औद्योगिक उत्कर्षाकडे महाराष्ट्राची यशस्वी वाटचाल

 औद्योगिक उत्कर्षाकडे महाराष्ट्राची यशस्वी वाटचाल

- राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन

‘एमआयडीसी’ आयोजित “महाराष्ट्र उद्योग संवाद” कार्यक्रमाचे बीकेसी येथे उद्घाटन

मुंबई, दि. २५ : जगाच्या अनेक भागांत युद्ध आणि संघर्षाचं सावट आहे, मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत विकास केंद्रित वाटचाल करत असून महाराष्ट्रात आपण औद्योगिक वाढ आणि आर्थिक प्रगतीवर संवाद करत आहोत, ही अत्यंत प्रशंसनीय बाब आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी केले.

बीकेसी येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) यांच्या पुढाकाराने आयोजित "महाराष्ट्र उद्योग संवाद २०२५" या भव्य औद्योगिक परिसंवादाचे उद्घाटन राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिओ कन्वेशन सेंटर येथे करण्यात आले, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.

या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, उद्योग सचिव पी.अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू, देशभरातील उद्योजक तसेच महाराष्ट्रातील एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी राज्यपालांनी महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीचा आलेख उंचावत असल्याचे गौरवोद्गार काढले.

राज्याच्या औद्योगिक सामर्थ्याचा उल्लेख करताना राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन म्हणाले, महाराष्ट्र देशाच्या जीडीपी मध्ये १४ टक्के हून अधिक योगदान देणारे देशातील आघाडीचे औद्योगिक राज्य आहे. २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्राने १.६४ लाख कोटींच्या थेट परकीय गुंतवणुकीसह भारतातील एकूण एफडीआय पैकी ४० टक्के वाटा मिळवला आहे. महाराष्ट्र स्टार्टअप्सचे केंद्र झाले आहे, असे सांगत राज्यपालांनी काही महिन्यांपूर्वी स्टार्टअप उद्योजकांसोबत झालेल्या भेटींचा उल्लेख केला. त्यांनी राज्यातील युवकांमध्ये असलेल्या कौशल्यावर विश्वास व्यक्त करत सांगितले की, अनेक विकसित देश भारताकडे कुशल मनुष्यबळाच्या पूर्ततेसाठी पाहत आहेत.

विद्यार्थ्यांनी जर्मन, जपानी, चिनी, पोर्तुगीज, स्पॅनिश, आदी भाषा शिकल्यास त्यांना विविध देशांमध्ये रोजगार मिळणे सुलभ होईल. या दृष्टीने आपण विद्यापीठांना परकीय भाषेचे अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत सूचित केले असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

राज्यपाल राधाकृष्णन म्हणाले की, वाढवण बंदर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे महाराष्ट्राचे जागतिक व्यापारातील स्थान आणखी बळकट होणार आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम – डावोस २०२५ मध्ये महाराष्ट्राने १५.७२ लाख कोटींच्या सामंजस्य करारांवर (MoUs) वर स्वाक्षऱ्या करत १५ लाख नव्या रोजगार निर्मितीचा मार्ग उघडला.

महाराष्ट्रातील ८२.६३ लाख MSME ही भारतातील सर्वात मोठी रजिस्टर्ड एमएसएमई संख्या आहे. टेक्निकल टेक्सटाईल्ससाठी सुरू करण्यात आलेले ‘महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन’ राज्याच्या नवकल्पनात्मक दृष्टिकोनाचे पाऊल आहे.

विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने आपण सर्वांनी मिळून पावले टाकायची आहेत. उद्योग सुलभता, नावीन्य, आणि सर्वसामान्यांच्या सहभागातून आपण हे लक्ष्य गाठू शकतो," असे सांगून राज्यपालांनी उद्योगजगतातील सर्व सहभागी, नवकल्पक आणि विचारवंतांना संवादात सक्रीय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्याची राज्य सरकारची तयारी

 शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्याची 

राज्य सरकारची तयारी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

मुंबई, दि. २ :- शेतकरी हा लाखोंचा पोशिंदा आहे आणि राज्यातले सरकार शेतकऱ्यांचेच सरकार आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अडचणी समजून घेऊन त्या सोडविणे, शेतकऱ्यांना मदत करणे सरकारची जबाबदारी असून आमचे सरकार ती पार पाडेलच. शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधानसभेत म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याची शासनाची तयारी आहे. सरकार चर्चेपासून पळ काढणार नाही, हे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेतच मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या अडचणींची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. कोणतीही अडचण असो, सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले आहे आणि राहणार आहे. आम्ही केवळ बोलत नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीवर विश्वास ठेवतो. शेती ही आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित साधणे, त्यांचे प्रश्न सोडवणे हे सरकारच्या धोरणात सर्वोच्च प्राधान्याने आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सरकार शेतकऱ्यांना एकटे पडू देणार नाही, असे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील बळीराजाच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे असल्याचा पुनरुच्चार केला.

राज्यातील शाळांमध्ये कमी पटसंख्या असूनही शाळा बंद नाही

 राज्यातील शाळांमध्ये कमी पटसंख्या असूनही शाळा बंद नाही

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

• शिक्षकांचे योग्य समायोजन होणार

 

मुंबई, दि. २ : राज्यातील काही भागांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरत असून, त्या शिक्षकांचे योग्य समायोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.  विद्यार्थी संख्या कमी झाली तरी कुठलीही शाळा बंद केली जाणार नाही, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. तसेच शासनाने कोणतीही शाळा बंद केली नसल्याची माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली.

विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि राज्यमंत्री श्री. भोयर बोलत होते. यावेळी सदस्य जयंत आसगावकर, ज. मो. अभ्यंकर, अमोल मिटकरी, अभिजित वंजारी, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला. 

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यात सध्या एकूण १ लाख ८ हजार शाळा आहेत. त्यापैकी सुमारे १८,००० शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. तरीसुद्धा, त्या शाळा सुरूच राहतील व त्या ठिकाणी शिक्षणात अडथळा येणार नाही, याची संपूर्ण काळजी घेतली जाईल. ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे तिथे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येत आहे. शिक्षकांची कार्यमुक्तता ही समायोजनानंतरच केली जाईल. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अहवालात राज्यातील १,६५० गावांमध्ये प्राथमिक शाळा तर ६,५५३ गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाहीत, असे नमूद करण्यात आले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार, अशा वस्ती किंवा गावांमध्ये शाळा सुरू करणे ही राज्य शासनाची व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे. आदिवासी भागांत वस्तीगृहांची उभारणी, शिक्षण सुविधांपासून वंचित भागांत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान व धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत ४७ वस्तीगृहे उभारण्यात आली असून सुमारे ४,७०० विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री श्री. भोयर म्हणाले की, 'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' हा उपक्रम  वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवला गेला असून ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. सरकारी शाळांमध्येही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जात आहे आणि अनेक खासगी शाळांतील विद्यार्थी आता जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेत आहेत. शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असून, गरज भासल्यास आमदार निधी वापरूनही तत्काळ उपाययोजना करता येतील, असेही राज्यमंत्री श्री. भोयर म्हणाले.

००००

शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न

 शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. 3 : शासन विद्यार्थ्यांची घटती पटसंख्या, शाळाबाह्य विद्यार्थी आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेसंदर्भात गंभीर असून सर्वंकष उपाययोजना राबवत आहे. यु-डायस (UDISE) प्रणालीच्या आकडेवारीनुसार विद्यार्थ्यांची संख्या काहीशी घसरलेली असली तरी त्यामागील कारणे समजून घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जात आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. नियम 92 अन्वये अर्धातास चर्चेला उत्तर देतं मंत्री भुसे बोलत होते.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, अनेक विद्यार्थी दहावी नंतर आयटीआय, डिप्लोमा आदी अभ्यासक्रमांकडे वळतात. मात्र, त्यांच्या शाळेतील रेकॉर्ड अद्ययावत होत नसल्यामुळे ते 'ड्रॉपआउट' म्हणून नोंदविले जातात. राज्यात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी १ ते १५ जुलै दरम्यान विशेष मोहिम राबवली जात आहे. आधार लिंकिंग आणि अपार आयडी (विद्यार्थ्यांसाठी युनिक कोड) यामार्फत प्रत्येक विद्यार्थ्याचा शिक्षण प्रवास ट्रॅक केला जाणार आहे. सध्या राज्यात ८६% विद्यार्थ्यांचा डेटा संकलित झालेला असून ९५% आधार लिंकिंग पूर्ण झाले असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके, गणवेश, पोषण आहार, स्वच्छ शाळा, शुद्ध पिण्याचे पाणी, शौचालये, आणि खेळांची सुविधा यासाठी विशेष भर दिला जात आहे. आतापर्यंत 9 हजार उच्चशिक्षित शिक्षक नियुक्त झाले असून आणखी १० हजार भरती प्रक्रियेत आहेत.

मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले की, कोणतीही शाळा बंद होणार नाही आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्ता पूर्ण व आनंददायी शिक्षण मिळावे, हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. या कामात सर्व जनतेने आणि लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे, असेही आवाहन त्यांनी केले.

शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न

 शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. 3 : शासन विद्यार्थ्यांची घटती पटसंख्या, शाळाबाह्य विद्यार्थी आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेसंदर्भात गंभीर असून सर्वंकष उपाययोजना राबवत आहे. यु-डायस (UDISE) प्रणालीच्या आकडेवारीनुसार विद्यार्थ्यांची संख्या काहीशी घसरलेली असली तरी त्यामागील कारणे समजून घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जात आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. नियम 92 अन्वये अर्धातास चर्चेला उत्तर देतं मंत्री भुसे बोलत होते.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, अनेक विद्यार्थी दहावी नंतर आयटीआय, डिप्लोमा आदी अभ्यासक्रमांकडे वळतात. मात्र, त्यांच्या शाळेतील रेकॉर्ड अद्ययावत होत नसल्यामुळे ते 'ड्रॉपआउट' म्हणून नोंदविले जातात. राज्यात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी १ ते १५ जुलै दरम्यान विशेष मोहिम राबवली जात आहे. आधार लिंकिंग आणि अपार आयडी (विद्यार्थ्यांसाठी युनिक कोड) यामार्फत प्रत्येक विद्यार्थ्याचा शिक्षण प्रवास ट्रॅक केला जाणार आहे. सध्या राज्यात ८६% विद्यार्थ्यांचा डेटा संकलित झालेला असून ९५% आधार लिंकिंग पूर्ण झाले असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके, गणवेश, पोषण आहार, स्वच्छ शाळा, शुद्ध पिण्याचे पाणी, शौचालये, आणि खेळांची सुविधा यासाठी विशेष भर दिला जात आहे. आतापर्यंत 9 हजार उच्चशिक्षित शिक्षक नियुक्त झाले असून आणखी १० हजार भरती प्रक्रियेत आहेत.

मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले की, कोणतीही शाळा बंद होणार नाही आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्ता पूर्ण व आनंददायी शिक्षण मिळावे, हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. या कामात सर्व जनतेने आणि लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे, असेही आवाहन त्यांनी केले.

 

कनिष्ठ सहाय्यक पदोन्नती प्रक्रिया २६ जिल्हा परिषदांमध्ये पूर्ण

 कनिष्ठ सहाय्यक पदोन्नती प्रक्रिया २६ जिल्हा परिषदांमध्ये पूर्ण

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. 3 : कनिष्ठ सहाय्यक पदावर पदोन्नती व अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती संदर्भात 40:50:10 या प्रमाणानुसार सुधारित सेवा प्रवेश नियमानुसार 26 जिल्हा परिषदांमध्ये प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

 अर्धातास चर्चे दरम्यान उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते.

              पाच जिल्हा परिषदांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू असून ती येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल उर्वरित तीन जिल्हा परिषदांमध्ये सरळ सेवा भरतीमुळे पदोन्नती शक्य नाही, सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी ग्रामविकास विभाग बारकाईने कार्यवाही करत असल्याचेही मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले.

औद्योगिक वसाहतीबाबत शासन सकारात्मक

  औद्योगिक वसाहतीबाबत शासन सकारात्मक

-उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

 

मुंबई, दि. ३: चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोसंबी पेठ ता. पोंभुर्णा येथे औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. या औद्योगिक वसाहतीसाठी 102.50 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून संपादनासाठी 6 कोटी 7 लाख 52 हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यापैकी 42.59 हेक्टर जमीन संपादनाला थेट खरेदीद्वारे मान्यता देण्यात आलेली आहे. उर्वरित भूसंपादन प्रक्रिया 60 दिवसात पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीसाठी शेतकऱ्यांच्या संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला देणेबाबत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता.

चर्चेच्या उत्तरात राज्यमंत्री श्री. नाईक म्हणाले, थेट खरेदीद्वारे मान्यता दिलेला 42.59 हेक्टर जमिनीसाठी 25 शेतकऱ्यांना 2 कोटी 35 लक्ष रुपयांचा मोबदला देण्यात आलेला आहे. तसेच 19 शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचप्रमाणे 34.38 हेक्टर जमिनी निवड स्तरावर असून याच वर्षी ही जमीन संपादित करण्यात येणार आहे.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत अधिवेशन काळातच संबंधित विभागाची बैठक आयोजित करण्यात येईल. तसेच या औद्योगिक वसाहतीची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी दौराही करण्यात येईल, असेही उद्योग राज्यमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले.