Monday, 7 July 2025

पुणे-नाशिक व नाशिक-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गांच्या दुरुस्तीची तातडीने आवश्यकता; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींकडे पत्राद्वारे मागणी

 पुणे-नाशिक व नाशिक-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गांच्या 

दुरुस्तीची तातडीने आवश्यकता;

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींकडे पत्राद्वारे मागणी

 

मुंबईदि. ७ :- पुणे-नाशिक आणि नाशिक-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले असून या दोन्ही मार्गांची अवस्था अत्यंत खराब झाली आहे. वाहतुकीसाठी धोकादायक ठरत असलेल्या या रस्त्यांवर अपघातांची संख्या वाढली आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहून दोन्ही महामार्गांची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे.

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे कीपुणे-नाशिक महामार्ग हा औद्योगिकव्यापारी आणि प्रवासी वाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा असून सध्या या मार्गावर अनेक ठिकाणी खोल खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांमुळे वाहनांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असून अपघातांचे प्रमाणही वाढले आहे. वेळेचाइंधनाचा आणि मनस्तापाचा मोठा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. याशिवायया महामार्गावर नियमितपणे टोल आकारला जात असतानाही रस्त्याच्या गुणवत्तेत व सुरक्षिततेत कोणतीही सुधारणा झालेली नाहीहे दुर्दैवी आहे.

 

तसेचनाशिक-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावरील कसारा घाटइगतपुरी परिसरातील खराब रस्त्यांची अवस्थाखराब दर्जाचे डायव्हर्जन आणि पुलांचे अपूर्ण काम ही वाहतुकीस धोका निर्माण करणारी बाब असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे. या मार्गावरही गंभीर अपघात घडत असून या दोन्ही महामार्गांची सखोल पाहणी करून तात्काळ दुरुस्तीचे आदेश द्यावेतअशी विनंती त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

 

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची कार्यक्षमता आणि पायाभूत विकासातील योगदान लक्षात घेतात्यांच्या माध्यमातून या दोन्ही महामार्गांची दुरुस्ती तातडीने पूर्ण होईलअसा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पाठवलेल्या पत्रात व्यक्त केला आहे.

***

विधान परिषद प्रश्नोत्तर : नर्मदा नदीचे ११ टीएमसी पाणी वापरासाठीची प्रक्रिया एक वर्षात पूर्ण करणार

 विधान परिषद प्रश्नोत्तर :

नर्मदा नदीचे ११ टीएमसी पाणी वापरासाठीची

प्रक्रिया एक वर्षात पूर्ण करणार

- जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

मुंबईदि. ७ - नर्मदा पाणी वाटप निवाड्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला १०.८९ टीएमसी पाणी येते. हे पाणी नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव आणि अक्कलकुवा तालुक्यातील आदिवासी भागाला देण्यासाठीची प्रक्रिया येत्या एक वर्षात पूर्ण केली जाईलअशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधान परिषदेत दिली.

 सदस्य एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते. यावेळी सदस्य चंद्रकांत रघुवंशीशशिकांत शिंदेसतेज पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

    नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगावअक्कलकुवा हे भाग डोंगराळ असल्याने पाणी अडवण्यात अडचणी असल्याचे सांगून जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन म्हणाले कीभौगोलिक परिस्थितीमुळे नर्मदा नदीतून ५ टीएमसी आणि तापी नदीतून ५.५९ टीएमसी पाणी घेण्याचा करार गुजरात राज्याशी २०१५ मध्ये करण्यात आला आहे. या भागाला पाणी पुरवठा करण्यासाठी ५ हजार ५१७ कोटींचा एक आणि ९५७ कोटींचा एक असे दोन प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. त्याचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. याच्या सर्व मंजुऱ्या आठ ते दहा महिन्यात देण्यात येतील आणि येत्या एक वर्षात हा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईलअसे श्री. महाजन यांनी सांगितले.

विधानसभा लक्षवेधी सूचना : औषध खरेदीत विलंब टाळण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील खरेदीचे प्रशासनाला अधिकार

 विधानसभा लक्षवेधी सूचना :

औषध खरेदीत विलंब टाळण्यासाठी

स्थानिक पातळीवरील खरेदीचे प्रशासनाला अधिकार

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

            मुंबईदि. ७ : राज्यामध्ये शासकीय रुग्णालयांत औषध खरेदीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र प्राधिकरणाची निर्मिती शासनाने केली आहे. या प्राधिकरणामार्फत औषध खरेदी करण्यात येते. मात्र औषध खरेदीला विलंब होत असल्यास औषधांची तातडीने उपलब्धता होण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाला एकूण अर्थसंकल्प तरतुदीच्या ३० टक्के पर्यंत औषध खरेदीचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. शासकीय रुग्णालयांमध्ये कुठेही औषधांची कमतरता होणार नाहीयाची दक्षता शासन घेईलअसे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य सुरेश धस यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य सर्वश्री प्रवीण दटकेनाना पटोलेकिशोर जोरगेवार यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणालेऔषध खरेदी जिल्हा नियोजन समिती तसेच रुग्णालयांना मिळालेल्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील निधीतून करण्याचे अधिकारही देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे कुठेही औषधांची कमतरता भासणार नाही.

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाद्वारे हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळकडे १४ फेब्रुवारी २०२५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी औषध खरेदी पुरवठ्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाप्रमाणे पुरवठा केलेल्या संस्थांना इन हाऊस टेस्ट रिपोर्टसादर केले असतात्यांनी पुरवठा केलेल्या बॅचेस पासअसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ (मर्यादित) खरेदी कक्षाने १४ फेब्रुवारी २०२५ निर्गमित करण्यात आलेला पुरवठा आदेश सर्व नियम व अटींची पूर्तता करून करण्यात आलेला आहेअसेही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

0000

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा महाराष्ट्र विधानमंडळातर्फे 8 जुलै रोजी सत्कार; "भारताची राज्यघटना" विषयावर संबोधन

 सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा महाराष्ट्र विधानमंडळातर्फे 

8 जुलै रोजी सत्कार;

"भारताची राज्यघटना" विषयावर संबोधन

 

मुंबई, दि. 7 :- महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्यायमूर्ती श्री.भूषण रामकृष्ण गवई यांची भारताच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचा महाराष्ट्र विधानमंडळातर्फे सत्कार करण्यात येणार आहे. हा सत्कार सोहळा दि. 8 जुलै, 2025 रोजी  दुपारी 2.00 वाजतामध्यवर्ती सभागृहविधान भवनमुंबई येथे आयोजित करण्यात आला आहेअशी घोषणा आज दिनांक 04 जुलै, 2025 रोजी विधानपरिषद सभागृहात सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी तर विधानसभेत अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांनी केली.

सत्कार सोहळ्यास महाराष्ट्र विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदेमहाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकरविधानसभा उपाध्यक्ष श्री. अण्णा बनसोडेमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवारविधानपरिषद उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हेविधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते श्री. अंबादास दानवे उपस्थित असतील. सर्व मंत्रीगण तसेच दोन्ही सभागृहांचे सन्माननीय सदस्यविधि व न्यायक्षेत्रातील मान्यवर यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या सत्कार सोहळ्याप्रसंगी सरन्यायाधीश श्री. भूषण रामकृष्ण गवई यांचे "भारताची राज्यघटना" या विषयावर संबोधन होईल.

***

विट्स हॉटेल निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी

 विट्स हॉटेल निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. 7 : छत्रपती संभाजीनगर येथील विट्स हॉटेल संबंधित वादग्रस्त निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.

विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

 संबंधित निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीही संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबवली जाणार आहे. धनदा कॉर्पोरेशनच्या मालकीच्या विट्स हॉटेलच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेसाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात येईल.

 संपूर्ण प्रकरणात पारदर्शकतेचे तत्व पाळले जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले कीकंपनीने 25 टक्के रक्कम भरली नाही त्यामुळे निविदा प्रक्रिया रद्द झाली आहे. पुन्हा नव्याने प्रक्रिया राबवत असताना पारदर्शकता पाळली जाईल आणि सर्व प्रक्रिया नियमानुसार राबवण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानमधील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करा

 संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानमधील

नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करा

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबईदि. ११ : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबईकरांसाठी फुफ्फुस आहे. पर्यावरणाचा समतोल साधण्यासाठी राष्ट्रीय उद्यान आवश्यकच असून यामधील नागरिकांचे पुनर्वसन करणेही तेवढेच गरजेचे आहे. त्यातही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानमधील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावेअसे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

उद्यानाच्या १० किलोमीटर परिसरातच पुनर्वसन झाले पाहिजे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या ठिकाणी सर्व नागरी सुविधांची उपलब्धता करून द्यावी. नागरिकांना जास्त लांब पुनर्वसन करून त्यांची गैरसोय होणार नाहीयाबाबत काळजी घ्यावीअशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

पुनर्वसन करताना नागरिकांना अतिरिक्त चटई निर्देशांक देऊन त्यांना प्रशस्त घरे मिळतील याची दक्षता घेण्यात यावी. गोरक्षधाम येथील जागेचा पुनर्वसनासाठी विचार करण्यात यावा या जागेची पाहणी करून पुनर्वसनाबाबत पडताळणी करावी. वनविभागाच्या जमिनीबाबत विभागासोबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावीअसेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

विलेपार्ले येथील विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेतील जॉगर्स पार्क आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील नागरिकांचे पुनर्वसनाबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीस विधान परिषदेच्या माजी आमदार विद्या चव्हाणमाजी आमदार किरण पावसकरमुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणीउपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्तानगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव के. गोविंदराजझोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर आदी उपस्थित होते.

विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणालेफनेल झोनमधील इमारतींचा पुनर्विकास करण्याबाबत सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. पुनर्विकासाबाबतचे धोरण ठरविताना आलेल्या सूचना व हरकतींचा अभ्यास करून त्रुटी दूर करण्यात येतील. फनेल झोनमधील नागरिकांची पुनर्विकासबाबत होणारी अडचण निश्चितच दूर केल्या जातील.

विलेपार्ले पूर्व भागात भारत विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेमध्ये असलेला जॉगर्स पार्क त्याच पद्धतीने ठेवण्याबाबत प्राधिकरणाशी चर्चा करण्यात येईल. या भागात असलेल्या कर्मचारी निवासी वसाहतींचा पुनर्विकास करताना त्यांच्या विकास आराखड्यामध्ये जॉगर्स पार्कचे नियोजन असल्यास याबाबत तपासणी करावीअशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या.

दरडप्रवण भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने सुरक्षा जाळ्या बसविण्याचे काम पूर्ण करावे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मुंबई महापालिकेला

 दरडप्रवण भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने

 सुरक्षा जाळ्या बसविण्याचे काम पूर्ण करावे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मुंबई महापालिकेला निर्देश

 

मुंबईदि. 11 : मुंबईत दरडप्रवण भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षा जाळ्या बसविण्याचे काम तातडीने पूर्ण करावे. अतिधोकादायक ठिकाणालगत एसआरएम्हाडा यांचे प्रकल्प सुरू आहेत अशा प्रकल्पांमध्ये अतिधोकादायक ठिकाणच्या रहिवाशांना सामावून घेण्याबाबत धोरण तयार करावेअसे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

कुर्ला विधानसभा मतदारसंघातील विविध समस्यांबाबत आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. आमदार मंगेश कुडाळकरदिलीप लांडेउपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्तामुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणीनगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंदराजएसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकरम्हाडाचे मिलिंद बोरीकर आदी अधिकारी उपस्थित होते.

या भागातील चुनाभट्टी येथे डोंगराळ भागात वारंवार दरड कोसळण्याच्या घटना होत असल्याने तेथील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याबाबत आमदार श्री.कुडाळकर यांनी मागणी केली होती. त्याचबरोबर चांदीवली येथील मतदारसंघात अशाच प्रकारचा भाग असल्याचे आमदार श्री.लांडे यांनी यावेळी सांगितले होते. मदत व पुनर्वसन विभागाकडे असलेल्या निधीतून मुंबईतील दरडप्रवण भागातील सुमारे 42 झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा जाळ्या बसविण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

अतिधोकादायक भागावर लक्ष केंद्रीत करावे. याचबरोबर अशा धोकादायक ठिकाणालगत म्हाडाएसआरएचे प्रकल्प सुरू असतील तर त्या प्रकल्पांमधील काही घरांमध्ये अतिधोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांना सर्वोच्च प्राधान्य देता येईल का याबाबत धोरण तयार करावे. अशा धोकादायक ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांसाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याचे श्री. शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले.

कुर्ला येथील तकीया वॉर्ड भागात असलेल्या 20 एकर जमिनीवरील घरांसाठी क्लस्टर योजना राबविण्याची विनंती यावेळी करण्यात आली. कुर्ला विधानसभा मतदारसंघातील रेल्वे हद्दीतील झोपडपट्टीधारकांच्या समस्यांबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

०००० 

Featured post

Lakshvedhi