बीड जिल्ह्यात परळी येथे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार

 बीड जिल्ह्यात परळी येथे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 8 : बीड जिल्ह्यातील परळी येथे सध्या अस्तित्वात असलेल्या औष्णिक वीज केंद्रात आणखी वीज निर्मिती संच वाढविण्याची बाब तपासली असता ती व्यवहार्य नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. नवीन संच निर्मिती शक्य नसले तरी  संच क्रमांक एक ते पाचच्या जागेवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येईल,  असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

 

परळी औष्णिक वीज केंद्राच्या बाबत सदस्य धनंजय मुंडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य सरोज अहिरे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

 

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील वीजपुरवठा स्वस्त दरात असावा. यासाठी तासागणिक दराच्या  आधारे स्वयंचलित यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. राज्यातील वीजपुरवठा स्वस्त दरात मिळावा, यासाठी तासागणिक दराच्या आधारे स्वयंचलित यंत्रणा ' मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच'  कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यानुसार स्वस्त असलेली वीज ही ' लोड डिस्पॅस सेंटर' आणि पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) च्या माध्यमातून ऑटोमेटेड प्रक्रियेतून घ्यावी लागते. त्यानुसार बंधने घालण्यात आली असून औष्णिक वीज उत्पादनाचा खर्च जास्त असल्याने नवीन औष्णिक वीज संच उभारणे शक्य नाही.संच क्रमांक ६, ७ व ८ हे सुरु असल्याने परळी औष्णिक विद्युत केंद्राच्या कार्यक्षमतेवर किंवा रोजगारावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. परळी औष्णिक विद्युत केंद्रातील  नवव्या संचाच्या उभारणी संदर्भातील एमओडी (मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच) उभारणीसंदर्भातील तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी  लवकरच संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

000

शोषित, वंचितांचा कळवळा असणारे सरन्यायाधीश - सभापती

 शोषित, वंचितांचा कळवळा असणारे सरन्यायाधीश - सभापती  प्रा.राम शिंदे

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा सभागृहात होत असलेला सत्कार म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. अभ्यासू वृत्ती, चिकित्सक स्वभाव, धाडसी आणि प्रचंड कष्ट करण्याची तयारी असणारे आणि शोषित, वंचितांचा कळवळा असणारे सरन्यायाधीश असल्याचे सभापती  प्रा.राम शिंदे यांनी प्रास्ताविक भाषणात सांगितले.

न्यायाधीशांनी समाजाशी एकरूप राहून समाजाचे प्रश्न जाणून घेतले तर अधिक योग्य पद्धतीने न्यायदान होईल. भारताच्या राज्यघटनेचे श्रेष्ठत्व, बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राईट्स यांना प्राधान्य देऊन समता आणि न्याय याची प्राप्ती करणारी शक्ती असणारी न्यायाधीशांची महत्त्वाची भूमिका आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले की, मराठी माणूस सरन्यायाधीशपदी विराजमान झाल्याचा महाराष्ट्राला सार्थ अभिमान आहे.

सूत्रसंचालन उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले तर आभार अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी मानले.

सरन्यायाधीशांचा सत्कार न्यायमंडळ स्तंभाचा गौरव

 सरन्यायाधीशांचा सत्कार न्यायमंडळ स्तंभाचा गौरव

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

विधीमंडळातील सरन्यायाधीश श्री. गवई यांच्या सत्काराची इतिहासात नोंद होईल. कारण हा सत्कार लोकशाहीच्या एका स्तंभाने दुसऱ्या स्तंभाचा केलेला गौरव असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

देशाच्या सरन्यायाधीशांचे महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात राज्यघटनेचे विविध पैलू उलगडणारे व्याख्यान ही घटना विधिमंडळाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षराने लिहिली जाणारी आहे. लोकशाहीला देखील अधिक बळकटी देणारी आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ हे तीन महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. माध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आपण मानतो. लोकशाहीची व्यवस्था अधिक सुदृढ होण्यासाठी, टिकवण्यासाठी, मजबूत राहण्यासाठी या सर्व संस्थांनी परस्परांचा मान, सन्मान, आदर ठेवून आपापल्या अधिकाराच्या मर्यादेत स्वतंत्रपणे काम करणे अपेक्षित आहे. यातूनच आपली लोकशाही बळकट होणार आहे. न्याय प्रक्रियेमध्ये विकेंद्रीकरणाची सरन्यायाधीश भूषण गवई यांची भूमिका देशातल्या गावखेड्यात, दुर्गम भागात राहणाऱ्या नागरिकांना न्याय देणारी आहे, हा महाराष्ट्राचा गौरव वाढविणारा क्षण असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.

न्यायाधीश भूषण गवई सरन्यायाधीश होणे म्हणजे सामाजिक समतेचा विजय

 न्यायाधीश भूषण गवई सरन्यायाधीश होणे म्हणजे सामाजिक समतेचा विजय

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी भूषण गवई यांची नियुक्ती सामाजिक समतेचा आणि सर्वसमावेशकतेचा विजय आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अनेक निर्णयांनी मानवता, संवेदनशीलता आणि संविधानिक मूल्यांची प्रतिष्ठा उंचावण्याचे काम केले.  सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना त्यांनी न्याय, हक्क मिळवून दिला. कायद्याच्या चौकटीत राहून त्यांनी माणुसकीचे तत्व कायम जपले. केवळ न्यायमूर्ती म्हणून नव्हे तर, एक आदर्श नागरिक, कठोर परिश्रमी विद्यार्थी, आणि एक संवेदनशील माणूस म्हणूनही त्यांचे व्यक्तिमत्व प्रेरणादायी आहे. न्यायदान करताना त्यांनी अनेक महत्वाचे निर्णय दिले असून त्यांची भाषा सौम्य असली तरी निर्णय ठाम असतात आणि म्हणून त्यांचे कर्तृत्व दीपस्तंभासारखे आहे, असेही श्री. शिंदे म्हणाले

मराठी माणूस सर्वोच्चपदी पोहोचल्याचा सार्थ अभिमान

 मराठी माणूस सर्वोच्चपदी पोहोचल्याचा सार्थ अभिमान - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्राचे सुपुत्र भारताचे सरन्यायाधीश झाले. महाराष्ट्राचा मराठी माणूस भारताच्या सर्वोच्चपदी पोहोचल्याने राज्याला सार्थ अभिमान असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मानवता आणि संवेदनशीलता हा सरन्यायाधीश श्री. गवई यांच्या स्वभावातील महत्वाचा गुण आहे. राज्यात न्यायाधीश असताना त्यांनी विविध महत्वाच्या संदर्भात व्यापक जनहित पाहून न्यायदानाचे काम करून मार्ग काढण्यावर भर दिला. नागपूरमधील झोपडपट्टी तोडण्याच्या वेळीही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जावून त्यावर तोडगा काढून स्थगिती मिळवून दिली. अतिशय सामान्य माणूस असा असामान्य होऊ शकतो, हे सरन्यायाधीश श्री. गवई यांनी दाखवून दिले आहे. आमदार निवासात असताना ते जनतेच्या राहण्याची व्यवस्था करून स्वत: व्हरांड्यात बसून अभ्यास करीत. मात्र त्यांनी अभ्यासामध्ये खंड पडू दिला नाही.

टायगर कॉरिडॉरच्यावेळी रस्त्याची अनेक कामे अडलेली होती, मात्र सरन्यायाधीश श्री.गवई यांनी यावर समिती नेमून मानवतेचा दृष्टिकोन, व्यापक जनहित समोर ठेवून न्यायदान केले. यामुळे अडलेली कामे पूर्ण होऊ शकली, अशी आठवण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितली. सरन्यायाधीश श्री. गवई हे समन्वय आणि चर्चेतून प्रत्येक विषयावर मार्ग काढतात. देशाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात त्यांच्या न्यायदानाच्या कार्याची इतिहासात दखल घेतली जाईल, अशा शुभेच्छा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

राज्यघटनेमुळे देशातील कोणत्याही व्यक्तीला सर्वोच्च पदाची संधी,सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा विधीमंडळात गौरव

 राज्यघटनेमुळे देशातील कोणत्याही व्यक्तीला सर्वोच्च पदाची संधी

- सरन्यायाधीश भूषण गवई

मराठी माणूस सर्वोच्चपदी पोहोचल्याचा सार्थ अभिमान- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा विधीमंडळात गौरव

 

मुंबई, दि. ८ : भारत हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश असून भारतीय राज्यघटना अद्वितीय आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेल्या सक्षम राज्यघटनेमुळे देशातील कोणतीही व्यक्ती सर्वोच्च पदावर पोहोचू शकते, ही राज्यघटनेची ताकद असल्याचे प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केले.

विधानमंडळाच्या वतीने आयोजित सत्काराला उत्तर देताना भारताची राज्यघटना या विषयावर सरन्यायाधीश श्री. गवई बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपाध्यक्ष अण्णासाहेब बनसोडे, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह मंत्रीमंडळातील सर्व मंत्रीगण, दोन्ही सभागृहाचे सदस्य उपस्थित होते.

राज्यघटनेचा इतिहास सांगून सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले की, एक देश आणि सर्वसमावेशक एकाच राज्यघटनेसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ठाम भूमिका घेतली. यामुळेच जात, धर्म बाजूला ठेवत न्यायदानात आणि सर्व बाबतीत देश एकसंध राहण्यास मदत मिळाली आहे. देशाने राज्यघटनेचा अमृत महोत्सवी कार्यकाल पूर्ण केला आहे. गेल्या ७५ वर्षांच्या कालखंडामध्ये कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळाने राज्यघटनेला अभिप्रेत काम केले आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समान न्याय राज्यघटनेमुळेच सर्वांना मिळाला.

महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्यामुळे महिलांना शिक्षणाचे दालन खुले झाले. यामुळे महिला सर्व क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. पंतप्रधान, राष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष या देशाच्या सर्वोच्च पदावर महिला राज्यघटनेच्या समानतेमुळेच पोहोचल्या. आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमाती या घटकातील नागरिकांनाही राज्यघटनेमुळे उच्च पदावर विराजमान होता आल्याचे सरन्यायाधीश श्री. गवई यांनी सांगितले. उपेक्षित, वंचित, शोषित, पिडीत समाजासाठी समान न्याय देण्याचे काम पार पाडता आल्याबद्दल त्यांनी राज्यघटनेच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.

अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पीक स्पर्धेत सहभाग घ्यावा,pl share

 अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पीक स्पर्धेत सहभाग घ्यावा

- कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई, दि. 8 : अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पीकस्पर्धा सन 2025-26 साठी राज्यस्तरावरून कृषी विभागामार्फत पीकस्पर्धा जाहीर करण्यात आल्या असून त्याच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना कृषी विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.तरी जास्तीत जास्त शेतक-यांनी या पीक स्पर्धेत सहभाग घ्यावा असे आवाहन कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी केले आहे.

राज्यामध्ये पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध भागांमध्ये शेतकऱ्यांकडून विविध प्रयोग करण्यात येतात व उत्पादकतेत वाढ करण्यात येते. अशा प्रयोगशील शेतकऱ्यांना मिळालेल्या उत्पादकतेस प्रोत्साहन देऊन गौरव केल्यास त्यांची इच्छाशक्ती, मनोबल यांमध्ये वाढ होऊन आणखी उमेदीने नवनवीन अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे कृषि उत्पादनामध्ये भर घालण्यासाठी शेतकऱ्यांचे योगदान मिळेल. तसेच त्यांचे मार्गदर्शन परिसरातील इतर शेतकऱ्यांना होऊन राज्याच्या एकूण उत्पादनात मोलाची भर पडेल, हा उद्देश ठेऊन दरवर्षी राज्यांतर्गत पीकस्पर्धा योजना राबविण्यात येते.

सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी तालुकास्तरावरील पीकस्पर्धेमध्ये सहभाग घेऊन शेतकऱ्यांची उत्पादकता आधारभूत धरून राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावरील स्पर्धेसाठी विजेत्या शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेअंतर्गत खरीप (११) व रब्बी (०५) हंगामातील एकूण १६ पिकांसाठी स्पर्धा घेतली जाणार असून, तालुका, जिल्हा व राज्य या तीन स्तरांवर स्पर्धकांची निवड होणार आहे. पीकस्पर्धेतील पीके :- खरीप पीके :- भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी (रागी), तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमुग, सुर्यफुल, रब्बी पीके :- ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई, जवस (एकूण ०५ पिके)

          अर्ज दाखल करण्याची अंतीम तारीख खरीप व रब्बी हंगामासाठी जाहीर करण्यात आली आहे. खरीप हंगामसाठी मूग व उडीद पिक असून यासाठी  ३१ जुलै २०२५ पर्यंत अर्ज दाखल करता येतील. भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी (रागी), तूर, सोयाबीन, भुईमुग व सुर्यफुल पिकांसाठी दि. ३१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत अर्ज दाखल करता येतील. रब्बी हंगामासाठी ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई व जवस पिकांसाठी दि. ३१ डिसेंबर २०२५ अर्ज दाखल करता येतील.

             पीकस्पर्धा विजेत्यांना बक्षिसाचे स्वरूप :- सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी बक्षिस तालुका स्तरावर  प्रथम,व्दितीय व तृतीय क्रमांकासाठी 5,000, 3,000, 2,000 तर जिल्हास्तरासाठी १०,०००, ७,००० व ५,००० तर राज्यपातळीवर ५०,०००, ४०,००० व ३०,००० असे पारितोषिकांचे स्वरूप आहे.तरी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी पीकस्पर्धेमध्ये सहभाग घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात येत आहे.

****