मुंबईतील शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकामाबाबत कारवाईसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करणार

 मुंबईतील शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकामाबाबत कारवाईसाठी

उच्चस्तरीय समिती गठीत करणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. ८ :- मुंबईतील शासकीय जागांवरील अनधिकृत बांधकामबाबत उचित कारवाई करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात येत असल्याची उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

सदस्य योगेश सागर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य ज्योती गायकवाड, अमीन पटेल, रईस शेख, मंदा म्हात्रे यांनी सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले,  सदस्य योगेश सागर यांनी मुंबईतील शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकामांची माहिती सभागृहात सादर केली आहे. यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली जात असून या समितीमध्ये मुंबई पोलीस आयुक्त, मुंबई शहर व मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी यांचाही समावेश राहणार आहे. या समितीकडून दर तीन महिन्याला केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल घेतला जाईल.

शासकीय जागेवर जाणीवपूर्वक केलेल्या अधिकृत बांधकामावर कारवाई होणे आवश्यक असून यासंदर्भात समिती उचित कार्यवाही करेल. ज्या कार्यक्षेत्रातील हे बांधकाम असेल त्या ठिकाणी समिती तेथील लोकप्रतिनिधीला निमंत्रक म्हणूनही बोलावतील असेही त्यांनी उत्तरात सांगितले.

००००

वडगाव शेरी मतदारसंघात पुरापासून संरक्षणाच्या कामांसाठी २५० कोटीचा निधी मंजूर

 वडगाव शेरी मतदारसंघात पुरापासून संरक्षणाच्या कामांसाठी

२५० कोटीचा निधी मंजूर

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. ८ :- वडगाव शेरी मतदारसंघात पुरापासून संरक्षणाच्या कामांसाठी २५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, यापैकी ७० कोटी रुपये  प्राप्त झाली आहेत. यातून या भागात पुरापासून संरक्षण विषयक पायाभूत सुविधांची कामे करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य बापूसाहेब पठारे यांनी या संदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत यांनी माहिती दिली.

मुळा नदीच्या पुरामुळे येरवडा, विश्रांतवाडी, कळस भागात दरवर्षी गंभीर पूरस्थिती निर्माण होते, यावर कायमस्वरुपी प्रतिबंधात्मक योजना करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) अंतर्गत UFRMP प्रकल्पांतर्गत सीसीटीव्ही व पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीम यंत्रणा अतर्भूत असलेले खांब नदीलगतच्या भागात बसविण्याचे नियोजन असून त्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे.

मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले, यंदा खडकवासला धरणातून १६ हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग असतानाही या भागात पूर परिस्थिती निर्माण झाली नाही. या भागातील नागरिकांच्या पुनर्वसनासंबंधी देखील सकारात्मक निर्णय घेऊन नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल, असेही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

००००

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही - उद्योग मंत्री उदय सामंत मुंबई दि. ८ :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये कोणत्याही नागरिकावर अन्याय होणार नाही, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. सदस्य शंकर जगताप यांनी या संदर्भातला लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य महेश लांडगे यांनीही सहभाग घेतला. उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले, नगर नियोजनामधील आरक्षण प्रक्रियेसाठी एमआरटीपी कायद्यानुसार कार्यवाही केली जाते. त्यानंतर यासंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी व निवेदनांचा गांभीर्याने विचार केला जातो. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यामधील प्रस्तावित आरक्षणांबाबत कोणत्याही व्यक्तीला शंका असल्यास, त्यांनी लेखी तक्रार अथवा निवेदन सादर केल्यास त्याची चौकशी केली जाईल. तसेच धार्मिक स्थळांवर आरक्षण आल्यास त्याचीही तपासणी करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.

 पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये

कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई दि. ८ :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये  कोणत्याही नागरिकावर अन्याय होणार नाही, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य शंकर जगताप यांनी या संदर्भातला लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य महेश लांडगे यांनीही सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले, नगर नियोजनामधील आरक्षण प्रक्रियेसाठी एमआरटीपी कायद्यानुसार कार्यवाही केली जाते. त्यानंतर यासंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी व निवेदनांचा गांभीर्याने विचार केला जातो. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यामधील प्रस्तावित आरक्षणांबाबत कोणत्याही व्यक्तीला शंका असल्यास, त्यांनी लेखी तक्रार अथवा निवेदन सादर केल्यास त्याची चौकशी केली जाईल. तसेच धार्मिक स्थळांवर आरक्षण आल्यास त्याचीही तपासणी करून योग्य तो  निर्णय घेतला जाईल.

जळगाव जिल्ह्याच्या सीमेलगत असलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याबाबत बैठक घेणार

 जळगाव जिल्ह्याच्या सीमेलगत असलेल्या

शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याबाबत बैठक घेणार

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबई, दि. ८ :- जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यक्षेत्र हे जळगाव जिल्हा पुरतेच मर्यादित आहे. जळगाव जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांची जमीन जळगाव जिल्ह्याच्या सीमेलगतच्या जिल्ह्यात असल्याने या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप केले जात नाही.  याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्यासाठी जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सहकार विभाग आणि नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

या संदर्भात सदस्य किशोर पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा व धुळे या जिल्ह्या लगत असलेल्या गावात शेती असणाऱ्या शेतकरी सभासद जळगाव जिल्ह्यात रहिवाशी आहेत. मात्र त्यांचे जमिनीचे क्षेत्र लगतच्या जिल्ह्यातील गावांमध्ये आहे, त्यांना अल्पमुदत कर्ज दिल्यास त्यातील काही शेतकरी सभासद थकबाकी झाल्यास कलम १०२ ची वसुली प्रकरणी त्या संबंधित तालुका उप/ सहाय्यक निबंधाकडे दाखल करता येत नाही, त्यामुळे कायदेशीर वसुली करता येत नाही. तसेच त्या जिल्ह्यातील पीक विमा कंपनी बदल झाल्यामुळे त्यांचा पंचनामा करण्यास अडचणी निर्माण होतात व त्यांना पीक विमा मिळत नाही. त्यामुळे अशा शेतकरी सभासदांना बँक अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करू शकत नाही. बँकेचे कार्य जळगाव जिल्ह्या पुरतेच मर्यादित असल्यामुळे बँक जिल्हा बाहेरील शेतकरी सभासदांना पीक कर्ज पुरवठा करू शकत नाही, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत सामावून घेतलेल्या वस्तीशाळा शिक्षकांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन

 जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत सामावून घेतलेल्या

वस्तीशाळा शिक्षकांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. ८ :- वस्तीशाळा शिक्षकांना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत प्राथमिक शिक्षक म्हणून सामावून घेण्यात आल्यानंतर शासन निर्णयानुसार या शिक्षकांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएस) लागू झाली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

यासंदर्भात सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य शेखर निकम, नारायण कुचे यांनी सहभाग घेतला.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले, केंद्र शासनाने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम सुरू केल्यानंतर त्यामधील शिक्षण हमी योजनेमध्ये वस्तीशाळा योजना समाविष्ट करण्यात आली. राज्य शासनाने वस्तीशाळा योजनेंबाबत नेमलेल्या अभ्यासगटाने वस्तीशाळांचे प्राथमिक शाळात रूपांतर करण्याच्या आणि दोन वर्षापेक्षा अधिक सेवा करणाऱ्या वस्तीशाळा स्वयंसेवकांना जिल्हा परिषद आस्थापनेवर सामावून घेण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार वस्तीशाळा निमशिक्षकांना जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षक म्हणून सामावून घेण्यात आले.

या वस्तीशाळामधील शिक्षकांना आवश्यक ते प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. स्थानिक व महिला उमेदवारांना प्राधान्य देण्याच्या धोरणामुळे अनेकांना संधी मिळाली. शिक्षण हमी योजनेत या शाळांचा समावेश झाल्यानंतर व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर ही सकारात्मक कार्यवाही करण्यात आली असल्याचेही शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

डीसीपीएस लागू असलेल्या या शिक्षकांना आता केंद्राच्या युपीएस व राज्याच्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती योजना किंवा डीसीपीएस यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला असल्याने वस्तीशाळा शिक्षकांचे भविष्य अधिक सुकर होणार आहे. तसेच त्यांची नियमानुसार सेवा झाल्यानंतर त्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीसुद्धा लागू करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

फनेल झोनमधील रखडलेल्या इमारतींचा लवकरच पुनर्विकास

  

फनेल झोनमधील रखडलेल्या इमारतींचा लवकरच पुनर्विकास

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. ८ : फनेल झोनमध्ये उड्डाण मर्यादा आणि विविध तांत्रिक कारणांमुळे या भागातील अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. मुंबईतील विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये येणाऱ्या आणि अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास लवकरच करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य अमित साटम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य वरुण सरदेसाई, मनीषा चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या मालकीची हाय फ्रिक्वेन्सी कम्युनिकेशन यंत्रणा सध्या अंधेरी (पश्चिम) व दहिसर (पूर्व) येथे कार्यरत असून, त्या परिसरात इमारतींच्या उंचीवर निर्बंध असल्यामुळे नागरिकांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. ही बाब लक्षात घेता, राज्य शासनाने रडार यंत्रणा स्थलांतर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. हे निर्बंध हटवण्यासाठी आणि पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडे पत्राद्वारे विनंती केली आहे. फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासामधील अडथळे दूर करून लवकरच या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यात येईल. राज्य शासनाने यासाठी हस्तांतरणीय विकास हक्क तसेच प्रीमियम दरात सवलत देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.

विधानसभा लक्षवेधी सूचना : नाशिक ‘मनपा’तील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील गैरप्रकार प्रकरणी चौकशी होणार

 विधानसभा लक्षवेधी सूचना :

नाशिक ‘मनपा’तील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या
वेतनातील गैरप्रकार प्रकरणी चौकशी होणार

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 8 : नाशिक महानगरपालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर वेतनाबाबत अनेक गंभीर तक्रारी समोर आल्या आहेत. या संदर्भात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल. संबंधित ठेकेदार आणि महापालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात येणार असून, दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. 

याबाबत सदस्य देवयानी फरांदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कामगारांच्या खात्यात जमा होणाऱ्या वेतनातील रक्कम दुसऱ्याने काढल्यास, तो प्रकार फौजदारी गुन्हा मानला जाईल आणि दोषींवर कडक फौजदारी कारवाई केली जाईल. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे हित जपण्यासाठी कामगार विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीच्या माध्यमातून कामगारांचे वेतन थेट व सुरक्षितपणे त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.