झुडपी जंगल जमिनीवरील कुटुंबांना दिलासा देणार,घरे कायदेशीर करण्याबाबत तीन महिन्यात कार्यवाही

 झुडपी जंगल जमिनीवरील कुटुंबांना दिलासा देणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

घरे कायदेशीर करण्याबाबत तीन महिन्यात कार्यवाही करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. २५ : सर्वांसाठी घरे योजनेला राज्य शासनाचे प्राधान्य असल्याचे सांगून या अनुषंगाने विदर्भातील झुडपी जंगल जमिनीवरील नागरिकांची १९९६ पूर्वीची घरे कायदेशीर करुन त्यांना दिलासा देण्यात येईल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. या क्षेत्रातील एकही कुटुंब पट्टा देण्यापासून वंचित राहणार नाही यासंदर्भात प्रशासनाने तातडीने प्रस्ताव सादर करुन तीन महिन्यात कार्यवाही करावी, असे आदेश त्यांनी विभागीय आयुक्तांना दिले.

विदर्भातील झुडपी जंगल जमिनीवरील कुटुंबांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीस महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, अपर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकर तर नागपूर विभागीय आयुक्त आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, या जमिनींवर गेली अनेक वर्षे लोक राहत आहेत. त्यांना ग्रामपंचायत / नगरपालिकेमार्फत कर आकारणी केली जात असल्यास तो अधिकृत ग्राह्य धरावा. ग्रामीण क्षेत्रातील एक हजार हेक्टर क्षेत्रावरील घरांचा हा प्रश्न असून त्याबाबतची माहिती केंद्रीय समितीला पाठविण्यासाठीचा नमुना तातडीने तयार करण्यात यावा. तसेच पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात यावे. यामुळे विशेषत: विदर्भातील अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळेल. तसेच पात्र नागरिकांना कायमस्वरूपी मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि लागू असलेल्या योजनांचा लाभ घेता येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सीएमआरसी’ अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविणार

 सीएमआरसी’ अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविणार

- महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. २५ : ‘माविम’तर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या ‘सीएमआरसी’ अंतर्गत कार्यरत कर्मचा-यांचे मानधन तसेच त्यांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे. त्यांनी मांडलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी  सांगितले.

            एच.एस.बी.सी.बँक, फोर्ट येथे महिला बालविकास विभागातील लोकसंचलित केंद्र (सीएमआरसी) विषयक विविध समस्यांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर बोलत होत्या. यावेळी महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, ‘माविम’च्या सह संचालक नंदिनी डहाळे, वित्त विभागाचे अवर सचिव अ.मु.डहाळे, महिला व बालविकास विभागाचे उपसचिव सुनील सरदार, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक महेंद्र गमरे, भारतीय मजूर संघाचे प्रदेश महामंत्री गजानन गटेलवार, माधव लोहे, पद्मावती गायकवाड, सुरेश गोगले, सुनील चव्हाण,स्मिता कांबळे, राहुल शिंदे यावेळी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या की, महिला व आर्थिक विकास महामंडळातर्फे स्थापन करण्यात आलेले लोकसंचालित साधन केंद्रे स्वयंपूर्ण लोकसंस्था असून स्वबळावर खर्च भागवण्याचे मॉडेल त्यांनी महाराष्ट्रात यशस्वीपणे सिद्ध केले आहे. या ‘सीएमआरसी’ मध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांच्या बाबतीत राज्य शासन संवदेनशील असून ‘माविम’ स्थापित बचत गटासाठी फिरता निधी व माविम स्थापित ‘सीएमआरसी’ करिता वार्षिक तत्वावर विशेष आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर आहे. त्याचा पाठपुरावा करून लवकरच हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

**

महाराष्ट्र कृषी व औद्योगिक विकासासाठी सज्ज

 महाराष्ट्र कृषी व औद्योगिक विकासासाठी सज्ज

– पणन मंत्री जयकुमार रावल

आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी नव्या संधी निर्माण करणार

मुंबई, दि. 25 : "आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज असून, कृषी व औद्योगिक क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे," असे प्रतिपादन पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आयोजित "महाराष्ट्र उद्योग संवाद" या बीकेसी येथील परिसंवादात ते बोलत होते.

"संपूर्ण जगाला महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्याचे हे आमचे पहिले पाऊल आहे. आपण काय देऊ शकतो आणि जगाला आपल्याकडून काय अपेक्षित आहे, हे समजून घेण्याची ही सुरुवात आहे," असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

पणन मंत्री रावल म्हणाले, “महाराष्ट्र हे केवळ उद्योगप्रधान राज्य नाही, तर राज्याच्या कृषी संपन्नतेचाही भक्कम पाया आहे. नाशिकची द्राक्षबागायत, सोलापूरचे डाळिंब, कोकणातील हापूस आंबा आणि साताऱ्याची मसाल्याची उत्पादने जागतिक दर्जाची आहेत.”

महाराष्ट्रने २०२३-२४ मध्ये २५,००० कोटींपेक्षा अधिक (३ अब्ज USD) कृषी उत्पादन निर्यात केली. नाशिकच्या द्राक्षांना युरोपियन युनियनची मान्यता मिळाली असून ३० हून अधिक देशांत त्यांची निर्यात होते. कोकणातील हापूस आंब्यांना GI टॅग मिळाल्यामुळे जपान, यूएई, युके या देशांत त्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत आहे. २०२४ मध्ये हापूसची निर्यात ५०० कोटी रुपयांच्या घरात गेली. या वर्षी ही निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

सोलापूरमध्ये डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्याच्या मदतीने नवसंजीवनी मिळाली आहे. ‘भगवा’ जातीच्या डाळिंबामुळे आता थेट दुबई, तेहरान, अ‍ॅमस्टरडॅम व लंडनपर्यंत निर्यात केली जाते.

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक, सोलापूर, सांगली आणि रत्नागिरी येथे निर्यात क्लस्टर तयार करण्यात येत आहेत. थंड साखळी (कोल्ड चेन) सुविधा, मेगा फूड पार्क्स, GI टॅग उत्पादने आणि ‘ब्रँड महाराष्ट्र’ तयार करण्यावर भर देण्यात येत आहे."

राज्य शासन 'सिंगल विंडो एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशन सिस्टम' निर्माण करत आहे. समृद्धी महामार्गालगत वाढवण बंदरावर जगातील सर्वात मोठी कृषी बाजारपेठ उभारण्याचे नियोजन आहे, ज्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचे अभ्यास दौरेही सुरु आहेत.

मलेरिया व डेंग्यू रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना वाढवा

 मलेरिया व डेंग्यू रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना वाढवा

-  मुंबई उपनगर पालकमंत्री आशिष शेलार यांचे निर्देश

उंदीर मारण्याच्या मोहिमेच्या चौकशीचे निर्देश

मुंबई, दि. 25 : मलेरिया व डेंग्यू रोखण्यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करूनही रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे येत्या कालखंडामध्ये  सर्व उपाययोजना 25 टक्क्यांनी वाढवण्याचे  निर्देश मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.

            मुंबईत वाढत असलेले डेंग्यू व मलेरियाचे रुग्ण आणि त्याबाबतच्या उपाययोजना याबाबत आढावा बैठक मंत्रालयात मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी घेतली. या बैठकीला महापालिका अतिरिक्त आयुक्त बिपिन शर्मा, अमित सैनी, अभिजीत बांगर, महापालिका कार्यकारी अधिकारी डॉ. दक्षा शहा तसेच आरोग्य अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

गेल्या सहा महिन्यात मुंबईत 2 लाख 50 हजार उंदीर मारण्यात आल्याचे महानगरपालिकेकडून सांगण्यात येत असून याबाबत चौकशी करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री. शेलार यांनी  महापालिका प्रशासनाला दिले.

मुंबईत मलेरियाचे 1 जून ते 21 जून या कालावधीत 554 रुग्ण आढळून आले असून डेंग्यूचे 71 तर चिकनगुनियाचे 6, लेप्टोस्पायरसिस 24, गॅस्ट्रो 620 रुग्ण आढळून आले आहेत 2024 जानेवारी ते मे या कालखंडात मलेरियाचे 1612 रुग्ण आढळले होते तर यावर्षी 1973 रुग्ण आढळले आहेत. डेंग्यूचे 338 रुग्ण मागील वर्षी आढळून आले होते तर जानेवारी ते मे 2025 या कालखंडात 347 रुग्ण आढळून आले आहेत. या रुग्णांमध्ये वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे महापालिकेने 1 जून ते 21 जून 2025 या कालखंडामध्ये सहा लाख 39 हजार 430 घरांचे सर्वेक्षण केले असून एकूण 30 लाख 56 हजार 528 लोकांचे सर्वेक्षण केल्याचे महापालिकेने सांगितले. एकूण 1 लाख 2 हजार 243 रक्त नमुने गोळा केले असून लेप्टो संशयित रुग्णांची संख्या 62,484 आहे तर यासाठी 37 शिबिरे घेण्यात आली असून विविध कार्यालयाच्या ठिकाणी जाऊन 5,108 ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यात आल्याची माहिती दिली. तर गॅस्ट्रोसाठी वितरित केलेल्या ओआरएस गोळ्यांची एकूण संख्या 21,429 असून क्लोरीन टॅब चे वितरणाची संख्या 11, 086 आहे 1 जून ते 21 जून या कालावधीत ह्या उपायोजना करण्यात आल्याची माहिती आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच मलेरिया नियंत्रणासाठी 17 हजार 82 इमारतींची तपासणी केली केल्याची माहिती दिली. डास मारण्यासाठी 35 हजार 911 इमारतींच्या परिसरात धूर फवारणी करण्यात आली असून 5 लाख 58 हजार 261 झोपडपट्टी विभागात फवारणी करण्यात आली.

या उपायोजना करूनही रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे येत्या कालखंडामध्ये या सर्व उपाययोजना 25 टक्क्यांनी वाढवण्याचे निर्देश पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले.

महापालिकेने गेल्या सहा महिन्यात 2 लाख 50 हजार उंदिर मारण्यात आले. तर एक जून ते 21 जून या कालखंडामध्ये विषारी गोळ्या वापरून मारलेल्या उंदरांची संख्या 1741 तर पिंजरे लावून पकडलेल्या उंदरांची संख्या 2015 आहे. 17 वॉर्ड मध्ये 17 संस्था हे काम करतात तर पिंजरा लावून  पकडण्याचे काम महापालिकेचे कर्मचारी करतात, या सर्वांची तीन महिन्यात चौकशी करून अहवाल सादर करा, असे निर्देश पालकमंत्री शेलार यांनी यावेळी दिले.

0000

पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या टप्पा-2 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरीवनाज ते चांदणी चौक (कॉरिडॉर 2अ) आणि रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी (कॉरिडॉर 2ब),

 पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या टप्पा-2 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

वनाज ते चांदणी चौक (कॉरिडॉर 2अ) आणि रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी    (कॉरिडॉर 2ब), विद्यमान पुणे मेट्रो टप्पा-1 (वनाज - रामवाडी) चा विस्तार

 

नवी दिल्ली, 25 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा टप्पा-2 अंतर्गत वनाज ते चांदणी चौक (कॉरिडॉर 2अ ) आणि रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी (कॉरिडॉर 2ब ) याला मंजुरी दिली आहे. हे प्रकल्प टप्पा -1 मधील विद्यमान वनाज - रामवाडी कॉरिडॉरचा विस्तार असतील. हे दोन उन्नत कॉरिडॉर 12.75 किमी लांबीचे असतील आणि त्यात 13 स्थानके असतील, जी चांदणी चौक, बावधन, कोथरूड, खराडी आणि वाघोली यासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या उपनगरांना मेट्रोशी जोडतील. हा प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

या प्रकल्पाचा एकूण अंदाजे खर्च 3626.24 कोटी रुपये इतका असून तो भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि परदेशी द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संस्थांमध्ये समान प्रमाणात वाटून घेतला जाईल. हा धोरणात्मक प्रस्ताव विद्यमान कॉरिडॉर- 2 चा विस्तार आहे आणि व्यापक गतिशीलता योजनेच्या (सीएमपी) उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. या प्रकल्पांतर्गत चांदणी चौक ते वाघोली मेट्रो कॉरिडोर, असा एक सलग मेट्रो मार्ग तयार होणार आहे जो पुण्यातील पूर्व-पश्चिम सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करेल.

हे विस्तार प्रमुख आयटी हब, व्यावसायिक क्षेत्रे, शैक्षणिक संस्था आणि निवासी क्षेत्रांना सेवा देतील, ज्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक आणि नेटवर्कमधील प्रवाशांचा सहभाग वाढेल. नवीन कॉरिडॉर जिल्हा न्यायालय इंटरचेंज स्टेशनवर लाईन - 1 (निगडी-कात्रज) आणि लाईन - 3 (हिंजवडी-जिल्हा न्यायालय) यांच्यासोबत एकत्रित केले जातील जेणेकरून प्रवाशांसाठी बहुआयामी शहरी प्रवास अधिक सोयीस्कर होईल.

दीर्घकालीन वाहतूक नियोजनांतर्गत, मुंबई आणि बेंगळुरू येथून येणाऱ्या आंतरशहर बस सेवा चांदणी चौक येथे एकत्रित केल्या जातील, तर अहिल्यानगर आणि छत्रपती संभाजी नगर येथून येणाऱ्या बस सेवा वाघोली येथे मेट्रोशी जोडल्या जातील, ज्यामुळे प्रवाशांना पुण्याच्या मेट्रो स्थानकांपर्यंत सहज पोचता येईल. या विस्तारांमुळे पौड रोड आणि नगर रोड सारख्या प्रमुख मार्गांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल आणि प्रवाशांना सुरक्षित, जलद तसेच पर्यावरणपूरक वाहतूक पर्याय उपलब्ध होतील.

हे कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यानंतर, संपूर्ण लाईन 2 साठी दररोजच्या अंदाजीत अतिरिक्त प्रवाशांची संख्या पुढील प्रमाणे वाढणे अपेक्षित आहे - 2027 मध्ये 0.96 लाख, 2037 मध्ये 2.01 लाख, 2047 मध्ये 2.87 लाख आणि 2027 मध्ये 3.49 लाख. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महा-मेट्रो) द्वारे केली जाणार असून सर्व सिव्हिल, इलेक्ट्रो-मेकॅनिकल आणि संबंधित कामांची जबाबदारी त्यांच्याकडे असेल.

स्थलाकृतिक सर्वेक्षण आणि तपशीलवार डिझाइन सल्लागार सेवा यासारखी बांधकामपूर्व कामे याआधीच सुरू झाली आहेत.

हा धोरणात्मक विस्तार पुण्याच्या आर्थिक क्षमता विस्तारण्यासाठी, शहराची वाहतूक पायाभूत सुविधा वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि संपूर्ण महानगर प्रदेशात शाश्वत आणि समावेशक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यासाठी सज्ज आहे

सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट महाविद्यालयाला

 सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट महाविद्यालयाला

उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट

आर्ट गॅलरीचे काम वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 25 :  सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट महाविद्यालयाला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. चंद्रकांत पाटील यांनी भेट देऊन महाविद्यालय परिसरात सुरू असलेल्या इमारतीच्या बांधकामाची पाहणी केली.

यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उपसचिव संतोष खोरगडे, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई, महाविद्यालयाचे संचालक प्रा. राजीव मिश्रा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या महाविद्यालयात सुरू असलेल्या बांधकामाची पाहणी केली. काम दर्जेदार करावे आणि वेळेत पूर्ण करावे असे सांगून महाविद्यालयाच्या परिसरात असलेल्या दुर्मिळ व ऐतिहासिक चित्रसंग्रहाचे जतन आणि सादरीकरण यासाठी त्यांनी Centres of Research & Creativity (CRC) फंडाच्या माध्यमातून एक अत्याधुनिक "आर्ट गॅलरी" उभारण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देऊन या गॅलरीचे  काम दि. ३० डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

या आर्ट गॅलरीमुळे सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टसारख्या ऐतिहासिक संस्थेच्या शैक्षणिक व सांस्कृतिक वारशाला अधिक बळकटी मिळणार असल्याचेही मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

000

बस थांब्यावर स्वच्छतेला प्राधान्य द्यावे

 बस थांब्यावर स्वच्छतेला प्राधान्य द्यावे

- परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई दि. २६ : पंढरपूर वारीसाठी सोलापूर, नाशिक, अहिल्यानगर येथे वाढीव बसगाड्या देण्यात याव्यात. प्रवाशांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सर्व बस थांबा परिसरात स्वच्छतेला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश परिवहन, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या विविध समस्यांबाबत मंत्रालयात परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आढावा बैठक घेतली. बैठकीस विभागाचे सहसचिव रा.मो.होळकर, वाहतूक महाव्यवस्थापक नि.नि.मैंद, उपमहाव्यवस्थापक श. बोंबले, महाव्यवस्थापक जयेश बामणे आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, पूर्ण क्षमतेने बसगाड्या पुरविण्यात याव्यात. कोरोना कालावधीत बंद झालेल्या मार्गिका पुन्हा सुरू करण्यात याव्यात. २५१ बस डेपोपैकी उर्वरित १२ डेपोला गाड्यांचे वितरण करण्याची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करावी. सार्वजनिक –खाजगी भागीदारीवर डेपो देण्यासाठी वापर, परतावा याबाबतचे अभ्यासपूर्ण निरीक्षण करावे. डेपो अंतर्गत स्वच्छतागृह, विश्रामगृह व तृतीयपंथी यांच्यासाठी असलेल्या सुविधांची पाहणी करावी आणि त्या उपलब्धतेबाबत कार्यवाही करावी.

प्रवाशांच्या व मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी सर्व आगार, बस स्थानके, विभागीय कार्यालय, विभागीय कार्यशाळा, मध्यवर्ती कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था व मध्यवर्ती कार्यशाळा अशा सुमारे ६५० ठिकाणी नवीन सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यासंदर्भात योग्य निकष वापरून कार्यवाही करावी, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

नवीन २६४० पैकी १६६९ वाहनांचे वितरण करण्यात आले आहे. तीन हजार अत्याधुनिक उपकरणांसह नवीन वाहने खरेदी करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.