वन जमिनीवर अतिक्रमण करून अनधिकृत धार्मिक स्थळ निर्माण करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई

 वन जमिनीवर अतिक्रमण करून

अनधिकृत धार्मिक स्थळ निर्माण करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई

- वन मंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 8 : वन जमिनीवर अतिक्रमण करून अनधिकृत धार्मिक स्थळ निर्माण केल्या असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यासाठी वन जमिनींवरील अतिक्रमणाबाबत पुढील दोन महिन्यात माहिती संकलित करण्यात येईल. अतिक्रमित जमिनींवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळ निर्मितीच्या बाबी तपासून अशांवर फौजदारी खटला दाखल करून कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिला.

वन जमिनींवरील अतिक्रमण करून अनधिकृत धार्मिक स्थळ निर्मिती बाबत सदस्य प्रवीण दटके यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

या सूचनेच्या उत्तरात वन मंत्री श्री. नाईक म्हणाले, वन जमिनीवर अतिक्रमण करीत धार्मिक स्थळ निर्माण करणाऱ्या संस्थावरील कारवाईसोबतच बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तींवरही कारवाई करण्यात येईल. अशा अनधिकृत बांधकामावर कारवाई न करणारे किंवा सहकार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल.

विकासकामांचे वाटप महिला सहकारी संस्थांना करण्याचे विचाराधीन

 विकासकामांचे वाटप महिला सहकारी संस्थांना करण्याचे विचाराधीन

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ८ : राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निर्णयानुसार १० लाख किमतीपर्यंतच्या विकासाच्या कामांचे वाटप मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि पात्र नोंदणीकृत नियमित कंत्राटदार यांना करण्यात येते. महिला सहकारी संस्थांची नोंदणी करण्याची परवानगी शासनाने दिली आहे. यापुढे अशा कामांचे वाटप महिला सहकारी संस्थांना करण्याचाही शासनाचा विचार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

माजलगाव (जि. बीड) येथील पाटबंधारे विभागातील कामांच्या वाटपाबाबत सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विकासाची कामे वाटप करण्याबाबत अधिक पारदर्शकपणा आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती गठित करण्यात येईल. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार कामांच्या वाटपात सुसूत्रता, पारदर्शकता आणण्यात येईल.

लक्षेवधी सूचनेच्या उत्तरात जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, माजलगाव पाटबंधारे विभागाकडे ६ मध्यम, ५३ लघु आणि ७ कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे असे एकूण ६६ प्रकल्प आहेत. या माध्यमातून ८७ हजार ९९३ सिंचन क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाचे काम या विभागामार्फत सांभाळले जाते.

 या विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनी १० लक्षपेक्षा कमी किमतीच्या अत्यावश्यक एकूण १४८ कामांची प्रापनसूची मंजूर करण्यात आली. कामांच्या वाटपाचा चौकशी अहवाल १५ दिवसाच्या आत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. अहवालानंतर उचित कार्यवाही करण्यात येईल, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

दिव्यांग कल्याण विभागातील सर्व रिक्त पदे पुढील तीन महिन्यात भरणार

 दिव्यांग कल्याण विभागातील सर्व रिक्त पदे

पुढील तीन महिन्यात भरणार

- दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. ७ : शासनाकडून विविध स्तरांवर दिव्यांग कल्याणासाठी कार्यवाही सुरू आहे. नुकतेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन विभागीय स्तरावर निर्णय घेण्यात आले आहेत. आतापर्यंत 33 पदांवर नियुक्त्या झाल्या असून उर्वरित भरती प्रक्रिया सुरू असून पुढील तीन महिन्यात सर्व रिक्त पदे भरण्यात येतील, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. सावे बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री प्रसाद लाड, भाई जगताप, परिणय फुके, शशिकांत शिंदे, अभिजित वंजारी, सदाशिव खोत यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार पुढील तीन महिन्यांत सर्व जिल्ह्यांमध्ये अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.  सात एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीचा आढावा घेत पुढील आठवड्यात सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांकडून लेखी अहवाल मागवण्यात आला आहे. दिव्यांग शाळांना मान्यता मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 15 वर्षांच्या कालावधीबाबत शासन सकारात्मक आहे. या निकषांची पूर्तता झालेल्या शाळांना पूर्ण मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. याशिवाय दिव्यांगांसाठी नोकरीमध्ये 5 टक्के आरक्षण, परवाना प्रक्रियेमधील अडथळे दूर करणे, तसेच स्थानिक करांमध्ये सूट देण्याबाबत संबंधित विभागांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल.  सर्व स्तरांवर दिव्यांगांसाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यास कटिबद्ध असल्याचेही मंत्री श्री. सावे म्हणाले.

मेळघाटातील वन्यप्राणी व पक्ष्यांना मुबलक पाणीसाठा

 मेळघाटातील वन्यप्राणी व पक्ष्यांना मुबलक पाणीसाठा

- वने मंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. ८ : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील वन्यप्राणी व पक्ष्यांना मुबलक पाणीसाठा उपलब्‍ध व्हावा, यासाठी ५६१ नैसर्गिक पाणवठे, ४३२ कृत्रिम पाणवठे, २०२ सोलर पंप, २६९ सिमेंट बंधारे, १२३६ मेळघाट बंधारे, १५ ॲनिकट बंधारे, ६७ माती बंधारे अशी विविध कामे करण्यात आली आहेत. तसेच ज्या ठिकाणी पाणीपातळी कमी झाली आहे, अशा ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असल्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.

विधान परिषद सदस्य संजय खोडके यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता, त्यावेळी मंत्री श्री.नाईक यांनी सांगितले की, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील नैसर्गिक जलस्त्रोत तसेच कृत्रिम पाणवठे माहे एप्रिल २०२५ मध्ये कोरडे पडलेले नाही व पाण्याअभावी कोणत्याही वन्य प्राणी किंवा पक्ष्यांचे मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास आले नाही.

जालना जिल्ह्यात पोकरा योजनेतील अनियमितता प्रकरणी चौकशी सुरू

 जालना जिल्ह्यात पोकरा योजनेतील

अनियमितता प्रकरणी चौकशी सुरू

- कृषीमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. 8 :  नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत जालना उपविभागाअंतर्गत  शेडनेट हाऊस या घटकांची अंमलबजावणी करताना उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. या अनियमितता व गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी प्रक्रिया  15 दिवसात पूर्ण होणार असून चौकशीअंती संबंधित अधिकाऱ्यावर कठोर कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.

विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात पोकरा योजनेत झालेल्या अनियमिततेबाबत प्रश्न विचारला होता. सदस्य सदाभाऊ खोत, भाई जगताप यांनी यात उपप्रश्न विचारले, त्यावेळी ते बोलत होते.

कृषि मंत्री श्री.कोकाटे यांनी सांगितले की,  उपविभागीय कृषी अधिकारी शीतल चव्हाण यांना 10 जुलै 2023 रोजी झालेल्या बैठकीत पदोन्नती मंजूर करण्यात आली होती. त्यानंतर श्रीमती चव्हाण यांना उपविभागीय कृषी अधिकारी या पदावरून अधीक्षक कृषी अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यात आली. तथापि, पोकरा योजनेत शेडनेटसंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यास निलंबित करण्यात आले आहे.

ते पुढे म्हणाले की, या अनुषंगाने सखोल तपासणी करण्यासाठी पथके स्थापन करण्यात आली असून जालना जिल्ह्यातील 3258 शेडनेटपैकी 2358 शेडनेटची तपासणी पूर्ण करण्यात आली आहे. उर्वरित 900 प्रकरणांची तपासणी पुढील 15 दिवसांत पूर्ण केली जाईल.

आंधळी बोगद्याचे अस्तिरकरणाचे काम 16 दिवसात पूर्ण स्टोन क्रशरमुळे गंभीर समस्या नाही

 आंधळी बोगद्याचे अस्तिरकरणाचे काम 16 दिवसात पूर्ण

स्टोन क्रशरमुळे गंभीर समस्या नाही

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 8 : सातारा जिल्ह्यातील कै.लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजना प्रकल्पांतर्गत आंधळी बोगद्याचे अस्तरीकरण करण्याचे काम फक्त 16 दिवस पूर्ण करण्यात आले आहे अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात हा प्रश्न विचारला होता.

मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले की, बोगद्याचे काम करताना संबंधित विभागाच्या सर्व परवानग्या मिळाल्या असून याबाबत कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झाल्या नसल्याचे तसेच या 16 दिवस चाललेल्या क्रशरसाठी ₹5,24,088 त्यानंतर ₹ 5,69,600 आणि ₹65000 ची रॉयल्टी भरली गेली आ

कोळसा वाहतुकीमुळे पिकांची होणारी नुकसानभरपाई ठरवण्यासाठी समिती गठीत

 कोळसा वाहतुकीमुळे पिकांची होणारी नुकसानभरपाई

 ठरवण्यासाठी समिती गठीत

-मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. ८ : कोळसा वाहतुकीमुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या सानुग्रह अनुदानाच्या धोरणासाठी अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री सचिवालय) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्यांमध्येही अशाच स्वरूपाच्या तक्रारी लक्षात घेता, मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून समिती गठीत करण्यात येईल अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले,  कोळसा वाहतुकीमुळे होणारे पिकाच्या नुकसान भरपाईच्या संदर्भामध्ये यापूर्वी यवतमाळ जिल्ह्यातल्या काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने अतिरिक्त मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सहा सदस्यांची समिती यवतमाळ जिल्ह्यासाठी गठीत करण्यात आली. याच धर्तीवर चंद्रपूर आणि नागपूर या जिल्ह्यांसाठी समिती गठीत करण्यात येईल. ही समिती तीन महिन्यात या नुकसान भरपाई संदर्भात विभागाला अहवाल सादर करेल या समितीचा अहवाल सादर करताना त्या क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा देखील विचार करण्यात येईल.

०००