Tuesday, 8 July 2025

मराठ्यांच्या पराक्रमाची साक्ष असलेल्या भोसले राजघराण्याची ऐतिहासिक तलवार लवकरच महाराष्ट्रात

 मराठ्यांच्या पराक्रमाची साक्ष असलेल्या

भोसले राजघराण्याची ऐतिहासिक तलवार लवकरच महाराष्ट्रात

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार

मुंबईदि. 7 :- मराठ्यांच्या पराक्रमाची साक्ष असलेली नागपूरच्या भोसले घराण्याशी संबंधित असली ऐतिहासिक तलवार  महाराष्ट्रात परत आणली जात असून ही संपूर्ण राज्यासाठी अभिमानास्पद बाब असल्याचे सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानसभेत महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 व विधानपरिषदेत नियम 260 अन्वये मांडलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितलेइतिहासातील अत्यंत मोलाच्या वस्तूची पुनर्प्राप्ती करून मराठ्यांच्या पराक्रमाची आठवण जागवली जात आहे. लंडनमध्ये लिलावात नागपूरच्या भोसले राज घराण्याशी संबंधित ऐतिहासिक तलवार महाराष्ट्रात परत आणण्याचा उपक्रम यशस्वी ठरला आहे. ही तलवार छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळात रघुजी भोसले (प्रथम) यांनी बंगाल व ओडिशापर्यंत लढलेल्या लष्करी मोहिमांमध्ये वापरलेली होती.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितलेलंडनमधील एका कंपनीच्या लिलावात ही तलवार विक्रीसाठी ठेवण्यात आली होती. राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाच्या प्रयत्नातून आणि विशेष पुढाकारातून जवळपास ६९ लाख ९४ हजार ४३७ रुपयांना ही तलवार विकत घेण्यात आली.  या तलवारीची मुठ सोन्याची आहे. या तलवारीवर रघुजी भोसले यांचे नाव कोरलेले आहे. या ऐतिहासिक तलवारीचे कस्टम क्लिअरन्स व पॅकिंगचे काम पूर्ण होऊन १५ ऑगस्टपूर्वी ही तलवार महाराष्ट्रात आणली जाईल,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

हरिश्चंद्रगड येथे असणारे मंदिर केंद्र शासनाच्या अखत्याfjत ते संरक्षित असल्याचे सांगून मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले. विश्रामगड हा असंरक्षित किल्ला असून या किल्ल्याच्या डागडुजीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी राखीव ठेवला जाईल असे त्यांनी सांगितले.

मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितलेराज्य शासनाकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातही भरीव पावले उचलली जात आहेत. गुगल सोबत करार करून विद्यार्थ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.  राज शासनाने मेटा सोबतही सामंजस्य करार केला असून त्याद्वारे शासकीय सेवा व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रमही राबवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

००००

मुंबई पुनर्विकास, कोळीवाडे, झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि मेट्रो प्रकल्पांना गती

 मुंबई पुनर्विकासकोळीवाडेझोपडपट्टी पुनर्वसन आणि मेट्रो प्रकल्पांना गती

- मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबईदि. ७ : मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी हद्द निश्चितीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. गावठाणकोळीवाडे आणि आदिवासी पाड्यांसाठी समावेशक गृहनिर्माण धोरण तयार केले जात आहेज्यात ३५ लाख घरांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहेअशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी नियम 260 अन्वये प्रस्ताव मांडला होता. यात सदस्य ॲड.अनिल परबप्रसाद लाडश्रीकांत भारतीयसंजय खोडकेविक्रांत पाटीलअमोल मिटकरीश्रीमती चित्रा वाघअमित गोरखेशिवाजीराव गर्जेसंजय केनेकर, सदाभाऊ खोत आदी सदस्यांनी सहभाग नोंदविला होता.

मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मुंबईचा सर्वांगीण पुनर्विकासकोळीवाड्यांचा विकासगिरणी कामगारांची घरेझोपडपट्टी पुनर्वसनचाळ पुनर्विकासतसेच मुंबई मेट्रोच्या कामांबाबत माहिती दिली.

गिरणी कामगारांसाठी सुरू असलेल्या योजनांतर्गत 13,161 सदनिकांची लॉटरी पहिल्या टप्प्यात पार पडली असूनआणखी 58,000 घरांची योजना अंतिम टप्प्यात आहे. ठाण्यात ५२ हेक्टर जमीन गिरणी कामगारांसाठी राखीव ठेवण्यात आली असल्याची माहिती श्री.देसाई यांनी दिली.

चाळ पुनर्विकासाच्या अनुषंगाने वरळी बीडीडी चाळ प्रकल्पातील ५५६ घरांचा ताबा लवकरच दिला जाणार आहे. तसेच ना.म.जोशी मार्ग आणि वरळीच्या चाळींच्या प्रकल्पांनाही गती देण्यात येत आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी २५९ हेक्टर जमिनीवर काम सुरू असून६३ हेक्टर जमीन ताब्यात देण्यात आली आहे. 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये २२८ योजनांद्वारे २.१८ लाख घरे उभारली जात आहेत. धारावीसह केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात असूनकेंद्राकडून नो ऑब्जेक्शन’ मिळवण्यासाठी सतत पाठपुरावा सुरू आहे.

मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत श्री. देसाई म्हणाले कीएकूण ६४७ किमीपैकी ४५६ किमीचे काम पूर्ण झाले असून १५३ किमी मार्ग कार्यान्वित झाले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई विमानतळ या मार्गाचे कामही लवकरच सुरू होणार आहे.

पोलिस वसाहतींबाबत ५६ पैकी २७ ठिकाणी ५६५५ निवास उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. चांदिवलीतील धोकादायक पोलीस इमारतींच्या पुनर्विकासातून ५८५ क्वार्टर्स उपलब्ध होणार आहेत.

प्रकल्प अर्धवट सोडणाऱ्या विकसकांवर दंडात्मक कारवाई होईलअसे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले कीभोगवाटा प्रमाणपत्राशिवाय दिलेल्या ताब्यांवर ५०० रुपये प्रति चौ.मी. दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.

बांद्रा पूर्व येथील शासकीय वसाहत पुनर्वसनाच्या समितीबाबत श्री.देसाई यांनी सांगितले की या समितीमध्ये स्थानिक आमदारांचा समावेश करण्यात आला असून यात  सुहास आडिवडेकरकिरण पावसकरईशान सिद्धिकी आणि महेश पारकर यांचा समावेश केलेला आहे.

नाशिक येथील जलसंपदा यांत्रिक विभागाच्या देयकासंदर्भात चौकशी करणार

 नाशिक येथील जलसंपदा यांत्रिक विभागाच्या

देयकासंदर्भात चौकशी करणार

-जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबईदि. ७ : जलसंपदा विभागाच्या नाशिक येथील यांत्रिकी विभागात तत्कालीन कार्यकारी अभियंता ८ ऑगस्ट २०१९ ते १८ जून २०२५  या कालावधीत कार्यरत होते.  या कार्यकाळातील  कंत्राटदारांना अदा केलेल्या देयकांची चौकशी करून यासंदर्भात उचित कार्यवाही केली जाईलअसे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य हिरामण खोसकर यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य विजयसिंह पंडित यांनी सहभाग घेतला.

जलसंपदा मंत्री श्री.विखे-पाटील यांनी सांगितलेतत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांची ३० मे २०२५ च्या शासन आदेशान्वये बदली झाली. बदली आदेश प्राप्त झाल्यापासून बदलीने कार्यमुक्त होईपर्यंत त्यांनी काही कंत्राटदारांची देयके अदा केली. ही देयके अदा करताना अनियमिततागैरव्यवहार झाला असल्यास एक महिन्याच्या  आत त्याची विभागीय चौकशी केली जाईल. त्यानंतर संबंधितावर योग्य ती कार्यवाही केली जाईलअसेही जलसंपदा मंत्री श्री.विखे-पाटील यांनी सांगितले

मुंबई शहरात कालबद्ध कार्यक्रम राबवून दफन भूमीची सुविधा करणार

 मुंबई शहरात कालबद्ध कार्यक्रम राबवून दफन भूमीची सुविधा करणार

- मंत्री उदय सामंत

 

मुंबईदि. ४ : मुंबई शहरातील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता शहरात वाढीव दफनभूमीची सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. शहरात महापालिकेच्या अंतर्गत विकास नियोजनानुसार (डिपी प्लॅन) असलेल्या दफनभूमीच्या आरक्षणांच्या जागांचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. या जागांवर आवश्यकतेनुसार दफनभूमीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ९० दिवसांचा कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देश उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासनाला विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

 

दहिसर परिसरातील कांदरपाडा येथील दफनभूमी बाबत सदस्य मनीषा चौधरी यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य असलम शेखअमित देशमुखसना मलिकरईस शेखकॅप्टन तमिल सेल्वन यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.

 

उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणालेबृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये ख्रिश्चन धर्मियांसाठी महापालिकेच्या व्यवस्थापन अंतर्गत १० दफनभूमी आहेततर खासगी व्यवस्थापनाखाली ४२ दफनभूमी आहेत. तसेच मुस्लिम धर्मियांसाठी महापालिकेच्या व्यवस्थापन अंतर्गत १७ दफनभूमी असून खासगी व्यवस्थापनाखाली ६७ दफनभूमी आहेत.

 

नागरी स्वराज्य संस्थांमध्ये दफनभूमीस्मशानभूमीमध्ये अंत्यसंस्कार संदर्भात विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करण्यासाठी समिती गठित करण्यात येईल. यामध्ये लोकसंख्या वाढशहराचा विस्तार आणि उपलब्ध सुविधा यांचा अभ्यास करून ही कार्यप्रणाली तयार करण्यात येईल. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही प्रक्रिया करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही श्री. सामंत यावेळी म्हणाले.

विधानपरिषद लक्षवेधीवरील उत्तर कांदळवनच्या बफरझोनमधील भरावाबाबत संबंधित विभागांसमवेत संयुक्त बैठक घेणार

 विधानपरिषद लक्षवेधीवरील उत्तर

कांदळवनच्या बफरझोनमधील भरावाबाबत

संबंधित विभागांसमवेत संयुक्त बैठक घेणार

-         पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबईदि. 7 :- बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील पहाडी गोरेगाव येथील कांदळवन क्षेत्रापासून ५० मीटरच्या आत बफरझोनमधील अवैध भराव करून होत असलेल्या कामाची पाहणी आमदार व अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष भेट देऊन करण्यात येईल. प्रत्यक्ष पाहणीनंतर सर्व संबंधित विभागांसमवेत संयुक्त बैठक घेऊन आवश्यकता असल्यास चौकशी समिती नेमण्यात येईलअशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री मुंडे बोलत होत्या. यावेळी सदस्य सर्वश्री भाई जगतापप्रवीण दरेकरसचिन अहिर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला होता.

    पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या कीमौजे पहाडी गोरेगाव(ता. बोरीवली) येथील खासगी जागेवर सुमारे ३०० एकर पेक्षा अधिक क्षेत्र हे समुद्रकिनारी आणि कांदळवन क्षेत्रात आहे. मंजूर सागरी किनारा व्यवस्थापन आराखडानुसार सी आर झेडच्या क्षेत्राच्या बाहेरील भूखंड ना विकास क्षेत्र (NDZ) मधुन वगळून "निवासी" (R-zone) क्षेत्र करण्यात आला आहे. ही जमीन राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (National Law University of Mahrashtra) करिता राखीव ठेवण्यात आली आहे. 

              हे क्षेत्र विकास करताना खासगी विकासक यांनी कांदळवनापासून ५० मीटर अंतराच्या आतमध्ये बफरझोनमधील भराव टाकून सपाटीकरण केल्याचेकांदळवन वृक्षांचे नुकसान झाले असल्याचे अनधिकृत भरणी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामुळे पर्यावरणीय आणि जैवविविधतेचा गंभीर -हास होत आहे. यामुळे 2024 मध्ये कारवाई करण्यात आली. दंड वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे. भरणीचे काम करणाऱ्या विरुध्द ओशिवरा पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंद झाला आहे असे मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

भिवंडी शहरानजिकची अवैध गोदामे बंद करणार

 भिवंडी शहरानजिकची अवैध गोदामे बंद करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. 7 : भिवंडी शहर परिसरात ‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून गोदामांसाठी स्वतंत्र झोन तयार करण्यात आला आहे. याशिवाय अन्य परिसरात जी गोदामे उभारण्यात आली आहेतती नियमित करण्यासाठी यापूर्वी संधी देण्यात आली आहे. ज्यांनी ती अद्यापही नियमित केली नसतील त्यांना सर्वेक्षणानंतर आणखी एक संधी देण्यात येईलतथापि कोणतीही परवानगी न घेता उभारलेली आणि ती नियमित करुन न घेताजिवितास धोका निर्माण करणारी गोदामे बंद केली जातीलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी शहरातील अंजूर फाटा-दापोडा रस्त्यावरील वळ गावाच्या हद्दीत केमिकल साठवलेल्या गोदामाला भीषण आग लागून 12 गोदामे जळून खाक झाल्याबद्दल सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी अशी अवैध गोदामे निष्कासित करण्यात येतील असे सांगितले. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदेप्रवीण दरेकरश्रीमती उमा खापरे यांनी सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेज्या गोदामाला आग लागली ते अवैध होते. दुकाने आणि आस्थापना विभागाची तसेच केमिकल साठवण्यासाठी लागणारी परवानगी संबंधितांनी घेतलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी इतरांच्या जिवितास धोका निर्माण होईल अशा प्रकारचे कृत्य केलेले आहे. याबाबत भारतीय न्याय संहिता कलम 103 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात येतील.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेअशा गोदामांना स्थानिक ग्रामपंचायत सरपंच आणि सचिवांकडून परवानगी देण्यात येते. यापुढे आवश्यक परवानग्या नसताना जे सरपंच अशा अनधिकृत गोदामांना परवानगी देतील त्यांनाही दोषी मानण्यात येऊन त्यांच्यावरही फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. हे संपूर्ण क्षेत्र मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) च्या अखत्यारित येत असल्याने ‘एमएमआरडीए’ आणि महसूल विभागाने टीम तयार करुन अशा सर्व गोदामांची पडताळणी करावी. संपूर्ण पुरवठा साखळीमध्ये भिवंडी परिसरातील गोदामांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. त्यामुळे गोदामांची आवश्यकता लक्षात घेऊन त्यांचे क्लस्टर तयार करुन फायर स्टेशन उभारण्याचे तसेच जिओ स्पेशियल या उपग्रह आधारित तंत्रज्ञानाचे साहाय्य घेऊन अशा प्रकारच्या बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीची व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश ‘एमएमआरडीए’ला देण्यात येतीलअसेही त्यांनी सांगितले.

उद्योग आणि ‘एमएसआरडीए’ यांनी समृद्धी महामार्गालगत पुरवठा साखळीला पूरक असे सर्व सोयींनी युक्त गोदामांचे लॉजिस्टिक पार्क तयार करावेअसे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

सप्टेंबर २०२५ पर्यंत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा पहिला टप्पा पूर्ण होणार pl share

 सप्टेंबर २०२५ पर्यंत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा 

पहिला टप्पा पूर्ण होणार - मंत्री उदय सामंत

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या विमानतळाच्या विकासाचा पहिला टप्पा सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. या विमानतळाचे सप्टेंबरपर्यंत उद्घाटन करण्याचे नियोजन आहेअशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी नियम २९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या ठरावावरील  उत्तर देताना दिली.

मंत्री उदय सामंत म्हणाले,  मुंबई शहरातील रस्ते खड्डे मुक्त करण्यासाठी सिमेंट काँक्रिटीकरण रस्ते योजना दोन टप्प्यात राबविण्यात येत आहे.  या अंतर्गत बरीच रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. पुढील दोन वर्षांनी मुंबईकरांना खड्डे मुक्त प्रवासाचा अनुभव येईल. या कामामुळे पर्यावरणावर परिणाम होणार नसून याबाबत महापालिकेने काळजी घेतली आहे. बेस्टया उपक्रमाला यावर्षी १ हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली असून आवश्यकतेनुसार आर्थिक मदत महापालिकेच्यावतीने देण्यात येते. महापालिकेने आतापर्यंत बेस्ट उपक्रमाला ११ हजार ४०५ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. अंधेरी पूर्व भागामध्ये आवश्यकता आणि गरजेनुसार नवीन रुग्णालयाची निर्मिती महापालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येईल.

मुंबई शहराच्या २०३४ च्या विकास नियोजनात (डिपी) मध्ये कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्यात येईल. तसेच म्हाडा यंत्रणेच्या मुंबई शहरातील पुनर्विकासाची पद्धत उपनगरातील आणण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकासासाठी आठ विविध एजन्सी कार्यरत आहेत. या एजन्सीच्या प्रभावी कार्यासाठी त्यांचा समन्वय करण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईलअसेही मंत्री श्री. सामंत म्हणाले.

मंत्री उदय सामंत म्हणालेमुंबई बाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना हक्काचे घर घेण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे.  गिरणी कामगारांची घरे बांधण्यात येत असून बीडीडी चाळींचा प्रश्नही सोडविण्यात येत आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन करताना नवीन नियमांचा अंमल करण्यात येत आहे. यामध्ये आशिया खंडातील गृहनिर्माणातील सर्वात मोठ्या 'समूह विकासया उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. यामधून घरांची निर्मिती करण्यात येत आहे.

Featured post

Lakshvedhi