Wednesday, 9 July 2025

ऑनलाईन गेम्सवर विनियमनासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येणार pl share

 विधानसभा प्रश्नोत्तर :

 

ऑनलाईन गेम्सवर विनियमनासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येणार

- राज्यमंत्री पंकज भोयर

 

मुंबईदि. ८ : ऑनलाईन लॉटरी आणि गेम्स यांचे प्रभावी विनियमन व्हावे यासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनास विशेष कायदा करण्याची विनंती करण्यात येणार असल्याचे माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

 

याबाबत सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

 

राज्यमंत्री श्री. भोयर म्हणालेराज्यात ऑनलाईन जुगार आणि गेम्समुळे वाढणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर विभागाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. समाजमाध्यमांद्वारे तसेच प्रत्यक्ष सायबर जनजागृती कार्यक्रम राबवून नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जात आहे.

 

सन २०१७ ते २०१९ या कालावधीत राज्यातील एकूण ३,२५३ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सायबर गुन्ह्यांच्या आधुनिक तपास पद्धतींबाबत विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

 

ऑनलाईन गेम्स बंद करण्यासाठी सध्या कोणताही स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नसला तरी केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (इंटरमिजिएट्री गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया येथे कोड) रुल्स २०२१ हे नियम दिनांक ६ एप्रिल २०२३ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले

सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांची थकबाकी बँकांनी वसुली करू नये

 सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांची थकबाकी बँकांनी वसुली करू नये

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबईदि. ८ :- राज्यातील २६१ सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांच्या कर्जाच्या थकबाकी संदर्भात निर्णय होईपर्यंत संबधित संस्थाशेतकरी यांच्यावर संबंधित बँकांनी जप्ती किंवा अन्य कोणतीही कारवाई करू नये. यासंदर्भात संबंधित बँकांना शासनामार्फत सूचना दिल्या जातीलअसे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

राज्यातील २६१ सहकारी उपसा सिंचन योजनांची थकबाकी कर्जमाफी संदर्भात सदस्य डॉ. विनय कोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या उत्तरात सदस्य नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

राज्यातील २६१ सिंचन योजनांची थकबाकी कर्जमाफी संदर्भात १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीतकेवळ १३२.२४ कोटी रुपये माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये व्याजाच्या रकमेचा समावेश नव्हता. भारतीय रिझर्व बँकेने कर्जमुक्ती संदर्भात केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करता व्याजाच्या रक्कमेसह सर्व रक्कमेस मंत्रिमंडळाची पुन्हा मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईतील शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकामाबाबत कारवाईसाठी

 मुंबईतील शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकामाबाबत कारवाईसाठी

उच्चस्तरीय समिती गठीत करणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबईदि. ८ :- मुंबईतील शासकीय जागांवरील अनधिकृत बांधकामबाबत उचित कारवाई करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात येत असल्याची उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

सदस्य योगेश सागर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य ज्योती गायकवाडअमीन पटेलरईस शेखमंदा म्हात्रे यांनी सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले,  सदस्य योगेश सागर यांनी मुंबईतील शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकामांची माहिती सभागृहात सादर केली आहे. यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली जात असून या समितीमध्ये मुंबई पोलीस आयुक्तमुंबई शहर व मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी यांचाही समावेश राहणार आहे. या समितीकडून दर तीन महिन्याला केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल घेतला जाईल.

शासकीय जागेवर जाणीवपूर्वक केलेल्या अधिकृत बांधकामावर कारवाई होणे आवश्यक असून यासंदर्भात समिती उचित कार्यवाही करेल. ज्या कार्यक्षेत्रातील हे बांधकाम असेल त्या ठिकाणी समिती तेथील लोकप्रतिनिधीला निमंत्रक म्हणूनही बोलावतील असेही त्यांनी उत्तरात सांगितले.

००००

वडगाव शेरी मतदारसंघात पुरापासून संरक्षणाच्या कामांसाठी

 वडगाव शेरी मतदारसंघात पुरापासून संरक्षणाच्या कामांसाठी

२५० कोटीचा निधी मंजूर

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

 

मुंबईदि. ८ :- वडगाव शेरी मतदारसंघात पुरापासून संरक्षणाच्या कामांसाठी २५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असूनयापैकी ७० कोटी रुपये  प्राप्त झाली आहेत. यातून या भागात पुरापासून संरक्षण विषयक पायाभूत सुविधांची कामे करण्यात येणार आहेतअशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य बापूसाहेब पठारे यांनी या संदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत यांनी माहिती दिली.

मुळा नदीच्या पुरामुळे येरवडाविश्रांतवाडीकळस भागात दरवर्षी गंभीर पूरस्थिती निर्माण होतेयावर कायमस्वरुपी प्रतिबंधात्मक योजना करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) अंतर्गत UFRMP प्रकल्पांतर्गत सीसीटीव्ही व पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीम यंत्रणा अतर्भूत असलेले खांब नदीलगतच्या भागात बसविण्याचे नियोजन असून त्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे.

मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितलेयंदा खडकवासला धरणातून १६ हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग असतानाही या भागात पूर परिस्थिती निर्माण झाली नाही. या भागातील नागरिकांच्या पुनर्वसनासंबंधी देखील सकारात्मक निर्णय घेऊन नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल, असेही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही

 पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये

कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई दि. ८ :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये  कोणत्याही नागरिकावर अन्याय होणार नाहीअसे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य शंकर जगताप यांनी या संदर्भातला लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य महेश लांडगे यांनीही सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितलेनगर नियोजनामधील आरक्षण प्रक्रियेसाठी एमआरटीपी कायद्यानुसार कार्यवाही केली जाते. त्यानंतर यासंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी व निवेदनांचा गांभीर्याने विचार केला जातो. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यामधील प्रस्तावित आरक्षणांबाबत कोणत्याही व्यक्तीला शंका असल्यासत्यांनी लेखी तक्रार अथवा निवेदन सादर केल्यास त्याची चौकशी केली जाईल. तसेच धार्मिक स्थळांवर आरक्षण आल्यास त्याचीही तपासणी करून योग्य तो  निर्णय घेतला जाईल.

जळगाव जिल्ह्याच्या सीमेलगत असलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याबाबत बैठक घेणार

 जळगाव जिल्ह्याच्या सीमेलगत असलेल्या

शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याबाबत बैठक घेणार

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबईदि. ८ :- जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यक्षेत्र हे जळगाव जिल्हा पुरतेच मर्यादित आहे. जळगाव जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांची जमीन जळगाव जिल्ह्याच्या सीमेलगतच्या जिल्ह्यात असल्याने या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप केले जात नाही.  याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्यासाठी जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकसहकार विभाग आणि नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईलअसे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

या संदर्भात सदस्य किशोर पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितलेछत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा व धुळे या जिल्ह्या लगत असलेल्या गावात शेती असणाऱ्या शेतकरी सभासद जळगाव जिल्ह्यात रहिवाशी आहेत. मात्र त्यांचे जमिनीचे क्षेत्र लगतच्या जिल्ह्यातील गावांमध्ये आहे, त्यांना अल्पमुदत कर्ज दिल्यास त्यातील काही शेतकरी सभासद थकबाकी झाल्यास कलम १०२ ची वसुली प्रकरणी त्या संबंधित तालुका उप/ सहाय्यक निबंधाकडे दाखल करता येत नाही, त्यामुळे कायदेशीर वसुली करता येत नाही. तसेच त्या जिल्ह्यातील पीक विमा कंपनी बदल झाल्यामुळे त्यांचा पंचनामा करण्यास अडचणी निर्माण होतात व त्यांना पीक विमा मिळत नाही. त्यामुळे अशा शेतकरी सभासदांना बँक अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करू शकत नाही. बँकेचे कार्य जळगाव जिल्ह्या पुरतेच मर्यादित असल्यामुळे बँक जिल्हा बाहेरील शेतकरी सभासदांना पीक कर्ज पुरवठा करू शकत नाही, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत सामावून घेतलेल्या वस्तीशाळा शिक्षकांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू

 जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत सामावून घेतलेल्या

वस्तीशाळा शिक्षकांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबईदि. ८ :- वस्तीशाळा शिक्षकांना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत प्राथमिक शिक्षक म्हणून सामावून घेण्यात आल्यानंतर शासन निर्णयानुसार या शिक्षकांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएसलागू झाली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

यासंदर्भात सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य शेखर निकम, नारायण कुचे यांनी सहभाग घेतला.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितलेकेंद्र शासनाने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम सुरू केल्यानंतर त्यामधील शिक्षण हमी योजनेमध्ये वस्तीशाळा योजना समाविष्ट करण्यात आली. राज्य शासनाने वस्तीशाळा योजनेंबाबत नेमलेल्या अभ्यासगटाने वस्तीशाळांचे प्राथमिक शाळात रूपांतर करण्याच्या आणि दोन वर्षापेक्षा अधिक सेवा करणाऱ्या वस्तीशाळा स्वयंसेवकांना जिल्हा परिषद आस्थापनेवर सामावून घेण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार वस्तीशाळा निमशिक्षकांना जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षक म्हणून सामावून घेण्यात आले.

या वस्तीशाळामधील शिक्षकांना आवश्यक ते प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. स्थानिक व महिला उमेदवारांना प्राधान्य देण्याच्या धोरणामुळे अनेकांना संधी मिळाली. शिक्षण हमी योजनेत या शाळांचा समावेश झाल्यानंतर व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर ही सकारात्मक कार्यवाही करण्यात आली असल्याचेही शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

डीसीपीएस लागू असलेल्या या शिक्षकांना आता केंद्राच्या युपीएस व राज्याच्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती योजना किंवा डीसीपीएस यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला असल्याने वस्तीशाळा शिक्षकांचे भविष्य अधिक सुकर होणार आहे. तसेच त्यांची नियमानुसार सेवा झाल्यानंतर त्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीसुद्धा लागू करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

Featured post

Lakshvedhi