Tuesday, 8 July 2025

खारघर परिसरातील दारूबंदीचे निवेदन प्राप्त झाल्यास योग्य ती कार्यवाही करणार - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 विधिमंडळ अधिवेशन कामकाज


दिनांक ८ जुलै २०२५


 


वृत्त क्र. ११३


 


खारघर परिसरातील दारूबंदीचे निवेदन प्राप्त झाल्यास


 योग्य ती कार्यवाही करणार


- उपमुख्यमंत्री अजित पवार


              मुंबई, दि.8 : खारघर परिसरात प्रभागाकरिता दारूबंदी करण्याबाबत विहित प्रक्रियेनुसार निवेदन प्राप्त झाल्यास योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.


           खारघर परिसरातील दारू विक्री परवाना रद्द करून दारूमुक्त क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याबाबत विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधानसभेत बोलत होते.


            सन २००८ व २००९ च्या अधिसूचनेनुसार नगरपरिषद / महानगरपालिका क्षेत्रातील एखाद्या प्रभागातील २५ टक्के पेक्षा कमी नसलेल्या महिला मतदार किंवा एकूण मतदारांनी लेखी निवेदन दिल्यास संबंधित जिल्हाधिकारी यथास्थिती गुप्त पद्धतीने मतदान घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करतील. जर संबंधित प्रभागातील एकूण मतदार किंवा महिला मतदारांच्या संख्येच्या किमान 50 टक्केपेक्षा अधिक अनुक्रमे एकूण मतदार किंवा महिला मतदार यांनी मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याच्या बाजूने मतदान केल्यास त्या क्षेत्रात मद्यविक्री अनुज्ञप्ती बंद करण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात येतात, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.


            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ग्रामपंचायतीचे नगरपालिकेत किंवा महानगरपालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर अनुज्ञप्ती संदर्भात कोणती कार्यवाही करावी यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी नियमांमध्ये बदल केले आहेत. 1972 पासून राज्यात नवीन अनुज्ञप्तीची परवानगी देण्यात येत नाही. तथापि, विहित कार्यपद्धतीनुसार एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्यास परवानगी देण्यात येते.


मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्यासंदर्भात नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेतील उपस्थित नागरिकांच्या नव्हे तर एकूण मतदारांच्या 50 टक्के पेक्षा अधिक अनुक्रमे एकूण मतदार किंवा महिला मतदारांचा निर्णय विचारात घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभा सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यास उत्तर देताना स्पष्ट केले

शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करण्याची केंद्राकडे ठोस मागणी

 ·         शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करण्याची केंद्राकडे ठोस मागणी

 

नवी दिल्ली 7 : महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठया प्रमाणावर कांदा पिकाचे उत्त्पन्न घेतात. केंद्र शासनाने या शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करावा अशी मागणी पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत केली.

देशातील एकूण कांदा उत्पादनात 55% वाटा उचलणाऱ्या महाराष्ट्रातील नाशिकजळगावअहिल्यानगरपुणे, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यांना मे 2025 मधील अनियमित पावसामुळे जबरदस्त फटका बसला आहे. कांद्याच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही वसुल करणे कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषीमंत्री ॲड. कोकाटे आणि पणन मंत्री श्री. रावल यांनी केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून बाजार समितीतून लिलाव पद्धतीने कांदा खरेदी करावामध्यस्थांची भूमिका कमी करावी. 2025-26 मध्ये 6 लाख मेट्रिक टन कांदा थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करून डिबिटी (DBT) प्रणालीद्वारे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावेत. ही खरेदी प्रक्रिया पारदर्शकरित्या व्हावी यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षक पथकाची नेमणूक करावी. यासह किरकोळ बाजारात कांद्याचा दर 40-45 रुपये किलोपर्यंत गेला तरच निर्यात शुल्क लावावेजेणेकरून आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक दर मिळू शकेल. या प्रमुख मागाण्या करण्यात आल्या आहेत. 


हॉटेल निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी

  हॉटेल निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. 7 : छत्रपती संभाजीनगर येथील विट्स हॉटेल संबंधित वादग्रस्त निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

 संबंधित निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीही संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबवली जाणार आहे. धनदा कॉर्पोरेशनच्या मालकीच्या विट्स हॉटेलच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेसाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात येईल.

 संपूर्ण प्रकरणात पारदर्शकतेचे तत्व पाळले जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले कीकंपनीने 25 टक्के रक्कम भरली नाही त्यामुळे निविदा प्रक्रिया रद्द झाली आहे. पुन्हा नव्याने प्रक्रिया राबवत असताना पारदर्शकता पाळली जाईल आणि सर्व प्रक्रिया नियमानुसार राबवण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

विधानपरिषद लक्षवेधी सूचना : राज्यात सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायतीमधील कर आकारणीच्या बाबत सर्वेक्षण करणार

 विधानपरिषद लक्षवेधी सूचना :

राज्यात सर्व नगरपरिषदनगरपंचायतीमधील

कर आकारणीच्या बाबत सर्वेक्षण करणार

- मंत्री उदय सामंत

 

मुंबईदि. ७ :- नगरपरिषदसाठी नमूद कमाल व किमान दरांपेक्षा अन्य वाढीव दराने कर आकारणी करण्याची तरतूद नियमात नाही. सर्व नगरपालिका व नगरपरिषदा यांच्यामध्ये होणाऱ्या कर आकारणीच्या बाबत सर्वेक्षण केले जाईलअसे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. विधानपरिषद सभागृहात सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी लक्षवेधी सूचना क्र.४९६ नुसार विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.

यावेळी सदस्य भाई जगतापसतेज पाटीलप्रसाद लाड, अभिजीत वंजारीसदाभाऊ खोतशशिकांत शिंदे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणालेराज्यात अ वर्ग १५ब वर्ग ७५क वर्ग १५८ व १४७ नगरपंचायत आहेत. मालमत्ता कर हा नगरपरिषदेचा आर्थिक उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. नगरपालिकेस विशेष सभेद्वारे ठराव संमत करून कर दर निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. राज्यातील इतर नगरपालिका अथवा नगरपरिषदा ५४ टक्के दराने कर आकारणी करीत असल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. नागपूर ही महानगरपालिका असून महानगरपालिकेच्या आमसभेने मंजूर केलेल्या दरानुसार सामान्य कर आकारणी केली आहे. व्यावसायिक इमारतीवरील कर हा निवासी इमारतीच्या कराच्या तुलनेत अधिक असतो.

    नगरपरिषदा कर प्राप्त उत्पन्नातून विविध विकास कामेकर्मचाऱ्यांचे वेतन इत्यादी गरजा भागवीत असतात. ब वर्ग नगरपरिषदा कमाल कर २७ टक्के व किमान २२ टक्के मर्यादेच्या आत हा दर असला पाहिजे. क वर्ग नगरपरिषदा कमाल कर 26 टक्के व किमान 21 टक्के मर्यादेच्या आत हा दर असला पाहिजे. कमाल व किमान दरांपेक्षा अन्य वाढीव दराने कर आकारणी करण्याची तरतूद नियमात नाही, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

मुंबई पुनर्विकास, कोळीवाडे, झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि मेट्रो प्रकल्पांना गती

 मुंबई पुनर्विकासकोळीवाडेझोपडपट्टी पुनर्वसन आणि मेट्रो प्रकल्पांना गती

- मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबईदि. ७ : मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी हद्द निश्चितीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. गावठाणकोळीवाडे आणि आदिवासी पाड्यांसाठी समावेशक गृहनिर्माण धोरण तयार केले जात आहेज्यात ३५ लाख घरांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहेअशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी नियम 260 अन्वये प्रस्ताव मांडला होता. यात सदस्य ॲड.अनिल परबप्रसाद लाडश्रीकांत भारतीयसंजय खोडकेविक्रांत पाटीलअमोल मिटकरीश्रीमती चित्रा वाघअमित गोरखेशिवाजीराव गर्जेसंजय केनेकर, सदाभाऊ खोत आदी सदस्यांनी सहभाग नोंदविला होता.

मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मुंबईचा सर्वांगीण पुनर्विकासकोळीवाड्यांचा विकासगिरणी कामगारांची घरेझोपडपट्टी पुनर्वसनचाळ पुनर्विकासतसेच मुंबई मेट्रोच्या कामांबाबत माहिती दिली.

गिरणी कामगारांसाठी सुरू असलेल्या योजनांतर्गत 13,161 सदनिकांची लॉटरी पहिल्या टप्प्यात पार पडली असूनआणखी 58,000 घरांची योजना अंतिम टप्प्यात आहे. ठाण्यात ५२ हेक्टर जमीन गिरणी कामगारांसाठी राखीव ठेवण्यात आली असल्याची माहिती श्री.देसाई यांनी दिली.

चाळ पुनर्विकासाच्या अनुषंगाने वरळी बीडीडी चाळ प्रकल्पातील ५५६ घरांचा ताबा लवकरच दिला जाणार आहे. तसेच ना.म.जोशी मार्ग आणि वरळीच्या चाळींच्या प्रकल्पांनाही गती देण्यात येत आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी २५९ हेक्टर जमिनीवर काम सुरू असून६३ हेक्टर जमीन ताब्यात देण्यात आली आहे. 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये २२८ योजनांद्वारे २.१८ लाख घरे उभारली जात आहेत. धारावीसह केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात असूनकेंद्राकडून नो ऑब्जेक्शन’ मिळवण्यासाठी सतत पाठपुरावा सुरू आहे.

मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत श्री. देसाई म्हणाले कीएकूण ६४७ किमीपैकी ४५६ किमीचे काम पूर्ण झाले असून १५३ किमी मार्ग कार्यान्वित झाले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई विमानतळ या मार्गाचे कामही लवकरच सुरू होणार आहे.

पोलिस वसाहतींबाबत ५६ पैकी २७ ठिकाणी ५६५५ निवास उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. चांदिवलीतील धोकादायक पोलीस इमारतींच्या पुनर्विकासातून ५८५ क्वार्टर्स उपलब्ध होणार आहेत.

प्रकल्प अर्धवट सोडणाऱ्या विकसकांवर दंडात्मक कारवाई होईलअसे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले कीभोगवाटा प्रमाणपत्राशिवाय दिलेल्या ताब्यांवर ५०० रुपये प्रति चौ.मी. दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.

बांद्रा पूर्व येथील शासकीय वसाहत पुनर्वसनाच्या समितीबाबत श्री.देसाई यांनी सांगितले की या समितीमध्ये स्थानिक आमदारांचा समावेश करण्यात आला असून यात  सुहास आडिवडेकरकिरण पावसकरईशान सिद्धिकी आणि महेश पारकर यांचा समावेश केलेला आहे.

नाशिक येथील जलसंपदा यांत्रिक विभागाच्या देयकासंदर्भात चौकशी करणार

 वृत्त क्र. १०८

नाशिक येथील जलसंपदा यांत्रिक विभागाच्या

देयकासंदर्भात चौकशी करणार

-जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबईदि. ७ : जलसंपदा विभागाच्या नाशिक येथील यांत्रिकी विभागात तत्कालीन कार्यकारी अभियंता ८ ऑगस्ट २०१९ ते १८ जून २०२५  या कालावधीत कार्यरत होते.  या कार्यकाळातील  कंत्राटदारांना अदा केलेल्या देयकांची चौकशी करून यासंदर्भात उचित कार्यवाही केली जाईलअसे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य हिरामण खोसकर यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य विजयसिंह पंडित यांनी सहभाग घेतला.

जलसंपदा मंत्री श्री.विखे-पाटील यांनी सांगितलेतत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांची ३० मे २०२५ च्या शासन आदेशान्वये बदली झाली. बदली आदेश प्राप्त झाल्यापासून बदलीने कार्यमुक्त होईपर्यंत त्यांनी काही कंत्राटदारांची देयके अदा केली. ही देयके अदा करताना अनियमिततागैरव्यवहार झाला असल्यास एक महिन्याच्या  आत त्याची विभागीय चौकशी केली जाईल. त्यानंतर संबंधितावर योग्य ती कार्यवाही केली जाईलअसेही जलसंपदा मंत्री श्री.विखे-पाटील यांनी सांगितले

००००

मुंबई शहरात कालबद्ध कार्यक्रम राबवून दफन भूमीची सुविधा करणार

 मुंबई शहरात कालबद्ध कार्यक्रम राबवून दफन भूमीची सुविधा करणार

- मंत्री उदय सामंत

 

मुंबईदि. ४ : मुंबई शहरातील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता शहरात वाढीव दफनभूमीची सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. शहरात महापालिकेच्या अंतर्गत विकास नियोजनानुसार (डिपी प्लॅन) असलेल्या दफनभूमीच्या आरक्षणांच्या जागांचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. या जागांवर आवश्यकतेनुसार दफनभूमीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ९० दिवसांचा कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देश उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासनाला विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

 

दहिसर परिसरातील कांदरपाडा येथील दफनभूमी बाबत सदस्य मनीषा चौधरी यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य असलम शेखअमित देशमुखसना मलिकरईस शेखकॅप्टन तमिल सेल्वन यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.

 

उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणालेबृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये ख्रिश्चन धर्मियांसाठी महापालिकेच्या व्यवस्थापन अंतर्गत १० दफनभूमी आहेततर खासगी व्यवस्थापनाखाली ४२ दफनभूमी आहेत. तसेच मुस्लिम धर्मियांसाठी महापालिकेच्या व्यवस्थापन अंतर्गत १७ दफनभूमी असून खासगी व्यवस्थापनाखाली ६७ दफनभूमी आहेत.

 

नागरी स्वराज्य संस्थांमध्ये दफनभूमीस्मशानभूमीमध्ये अंत्यसंस्कार संदर्भात विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करण्यासाठी समिती गठित करण्यात येईल. यामध्ये लोकसंख्या वाढशहराचा विस्तार आणि उपलब्ध सुविधा यांचा अभ्यास करून ही कार्यप्रणाली तयार करण्यात येईल. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही प्रक्रिया करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही श्री. सामंत यावेळी म्हणाले.

Featured post

Lakshvedhi