विधानपरिषद लक्षवेधीवरील उत्तर कांदळवनच्या बफरझोनमधील भरावाबाबत संबंधित विभागांसमवेत संयुक्त बैठक घेणार

 विधानपरिषद लक्षवेधीवरील उत्तर

कांदळवनच्या बफरझोनमधील भरावाबाबत

संबंधित विभागांसमवेत संयुक्त बैठक घेणार

-         पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. 7 :- बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील पहाडी गोरेगाव येथील कांदळवन क्षेत्रापासून ५० मीटरच्या आत बफरझोनमधील अवैध भराव करून होत असलेल्या कामाची पाहणी आमदार व अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष भेट देऊन करण्यात येईल. प्रत्यक्ष पाहणीनंतर सर्व संबंधित विभागांसमवेत संयुक्त बैठक घेऊन आवश्यकता असल्यास चौकशी समिती नेमण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री मुंडे बोलत होत्या. यावेळी सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला होता.

    पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, मौजे पहाडी गोरेगाव, (ता. बोरीवली) येथील खासगी जागेवर सुमारे ३०० एकर पेक्षा अधिक क्षेत्र हे समुद्रकिनारी आणि कांदळवन क्षेत्रात आहे. मंजूर सागरी किनारा व्यवस्थापन आराखडानुसार सी आर झेडच्या क्षेत्राच्या बाहेरील भूखंड ना विकास क्षेत्र (NDZ) मधुन वगळून "निवासी" (R-zone) क्षेत्र करण्यात आला आहे. ही जमीन राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (National Law University of Mahrashtra) करिता राखीव ठेवण्यात आली आहे. 

              हे क्षेत्र विकास करताना खासगी विकासक यांनी कांदळवनापासून ५० मीटर अंतराच्या आतमध्ये बफरझोनमधील भराव टाकून सपाटीकरण केल्याचे, कांदळवन वृक्षांचे नुकसान झाले असल्याचे अनधिकृत भरणी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामुळे पर्यावरणीय आणि जैवविविधतेचा गंभीर -हास होत आहे. यामुळे 2024 मध्ये कारवाई करण्यात आली. दंड वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे. भरणीचे काम करणाऱ्या विरुध्द ओशिवरा पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंद झाला आहे असे मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

भिवंडी शहरानजिकची अवैध गोदामे बंद करणार

 भिवंडी शहरानजिकची अवैध गोदामे बंद करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 7 : भिवंडी शहर परिसरात ‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून गोदामांसाठी स्वतंत्र झोन तयार करण्यात आला आहे. याशिवाय अन्य परिसरात जी गोदामे उभारण्यात आली आहेत, ती नियमित करण्यासाठी यापूर्वी संधी देण्यात आली आहे. ज्यांनी ती अद्यापही नियमित केली नसतील त्यांना सर्वेक्षणानंतर आणखी एक संधी देण्यात येईल, तथापि कोणतीही परवानगी न घेता उभारलेली आणि ती नियमित करुन न घेता, जिवितास धोका निर्माण करणारी गोदामे बंद केली जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी शहरातील अंजूर फाटा-दापोडा रस्त्यावरील वळ गावाच्या हद्दीत केमिकल साठवलेल्या गोदामाला भीषण आग लागून 12 गोदामे जळून खाक झाल्याबद्दल सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी अशी अवैध गोदामे निष्कासित करण्यात येतील असे सांगितले. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, श्रीमती उमा खापरे यांनी सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ज्या गोदामाला आग लागली ते अवैध होते. दुकाने आणि आस्थापना विभागाची तसेच केमिकल साठवण्यासाठी लागणारी परवानगी संबंधितांनी घेतलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी इतरांच्या जिवितास धोका निर्माण होईल अशा प्रकारचे कृत्य केलेले आहे. याबाबत भारतीय न्याय संहिता कलम 103 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात येतील.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अशा गोदामांना स्थानिक ग्रामपंचायत सरपंच आणि सचिवांकडून परवानगी देण्यात येते. यापुढे आवश्यक परवानग्या नसताना जे सरपंच अशा अनधिकृत गोदामांना परवानगी देतील त्यांनाही दोषी मानण्यात येऊन त्यांच्यावरही फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. हे संपूर्ण क्षेत्र मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) च्या अखत्यारित येत असल्याने ‘एमएमआरडीए’ आणि महसूल विभागाने टीम तयार करुन अशा सर्व गोदामांची पडताळणी करावी. संपूर्ण पुरवठा साखळीमध्ये भिवंडी परिसरातील गोदामांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. त्यामुळे गोदामांची आवश्यकता लक्षात घेऊन त्यांचे क्लस्टर तयार करुन फायर स्टेशन उभारण्याचे तसेच जिओ स्पेशियल या उपग्रह आधारित तंत्रज्ञानाचे साहाय्य घेऊन अशा प्रकारच्या बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीची व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश ‘एमएमआरडीए’ला देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

उद्योग आणि ‘एमएसआरडीए’ यांनी समृद्धी महामार्गालगत पुरवठा साखळीला पूरक असे सर्व सोयींनी युक्त गोदामांचे लॉजिस्टिक पार्क तयार करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

सप्टेंबर २०२५ पर्यंत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा पहिला टप्पा पूर्ण होणार pl share

 सप्टेंबर २०२५ पर्यंत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा 

पहिला टप्पा पूर्ण होणार - मंत्री उदय सामंत

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या विमानतळाच्या विकासाचा पहिला टप्पा सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. या विमानतळाचे सप्टेंबरपर्यंत उद्घाटन करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी नियम २९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या ठरावावरील  उत्तर देताना दिली.

मंत्री उदय सामंत म्हणाले,  मुंबई शहरातील रस्ते खड्डे मुक्त करण्यासाठी सिमेंट काँक्रिटीकरण रस्ते योजना दोन टप्प्यात राबविण्यात येत आहे.  या अंतर्गत बरीच रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. पुढील दोन वर्षांनी मुंबईकरांना खड्डे मुक्त प्रवासाचा अनुभव येईल. या कामामुळे पर्यावरणावर परिणाम होणार नसून याबाबत महापालिकेने काळजी घेतली आहे. ' बेस्ट' या उपक्रमाला यावर्षी १ हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली असून आवश्यकतेनुसार आर्थिक मदत महापालिकेच्यावतीने देण्यात येते. महापालिकेने आतापर्यंत बेस्ट उपक्रमाला ११ हजार ४०५ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. अंधेरी पूर्व भागामध्ये आवश्यकता आणि गरजेनुसार नवीन रुग्णालयाची निर्मिती महापालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येईल.

मुंबई शहराच्या २०३४ च्या विकास नियोजनात (डिपी) मध्ये कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्यात येईल. तसेच म्हाडा यंत्रणेच्या मुंबई शहरातील पुनर्विकासाची पद्धत उपनगरातील आणण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकासासाठी आठ विविध एजन्सी कार्यरत आहेत. या एजन्सीच्या प्रभावी कार्यासाठी त्यांचा समन्वय करण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत म्हणाले.

मंत्री उदय सामंत म्हणाले, मुंबई बाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना हक्काचे घर घेण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे.  गिरणी कामगारांची घरे बांधण्यात येत असून बीडीडी चाळींचा प्रश्नही सोडविण्यात येत आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन करताना नवीन नियमांचा अंमल करण्यात येत आहे. यामध्ये आशिया खंडातील गृहनिर्माणातील सर्वात मोठ्या 'समूह विकास' या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. यामधून घरांची निर्मिती करण्यात येत आहे.

राज्यात तीन वर्षात ६२ हजार नवउद्योजकांची निर्मिती

 विधिमंडळ अधिवेशन कामकाज

दिनांक ७ जुलै २०२५

वृत्त क्र. ११२

राज्यात तीन वर्षात ६२ हजार नवउद्योजकांची निर्मिती

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. ७ : दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या करारांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये देशात महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. राज्याची टक्केवारी ८५ ते ८७ असून गेली तीन वर्ष सातत्याने राज्यात परकीय गुंतवणुक येण्याचा ओघ वाढत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात १ लाख कोटी गुंतवणूक असलेल्या स्टील उद्योग आल्यामुळे औद्योगिक जिल्हा म्हणून या जिल्ह्याची ओळख निर्माण होत आहे. या उद्योगस्नेही वातावरणामुळे राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत मागील तीन वर्षात ६२ हजार नव उद्योजक निर्माण झाले आहेत, अशी माहिती उद्योग, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी नियम २९३ अन्वये सत्ताधारी पक्षाच्यावतीने मांडलेल्या ठरावावर उत्तर देताना दिली.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, गडचिरोली जिल्ह्यात निर्माण होत असलेल्या स्टील हबमुळे चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा आदी जिल्ह्यात स्टील उद्योगाची परिसंस्था निर्माण होणार आहे.  छत्रपती संभाजीनगर येथे ६० हजार कोटी, रत्नागिरी जिल्ह्यात ३० हजार कोटींची गुंतवणूक आणली आहे. राज्यात सर्व विभागात समतोल औद्योगिक विकास करण्याची शासनाची भूमिका आहे. उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्ह्यात जिल्हा उद्योग परिषद उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या माध्यमातून यावर्षी १ लाख ४५ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. विश्वकर्मा योजना अंमलबजावणी करण्यामध्ये राज्य देशात पहिल्या तीन राज्यांमध्ये आहे. मधाचे गाव योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

राज्यात मागणीनुसार आवश्यकतेप्रमाणे औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्यासाठी हजारो एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यात नवीन औद्योगिक वसाहती सुरू करण्यात येतील. छत्रपती संभाजीनगर येथील ऑरिक सिटी,  म्हसवड कॉरिडॉर,  दिघी पोर्ट कॉरिडर राज्याच्या उद्योग समृद्धीत भर घालणार आहे. उद्योजकांना ताकद व उद्योगांच्या विकासासाठी  राज्य शासन तत्पर आहे, अशी ग्वाही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

शेतकऱ्यांच्या मागण्याचा सकारात्मक विचार करणार

 शेतकऱ्यांच्या मागण्याचा सकारात्मक विचार करणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई दि. 7 : मुक्ताईनगर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील राहू, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

महामार्गाच्या संदर्भात विधानभवनात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मुक्ताईनगर तालुक्यातील शेतकरी उपस्थित होते.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, इंदूर ते छत्रपती संभाजीनगर (एल-७५३) राष्ट्रीय महामार्गाचा मुक्ताईनगर तालुक्यातून जाणारा मार्ग काहीसा वळणाचा असून त्यामध्ये दिशा (अलाइनमेंट) बदल केल्यास संपूर्ण रस्त्याचे अंतर कमी होऊ शकते तसेच खर्चातही बचत होईल.

बैठकीत मुक्ताईनगर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादनासंदर्भातील दर, त्यावरील प्रलंबित तक्रारी, तसेच स्थानिक शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न यावर सविस्तर चर्चा झाली. शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन आणि त्यांच्या हितासाठी सकारात्मक विचार केला जाणार असून, दिशा बदलण्याचा प्रस्ताव महाधिवक्ता यांच्याकडे सादर करण्यात येईल, असे श्री. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, योग्य तो तोडगा काढण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी शेतकऱ्यांनी आपले मुद्दे मांडले.

पुण्याच्या तळेगावमध्ये राष्ट्रीय काढणीपश्चात तंत्रज्ञान संस्था (NIPHT); नोडल एजन्सीचा दर्जा देण्याची केंद्राकडे मागणी महाराष्ट्र

 पुण्याच्या तळेगावमध्ये राष्ट्रीय काढणीपश्चात तंत्रज्ञान संस्था (NIPHT); नोडल एजन्सीचा दर्जा देण्याची केंद्राकडे मागणी

महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळ आणि नेदरलँड्सच्या सहकार्याने पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे येथे आशियातील प्रथम राष्ट्रीय काढणीपश्चात तंत्रज्ञान संस्था (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नॉलॉजी) स्थापन करण्यात आली आहे. हरितगृह तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण देणारी ही संस्था शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण देवून उत्पादनांचे मूल्यवर्धन, साठवणूक आणि बाजारपेठेतील स्थैर्य वाढवण्यास मदत करणार आहे. या संस्थेला नोडल एजन्सीचा दर्जा देण्याच्या मागणीचे निवेदन केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना कृषीमंत्री ॲड.कोकाटे आणि पणन मंत्री श्री. रावल यांनी दिले.

छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील जांबरगाव येथे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गालगत कृषी लॉजिस्टिक्स हब उभारण्यात आला असून, याचे उद्घाटन केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्या हस्ते व्हावे यासाठी पणन मंत्री श्री रावल यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री चव्हाण यांना निमंत्रण दिले.

या हबमध्ये 10,000 मेट्रिक टन क्षमतेचे कोल्ड स्टोरेज, क्लिनिंग-ग्रेडिंग युनिट्स, पेट्रोल पंप, ट्रक टर्मिनल्स व गोदामाची सुविधा आहे.

यामुळे फार्म-टू-मार्केट साखळी अधिक सक्षम होणार असून, नुकसानही कमी होईल, अशी माहिती श्री रावल यांनी यावेळी केंद्रीय कृषिमंत्री यांना दिली.

00000000000

पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी घेतली केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी व कृषिमंत्री शिवराजसिंह यांची भेट · शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करण्याची केंद्राकडे ठोस मागणी

 पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी घेतली

केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी व कृषिमंत्री शिवराजसिंह यांची भेट

·         शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करण्याची केंद्राकडे ठोस मागणी

 

नवी दिल्ली 7 : महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठया प्रमाणावर कांदा पिकाचे उत्त्पन्न घेतात. केंद्र शासनाने या शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करावा अशी मागणी पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत केली.

देशातील एकूण कांदा उत्पादनात 55% वाटा उचलणाऱ्या महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यांना मे 2025 मधील अनियमित पावसामुळे जबरदस्त फटका बसला आहे. कांद्याच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही वसुल करणे कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषीमंत्री ॲड. कोकाटे आणि पणन मंत्री श्री. रावल यांनी केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून बाजार समितीतून लिलाव पद्धतीने कांदा खरेदी करावा, मध्यस्थांची भूमिका कमी करावी. 2025-26 मध्ये 6 लाख मेट्रिक टन कांदा थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करून डिबिटी (DBT) प्रणालीद्वारे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावेत. ही खरेदी प्रक्रिया पारदर्शकरित्या व्हावी यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षक पथकाची नेमणूक करावी. यासह किरकोळ बाजारात कांद्याचा दर 40-45 रुपये किलोपर्यंत गेला तरच निर्यात शुल्क लावावे, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक दर मिळू शकेल. या प्रमुख मागाण्या करण्यात आल्या आहेत