आधुनिक वसतिगृहे उभारण्याचा मानस -

 आधुनिक वसतिगृहे उभारण्याचा मानस - मंत्री संजय शिरसाठ

सामाजिक न्याय विभागामार्फत राज्यात 120 आधुनिक विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे उभारण्याचा मानस सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाठ यांनी व्यक्त केला. त्याचप्रमाणे, भीमा कोरेगावला 100 कोटींचा निधी, महाडच्या ऐतिहासिक चौदार तळासाठी 10 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. छत्रपती संभाजीनगर ही डॉ.बाबासाहेत आंबेडकर यांची कर्मभूमी होती. पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या मिलिंद महाविद्यालयाचे आपण माजी विद्यार्थी होतो असे सांगितले.

मिलिंद कॉलेज परिसराचा  कायापालट करण्याचा आपला संकल्पही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.  बाबासाहेब आंबेडकरांमुळेच नाव, ओळख, आणि समाजासाठी काम करण्याचं बळ मिळालं. त्यांच्यामुळेच आज यशाच्या पायऱ्या चढत असल्याची भावना मंत्री शिरसाठ यांनी व्यक्त केली.

केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले व  संस्थेचे विश्वस्त अॅड. उज्वल निकम यांनी देखील यावेळी उपस्थितांना संबोधित केले.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते ज्येष्ठ अभिनेते भाऊ कदम, अभिनेत्री क्रांती रेडकर, भदंत डॉ. राहुल बोधी, दक्षिण कोरिया येथील धम्मदीप भंते, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळणकर, एड. सुरेंद्र तावडे, बळीराम गायकवाड यांना देखील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

संस्थेने स्वायत्त विद्यापीठासाठी प्रस्ताव सादर करावा -पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी

 संस्थेने स्वायत्त विद्यापीठासाठी प्रस्ताव सादर करावा - मंत्री चंद्रकांत पाटील

आपण पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयाचे विद्यार्थी होतो याचा अभिमान वाटतो. राजकीय आणि सार्वजनिक जीवनाची पायाभरणी याच संस्थेमधून झाली आहे.  पिपल्स एज्युकेशन सोसायटीने गेल्या ८० वर्षांत महाविद्यालये, वसतिगृहे आणि विविध अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून समाजाला शिक्षण दिले आहे. या संस्थेने स्वायत्त विद्यापीठ होण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली.  पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी स्वायत्त विद्यापीठ झाल्यास संस्थेला नवनवीन अभ्यासक्रम राबविता येतील असे सांगून मंत्री श्री. पाटील यांनी संस्थेच्या विकासासाठी शासनाच्यावतीने सहकार्याची ग्वाही दिली.

पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचा ८० वा वर्धापन दिवस व पुरस्कार सोहळा राज्यपालांच्या उपस्थितीत संपन्न आरक्षणाचा लाभ अनुसूचित जातीतील अधिक गरजू युवकांना घेऊ द्यावा

 पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचा ८० वा वर्धापन दिवस व पुरस्कार सोहळा

राज्यपालांच्या उपस्थितीत संपन्न

आरक्षणाचा लाभ अनुसूचित जातीतील 

अधिक गरजू युवकांना घेऊ द्यावा

- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

 

मुंबई, दि. 8 :- अनुसूचित जातीतील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी आता गुणवत्तेवर प्रवेश तसेच नोकऱ्या मिळवण्याचा प्रयत्न करावा व आरक्षणाचा लाभ अनुसूचित जातीतील अधिक गरजू युवकांना घेऊ द्यावा, असे आवाहन राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी केले. 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचा ८० वा वर्धापन दिन राज्यपाल राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंगळवारी (दि. ८ जुलै) यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे साजरा करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी  शैक्षणिक संस्था व वसतिगृहे निर्माण करून लाखो विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान करण्याचे कार्य करीत असल्याबद्दल संस्थेचे अभिनंदन करताना आज अनुसूचित जातीतील अनेक विद्यार्थी आपल्या गुणवत्तेवर वैद्यकीय तसेच अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळवत आहे. भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वप्न देखील हेच होते, असे सांगून आरक्षण ही विकासाची किल्ली आहे, मात्र विद्यार्थी व युवकांनी आता जागतिक स्तरावर स्पर्धेसाठी तयार राहिले पाहिजे. सन २०४७ पर्यंत देश विकसित भारत म्हणून उदयास येईल व डॉ आंबेडकर यांचे स्वप्न साकार होईल, असा विश्वास व्यक्त करताना विकास हा सर्वसमावेशक होणे आवश्यक आहे, असे राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी सांगितले.    

            यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते संस्थेचे दोन माजी विद्यार्थी - राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील तसेच सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांसह विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या २० व्यक्तींना "भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार" प्रदान करण्यात आले.

पीक विमा उतरवला नाही म्हणून शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार नाही pl share

 पीक विमा उतरवला नाही म्हणून

शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार नाही

- राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल

 

मुंबई, दि. 8 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई म्हणून मदत दिली जाते. नुकसान झाले तर विमा कंपनीवर अवलंबून न राहता शासनामार्फत मदत दिली गेली पाहिजे, ही शासनाची भूमिका असून पीक विमा उतरवला नाही म्हणून शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार नाही, असे कृषी राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या पीक विमा रकमेबाबत प्रश्न विचारला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यातील यापूर्वी शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीच्या पीक विम्यासंदर्भात भरपाई दिली गेली आहे. उर्वरित 69,954 विमा अर्जांसाठी 81.80 कोटी इतकी अतिरिक्त विमा नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. ही रक्कम येत्या 3 ते 4 दिवसात वित्त विभागाकडून दिली जाईल, असे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी यावेळी सांगितले.

००००

मानवी वस्त्यांमध्ये बिबट्यांचा शिरकाव रोखण्यासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाभोवती भिंत

 मानवी वस्त्यांमध्ये बिबट्यांचा शिरकाव रोखण्यासाठी

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाभोवती भिंत

- वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 8 : येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील नागरिकांचा बिबट्यांच्या हल्ल्यांपासून बचाव करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मानवी वस्त्यांमध्ये बिबट्यांचा शिरकाव होऊ नये यासाठी उद्यानाच्या चारी बाजुंनी भिंत बांधण्याचे काम सुरू आहे. त्याचप्रमाणे येथील नागरिकांचे राष्ट्रीय उद्यानाबाहेर आरे परिसरात म्हाडामार्फत घरे बांधून पुनर्वसन करण्यात येईल, असे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात बिबट्यांची संख्या वाढत असल्याने त्यांचे मानवी वस्त्यांमध्ये शिरकाव होत असल्याच्या घटना घडत असल्याबाबत प्रश्न मांडला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, अभिजित वंजारी, निरंजन डावखरे, भाई जगताप, सत्यजित तांबे, हेमंत पाटील आदींनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.नाईक म्हणाले, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात बिबट्यांची संख्या 54 इतकी आहे. त्यांच्या खाद्यासाठी प्राण्यांची संख्या देखील पुरेशी आहे. छोट्या प्राण्यांचे संगोपन होण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात फळझाडे लावण्यात येत आहेत. वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी उद्यानाच्या आतील बाजूस सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. उपग्रहाची मदत घेण्याचा देखील विचार सुरू आहे. गस्तीपथकांच्या माध्यमातून देखील लक्ष ठेवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मागील काही वर्षात बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन मृत्यू झाल्याची माहिती देऊन त्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 20 लाखांची मदत देण्यात आल्याची माहिती मंत्री श्री.नाईक यांनी दिली. तथापि मुलांना एकटे सोडू नये याबाबत शासनाच्या वतीने तसेच सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून जागृती करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. बिबट्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठीच्या केंद्रामध्ये 22 बिबट्यांची सोय असून तेथे त्यांच्यावर औषधोपचार केले जात असल्याची माहिती त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

००००

शिक्षण क्षेत्रात सुविधावाढ व भरती प्रक्रिया गतीमान

 शिक्षण क्षेत्रात सुविधावाढ व भरती प्रक्रिया गतीमान

राज्यातील सर्व शासकीय शाळांमध्ये पुढील पाच वर्षांत 100 टक्के सुविधा उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य शासनाने ठेवले आहे. आतापर्यंत 19,000 शिक्षकांची भरती पूर्ण झाली असून, 10,000 नव्या शिक्षक भरतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. अकरावी प्रवेश प्रक्रिया प्रथमच ऑनलाईन करण्यात आली असून, साडेपाच लाख विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत प्रवेश घेतले आहेत. प्रक्रियेत काही अडचणी आल्या असल्या, तरी त्यावर त्वरित उपाय करण्यात आले आहेत. बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणी राज्यव्यापी एसआयटी चौकशी सुरू असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्रात ‘एआय’ तंत्रज्ञान आणि शेतकरी हिताचे निर्णय ‘

 कृषी क्षेत्रात ‘एआय’ तंत्रज्ञान आणि शेतकरी हिताचे निर्णय

‘महाॲग्री धोरण 2025–29’ अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून शेती क्षेत्रात शाश्वत वाढ सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न आहे. या धोरणासाठी 500 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. हवामान, मृदा, बाजारभाव, पिकांची स्थिती आदी डेटा एकत्र करून 'डिजिटल पायाभूत सुविधा (DPI)' उभारली जाणार आहे. फार्मर आयडी प्रणाली अंतर्गत 1 कोटी 6 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. पीएम किसानसह सर्व योजनांसाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्यात बोगस खते व बियाण्यांवरील कारवाईसाठी 62 भरारी पथके कार्यरत आहेत. 205 अप्रमाणित खत नमुने जप्त करण्यात आले असून, 183 लाखांचा 1040 टन साठा जप्त करण्यात आला आहे. एकूण 71 परवाने निलंबित व 69 रद्द करण्यात आले आहेत. पिक विमा योजनेंतर्गत आतापर्यंत 32,629 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई वितरित झाली असून, 76% विमा हप्त्याची परतफेड झालेली आहे. सुधारित योजना राबविल्याने राज्याचा 5000 कोटींचा खर्च वाचला आहे, असे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

किमान आधारभूत किंमत (MSP) बाबत राज्य सरकारने कापूस, सोयाबीनसह अन्य पिकांकरिता केंद्र सरकारकडे शिफारसी केल्या आहेत. मात्र, केंद्राने अपेक्षित दरांपेक्षा कमी MSP जाहीर केल्याने राज्य शेतकरी संघटनांमध्ये नाराजी आहे.