Tuesday, 8 July 2025

जालना जिल्ह्यात पोकरा योजनेतील अनियमितता प्रकरणी चौकशी सुरू

 जालना जिल्ह्यात पोकरा योजनेतील

अनियमितता प्रकरणी चौकशी सुरू

- कृषीमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे

मुंबईदि. 8 :  नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत जालना उपविभागाअंतर्गत  शेडनेट हाऊस या घटकांची अंमलबजावणी करताना उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. या अनियमितता व गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी प्रक्रिया  15 दिवसात पूर्ण होणार असून चौकशीअंती संबंधित अधिकाऱ्यावर कठोर कार्यवाही करण्यात येईलअशी माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.

विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात पोकरा योजनेत झालेल्या अनियमिततेबाबत प्रश्न विचारला होता. सदस्य सदाभाऊ खोतभाई जगताप यांनी यात उपप्रश्न विचारलेत्यावेळी ते बोलत होते.

कृषि मंत्री श्री.कोकाटे यांनी सांगितले की,  उपविभागीय कृषी अधिकारी शीतल चव्हाण यांना 10 जुलै 2023 रोजी झालेल्या बैठकीत पदोन्नती मंजूर करण्यात आली होती. त्यानंतर श्रीमती चव्हाण यांना उपविभागीय कृषी अधिकारी या पदावरून अधीक्षक कृषी अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यात आली. तथापिपोकरा योजनेत शेडनेटसंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यास निलंबित करण्यात आले आहे.

ते पुढे म्हणाले कीया अनुषंगाने सखोल तपासणी करण्यासाठी पथके स्थापन करण्यात आली असून जालना जिल्ह्यातील 3258 शेडनेटपैकी 2358 शेडनेटची तपासणी पूर्ण करण्यात आली आहे. उर्वरित 900 प्रकरणांची तपासणी पुढील 15 दिवसांत पूर्ण केली जाईल.


आंधळी बोगद्याचे अस्तिरकरणाचे काम 16 दिवसात पूर्ण स्टोन क्रशरमुळे गंभीर समस्या नाही

 आंधळी बोगद्याचे अस्तिरकरणाचे काम 16 दिवसात पूर्ण

स्टोन क्रशरमुळे गंभीर समस्या नाही

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. 8 : सातारा जिल्ह्यातील कै.लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजना प्रकल्पांतर्गत आंधळी बोगद्याचे अस्तरीकरण करण्याचे काम फक्त 16 दिवस पूर्ण करण्यात आले आहे अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात हा प्रश्न विचारला होता.

मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले कीबोगद्याचे काम करताना संबंधित विभागाच्या सर्व परवानग्या मिळाल्या असून याबाबत कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झाल्या नसल्याचे तसेच या 16 दिवस चाललेल्या क्रशरसाठी ₹5,24,088 त्यानंतर ₹ 5,69,600 आणि ₹65000 ची रॉयल्टी भरली गेली आ

कोळसा वाहतुकीमुळे पिकांची होणारी नुकसानभरपाई ठरवण्यासाठी समिती गठीत

 कोळसा वाहतुकीमुळे पिकांची होणारी नुकसानभरपाई

 ठरवण्यासाठी समिती गठीत

-मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबईदि. ८ : कोळसा वाहतुकीमुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या सानुग्रह अनुदानाच्या धोरणासाठी अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री सचिवालय) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्यांमध्येही अशाच स्वरूपाच्या तक्रारी लक्षात घेतामुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून समिती गठीत करण्यात येईल अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले,  कोळसा वाहतुकीमुळे होणारे पिकाच्या नुकसान भरपाईच्या संदर्भामध्ये यापूर्वी यवतमाळ जिल्ह्यातल्या काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने अतिरिक्त मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सहा सदस्यांची समिती यवतमाळ जिल्ह्यासाठी गठीत करण्यात आली. याच धर्तीवर चंद्रपूर आणि नागपूर या जिल्ह्यांसाठी समिती गठीत करण्यात येईल. ही समिती तीन महिन्यात या नुकसान भरपाई संदर्भात विभागाला अहवाल सादर करेल या समितीचा अहवाल सादर करताना त्या क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा देखील विचार करण्यात येईल.

०००

विधान परिषद इतर कामकाज न्यायमूर्ती भूषण गवई यांची सरन्यायाधीशपदी निवड महाराष्ट्रासाठी गौरवाची बाब

 विधान परिषद इतर कामकाज

न्यायमूर्ती भूषण गवई यांची सरन्यायाधीशपदी निवड

महाराष्ट्रासाठी गौरवाची बाब

– उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

मुंबईदि. ८ : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या झालेल्या ऐतिहासिक निवडीबाबत विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभिनंदन प्रस्ताव मांडला. यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की,  भारताचे ५२वे सरन्यायाधीश म्हणून भूषण गवई यांची नियुक्ती ही महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानास्पद घटना आहे.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, "विदर्भातील अमरावतीचे सुपुत्र असलेल्या गवई यांचे शिक्षण अमरावती आणि मुंबई येथे झाले. त्यांनी वाणिज्य शाखेत पदवी घेतल्यानंतर कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले. महाराष्ट्र विधान परिषदेचे माजी सभापती आणि समाजसेवक रामकृष्ण गवई यांचे ते सुपुत्र असूनत्यांना लहानपणापासूनच सामाजिक कार्याचे संस्कार लाभले आहेत."

याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी विशेष उल्लेख केला कीदिवंगत नेते दादासाहेब गवई यांच्याकडून त्यांनी सामाजिक बांधिलकी आणि वंचित घटकांसाठी काम करण्याची प्रेरणा घेतली आहे. त्यांची सरन्यायाधीश पदावरील नियुक्ती ही सामाजिक समतेचा आणि न्यायाचा विजय आहे.

जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनेतील प्रगतीपथावरील कामे लवकरात लवकर पूर्ण करणार

 जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनेतील प्रगतीपथावरील

कामे लवकरात लवकर पूर्ण करणार

-पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर

 

मुंबईदि. ७ : राज्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत एकूण ५१,५५८ योजना मंजूर असून २५ हजार ५४९ योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित प्रगतीपथावर असलेली कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईलअसे पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

 

सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी त्यानुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

 

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे - बोर्डीकर म्हणाल्याराज्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत मंजूर योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी सुमारे ६१ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनांच्या कामांवर विपरित परिणाम होऊ नये म्हणून राज्य शासनातर्फे विशेष बाब म्हणून २४८३.५८ कोटी रुपये इतका निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. निधी उपलब्ध करुन घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येत आहे.  या योजनांची थर्ड पार्टी ऑडिट झाल्याशिवाय देयके अदा करण्यात येत नाही.


दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत कामांमध्ये अनियमितता प्रकरणी चौकशी नंतर योग्य ती कारवाई

 दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत कामांमध्ये अनियमितता

 प्रकरणी चौकशी नंतर योग्य ती कारवाई

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबईदि. ७ : जळगाव जिल्ह्याच्या मुक्ताईनगर तालुक्यातील वढोदा आणि बोदवड तालुक्यातील घाणखेड येथे १५ वा वित्त आयोग व दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत विकास कामांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या संदर्भात नेमलेल्या चौकशी समितीने आपला अहवाल सादर केला असून विभागीय चौकशी सुरू आहे. या चौकशीच्या अहवालानंतर संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईलअसे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

 

सदस्य एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.

 

या प्रश्नाच्या उत्तरात मंत्री श्री. गोरे म्हणालेमौजे वढोदा येथील ग्रामसेवक यांची बदली झाली असून त्यांची विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे. त्याचप्रमाणे सरपंचांवर नियम ३९/१ अन्वये कारवाई केली जाईल. तरमौजे घाणखेड येथील ग्रामसेवक यांचे निलंबन करण्यात आले असून सात महिन्यांनंतर पुनर्स्थापित करण्यात आले आहे. त्यांची सुद्धा विभागीय चौकशी सुरू असून दोन्ही प्रकरणी विभागीय चौकशीचा जो अहवाल येईलत्यानुसार योग्य ती कारवाई केली जाईलअसे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

विधानसभा लक्षवेधी सूचना : राज्यात रिक्त पदांसाठी लवकरच 'मेगा भरती'

 विधानसभा लक्षवेधी सूचना :

राज्यात रिक्त पदांसाठी लवकरच 'मेगा भरती'

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. ७ : राज्य शासनाने सर्व विभागांना १५० दिवसांचा उद्दिष्टांचा कार्यक्रम दिला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आकृतीबंधनियुक्ती नियम (रिक्रुटमेंट रूल) सुधारित करणेअनुकंपा तत्वावरील भरती १०० टक्के करणे, आदी उद्दिष्टे दिली आहेत. या उद्दिष्ट पूर्तीनंतर रिक्त पदांची निश्चित माहिती समोर आल्यावर या रिक्त पदांसाठी राज्य शासन 'मेगा भरतीकरेलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदांच्या भरतीबाबत सदस्य भीमराव केराम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य डॉ. नितीन राऊतनाना पटोलेभास्कर जाधवसुरेश धस यांनीही उपप्रश्न उपस्थिती केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेमागील काळात शासनाने ७५ हजार पदभरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार एक लाखांपेक्षा जास्त पदांची भरती करण्यात आली. शासन पदभरतीबाबत कुठेही मागे पुढे पाहणार नाही. राज्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ६,८६० पदांवर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेले कार्यरत आहे. मात्र त्यांना २० वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. अशा पदांबाबत शासनाने मानवतापूर्ण दृष्टीने विचार करीत ही पदे अधिसंख्य केली. या पदांवर कार्यरत असलेल्यांना बढती मिळणार नाही. पण शासन त्यांना पदावरून कमीही करणार नाही. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ही पदे व्यपगत होतील. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील बिंदूनामावलीनुसार एकही राखीव पद रिक्त ठेवण्यात येणार नाही.

अधिसंख्य असलेली ६ हजार ८६० पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी भरती करण्याकरिता रिक्त झालेली आहे. त्यापैकी १३४३ अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या पदांवर भरती केलेली आहे. उर्वरित पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ब्लॉक चेन पद्धतीवर अभिलेख आणण्याबाबत शासन प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी करताना कागदपत्रे तपासणे सोयीचे होईल. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना सक्षम करण्यात येत आहे. अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत सचिवांचा गट तयार करण्यात येईल. या गटाच्या माध्यमातून अभ्यास करून कार्यवाही करण्यात येईलअसेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेसर्वोच्च न्यायालयाने सफाई कामगारांची पदे वारसा हक्काने भरण्याबाबत असलेली स्थगिती उठवलेली आहे. लाड - पागे समितीच्या शिफारशीनुसार ही पदे वारसा हक्काने भरण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीच्या पदांसाठीही भरतीही करण्यात येणार आहे.

Featured post

Lakshvedhi