंटरचेंज स्टेशनवर लाईन - 1 (निगडी-कात्रज) आणि लाईन - 3 (हिंजवडी-जिल्हा न्यायालय) यांच्यासोबत एकत्रित केले जातील जेणेकरून प्रवाशांसाठी बहुआयामी शहरी प्रवास अधिक सोयीस्कर होईल.

दीर्घकालीन वाहतूक नियोजनांतर्गत, मुंबई आणि बेंगळुरू येथून येणाऱ्या आंतरशहर बस सेवा चांदणी चौक येथे एकत्रित केल्या जातील, तर अहिल्यानगर आणि छत्रपती संभाजी नगर येथून येणाऱ्या बस सेवा वाघोली येथे मेट्रोशी जोडल्या जातील, ज्यामुळे प्रवाशांना पुण्याच्या मेट्रो स्थानकांपर्यंत सहज पोचता येईल. या विस्तारांमुळे पौड रोड आणि नगर रोड सारख्या प्रमुख मार्गांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल आणि प्रवाशांना सुरक्षित, जलद तसेच पर्यावरणपूरक वाहतूक पर्याय उपलब्ध होतील.

हे कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यानंतर, संपूर्ण लाईन 2 साठी दररोजच्या अंदाजीत अतिरिक्त प्रवाशांची संख्या पुढील प्रमाणे वाढणे अपेक्षित आहे - 2027 मध्ये 0.96 लाख, 2037 मध्ये 2.01 लाख, 2047 मध्ये 2.87 लाख आणि 2027 मध्ये 3.49 लाख. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महा-मेट्रो) द्वारे केली जाणार असून सर्व सिव्हिल, इलेक्ट्रो-मेकॅनिकल आणि संबंधित कामांची जबाबदारी त्यांच्याकडे असेल.

स्थलाकृतिक सर्वेक्षण आणि तपशीलवार डिझाइन सल्लागार सेवा यासारखी बांधकामपूर्व कामे याआधीच सुरू झाली आहेत.

हा धोरणात्मक विस्तार पुण्याच्या आर्थिक क्षमता विस्तारण्यासाठी, शहराची वाहतूक पायाभूत सुविधा वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि संपूर्ण महानगर प्रदेशात शाश्वत आणि समावेशक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यासाठी सज्ज आहे

औद्योगिक उत्कर्षाकडे महाराष्ट्राची यशस्वी वाटचाल

 औद्योगिक उत्कर्षाकडे महाराष्ट्राची यशस्वी वाटचाल

- राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन

‘एमआयडीसी’ आयोजित “महाराष्ट्र उद्योग संवाद” कार्यक्रमाचे बीकेसी येथे उद्घाटन

मुंबई, दि. २५ : जगाच्या अनेक भागांत युद्ध आणि संघर्षाचं सावट आहे, मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत विकास केंद्रित वाटचाल करत असून महाराष्ट्रात आपण औद्योगिक वाढ आणि आर्थिक प्रगतीवर संवाद करत आहोत, ही अत्यंत प्रशंसनीय बाब आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी केले.

बीकेसी येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) यांच्या पुढाकाराने आयोजित "महाराष्ट्र उद्योग संवाद २०२५" या भव्य औद्योगिक परिसंवादाचे उद्घाटन राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिओ कन्वेशन सेंटर येथे करण्यात आले, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.

या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, उद्योग सचिव पी.अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू, देशभरातील उद्योजक तसेच महाराष्ट्रातील एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी राज्यपालांनी महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीचा आलेख उंचावत असल्याचे गौरवोद्गार काढले.

राज्याच्या औद्योगिक सामर्थ्याचा उल्लेख करताना राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन म्हणाले, महाराष्ट्र देशाच्या जीडीपी मध्ये १४ टक्के हून अधिक योगदान देणारे देशातील आघाडीचे औद्योगिक राज्य आहे. २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्राने १.६४ लाख कोटींच्या थेट परकीय गुंतवणुकीसह भारतातील एकूण एफडीआय पैकी ४० टक्के वाटा मिळवला आहे. महाराष्ट्र स्टार्टअप्सचे केंद्र झाले आहे, असे सांगत राज्यपालांनी काही महिन्यांपूर्वी स्टार्टअप उद्योजकांसोबत झालेल्या भेटींचा उल्लेख केला. त्यांनी राज्यातील युवकांमध्ये असलेल्या कौशल्यावर विश्वास व्यक्त करत सांगितले की, अनेक विकसित देश भारताकडे कुशल मनुष्यबळाच्या पूर्ततेसाठी पाहत आहेत.

विद्यार्थ्यांनी जर्मन, जपानी, चिनी, पोर्तुगीज, स्पॅनिश, आदी भाषा शिकल्यास त्यांना विविध देशांमध्ये रोजगार मिळणे सुलभ होईल. या दृष्टीने आपण विद्यापीठांना परकीय भाषेचे अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत सूचित केले असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

राज्यपाल राधाकृष्णन म्हणाले की, वाढवण बंदर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे महाराष्ट्राचे जागतिक व्यापारातील स्थान आणखी बळकट होणार आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम – डावोस २०२५ मध्ये महाराष्ट्राने १५.७२ लाख कोटींच्या सामंजस्य करारांवर (MoUs) वर स्वाक्षऱ्या करत १५ लाख नव्या रोजगार निर्मितीचा मार्ग उघडला.

महाराष्ट्रातील ८२.६३ लाख MSME ही भारतातील सर्वात मोठी रजिस्टर्ड एमएसएमई संख्या आहे. टेक्निकल टेक्सटाईल्ससाठी सुरू करण्यात आलेले ‘महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन’ राज्याच्या नवकल्पनात्मक दृष्टिकोनाचे पाऊल आहे.

विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने आपण सर्वांनी मिळून पावले टाकायची आहेत. उद्योग सुलभता, नावीन्य, आणि सर्वसामान्यांच्या सहभागातून आपण हे लक्ष्य गाठू शकतो," असे सांगून राज्यपालांनी उद्योगजगतातील सर्व सहभागी, नवकल्पक आणि विचारवंतांना संवादात सक्रीय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले.

राज्याची कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण

राज्याची कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण निम्म्यावर आणण्यात यश मुंबई, दि. २५ :- राज्याच्या ग्रामीण व शहरी भागातील कुपोषणमुक्तीसाठी राज्य शासन करत असलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे. गेल्या दोन वर्षात राज्यातील कुपोषित बालकांचे प्रमाण घटत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यात अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण 1.93 वरून 0.61 टक्क्यांवर आले आहे. तर मध्यम कुपोषित बालकांचे प्रमाण 5.9 वरून 3.11 टक्क्यांवर आले असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षभरात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या निम्म्यावर आणण्यात यश आले आहे. राज्याची कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने सुरु असलेली ही वाटचाल, राज्याच्या विविध विभाग, यंत्रणांच्या एकत्रित प्रयत्न, समन्वय आणि संवादाची फलश्रृती असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. या कामगिरीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी या यंत्रणातील विविध अधिकारी, घटकांचे, क्षेत्रीयस्तरावर काम करणाऱ्या सर्वांचेच कौतुक केले आहे. महाराष्ट्र हे विविध क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातही राज्याने अनेक महत्वपूर्ण आणि लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. त्याचबरोबरीने मानव विकास आणि समाजातील सर्व घटकांच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसर असणे, हे देखील आपल्या सर्वांसाठी गौरवास्पद असल्याचे, मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी म्हटले आहे. राज्यातील कुपोषणमुक्तीसाठी राबवण्यात येत असलेल्या उपक्रमांचे यश आकडेवारीतून स्पष्ट होते. राज्यात गेल्या दोन वर्षात महिला व बालकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना व उपक्रम प्रभावीपणे राबवले गेले. त्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाले आहे. कुपोषणाच्या अनुषंगाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार वर्ष निहाय वजन व उंची घेण्यात आलेल्या बालकांची संख्या पुढील प्रमाणे मार्च अखेर अशी – २०२३ मध्ये ४१ लाख, ६७ हजार १८०, सन २०२४ - ४२ लाख ६२ हजार ६५२, सन २०२५ – ४८ लाख १० हजार ३०२. यात राज्यात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या मार्च 2023 अखेर 80,248 (1.93%) एवढी होती, ती मार्च 2024 अखेर 51,475 (1.21%) एवढी झाली. तर मार्च 2025 अखेर हे प्रमाण 29,107 (0.61) इतके कमी झाले आहे. त्याचबरोबर मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या मार्च 2023 पासून अनुक्रमे 2,12,203 (5.09%), 1,66,998 (3.92%) आणि 1,49,617 (3.11%) अशी लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे. राज्यात महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत 6 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर महिला व स्तनदा मातांना नियमीत पूरक पोषण आहार दिला जात आहे. 6 महिने ते 3 वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर महिला व स्तनदा माता यांना घरपोच आहार (टीएचआर), 3 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांना गरम ताजा आहार (एचसीएम) दिला जात आहे. आदिवासी प्रकल्पामध्ये भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत गरोदर महिला व स्तनदा मातांना एक वेळचा चौरस आहार दिला जात आहे. ६ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांना केळी, अंडी दिली जात आहेत. तसेच अतितीव्र कुपाषित(SAM) बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आली असून तेथे बालकांना तीन वेळा आवश्यक पोषक आहार आणि आरोग्य सेवा दिल्या जात आहेत. याच धर्तीवर नागरी भागातील अतितीव्र कुपाषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. NURTURE या ॲपच्या माध्यमातून या मुलांच्या संपूर्ण विकासाबाबात संनियंत्रण केले जात आहे. त्याचबरोबर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील लाभार्थ्यांचे पोषण ट्रॅकर ॲपच्या माध्यमातून संनियंत्रण केले जात आहे. लाभार्थ्यांना १०० टक्के पूरक पोषण आहार वेळेत उपलब्ध करुन देणे, बालकांची वजन व उंची घेऊन पोषण ट्रॅकरवर अचूक नोंद करणे, कुपोषित बालकांवर व्यक्तिश: लक्ष देऊन उपाययोजना करणे तसेच १०० टक्के गृहभेटींचे उद्दिष्ट, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे अंगणवाडी स्तरापर्यंत सूक्ष्म नियोजन यामुळे हे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहे. राज्यात कुपोषण कमी करण्यासाठी टास्क फोर्स गठीत करण्यात आले असून त्यांच्या शिफारशींनुसार कार्यवाही केली जात आहे. योजना व कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय यंत्रणांचा साप्ताहिक आढावा घेतला जात आहे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची क्षमता बांधणी, अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना नियमीत प्रशिक्षण व मार्गदर्शन केले जात असल्याने हा सकारात्मक बदल घडत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. ०००

इंडेक्स कार्ड’ ७२ तासांतhttps://www.eci.gov.in/statistical-reports/ येथील ‘bye-elections’ टॅबमध्ये खुले आहे. ईसीआय

 इंडेक्स कार्ड’ ७२ तासांत

५ जून रोजी जाहीर केलेल्या निर्णयानंतर ईसीआय-नेटमुळे इंडेक्स कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल झाली; बहुतेक डेटा-क्षेत्रे स्वयंचलितपणे भरली जातात. याआधी ही प्रक्रिया हाताने डेटा भरून सत्यापित करत असल्याने अनेक आठवडे किंवा महिने लागत.

१९८०च्या दशकात सुरू झालेले इंडेक्स कार्ड हे मतदारसंख्या, उमेदवार, पक्षनिहाय मतवाटप, लिंगानुसार मतदान, प्रादेशिक नमुने आदी बहुआयामी माहिती देणारे, महत्त्वाचे सांख्यिकीय दस्तऐवज आहे. संशोधक, माध्यमे व सर्वसामान्यांसाठी ते https://www.eci.gov.in/statistical-reports/ येथील ‘bye-elections’ टॅबमध्ये खुले आहे.

ईसीआय-नेटच्या अंमलबजावणीमुळे वेळेची बचत, सुसूत्रता आणि माहितीची पारदर्शकता यांचे नवीन मानदंड निश्चित झाले आहेत. आगामी निवडणुकांत या प्लॅटफॉर्मच्या सर्व सुविधा पूर्ण क्षमतेने वापरल्या जातील, अशी माहिती भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

000

भारत निवडणूक आयोगाच्या इसीआय-नेटचे यशस्वी पहिले पाऊल

 भारत निवडणूक आयोगाच्या इसीआय-नेटचे यशस्वी पहिले पाऊल

मुंबई, दि. २५ : भारताच्या निवडणूक आयोगाने (ECI) विकसित केलेले ‘इसीआय-नेट’ (ECINET) हे नवे ‘वन-स्टॉप’ डिजिटल व्यासपीठ नुकत्याच पार पडलेल्या पाच विधानसभा पोटनिवडणुकांत (केरळ, गुजरात, पंजाब व पश्चिम बंगाल) पहिल्यांदाच कार्यान्वित केले. केवळ ७२ तासांत निवडणूक ‘इंडेक्स कार्ड’ प्रसिद्ध करण्याची ऐतिहासिक कामगिरीही या प्रणालीद्वारे शक्य झाली.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त डॉ.सुखबीर सिंग संधू व डॉ.विवेक जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाने ही पुढील पिढीची तंत्रज्ञान–सुविधा आणली आहे. ईसीआय-नेटमध्ये आयोगाच्या ४० हून अधिक पूर्वीच्या वेब व मोबाईल अनुप्रयोगांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे; पुढील काही आठवड्यांत ते सर्व मॉड्यूल्स पूर्णपणे कार्यान्वित होतील.

मतदान टक्केवारी अहवालांत झपाट्याने वेग

या पोटनिवडणुकांत मतदान केंद्राध्यक्ष यांनी (PRO) थेट बूथवरूनच मतदार सहभाग कल (VTR) ट्रेंड्स ईसीआय-नेटवर अपलोड केले. यापूर्वीचा कागदी पद्धतीचा विलंब टाळून, माहिती प्रचंड वेगाने व पारदर्शकपणे सार्वजनिक झाली. PRO यांना बूथ सोडण्यापूर्वीच अंतिम VTR आकडे अपलोड करणे बंधनकारक केल्याने मतदानाची अंदाजित टक्केवारी मतदानदरम्यानच नागरिकांना उपलब्ध झाली.