विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग स्थापन करावा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, विज्ञान व तंत्रज्ञान काळाची गरज असताना, सर्वच विभागात आपण तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहोत. विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग अनेक राज्यात कार्यरत असून, इतर राज्यांतील कार्यप्रणालीचा अभ्यास करून, महाराष्ट्रात हा विभाग कसा सुरू करता येईल याबाबत रूपरेषा तयार करता येईल याबाबत त्यांनी यावेळी सूचना दिल्या.
सार्वजनिक ग्रंथालयांना प्रोत्साहनपर विशेष अनुदान
ग्रंथालय अनुदानात ४० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मा. मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली असून, हा प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागाकडे पाठवावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ ‘ड’ श्रेणीतील ग्रंथालयांची तपासणी करून त्यांच्या श्रेणीवाढीस तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली असून, त्यासाठी लागणाऱ्या वाढीव अनुदानाचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करावा. याचबरोबर राज्यातील 1,706 ग्रंथालयांची मान्यता रद्द केलेल्या प्रमाणात नवीन ग्रंथालयांना शासन मान्यता देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले तसेच राज्यातील 50, 75, 100 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या सार्वजनिक ग्रंथालयांना प्रोत्साहनपर विशेष अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता दिली.
सार्वजनिक विद्यापीठे, अशासकीय महाविद्यालयांमधील
रिक्त पदांच्या भरतीस वेग येणार
अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीस मान्यता
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. ८ : राज्यातील अकृषी सार्वजनिक विद्यापीठ आणि अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर रिक्त पदे भरल्यास नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीनुसार उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील आणि अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदभरती रिक्त पदांच्या भरतीस सकारात्मक प्रतिसाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आला. तसेच अभियांत्रिकी शासन अनुदानित संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीसही अनुकूलता दाखवण्यात आली. अकृषी विद्यापीठातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांचा आकृतिबंध लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
विधानभवन येथे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या विविध विषयांवर आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विद्यापीठांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, अपर मुख्य सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव श्री. सौरभ, नियोजनचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अतुल वैद्य, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्र शिक्षण संचालक विनोद मोहितकर, ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात तंत्रज्ञान विद्यापीठांची संख्या कमी असून, ही विद्यापीठे पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक संधी प्राप्त होतील व गुणवत्ता वाढेल. लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठात १०५ अध्यापकीय पदे, एक शिक्षक समकक्ष पदांस मंजुरी देण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले. याचबरोबर इतर विद्यापीठाप्रमाणे तंत्रज्ञान विद्यापीठात आठ कोटी रूपये दैनंदिन व प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी प्रदान करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. तसेच ७८८ अध्यापकीय पदे, २,२४२ इतकी शिक्षकेतर पदे भरण्यात मान्यता देण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील रिक्त सहाय्यक प्राध्यापक संवर्गातील ५,०१२ पदांच्या भरतीस मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच व्ही.जे.टी.आय व श्री. गुरूगोविंदसिंग अभियांत्रिकी महाविद्यालय नांदेड यांसह राज्यातील इतर शासन अनुदानित संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीस मान्यता देण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठास एकूण ६०३ पदांचा सुधारित आकृतीबंधही मंजूर करण्यात आला.
विकसित महाराष्ट्र- २०४७' सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी
नागरिकांना प्रोत्साहित करावे
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विधानसभेत निवेदनाद्वारे आवाहन
मुंबई दि. ८ : राज्य शासनाने १०० दिवसांच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर दिनांक ०६ मे २०२५ ते दिनांक ०२ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत १५० दिवसांचा कार्यक्रम राबविण्याची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये ‘विकसित महाराष्ट्र @२०४७’ करिता 'व्हिजन डॉक्युमेंट' तयार करण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. 'विकसित महाराष्ट्र- २०४७' सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी विधानसभेतील सर्व सदस्यांनी, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नागरिकांना प्रोत्साहित करावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानपरिषद व विधानसभेत निवेदनाद्वारे केले.
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ चे 'व्हिजन डॉक्युमेंट' तयार करण्यासाठी दीर्घकालीन उद्दिष्टे - महाराष्ट्र @ २०४७, मध्यमकालीन उद्दिष्टे महाराष्ट्र @ ७५ व अल्पकालीन उद्दिष्टे ठरविण्यात आली आहेत. ‘विकसित महाराष्ट्र -२०४७’ च्या 'व्हिजन डॉक्युमेंट' चा मसुदा तयार करण्यासाठी क्षेत्रनिहाय १६ गट स्थापन करण्यात आले आहेत. राज्याच्या प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना देण्याकरिता प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक व सुशासन असे चार प्रमुख आधारस्तंभ निश्चित करण्यात आले आहेत. ‘विकसित महाराष्ट्र- २०४७’च्या व्हिजन मध्ये नागरिकांचे मत, अपेक्षा, आकांक्षा व प्राथम्यक्रम जाणून घेण्याच्या दृष्टीने राज्यव्यापी नागरिक सर्वेक्षण दि. १८ जून, २०२५ ते १७ जुलै, २०२५ या कालावधीत घेण्यात येत आहे.
विधानसभेतील सर्व सदस्यांनी आपल्या समाजमाध्यमांद्वारे, मेळावे, बैठकांमध्ये ‘विकसित महाराष्ट्र - २०४७’ च्या नागरिक सर्वेक्षणात सर्व नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन करावे. तसेच सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य आस्थापनांच्या माध्यमातून नागरिकांना सर्वेक्षणात भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या क्युआर कोड व लिंक वरून सर्वेक्षणात सहभागी होता येईल.
सर्व नागरिकांनी या सर्वेक्षणात सहभागी होऊन ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ बाबत आपली संकल्पना व आकांक्षा याबाबत राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या क्यूआर कोड वरुन व्हॉटस्अप चॅटबॉटद्वारे आपला प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
विधिमंडळ अधिवेशन कामकाज
दिनांक ८ जुलै २०२५
वृत्त क्र. ११३
खारघर परिसरातील दारूबंदीचे निवेदन प्राप्त झाल्यास
योग्य ती कार्यवाही करणार
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, दि.8 : खारघर परिसरात प्रभागाकरिता दारूबंदी करण्याबाबत विहित प्रक्रियेनुसार निवेदन प्राप्त झाल्यास योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
खारघर परिसरातील दारू विक्री परवाना रद्द करून दारूमुक्त क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याबाबत विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधानसभेत बोलत होते.
सन २००८ व २००९ च्या अधिसूचनेनुसार नगरपरिषद / महानगरपालिका क्षेत्रातील एखाद्या प्रभागातील २५ टक्के पेक्षा कमी नसलेल्या महिला मतदार किंवा एकूण मतदारांनी लेखी निवेदन दिल्यास संबंधित जिल्हाधिकारी यथास्थिती गुप्त पद्धतीने मतदान घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करतील. जर संबंधित प्रभागातील एकूण मतदार किंवा महिला मतदारांच्या संख्येच्या किमान 50 टक्केपेक्षा अधिक अनुक्रमे एकूण मतदार किंवा महिला मतदार यांनी मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याच्या बाजूने मतदान केल्यास त्या क्षेत्रात मद्यविक्री अनुज्ञप्ती बंद करण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात येतात, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ग्रामपंचायतीचे नगरपालिकेत किंवा महानगरपालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर अनुज्ञप्ती संदर्भात कोणती कार्यवाही करावी यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी नियमांमध्ये बदल केले आहेत. 1972 पासून राज्यात नवीन अनुज्ञप्तीची परवानगी देण्यात येत नाही. तथापि, विहित कार्यपद्धतीनुसार एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्यास परवानगी देण्यात येते.
मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्यासंदर्भात नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेतील उपस्थित नागरिकांच्या नव्हे तर एकूण मतदारांच्या 50 टक्के पेक्षा अधिक अनुक्रमे एकूण मतदार किंवा महिला मतदारांचा निर्णय विचारात घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभा सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यास उत्तर देताना स्पष्ट केले
· शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करण्याची केंद्राकडे ठोस मागणी
नवी दिल्ली 7 : महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठया प्रमाणावर कांदा पिकाचे उत्त्पन्न घेतात. केंद्र शासनाने या शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करावा अशी मागणी पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत केली.
देशातील एकूण कांदा उत्पादनात 55% वाटा उचलणाऱ्या महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यांना मे 2025 मधील अनियमित पावसामुळे जबरदस्त फटका बसला आहे. कांद्याच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही वसुल करणे कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषीमंत्री ॲड. कोकाटे आणि पणन मंत्री श्री. रावल यांनी केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून बाजार समितीतून लिलाव पद्धतीने कांदा खरेदी करावा, मध्यस्थांची भूमिका कमी करावी. 2025-26 मध्ये 6 लाख मेट्रिक टन कांदा थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करून डिबिटी (DBT) प्रणालीद्वारे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावेत. ही खरेदी प्रक्रिया पारदर्शकरित्या व्हावी यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षक पथकाची नेमणूक करावी. यासह किरकोळ बाजारात कांद्याचा दर 40-45 रुपये किलोपर्यंत गेला तरच निर्यात शुल्क लावावे, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक दर मिळू शकेल. या प्रमुख मागाण्या करण्यात आल्या आहेत.
हॉटेल निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 7 : छत्रपती संभाजीनगर येथील विट्स हॉटेल संबंधित वादग्रस्त निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
संबंधित निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ही संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबवली जाणार आहे. धनदा कॉर्पोरेशनच्या मालकीच्या विट्स हॉटेलच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेसाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात येईल.
संपूर्ण प्रकरणात पारदर्शकतेचे तत्व पाळले जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, कंपनीने 25 टक्के रक्कम भरली नाही त्यामुळे निविदा प्रक्रिया रद्द झाली आहे. पुन्हा नव्याने प्रक्रिया राबवत असताना पारदर्शकता पाळली जाईल आणि सर्व प्रक्रिया नियमानुसार राबवण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
