भौगोलिक परिस्थितीनुसार पारंपरिक कृषी पंप देण्याचा शासनाचा विचार

 भौगोलिक परिस्थितीनुसार पारंपरिक कृषी पंप देण्याचा शासनाचा विचार

-ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे

 

मुंबई, दि. ३:- राज्य शासनाने सौर ऊर्जेवर आधारित कृषी पंप देण्यावर भर दिला आहे. मात्र भौगोलिक परिस्थितीनुसार सौर पंप देणे शक्य नसल्यास त्या ठिकाणी पारंपरिक कृषी पंप देण्याबाबत शासन विचार करेल. शेतकऱ्यांसाठी कृषी पंपांना वीज जोडणी देण्यासंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री  बोर्डीकर-साकोरे यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात  दिली.

विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतात लावण्यात आलेल्या सीआरआय कंपनीच्या सोलार पंपाच्या तक्रारीबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य शेखर निकम यांनीही सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर-साकोरे यांनी सांगितले  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०३० पर्यंत देशातील ५० टक्के वीज अपारंपरिक स्त्रोतांतून निर्मित करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. त्याला अनुसरून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्यातही सौर ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन दिले असून मागेल त्याला सौर पंप देण्याची योजना सुरू केली आहे.  विशेष म्हणजे सौर पंप घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून अनुदान दिले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

चंद्रपूर जिल्ह्यात सी.आर.आय. कंपनीमार्फत लावण्यात आलेल्या सौर कृषी पंपांबाबत आलेल्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन कंपनीला १३ लाखाचा  दंडही करण्यात आला असल्याचेही राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर-साकोरे  यांनी यावेळी सांगितले.  या कंपनीच्या सौर कृषी पंपांबाबत १८३ शेतकऱ्यांनी  ५४४ तक्रारी नोंदवल्या होत्या. यातील ५४२ तक्रारींचे निवारण करण्यात आले असून, उर्वरित दोन तक्रारी पाण्याचा स्त्रोत कोरडा झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या आहेत.  जिथे पाण्याची पातळी खालावली आहे, अशा ठिकाणी  बुस्टर पंप बसवून नदी किंवा जलस्रोतांमधून शेतापर्यंत पाणी पोचविण्यात येत आहे, असेही राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर-साकोरे यांनी सांगितले.

 

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीबाबत शासन सकारात्मक

 पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीबाबत शासन सकारात्मक

 उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

 

मुंबई, दि. ३: चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोसंबी पेठ ता. पोंभुर्णा येथे औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. या औद्योगिक वसाहतीसाठी 102.50 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून संपादनासाठी 6 कोटी 7 लाख 52 हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.   यापैकी 42.59 हेक्टर जमीन संपादनाला थेट खरेदीद्वारे मान्यता देण्यात आलेली आहे. उर्वरित भूसंपादन प्रक्रिया 60 दिवसात पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी आज विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीसाठी शेतकऱ्यांच्या संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला देणेबाबत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.

चर्चेच्या उत्तरात राज्यमंत्री श्री. नाईक म्हणाले, थेट खरेदीद्वारे मान्यता दिलेला 42.59 हेक्टर जमिनीसाठी 25 शेतकऱ्यांना 2 कोटी 35 लक्ष रुपयांचा मोबदला देण्यात आलेला आहे. तसेच 19 शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचप्रमाणे 34.38 हेक्टर जमिनीचा निवडा स्तरावर असून याच वर्षी ही जमीन संपादित करण्यात येणार आहे.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत अधिवेशन काळातच संबंधित विभागाची बैठक आयोजित करण्यात येईल.  तसेच या औद्योगिक वसाहतीची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी दौराही करण्यात येईल, असेही उद्योग राज्यमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले.

चंद्रपूर प्रदूषण प्रश्नावर उपाययोजना सुरू प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकार कटिबद्ध

 चंद्रपूर प्रदूषण प्रश्नावर उपाययोजना सुरू

प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकार कटिबद्ध

- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

 

 

मुंबई, दि. ३ : चंद्रपूर परिसरातील औष्णिक विद्युत केंद्र, कोळसा खाणी व स्टील उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर शासन जागरूक असून विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहे, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत दिली.

अर्धातास चर्चेदरम्यान उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री मुंडे बोलत होत्या.

मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, चंद्रपूर परिसर 2010 मध्ये "क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया" (CPA) म्हणून नोंदवलेला होता, मात्र विविध उपायांमुळे प्रदूषण निर्देशांक 83 वरून 54 वर आला आहे. यामुळे काही उद्योगांना अटींवर परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण नियंत्रणासाठी उद्योगांना ईएसपी (इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रिसिपिटेटर), डस्ट कलेक्टर, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टीम, जलप्रदूषण नियंत्रणासाठी ट्रीटमेंट प्लांट, पाण्याचा पुनर्वापर, रस्त्यांचे पक्कीकरण व फवारणीसारख्या अटी बंधनकारक करण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्य शासन वेळोवेळी उद्योगांना नोटिसा देऊन तपासणी करीत आहे. नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रदूषण नियंत्रणासाठी निधीही वितरित करण्यात आला आहे. मात्र काही ठिकाणी निधी खर्चात अंमलबजावणी कमी असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. चंद्रपूरसारख्या प्रदूषण क्लस्टर असलेल्या भागासाठी स्वतंत्र प्रदूषण नियंत्रण आराखडा तयार करण्याची सरकारची सकारात्मक भूमिका असून लवकरच त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

अकोला जिल्ह्यात गौण खनिजाची अवैध वाहतूक झाल्याची माहिती प्राप्त झाल्यास पुन्हा चौकशी

 अकोला जिल्ह्यात गौण खनिजाची अवैध वाहतूक झाल्याची

माहिती प्राप्त झाल्यास पुन्हा चौकशी

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. ८ : अकोला जिल्ह्यातील अकोला-काकड रस्ता उभारणी करताना ५६ ब्रास मुरुमाची टिप्परद्वारे विना रॉयल्टीने वाहतूक होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. एका व्हिडिओवरुन प्राप्त माहितीच्या आधारे संबंधितांना दंड करण्यात आला. यासंदर्भात त्यांनी एक कोटी ६८ लाख रॉयल्टी भरली असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य अमोल मिटकरी यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, हे काम सुरू करताना तेथील एका शेतकऱ्याने शेतात पाणी जात असून वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे अशी विनंती केल्यावरुन कंपनीने तेथील मलबा उचलून इतरत्र नेला असून याबाबत अधिकची माहिती उपलब्ध झाल्यास त्याबाबत पुन्हा चौकशी करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

ऑनलाईन गेम्सवर विनियमनासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येणार pl share

 विधानसभा प्रश्नोत्तर :

 

ऑनलाईन गेम्सवर विनियमनासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येणार

- राज्यमंत्री पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. ८ : ऑनलाईन लॉटरी आणि गेम्स यांचे प्रभावी विनियमन व्हावे यासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनास विशेष कायदा करण्याची विनंती करण्यात येणार असल्याचे माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

 

याबाबत सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

 

राज्यमंत्री श्री. भोयर म्हणाले, राज्यात ऑनलाईन जुगार आणि गेम्समुळे वाढणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर विभागाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. समाजमाध्यमांद्वारे तसेच प्रत्यक्ष सायबर जनजागृती कार्यक्रम राबवून नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जात आहे.

 

सन २०१७ ते २०१९ या कालावधीत राज्यातील एकूण ३,२५३ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सायबर गुन्ह्यांच्या आधुनिक तपास पद्धतींबाबत विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

 

ऑनलाईन गेम्स बंद करण्यासाठी सध्या कोणताही स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नसला तरी केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (इंटरमिजिएट्री गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया येथे कोड) रुल्स २०२१ हे नियम दिनांक ६ एप्रिल २०२३ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले

सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांची थकबाकी बँकांनी वसुली करू नये

 सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांची थकबाकी बँकांनी वसुली करू नये

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबई, दि. ८ :- राज्यातील २६१ सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांच्या कर्जाच्या थकबाकी संदर्भात निर्णय होईपर्यंत संबधित संस्था, शेतकरी यांच्यावर संबंधित बँकांनी जप्ती किंवा अन्य कोणतीही कारवाई करू नये. यासंदर्भात संबंधित बँकांना शासनामार्फत सूचना दिल्या जातील, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

राज्यातील २६१ सहकारी उपसा सिंचन योजनांची थकबाकी कर्जमाफी संदर्भात सदस्य डॉ. विनय कोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या उत्तरात सदस्य नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

राज्यातील २६१ सिंचन योजनांची थकबाकी कर्जमाफी संदर्भात १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, केवळ १३२.२४ कोटी रुपये माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये व्याजाच्या रकमेचा समावेश नव्हता. भारतीय रिझर्व बँकेने कर्जमुक्ती संदर्भात केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करता व्याजाच्या रक्कमेसह सर्व रक्कमेस मंत्रिमंडळाची पुन्हा मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईतील शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकामाबाबत कारवाईसाठी

 मुंबईतील शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकामाबाबत कारवाईसाठी

उच्चस्तरीय समिती गठीत करणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. ८ :- मुंबईतील शासकीय जागांवरील अनधिकृत बांधकामबाबत उचित कारवाई करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात येत असल्याची उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

सदस्य योगेश सागर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य ज्योती गायकवाड, अमीन पटेल, रईस शेख, मंदा म्हात्रे यांनी सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले,  सदस्य योगेश सागर यांनी मुंबईतील शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकामांची माहिती सभागृहात सादर केली आहे. यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली जात असून या समितीमध्ये मुंबई पोलीस आयुक्त, मुंबई शहर व मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी यांचाही समावेश राहणार आहे. या समितीकडून दर तीन महिन्याला केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल घेतला जाईल.

शासकीय जागेवर जाणीवपूर्वक केलेल्या अधिकृत बांधकामावर कारवाई होणे आवश्यक असून यासंदर्भात समिती उचित कार्यवाही करेल. ज्या कार्यक्षेत्रातील हे बांधकाम असेल त्या ठिकाणी समिती तेथील लोकप्रतिनिधीला निमंत्रक म्हणूनही बोलावतील असेही त्यांनी उत्तरात सांगितले.

००००