Monday, 7 July 2025

अमरावतीच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी आवश्यक निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील -

 अमरावतीच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी

 आवश्यक निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील

-         सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि.7 :- अमरावतीच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये आवश्यक सुविधा पुरवण्यासाठी अपेक्षित निधी मिळावा यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग प्रयत्नशील आहेयासाठी निधीची मागणी पुरवणी मागणीतून पूर्ण करण्यात येईलअशी माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य संजय खोडके यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते बोलत होते.

सार्वजनिक आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी स्पष्ट केले कीसुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हे आरोग्य विभागाचे एक महत्त्वाचे केंद्र असूनकॅथलॅबचे काम पुढील 15 दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल. हॉस्पिटलमधील ऑपरेटिव्ह डॉक्टर्सच्या मानधनवाढीबाबत सदस्य विक्रम काळे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले कीत्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असूनविभागाच्या नियमांनुसार त्याला मान्यता देण्यासंबंधी सूचना देण्यात आल्या आहेत.

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील निधीच्या वितरणात अन्याय होत असल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना मंत्री श्री.आबिटकर म्हणाले कीया योजनेमधून शासकीय रुग्णालयांना सध्या फक्त 12 टक्के निधी मिळतो. त्यामध्ये वाढ होऊन 50 टक्के पेक्षा जास्त निधी मिळावायासाठी नव्या धोरणावर काम सुरू असूनते लवकरच मंत्रिमंडळासमोर सादर केले जाईल.

सदस्य चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आबिटकर म्हणाले कीमहात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत रुग्णांकडून पैसे घेणे हा गंभीर प्रकार असून यावर तत्काळ चौकशी सुरू करण्यात येईल.

जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनेतील प्रगतीपथावरील कामे लवकरात लवकर पूर्ण करणार -पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे

 जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनेतील प्रगतीपथावरील

कामे लवकरात लवकर पूर्ण करणार

-पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर

 

मुंबईदि. ७ : राज्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत एकूण ५१,५५८ योजना मंजूर असून २५ हजार ५४९ योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित प्रगतीपथावर असलेली कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईलअसे पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

 

सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी त्यानुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

 

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे - बोर्डीकर म्हणाल्याराज्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत मंजूर योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी सुमारे ६१ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनांच्या कामांवर विपरित परिणाम होऊ नये म्हणून राज्य शासनातर्फे विशेष बाब म्हणून २४८३.५८ कोटी रुपये इतका निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. निधी उपलब्ध करुन घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येत आहे.  या योजनांची थर्ड पार्टी ऑडिट झाल्याशिवाय देयके अदा करण्यात येत नाही.

00000

विधान परिषद प्रश्नोत्तरे : दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत कामांमध्ये अनियमितता प्रकरणी चौकशी नंतर योग्य ती कारवाई

 विधान परिषद प्रश्नोत्तरे :

 

दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत कामांमध्ये अनियमितता

 प्रकरणी चौकशी नंतर योग्य ती कारवाई

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबईदि. ७ : जळगाव जिल्ह्याच्या मुक्ताईनगर तालुक्यातील वढोदा आणि बोदवड तालुक्यातील घाणखेड येथे १५ वा वित्त आयोग व दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत विकास कामांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या संदर्भात नेमलेल्या चौकशी समितीने आपला अहवाल सादर केला असून विभागीय चौकशी सुरू आहे. या चौकशीच्या अहवालानंतर संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईलअसे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

 

सदस्य एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.

 

या प्रश्नाच्या उत्तरात मंत्री श्री. गोरे म्हणालेमौजे वढोदा येथील ग्रामसेवक यांची बदली झाली असून त्यांची विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे. त्याचप्रमाणे सरपंचांवर नियम ३९/१ अन्वये कारवाई केली जाईल. तरमौजे घाणखेड येथील ग्रामसेवक यांचे निलंबन करण्यात आले असून सात महिन्यांनंतर पुनर्स्थापित करण्यात आले आहे. त्यांची सुद्धा विभागीय चौकशी सुरू असून दोन्ही प्रकरणी विभागीय चौकशीचा जो अहवाल येईलत्यानुसार योग्य ती कारवाई केली जाईलअसे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

विधानसभा लक्षवेधी सूचना : राज्यात रिक्त पदांसाठी लवकरच 'मेगा भरती'

 विधानसभा लक्षवेधी सूचना :

राज्यात रिक्त पदांसाठी लवकरच 'मेगा भरती'

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. ७ : राज्य शासनाने सर्व विभागांना १५० दिवसांचा उद्दिष्टांचा कार्यक्रम दिला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आकृतीबंधनियुक्ती नियम (रिक्रुटमेंट रूल) सुधारित करणेअनुकंपा तत्वावरील भरती १०० टक्के करणे, आदी उद्दिष्टे दिली आहेत. या उद्दिष्ट पूर्तीनंतर रिक्त पदांची निश्चित माहिती समोर आल्यावर या रिक्त पदांसाठी राज्य शासन 'मेगा भरतीकरेलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदांच्या भरतीबाबत सदस्य भीमराव केराम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य डॉ. नितीन राऊतनाना पटोलेभास्कर जाधवसुरेश धस यांनीही उपप्रश्न उपस्थिती केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेमागील काळात शासनाने ७५ हजार पदभरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार एक लाखांपेक्षा जास्त पदांची भरती करण्यात आली. शासन पदभरतीबाबत कुठेही मागे पुढे पाहणार नाही. राज्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ६,८६० पदांवर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेले कार्यरत आहे. मात्र त्यांना २० वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. अशा पदांबाबत शासनाने मानवतापूर्ण दृष्टीने विचार करीत ही पदे अधिसंख्य केली. या पदांवर कार्यरत असलेल्यांना बढती मिळणार नाही. पण शासन त्यांना पदावरून कमीही करणार नाही. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ही पदे व्यपगत होतील. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील बिंदूनामावलीनुसार एकही राखीव पद रिक्त ठेवण्यात येणार नाही.

अधिसंख्य असलेली ६ हजार ८६० पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी भरती करण्याकरिता रिक्त झालेली आहे. त्यापैकी १३४३ अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या पदांवर भरती केलेली आहे. उर्वरित पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ब्लॉक चेन पद्धतीवर अभिलेख आणण्याबाबत शासन प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी करताना कागदपत्रे तपासणे सोयीचे होईल. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना सक्षम करण्यात येत आहे. अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत सचिवांचा गट तयार करण्यात येईल. या गटाच्या माध्यमातून अभ्यास करून कार्यवाही करण्यात येईलअसेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेसर्वोच्च न्यायालयाने सफाई कामगारांची पदे वारसा हक्काने भरण्याबाबत असलेली स्थगिती उठवलेली आहे. लाड - पागे समितीच्या शिफारशीनुसार ही पदे वारसा हक्काने भरण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीच्या पदांसाठीही भरतीही करण्यात येणार आहे.

पुणे-नाशिक व नाशिक-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गांच्या दुरुस्तीची तातडीने आवश्यकता; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींकडे पत्राद्वारे मागणी

 पुणे-नाशिक व नाशिक-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गांच्या 

दुरुस्तीची तातडीने आवश्यकता;

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींकडे पत्राद्वारे मागणी

 

मुंबईदि. ७ :- पुणे-नाशिक आणि नाशिक-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले असून या दोन्ही मार्गांची अवस्था अत्यंत खराब झाली आहे. वाहतुकीसाठी धोकादायक ठरत असलेल्या या रस्त्यांवर अपघातांची संख्या वाढली आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहून दोन्ही महामार्गांची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे.

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे कीपुणे-नाशिक महामार्ग हा औद्योगिकव्यापारी आणि प्रवासी वाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा असून सध्या या मार्गावर अनेक ठिकाणी खोल खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांमुळे वाहनांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असून अपघातांचे प्रमाणही वाढले आहे. वेळेचाइंधनाचा आणि मनस्तापाचा मोठा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. याशिवायया महामार्गावर नियमितपणे टोल आकारला जात असतानाही रस्त्याच्या गुणवत्तेत व सुरक्षिततेत कोणतीही सुधारणा झालेली नाहीहे दुर्दैवी आहे.

 

तसेचनाशिक-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावरील कसारा घाटइगतपुरी परिसरातील खराब रस्त्यांची अवस्थाखराब दर्जाचे डायव्हर्जन आणि पुलांचे अपूर्ण काम ही वाहतुकीस धोका निर्माण करणारी बाब असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे. या मार्गावरही गंभीर अपघात घडत असून या दोन्ही महामार्गांची सखोल पाहणी करून तात्काळ दुरुस्तीचे आदेश द्यावेतअशी विनंती त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

 

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची कार्यक्षमता आणि पायाभूत विकासातील योगदान लक्षात घेतात्यांच्या माध्यमातून या दोन्ही महामार्गांची दुरुस्ती तातडीने पूर्ण होईलअसा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पाठवलेल्या पत्रात व्यक्त केला आहे.

***

विधान परिषद प्रश्नोत्तर : नर्मदा नदीचे ११ टीएमसी पाणी वापरासाठीची प्रक्रिया एक वर्षात पूर्ण करणार

 विधान परिषद प्रश्नोत्तर :

नर्मदा नदीचे ११ टीएमसी पाणी वापरासाठीची

प्रक्रिया एक वर्षात पूर्ण करणार

- जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

मुंबईदि. ७ - नर्मदा पाणी वाटप निवाड्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला १०.८९ टीएमसी पाणी येते. हे पाणी नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव आणि अक्कलकुवा तालुक्यातील आदिवासी भागाला देण्यासाठीची प्रक्रिया येत्या एक वर्षात पूर्ण केली जाईलअशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधान परिषदेत दिली.

 सदस्य एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते. यावेळी सदस्य चंद्रकांत रघुवंशीशशिकांत शिंदेसतेज पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

    नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगावअक्कलकुवा हे भाग डोंगराळ असल्याने पाणी अडवण्यात अडचणी असल्याचे सांगून जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन म्हणाले कीभौगोलिक परिस्थितीमुळे नर्मदा नदीतून ५ टीएमसी आणि तापी नदीतून ५.५९ टीएमसी पाणी घेण्याचा करार गुजरात राज्याशी २०१५ मध्ये करण्यात आला आहे. या भागाला पाणी पुरवठा करण्यासाठी ५ हजार ५१७ कोटींचा एक आणि ९५७ कोटींचा एक असे दोन प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. त्याचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. याच्या सर्व मंजुऱ्या आठ ते दहा महिन्यात देण्यात येतील आणि येत्या एक वर्षात हा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईलअसे श्री. महाजन यांनी सांगितले.

विधानसभा लक्षवेधी सूचना : औषध खरेदीत विलंब टाळण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील खरेदीचे प्रशासनाला अधिकार

 विधानसभा लक्षवेधी सूचना :

औषध खरेदीत विलंब टाळण्यासाठी

स्थानिक पातळीवरील खरेदीचे प्रशासनाला अधिकार

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

            मुंबईदि. ७ : राज्यामध्ये शासकीय रुग्णालयांत औषध खरेदीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र प्राधिकरणाची निर्मिती शासनाने केली आहे. या प्राधिकरणामार्फत औषध खरेदी करण्यात येते. मात्र औषध खरेदीला विलंब होत असल्यास औषधांची तातडीने उपलब्धता होण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाला एकूण अर्थसंकल्प तरतुदीच्या ३० टक्के पर्यंत औषध खरेदीचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. शासकीय रुग्णालयांमध्ये कुठेही औषधांची कमतरता होणार नाहीयाची दक्षता शासन घेईलअसे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य सुरेश धस यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य सर्वश्री प्रवीण दटकेनाना पटोलेकिशोर जोरगेवार यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणालेऔषध खरेदी जिल्हा नियोजन समिती तसेच रुग्णालयांना मिळालेल्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील निधीतून करण्याचे अधिकारही देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे कुठेही औषधांची कमतरता भासणार नाही.

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाद्वारे हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळकडे १४ फेब्रुवारी २०२५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी औषध खरेदी पुरवठ्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाप्रमाणे पुरवठा केलेल्या संस्थांना इन हाऊस टेस्ट रिपोर्टसादर केले असतात्यांनी पुरवठा केलेल्या बॅचेस पासअसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ (मर्यादित) खरेदी कक्षाने १४ फेब्रुवारी २०२५ निर्गमित करण्यात आलेला पुरवठा आदेश सर्व नियम व अटींची पूर्तता करून करण्यात आलेला आहेअसेही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

0000

Featured post

Lakshvedhi