पीक विमा उतरवला नाही म्हणून शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार नाही pl share

 पीक विमा उतरवला नाही म्हणून

शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार नाही

- राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल

 

मुंबई, दि. 8 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई म्हणून मदत दिली जाते. नुकसान झाले तर विमा कंपनीवर अवलंबून न राहता शासनामार्फत मदत दिली गेली पाहिजे, ही शासनाची भूमिका असून पीक विमा उतरवला नाही म्हणून शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार नाही, असे कृषी राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या पीक विमा रकमेबाबत प्रश्न विचारला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यातील यापूर्वी शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीच्या पीक विम्यासंदर्भात भरपाई दिली गेली आहे. उर्वरित 69,954 विमा अर्जांसाठी 81.80 कोटी इतकी अतिरिक्त विमा नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. ही रक्कम येत्या 3 ते 4 दिवसात वित्त विभागाकडून दिली जाईल, असे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी यावेळी सांगितले.

००००

मानवी वस्त्यांमध्ये बिबट्यांचा शिरकाव रोखण्यासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाभोवती भिंत

 मानवी वस्त्यांमध्ये बिबट्यांचा शिरकाव रोखण्यासाठी

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाभोवती भिंत

- वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 8 : येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील नागरिकांचा बिबट्यांच्या हल्ल्यांपासून बचाव करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मानवी वस्त्यांमध्ये बिबट्यांचा शिरकाव होऊ नये यासाठी उद्यानाच्या चारी बाजुंनी भिंत बांधण्याचे काम सुरू आहे. त्याचप्रमाणे येथील नागरिकांचे राष्ट्रीय उद्यानाबाहेर आरे परिसरात म्हाडामार्फत घरे बांधून पुनर्वसन करण्यात येईल, असे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात बिबट्यांची संख्या वाढत असल्याने त्यांचे मानवी वस्त्यांमध्ये शिरकाव होत असल्याच्या घटना घडत असल्याबाबत प्रश्न मांडला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, अभिजित वंजारी, निरंजन डावखरे, भाई जगताप, सत्यजित तांबे, हेमंत पाटील आदींनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.नाईक म्हणाले, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात बिबट्यांची संख्या 54 इतकी आहे. त्यांच्या खाद्यासाठी प्राण्यांची संख्या देखील पुरेशी आहे. छोट्या प्राण्यांचे संगोपन होण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात फळझाडे लावण्यात येत आहेत. वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी उद्यानाच्या आतील बाजूस सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. उपग्रहाची मदत घेण्याचा देखील विचार सुरू आहे. गस्तीपथकांच्या माध्यमातून देखील लक्ष ठेवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मागील काही वर्षात बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन मृत्यू झाल्याची माहिती देऊन त्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 20 लाखांची मदत देण्यात आल्याची माहिती मंत्री श्री.नाईक यांनी दिली. तथापि मुलांना एकटे सोडू नये याबाबत शासनाच्या वतीने तसेच सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून जागृती करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. बिबट्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठीच्या केंद्रामध्ये 22 बिबट्यांची सोय असून तेथे त्यांच्यावर औषधोपचार केले जात असल्याची माहिती त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

००००

शिक्षण क्षेत्रात सुविधावाढ व भरती प्रक्रिया गतीमान

 शिक्षण क्षेत्रात सुविधावाढ व भरती प्रक्रिया गतीमान

राज्यातील सर्व शासकीय शाळांमध्ये पुढील पाच वर्षांत 100 टक्के सुविधा उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य शासनाने ठेवले आहे. आतापर्यंत 19,000 शिक्षकांची भरती पूर्ण झाली असून, 10,000 नव्या शिक्षक भरतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. अकरावी प्रवेश प्रक्रिया प्रथमच ऑनलाईन करण्यात आली असून, साडेपाच लाख विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत प्रवेश घेतले आहेत. प्रक्रियेत काही अडचणी आल्या असल्या, तरी त्यावर त्वरित उपाय करण्यात आले आहेत. बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणी राज्यव्यापी एसआयटी चौकशी सुरू असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्रात ‘एआय’ तंत्रज्ञान आणि शेतकरी हिताचे निर्णय ‘

 कृषी क्षेत्रात ‘एआय’ तंत्रज्ञान आणि शेतकरी हिताचे निर्णय

‘महाॲग्री धोरण 2025–29’ अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून शेती क्षेत्रात शाश्वत वाढ सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न आहे. या धोरणासाठी 500 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. हवामान, मृदा, बाजारभाव, पिकांची स्थिती आदी डेटा एकत्र करून 'डिजिटल पायाभूत सुविधा (DPI)' उभारली जाणार आहे. फार्मर आयडी प्रणाली अंतर्गत 1 कोटी 6 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. पीएम किसानसह सर्व योजनांसाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्यात बोगस खते व बियाण्यांवरील कारवाईसाठी 62 भरारी पथके कार्यरत आहेत. 205 अप्रमाणित खत नमुने जप्त करण्यात आले असून, 183 लाखांचा 1040 टन साठा जप्त करण्यात आला आहे. एकूण 71 परवाने निलंबित व 69 रद्द करण्यात आले आहेत. पिक विमा योजनेंतर्गत आतापर्यंत 32,629 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई वितरित झाली असून, 76% विमा हप्त्याची परतफेड झालेली आहे. सुधारित योजना राबविल्याने राज्याचा 5000 कोटींचा खर्च वाचला आहे, असे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

किमान आधारभूत किंमत (MSP) बाबत राज्य सरकारने कापूस, सोयाबीनसह अन्य पिकांकरिता केंद्र सरकारकडे शिफारसी केल्या आहेत. मात्र, केंद्राने अपेक्षित दरांपेक्षा कमी MSP जाहीर केल्याने राज्य शेतकरी संघटनांमध्ये नाराजी आहे.

बांधकाम कामगारांच्या पाठिशी शासन खंबीरपण उभे

 बांधकाम कामगारांच्या पाठिशी शासन खंबीरपण उभे

– कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

मुंबई, दि. 8  : राज्य सरकारने कामगार, कृषी आणि शिक्षण क्षेत्रात व्यापक निर्णय घेतले असून विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, कायदे व धोरण तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. कामगारांचे हक्क, शेतकऱ्यांची सुरक्षितता आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य या सर्व बाबींमध्ये शासनाने ठोस कृती आरंभलेली असल्याचे उत्तर कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानपरिषदेत दिले.

            विधानपरिषद नियम 260 अन्वये विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री बोलत होते.

कामगार मंत्री अकाश फुंडकर म्हणाले की, कामगारांच्या कल्याणासाठी निर्णायक पावले उचलली जात असून राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी 32 कल्याणकारी योजना राबविल्या जात असून, त्यापैकी 22 योजना थेट डीबीटीद्वारे लाभ देणाऱ्या आहेत. बोगस नोंदणी आणि खोटे ठेकेदार यामुळे होणाऱ्या गैरप्रकारांवर आळा बसावा म्हणून कामगारांची बायोमेट्रिक नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे. 90 दिवसांचे ठेकेदार प्रमाणपत्र बंधनकारक असून, संबंधित कायद्यानुसार त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. प्लॅटफॉर्म वर्कर्स (जसे झोमॅटो, गिग वर्कर) यांच्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचे काम सुरू असून, त्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात राहणार आहे. गिरणी कामगारांसाठी घरांची योजना आता अंतिम टप्प्यात असून, कामगार विभागाने 90% पात्रतेची तपासणी पूर्ण केलेली आहे. आता गृहनिर्माण विभागामार्फत घर वाटप सुरू आहे. सुपरमॅक्स व जनरल मोटर्स या कंपन्यांमध्ये कामगारांवरील अन्यायासंदर्भात सुनावणी सुरू आहे. शासनाने कामगारांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली असून, कंपन्यांना तोपर्यंत कोणताही दिलासा दिला जाणार नाही, जोपर्यंत कामगारांना न्याय मिळत नाही.

राज्यात असंघटित कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून, 1 कोटी 70 लाखांहून अधिक कामगार ‘ई-श्रम पोर्टल’वर नोंदणीकृत आहेत. त्यांच्या हक्कासाठी 68 वर्च्युअल बोर्ड तयार केले असून, सामाजिक सुरक्षा योजना अंतिम रूपात आणल्या जात आहेत. बोगस माथाडी कामगार प्रकरणांवर कठोर कारवाई सुरू आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर एसआयटी चौकशीने अहवाल सादर केला असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

दूध महासंघातील भविष्य निर्वाह निधी गैरव्यवहार प्रकरणी सीबीआयकडून तपास सुरू

 दूध महासंघातील भविष्य निर्वाह निधी गैरव्यवहार प्रकरणी

 सीबीआयकडून तपास सुरू

-         मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. ८ : महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघातील भविष्‍य निर्वाह निधीमध्ये गैरव्यवहार प्रकरणी तपास सीबीआयकडून सुरू असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य चेतन तुपे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अभिजीत पाटील, सुलभा खोडके यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले, वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा अधिकारी व दोन कर्मचाऱ्यांनी संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण भारत सरकारच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाशी संबंधित आहे. त्यामुळे या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या भ्रष्टाचार विरोधी शाखा मुंबई यांच्याकडे दि. १८ मार्च २०२५ रोजी अधिकृतपणे एफआयआर दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

दापोडी एस.टी. कार्यशाळेतील भांडार खरेदी घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाई होणार

 दापोडी एस.टी. कार्यशाळेतील भांडार खरेदी घोटाळ्यातील

 दोषींवर कारवाई होणार

-         परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. ८ : पुणे जिल्ह्यातील दापोडी येथील राज्य परिवहन महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यशाळेतील भांडार खरेदीत झालेल्या गैव्यवहारप्रकरणी दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. 

याबाबत सदस्य संदीप क्षीरसागर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री.सरनाईक म्हणाले, या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास प्राथमिक माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. रा. प. मध्यवर्ती कार्यशाळा, दापोडी पुणे येथील भांडार खरेदी बाबत सहाय्यक लेखा परिक्षण अधिकारी, रा. प. अंतर्गत लेखा परिक्षण पथक, पुणे यांच्याकडून विशेष लेखा परिक्षण करण्यात आले. या प्रकरणी अनियमितता झाल्याचे दिसून आले. या प्रकरणी १५ अधिकाऱ्यांची चौकशी केली असता ते अधिकारी दोषी आढळले असून त्यांच्या मासिक पगारातून १० टक्के रक्कम घेण्यात आली आहे.महामंडळामार्फत महालेखापरीक्षकांनाही चौकशी करण्याची विनंती करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले