Monday, 7 July 2025

विधान परिषद- लक्षवेधी सूचना भिवंडी शहरानजिकची अवैध गोदामे बंद करणार

 विधान परिषद- लक्षवेधी सूचना

भिवंडी शहरानजिकची अवैध गोदामे बंद करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. 7 : भिवंडी शहर परिसरात ‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून गोदामांसाठी स्वतंत्र झोन तयार करण्यात आला आहे. याशिवाय अन्य परिसरात जी गोदामे उभारण्यात आली आहेतती नियमित करण्यासाठी यापूर्वी संधी देण्यात आली आहे. ज्यांनी ती अद्यापही नियमित केली नसतील त्यांना सर्वेक्षणानंतर आणखी एक संधी देण्यात येईलतथापि कोणतीही परवानगी न घेता उभारलेली आणि ती नियमित करुन न घेताजिवितास धोका निर्माण करणारी गोदामे बंद केली जातीलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी शहरातील अंजूर फाटा-दापोडा रस्त्यावरील वळ गावाच्या हद्दीत केमिकल साठवलेल्या गोदामाला भीषण आग लागून 12 गोदामे जळून खाक झाल्याबद्दल सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी अशी अवैध गोदामे निष्कासित करण्यात येतील असे सांगितले. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदेप्रवीण दरेकरश्रीमती उमा खापरे यांनी सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेज्या गोदामाला आग लागली ते अवैध होते. दुकाने आणि आस्थापना विभागाची तसेच केमिकल साठवण्यासाठी लागणारी परवानगी संबंधितांनी घेतलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी इतरांच्या जिवितास धोका निर्माण होईल अशा प्रकारचे कृत्य केलेले आहे. याबाबत भारतीय न्याय संहिता कलम 103 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात येतील.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेअशा गोदामांना स्थानिक ग्रामपंचायत सरपंच आणि सचिवांकडून परवानगी देण्यात येते. यापुढे आवश्यक परवानग्या नसताना जे सरपंच अशा अनधिकृत गोदामांना परवानगी देतील त्यांनाही दोषी मानण्यात येऊन त्यांच्यावरही फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. हे संपूर्ण क्षेत्र मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) च्या अखत्यारित येत असल्याने ‘एमएमआरडीए’ आणि महसूल विभागाने टीम तयार करुन अशा सर्व गोदामांची पडताळणी करावी. संपूर्ण पुरवठा साखळीमध्ये भिवंडी परिसरातील गोदामांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. त्यामुळे गोदामांची आवश्यकता लक्षात घेऊन त्यांचे क्लस्टर तयार करुन फायर स्टेशन उभारण्याचे तसेच जिओ स्पेशियल या उपग्रह आधारित तंत्रज्ञानाचे साहाय्य घेऊन अशा प्रकारच्या बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीची व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश ‘एमएमआरडीए’ला देण्यात येतीलअसेही त्यांनी सांगितले.

उद्योग आणि ‘एमएसआरडीए’ यांनी समृद्धी महामार्गालगत पुरवठा साखळीला पूरक असे सर्व सोयींनी युक्त गोदामांचे लॉजिस्टिक पार्क तयार करावेअसे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

विधानसभा लक्षवेधी सूचना : कृत्रिम फुलांवर बंदीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणार

 विधानसभा लक्षवेधी सूचना :

कृत्रिम फुलांवर बंदीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणार

- फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले

मुंबई, दि. 7 : राज्यातील फुल उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृत्रिम फुलावर बंदी घालण्यासंदर्भात पर्यावरण मंत्री यांच्यासोबत बैठक घेऊन याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल,असे फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य महेश शिंदे यांनी  कृत्रिम फुलांच्या अतिरिक्त वापरामुळे सर्व प्रकारच्या फुलांची बाजारपेठ अडचणीत आली असून  फुल उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.

फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले म्हणाले फ़ुलशेतीमधील आधुनिक तंत्रज्ञान,काढणीपश्चात प्रशिक्षणहरितगृहातील आधुनिक तंत्रज्ञान यासंदर्भात  फुल उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारातील स्पर्धेला सामोरे जाण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. मात्र बाजारात कृत्रिम फुले येत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधी यांच्यासह पर्यावरण विभागासोबत अधिवेशनकाळातच   बैठक घेऊन यावर नियंत्रणासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल असेही श्री. गोगावले यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य कैलास पाटील(घाडगे)नारायण कुचे यांनी या लक्षवेधीमध्ये सहभाग घेतला.

विधानसभा प्रश्नोत्तर : भरती प्रक्रियेतील बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई

 विधानसभा प्रश्नोत्तर :

भरती प्रक्रियेतील बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई

-         मंत्री उदय सामंत

 

मुंबईदि. ७ : जिल्हा परिषदांमध्ये भरती प्रक्रियेत बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पूर्नपडताळणी करण्याचे आदेश दिले जातील. तसेच मुंबई महापालिका आयुक्तांकडून बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत आढावा घेतला जाईल. बनावट प्रमाणपत्रास मान्यता देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईलअसे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य सरोज अहिरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोलेवरूण सरदेसाई यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणालेबृहन्मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत ११ दिव्यांग उमेदवारांची नायर हॉस्पिटल येथे पुनर्पडताळणी करण्यात आली. यामध्ये २ उमेदवारांचे दिव्यांगत्व प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आल्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवून नियुक्ती आदेश देण्यात आले नाहीत. नाशिक महानगरपालिकेत भरती करण्यात आलेल्या हिंदी आणि उर्दू माध्यमातील दोन शिक्षकांकडे मात्र वैध दिव्यांग युनिक आयडी उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिक्षक भरती ही पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून अभियोग्यता चाचणीतील गुणांच्या आधारे पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाते. उमेदवारांची प्रवर्गानुसार कागदपत्र पडताळणी संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांमार्फत केली जाते. प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे आढळल्यास उमेदवारास तत्काळ अपात्र ठरवले जात असल्याचे श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

००००

अमरावतीच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी आवश्यक निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील -

 अमरावतीच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी

 आवश्यक निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील

-         सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि.7 :- अमरावतीच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये आवश्यक सुविधा पुरवण्यासाठी अपेक्षित निधी मिळावा यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग प्रयत्नशील आहेयासाठी निधीची मागणी पुरवणी मागणीतून पूर्ण करण्यात येईलअशी माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य संजय खोडके यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते बोलत होते.

सार्वजनिक आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी स्पष्ट केले कीसुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हे आरोग्य विभागाचे एक महत्त्वाचे केंद्र असूनकॅथलॅबचे काम पुढील 15 दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल. हॉस्पिटलमधील ऑपरेटिव्ह डॉक्टर्सच्या मानधनवाढीबाबत सदस्य विक्रम काळे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले कीत्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असूनविभागाच्या नियमांनुसार त्याला मान्यता देण्यासंबंधी सूचना देण्यात आल्या आहेत.

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील निधीच्या वितरणात अन्याय होत असल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना मंत्री श्री.आबिटकर म्हणाले कीया योजनेमधून शासकीय रुग्णालयांना सध्या फक्त 12 टक्के निधी मिळतो. त्यामध्ये वाढ होऊन 50 टक्के पेक्षा जास्त निधी मिळावायासाठी नव्या धोरणावर काम सुरू असूनते लवकरच मंत्रिमंडळासमोर सादर केले जाईल.

सदस्य चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आबिटकर म्हणाले कीमहात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत रुग्णांकडून पैसे घेणे हा गंभीर प्रकार असून यावर तत्काळ चौकशी सुरू करण्यात येईल.

जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनेतील प्रगतीपथावरील कामे लवकरात लवकर पूर्ण करणार -पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे

 जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनेतील प्रगतीपथावरील

कामे लवकरात लवकर पूर्ण करणार

-पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर

 

मुंबईदि. ७ : राज्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत एकूण ५१,५५८ योजना मंजूर असून २५ हजार ५४९ योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित प्रगतीपथावर असलेली कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईलअसे पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

 

सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी त्यानुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

 

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे - बोर्डीकर म्हणाल्याराज्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत मंजूर योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी सुमारे ६१ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनांच्या कामांवर विपरित परिणाम होऊ नये म्हणून राज्य शासनातर्फे विशेष बाब म्हणून २४८३.५८ कोटी रुपये इतका निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. निधी उपलब्ध करुन घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येत आहे.  या योजनांची थर्ड पार्टी ऑडिट झाल्याशिवाय देयके अदा करण्यात येत नाही.

00000

विधान परिषद प्रश्नोत्तरे : दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत कामांमध्ये अनियमितता प्रकरणी चौकशी नंतर योग्य ती कारवाई

 विधान परिषद प्रश्नोत्तरे :

 

दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत कामांमध्ये अनियमितता

 प्रकरणी चौकशी नंतर योग्य ती कारवाई

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबईदि. ७ : जळगाव जिल्ह्याच्या मुक्ताईनगर तालुक्यातील वढोदा आणि बोदवड तालुक्यातील घाणखेड येथे १५ वा वित्त आयोग व दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत विकास कामांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या संदर्भात नेमलेल्या चौकशी समितीने आपला अहवाल सादर केला असून विभागीय चौकशी सुरू आहे. या चौकशीच्या अहवालानंतर संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईलअसे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

 

सदस्य एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.

 

या प्रश्नाच्या उत्तरात मंत्री श्री. गोरे म्हणालेमौजे वढोदा येथील ग्रामसेवक यांची बदली झाली असून त्यांची विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे. त्याचप्रमाणे सरपंचांवर नियम ३९/१ अन्वये कारवाई केली जाईल. तरमौजे घाणखेड येथील ग्रामसेवक यांचे निलंबन करण्यात आले असून सात महिन्यांनंतर पुनर्स्थापित करण्यात आले आहे. त्यांची सुद्धा विभागीय चौकशी सुरू असून दोन्ही प्रकरणी विभागीय चौकशीचा जो अहवाल येईलत्यानुसार योग्य ती कारवाई केली जाईलअसे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

विधानसभा लक्षवेधी सूचना : राज्यात रिक्त पदांसाठी लवकरच 'मेगा भरती'

 विधानसभा लक्षवेधी सूचना :

राज्यात रिक्त पदांसाठी लवकरच 'मेगा भरती'

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. ७ : राज्य शासनाने सर्व विभागांना १५० दिवसांचा उद्दिष्टांचा कार्यक्रम दिला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आकृतीबंधनियुक्ती नियम (रिक्रुटमेंट रूल) सुधारित करणेअनुकंपा तत्वावरील भरती १०० टक्के करणे, आदी उद्दिष्टे दिली आहेत. या उद्दिष्ट पूर्तीनंतर रिक्त पदांची निश्चित माहिती समोर आल्यावर या रिक्त पदांसाठी राज्य शासन 'मेगा भरतीकरेलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदांच्या भरतीबाबत सदस्य भीमराव केराम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य डॉ. नितीन राऊतनाना पटोलेभास्कर जाधवसुरेश धस यांनीही उपप्रश्न उपस्थिती केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेमागील काळात शासनाने ७५ हजार पदभरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार एक लाखांपेक्षा जास्त पदांची भरती करण्यात आली. शासन पदभरतीबाबत कुठेही मागे पुढे पाहणार नाही. राज्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ६,८६० पदांवर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेले कार्यरत आहे. मात्र त्यांना २० वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. अशा पदांबाबत शासनाने मानवतापूर्ण दृष्टीने विचार करीत ही पदे अधिसंख्य केली. या पदांवर कार्यरत असलेल्यांना बढती मिळणार नाही. पण शासन त्यांना पदावरून कमीही करणार नाही. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ही पदे व्यपगत होतील. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील बिंदूनामावलीनुसार एकही राखीव पद रिक्त ठेवण्यात येणार नाही.

अधिसंख्य असलेली ६ हजार ८६० पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी भरती करण्याकरिता रिक्त झालेली आहे. त्यापैकी १३४३ अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या पदांवर भरती केलेली आहे. उर्वरित पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ब्लॉक चेन पद्धतीवर अभिलेख आणण्याबाबत शासन प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी करताना कागदपत्रे तपासणे सोयीचे होईल. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना सक्षम करण्यात येत आहे. अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत सचिवांचा गट तयार करण्यात येईल. या गटाच्या माध्यमातून अभ्यास करून कार्यवाही करण्यात येईलअसेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेसर्वोच्च न्यायालयाने सफाई कामगारांची पदे वारसा हक्काने भरण्याबाबत असलेली स्थगिती उठवलेली आहे. लाड - पागे समितीच्या शिफारशीनुसार ही पदे वारसा हक्काने भरण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीच्या पदांसाठीही भरतीही करण्यात येणार आहे.

Featured post

Lakshvedhi