न्यायाधीश भूषण गवई सरन्यायाधीश होणे म्हणजे सामाजिक समतेचा विजय

 न्यायाधीश भूषण गवई सरन्यायाधीश होणे म्हणजे सामाजिक समतेचा विजय

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी भूषण गवई यांची नियुक्ती सामाजिक समतेचा आणि सर्वसमावेशकतेचा विजय आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अनेक निर्णयांनी मानवता, संवेदनशीलता आणि संविधानिक मूल्यांची प्रतिष्ठा उंचावण्याचे काम केले.  सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना त्यांनी न्याय, हक्क मिळवून दिला. कायद्याच्या चौकटीत राहून त्यांनी माणुसकीचे तत्व कायम जपले. केवळ न्यायमूर्ती म्हणून नव्हे तर, एक आदर्श नागरिक, कठोर परिश्रमी विद्यार्थी, आणि एक संवेदनशील माणूस म्हणूनही त्यांचे व्यक्तिमत्व प्रेरणादायी आहे. न्यायदान करताना त्यांनी अनेक महत्वाचे निर्णय दिले असून त्यांची भाषा सौम्य असली तरी निर्णय ठाम असतात आणि म्हणून त्यांचे कर्तृत्व दीपस्तंभासारखे आहे, असेही श्री. शिंदे म्हणाले

मराठी माणूस सर्वोच्चपदी पोहोचल्याचा सार्थ अभिमान

 मराठी माणूस सर्वोच्चपदी पोहोचल्याचा सार्थ अभिमान - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्राचे सुपुत्र भारताचे सरन्यायाधीश झाले. महाराष्ट्राचा मराठी माणूस भारताच्या सर्वोच्चपदी पोहोचल्याने राज्याला सार्थ अभिमान असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मानवता आणि संवेदनशीलता हा सरन्यायाधीश श्री. गवई यांच्या स्वभावातील महत्वाचा गुण आहे. राज्यात न्यायाधीश असताना त्यांनी विविध महत्वाच्या संदर्भात व्यापक जनहित पाहून न्यायदानाचे काम करून मार्ग काढण्यावर भर दिला. नागपूरमधील झोपडपट्टी तोडण्याच्या वेळीही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जावून त्यावर तोडगा काढून स्थगिती मिळवून दिली. अतिशय सामान्य माणूस असा असामान्य होऊ शकतो, हे सरन्यायाधीश श्री. गवई यांनी दाखवून दिले आहे. आमदार निवासात असताना ते जनतेच्या राहण्याची व्यवस्था करून स्वत: व्हरांड्यात बसून अभ्यास करीत. मात्र त्यांनी अभ्यासामध्ये खंड पडू दिला नाही.

टायगर कॉरिडॉरच्यावेळी रस्त्याची अनेक कामे अडलेली होती, मात्र सरन्यायाधीश श्री.गवई यांनी यावर समिती नेमून मानवतेचा दृष्टिकोन, व्यापक जनहित समोर ठेवून न्यायदान केले. यामुळे अडलेली कामे पूर्ण होऊ शकली, अशी आठवण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितली. सरन्यायाधीश श्री. गवई हे समन्वय आणि चर्चेतून प्रत्येक विषयावर मार्ग काढतात. देशाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात त्यांच्या न्यायदानाच्या कार्याची इतिहासात दखल घेतली जाईल, अशा शुभेच्छा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

राज्यघटनेमुळे देशातील कोणत्याही व्यक्तीला सर्वोच्च पदाची संधी,सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा विधीमंडळात गौरव

 राज्यघटनेमुळे देशातील कोणत्याही व्यक्तीला सर्वोच्च पदाची संधी

- सरन्यायाधीश भूषण गवई

मराठी माणूस सर्वोच्चपदी पोहोचल्याचा सार्थ अभिमान- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा विधीमंडळात गौरव

 

मुंबई, दि. ८ : भारत हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश असून भारतीय राज्यघटना अद्वितीय आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेल्या सक्षम राज्यघटनेमुळे देशातील कोणतीही व्यक्ती सर्वोच्च पदावर पोहोचू शकते, ही राज्यघटनेची ताकद असल्याचे प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केले.

विधानमंडळाच्या वतीने आयोजित सत्काराला उत्तर देताना भारताची राज्यघटना या विषयावर सरन्यायाधीश श्री. गवई बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपाध्यक्ष अण्णासाहेब बनसोडे, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह मंत्रीमंडळातील सर्व मंत्रीगण, दोन्ही सभागृहाचे सदस्य उपस्थित होते.

राज्यघटनेचा इतिहास सांगून सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले की, एक देश आणि सर्वसमावेशक एकाच राज्यघटनेसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ठाम भूमिका घेतली. यामुळेच जात, धर्म बाजूला ठेवत न्यायदानात आणि सर्व बाबतीत देश एकसंध राहण्यास मदत मिळाली आहे. देशाने राज्यघटनेचा अमृत महोत्सवी कार्यकाल पूर्ण केला आहे. गेल्या ७५ वर्षांच्या कालखंडामध्ये कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळाने राज्यघटनेला अभिप्रेत काम केले आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समान न्याय राज्यघटनेमुळेच सर्वांना मिळाला.

महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्यामुळे महिलांना शिक्षणाचे दालन खुले झाले. यामुळे महिला सर्व क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. पंतप्रधान, राष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष या देशाच्या सर्वोच्च पदावर महिला राज्यघटनेच्या समानतेमुळेच पोहोचल्या. आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमाती या घटकातील नागरिकांनाही राज्यघटनेमुळे उच्च पदावर विराजमान होता आल्याचे सरन्यायाधीश श्री. गवई यांनी सांगितले. उपेक्षित, वंचित, शोषित, पिडीत समाजासाठी समान न्याय देण्याचे काम पार पाडता आल्याबद्दल त्यांनी राज्यघटनेच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.

अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पीक स्पर्धेत सहभाग घ्यावा,pl share

 अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पीक स्पर्धेत सहभाग घ्यावा

- कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई, दि. 8 : अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पीकस्पर्धा सन 2025-26 साठी राज्यस्तरावरून कृषी विभागामार्फत पीकस्पर्धा जाहीर करण्यात आल्या असून त्याच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना कृषी विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.तरी जास्तीत जास्त शेतक-यांनी या पीक स्पर्धेत सहभाग घ्यावा असे आवाहन कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी केले आहे.

राज्यामध्ये पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध भागांमध्ये शेतकऱ्यांकडून विविध प्रयोग करण्यात येतात व उत्पादकतेत वाढ करण्यात येते. अशा प्रयोगशील शेतकऱ्यांना मिळालेल्या उत्पादकतेस प्रोत्साहन देऊन गौरव केल्यास त्यांची इच्छाशक्ती, मनोबल यांमध्ये वाढ होऊन आणखी उमेदीने नवनवीन अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे कृषि उत्पादनामध्ये भर घालण्यासाठी शेतकऱ्यांचे योगदान मिळेल. तसेच त्यांचे मार्गदर्शन परिसरातील इतर शेतकऱ्यांना होऊन राज्याच्या एकूण उत्पादनात मोलाची भर पडेल, हा उद्देश ठेऊन दरवर्षी राज्यांतर्गत पीकस्पर्धा योजना राबविण्यात येते.

सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी तालुकास्तरावरील पीकस्पर्धेमध्ये सहभाग घेऊन शेतकऱ्यांची उत्पादकता आधारभूत धरून राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावरील स्पर्धेसाठी विजेत्या शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेअंतर्गत खरीप (११) व रब्बी (०५) हंगामातील एकूण १६ पिकांसाठी स्पर्धा घेतली जाणार असून, तालुका, जिल्हा व राज्य या तीन स्तरांवर स्पर्धकांची निवड होणार आहे. पीकस्पर्धेतील पीके :- खरीप पीके :- भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी (रागी), तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमुग, सुर्यफुल, रब्बी पीके :- ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई, जवस (एकूण ०५ पिके)

          अर्ज दाखल करण्याची अंतीम तारीख खरीप व रब्बी हंगामासाठी जाहीर करण्यात आली आहे. खरीप हंगामसाठी मूग व उडीद पिक असून यासाठी  ३१ जुलै २०२५ पर्यंत अर्ज दाखल करता येतील. भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी (रागी), तूर, सोयाबीन, भुईमुग व सुर्यफुल पिकांसाठी दि. ३१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत अर्ज दाखल करता येतील. रब्बी हंगामासाठी ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई व जवस पिकांसाठी दि. ३१ डिसेंबर २०२५ अर्ज दाखल करता येतील.

             पीकस्पर्धा विजेत्यांना बक्षिसाचे स्वरूप :- सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी बक्षिस तालुका स्तरावर  प्रथम,व्दितीय व तृतीय क्रमांकासाठी 5,000, 3,000, 2,000 तर जिल्हास्तरासाठी १०,०००, ७,००० व ५,००० तर राज्यपातळीवर ५०,०००, ४०,००० व ३०,००० असे पारितोषिकांचे स्वरूप आहे.तरी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी पीकस्पर्धेमध्ये सहभाग घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात येत आहे.

****

आधुनिक वसतिगृहे उभारण्याचा मानस -

 आधुनिक वसतिगृहे उभारण्याचा मानस - मंत्री संजय शिरसाठ

सामाजिक न्याय विभागामार्फत राज्यात 120 आधुनिक विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे उभारण्याचा मानस सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाठ यांनी व्यक्त केला. त्याचप्रमाणे, भीमा कोरेगावला 100 कोटींचा निधी, महाडच्या ऐतिहासिक चौदार तळासाठी 10 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. छत्रपती संभाजीनगर ही डॉ.बाबासाहेत आंबेडकर यांची कर्मभूमी होती. पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या मिलिंद महाविद्यालयाचे आपण माजी विद्यार्थी होतो असे सांगितले.

मिलिंद कॉलेज परिसराचा  कायापालट करण्याचा आपला संकल्पही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.  बाबासाहेब आंबेडकरांमुळेच नाव, ओळख, आणि समाजासाठी काम करण्याचं बळ मिळालं. त्यांच्यामुळेच आज यशाच्या पायऱ्या चढत असल्याची भावना मंत्री शिरसाठ यांनी व्यक्त केली.

केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले व  संस्थेचे विश्वस्त अॅड. उज्वल निकम यांनी देखील यावेळी उपस्थितांना संबोधित केले.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते ज्येष्ठ अभिनेते भाऊ कदम, अभिनेत्री क्रांती रेडकर, भदंत डॉ. राहुल बोधी, दक्षिण कोरिया येथील धम्मदीप भंते, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळणकर, एड. सुरेंद्र तावडे, बळीराम गायकवाड यांना देखील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

संस्थेने स्वायत्त विद्यापीठासाठी प्रस्ताव सादर करावा -पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी

 संस्थेने स्वायत्त विद्यापीठासाठी प्रस्ताव सादर करावा - मंत्री चंद्रकांत पाटील

आपण पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयाचे विद्यार्थी होतो याचा अभिमान वाटतो. राजकीय आणि सार्वजनिक जीवनाची पायाभरणी याच संस्थेमधून झाली आहे.  पिपल्स एज्युकेशन सोसायटीने गेल्या ८० वर्षांत महाविद्यालये, वसतिगृहे आणि विविध अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून समाजाला शिक्षण दिले आहे. या संस्थेने स्वायत्त विद्यापीठ होण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली.  पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी स्वायत्त विद्यापीठ झाल्यास संस्थेला नवनवीन अभ्यासक्रम राबविता येतील असे सांगून मंत्री श्री. पाटील यांनी संस्थेच्या विकासासाठी शासनाच्यावतीने सहकार्याची ग्वाही दिली.

पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचा ८० वा वर्धापन दिवस व पुरस्कार सोहळा राज्यपालांच्या उपस्थितीत संपन्न आरक्षणाचा लाभ अनुसूचित जातीतील अधिक गरजू युवकांना घेऊ द्यावा

 पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचा ८० वा वर्धापन दिवस व पुरस्कार सोहळा

राज्यपालांच्या उपस्थितीत संपन्न

आरक्षणाचा लाभ अनुसूचित जातीतील 

अधिक गरजू युवकांना घेऊ द्यावा

- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

 

मुंबई, दि. 8 :- अनुसूचित जातीतील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी आता गुणवत्तेवर प्रवेश तसेच नोकऱ्या मिळवण्याचा प्रयत्न करावा व आरक्षणाचा लाभ अनुसूचित जातीतील अधिक गरजू युवकांना घेऊ द्यावा, असे आवाहन राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी केले. 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचा ८० वा वर्धापन दिन राज्यपाल राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंगळवारी (दि. ८ जुलै) यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे साजरा करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी  शैक्षणिक संस्था व वसतिगृहे निर्माण करून लाखो विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान करण्याचे कार्य करीत असल्याबद्दल संस्थेचे अभिनंदन करताना आज अनुसूचित जातीतील अनेक विद्यार्थी आपल्या गुणवत्तेवर वैद्यकीय तसेच अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळवत आहे. भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वप्न देखील हेच होते, असे सांगून आरक्षण ही विकासाची किल्ली आहे, मात्र विद्यार्थी व युवकांनी आता जागतिक स्तरावर स्पर्धेसाठी तयार राहिले पाहिजे. सन २०४७ पर्यंत देश विकसित भारत म्हणून उदयास येईल व डॉ आंबेडकर यांचे स्वप्न साकार होईल, असा विश्वास व्यक्त करताना विकास हा सर्वसमावेशक होणे आवश्यक आहे, असे राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी सांगितले.    

            यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते संस्थेचे दोन माजी विद्यार्थी - राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील तसेच सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांसह विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या २० व्यक्तींना "भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार" प्रदान करण्यात आले.