Monday, 7 July 2025

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा महाराष्ट्र विधानमंडळातर्फे 8 जुलै रोजी सत्कार; "भारताची राज्यघटना" विषयावर संबोधन

 सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा महाराष्ट्र विधानमंडळातर्फे 

8 जुलै रोजी सत्कार;

"भारताची राज्यघटना" विषयावर संबोधन

 

मुंबई, दि. 7 :- महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्यायमूर्ती श्री.भूषण रामकृष्ण गवई यांची भारताच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचा महाराष्ट्र विधानमंडळातर्फे सत्कार करण्यात येणार आहे. हा सत्कार सोहळा दि. 8 जुलै, 2025 रोजी  दुपारी 2.00 वाजतामध्यवर्ती सभागृहविधान भवनमुंबई येथे आयोजित करण्यात आला आहेअशी घोषणा आज दिनांक 04 जुलै, 2025 रोजी विधानपरिषद सभागृहात सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी तर विधानसभेत अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांनी केली.

सत्कार सोहळ्यास महाराष्ट्र विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदेमहाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकरविधानसभा उपाध्यक्ष श्री. अण्णा बनसोडेमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवारविधानपरिषद उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हेविधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते श्री. अंबादास दानवे उपस्थित असतील. सर्व मंत्रीगण तसेच दोन्ही सभागृहांचे सन्माननीय सदस्यविधि व न्यायक्षेत्रातील मान्यवर यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या सत्कार सोहळ्याप्रसंगी सरन्यायाधीश श्री. भूषण रामकृष्ण गवई यांचे "भारताची राज्यघटना" या विषयावर संबोधन होईल.

***

विट्स हॉटेल निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी

 विट्स हॉटेल निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. 7 : छत्रपती संभाजीनगर येथील विट्स हॉटेल संबंधित वादग्रस्त निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.

विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

 संबंधित निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीही संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबवली जाणार आहे. धनदा कॉर्पोरेशनच्या मालकीच्या विट्स हॉटेलच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेसाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात येईल.

 संपूर्ण प्रकरणात पारदर्शकतेचे तत्व पाळले जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले कीकंपनीने 25 टक्के रक्कम भरली नाही त्यामुळे निविदा प्रक्रिया रद्द झाली आहे. पुन्हा नव्याने प्रक्रिया राबवत असताना पारदर्शकता पाळली जाईल आणि सर्व प्रक्रिया नियमानुसार राबवण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानमधील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करा

 संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानमधील

नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करा

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबईदि. ११ : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबईकरांसाठी फुफ्फुस आहे. पर्यावरणाचा समतोल साधण्यासाठी राष्ट्रीय उद्यान आवश्यकच असून यामधील नागरिकांचे पुनर्वसन करणेही तेवढेच गरजेचे आहे. त्यातही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानमधील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावेअसे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

उद्यानाच्या १० किलोमीटर परिसरातच पुनर्वसन झाले पाहिजे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या ठिकाणी सर्व नागरी सुविधांची उपलब्धता करून द्यावी. नागरिकांना जास्त लांब पुनर्वसन करून त्यांची गैरसोय होणार नाहीयाबाबत काळजी घ्यावीअशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

पुनर्वसन करताना नागरिकांना अतिरिक्त चटई निर्देशांक देऊन त्यांना प्रशस्त घरे मिळतील याची दक्षता घेण्यात यावी. गोरक्षधाम येथील जागेचा पुनर्वसनासाठी विचार करण्यात यावा या जागेची पाहणी करून पुनर्वसनाबाबत पडताळणी करावी. वनविभागाच्या जमिनीबाबत विभागासोबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावीअसेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

विलेपार्ले येथील विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेतील जॉगर्स पार्क आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील नागरिकांचे पुनर्वसनाबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीस विधान परिषदेच्या माजी आमदार विद्या चव्हाणमाजी आमदार किरण पावसकरमुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणीउपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्तानगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव के. गोविंदराजझोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर आदी उपस्थित होते.

विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणालेफनेल झोनमधील इमारतींचा पुनर्विकास करण्याबाबत सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. पुनर्विकासाबाबतचे धोरण ठरविताना आलेल्या सूचना व हरकतींचा अभ्यास करून त्रुटी दूर करण्यात येतील. फनेल झोनमधील नागरिकांची पुनर्विकासबाबत होणारी अडचण निश्चितच दूर केल्या जातील.

विलेपार्ले पूर्व भागात भारत विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेमध्ये असलेला जॉगर्स पार्क त्याच पद्धतीने ठेवण्याबाबत प्राधिकरणाशी चर्चा करण्यात येईल. या भागात असलेल्या कर्मचारी निवासी वसाहतींचा पुनर्विकास करताना त्यांच्या विकास आराखड्यामध्ये जॉगर्स पार्कचे नियोजन असल्यास याबाबत तपासणी करावीअशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या.

दरडप्रवण भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने सुरक्षा जाळ्या बसविण्याचे काम पूर्ण करावे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मुंबई महापालिकेला

 दरडप्रवण भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने

 सुरक्षा जाळ्या बसविण्याचे काम पूर्ण करावे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मुंबई महापालिकेला निर्देश

 

मुंबईदि. 11 : मुंबईत दरडप्रवण भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षा जाळ्या बसविण्याचे काम तातडीने पूर्ण करावे. अतिधोकादायक ठिकाणालगत एसआरएम्हाडा यांचे प्रकल्प सुरू आहेत अशा प्रकल्पांमध्ये अतिधोकादायक ठिकाणच्या रहिवाशांना सामावून घेण्याबाबत धोरण तयार करावेअसे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

कुर्ला विधानसभा मतदारसंघातील विविध समस्यांबाबत आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. आमदार मंगेश कुडाळकरदिलीप लांडेउपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्तामुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणीनगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंदराजएसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकरम्हाडाचे मिलिंद बोरीकर आदी अधिकारी उपस्थित होते.

या भागातील चुनाभट्टी येथे डोंगराळ भागात वारंवार दरड कोसळण्याच्या घटना होत असल्याने तेथील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याबाबत आमदार श्री.कुडाळकर यांनी मागणी केली होती. त्याचबरोबर चांदीवली येथील मतदारसंघात अशाच प्रकारचा भाग असल्याचे आमदार श्री.लांडे यांनी यावेळी सांगितले होते. मदत व पुनर्वसन विभागाकडे असलेल्या निधीतून मुंबईतील दरडप्रवण भागातील सुमारे 42 झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा जाळ्या बसविण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

अतिधोकादायक भागावर लक्ष केंद्रीत करावे. याचबरोबर अशा धोकादायक ठिकाणालगत म्हाडाएसआरएचे प्रकल्प सुरू असतील तर त्या प्रकल्पांमधील काही घरांमध्ये अतिधोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांना सर्वोच्च प्राधान्य देता येईल का याबाबत धोरण तयार करावे. अशा धोकादायक ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांसाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याचे श्री. शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले.

कुर्ला येथील तकीया वॉर्ड भागात असलेल्या 20 एकर जमिनीवरील घरांसाठी क्लस्टर योजना राबविण्याची विनंती यावेळी करण्यात आली. कुर्ला विधानसभा मतदारसंघातील रेल्वे हद्दीतील झोपडपट्टीधारकांच्या समस्यांबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

०००० 

पॅनकार्ड क्लब गुंतवणूकदारांचा पैसा परत करण्याबाबत कायदेशीर प्रकिया पूर्ण कराव्यात पॅनकार्ड क्लब गुंतवणूदार ठेवीबाबत मंत्रालयात बैठक

 पॅनकार्ड क्लब गुंतवणूकदारांचा पैसा परत करण्याबाबत 

कायदेशीर प्रकिया पूर्ण कराव्यात

पॅनकार्ड क्लब गुंतवणूदार ठेवीबाबत मंत्रालयात बैठक

 

मुंबईदि. 11 :- पॅनकार्ड क्लब लिमिटेडमध्ये गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक केली आहे. या गुंतवणूकदारांना त्यांचा पैसा परत मिळाला पाहिजेयासाठी गृह विभागाने सेबीएनसीएलटी यांच्या समन्वयाने सर्व कायदेशीर प्रकिया तातडीने पूर्ण करून गुंतवणूकदारांचा पैसा परत देण्याची कार्यवाही करावीअशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या. यावेळी गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनीही या बाबतीत सर्व पर्यायांचा उपयोग करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याच्या सूचना दिल्या.

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ अन्वये पॅनकार्ड क्लब लि. बाधित गुंतवणूकदारांच्या परतावा प्रक्रियेबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंगआर्थिक गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक सुरेश मेकालेआर्थिक गुन्हे शाखेचे राहुल देशमुखउपजिल्हाधिकारी स्नेहा उबाळे यांच्यासह संबधित अधिकारी उपस्थित होते

पॅनकार्ड क्लब लि. कंपनीत गुंतवणूक केलेल्या बाधित गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळावेत यासाठी पॅनकार्ड क्लब लि.च्या ज्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यात आल्या आहेतत्याचे मूल्यांकन करून पुढील कार्यवाही करावी. ज्या मालमत्ता न्यायालयीन प्रकरणात अडकल्या आहेत त्या मालमत्ता वगळून इतर मालमत्ता संदर्भात निर्णय घेण्यात यावा. तसेच या संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पालन करून सर्व कार्यवाहीची माहिती न्यायालयाला देण्यात यावीअशा सूचना गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिल्या. या विषयाचा नियमित आढावा घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कसारा गावातील शासकीय जमिनींचे तातडीने खातेफोड करून पायाभूत सुविधा द्या - वन मंत्री

 वृत्त क्र. २४६५

कसारा गावातील शासकीय जमिनींचे तातडीने

खातेफोड करून पायभूत सुविधा द्या - वन मंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 11 : शहापूर तालुक्यातील कसारा ग्रामपंचायती हद्दीत वन विभाग, महसूल आणि रेल्वे विभागाची जागा आहे. या जागांचे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर खातेफोड करावी. जेणेकरून तेथील ग्रामस्थांना पायाभूत सुविधा देण्यात येतील, असे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

शहापूर तालुक्यातील मोखावणे कसारा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील कसारा येथील जमिनी संदर्भात व गावासाठी गावठाण मंजुरी संदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील, माजी आमदार पांडुरंग बरोरा, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) शोमिता बिस्वास, मुख्य वन संरक्षक रविकिरण गोवेकर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  नरेश झिरमुरे, उपसचिव विवेक होशिंग, वन विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी उदय ढगे आदी उपस्थित होते.

कसारा गावात वन विभाग, महसूल आणि रेल्वे विभागाची जागा आहे. या जागांचे सीमांकन न झाल्याने तेथे रस्ते, विद्युत, पाऊलवाट आदी सुविधा देता येत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात अडचणीचा सामना करावा लागतो. ही समस्या सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने या जागांची खातेफोड करावे. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पायभूत सुविधा निर्माण करून द्याव्यात. तसेच प्रलंबित वनहक्क दावे तातडीने निकाली काढण्यात यावेत.

सागरी किनारा क्षेत्रातील गावांमध्ये वन जमिनी अथवा कांदळवन भागातील स्मशानभूमीची माहिती गोळा करावी. या जागा नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा. पेसा क्षेत्रात असलेल्या गावांचा स्वतंत्र प्रस्ताव राज्यपाल यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवावे, असेही श्री. नाईक यांनी सांगितले.

माजी केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कसारा गावातील ग्रामस्थ हे गेल्या 50 वर्षांहून अधिक काळ येथे राहतात. जमिनींचे खातेफोड न झाल्याने त्या ठिकाणी पायभूत सुविधा देण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावून येथील ग्रामस्थांना पायाभूत सुविधा देण्यात

चांदीवलीतील एमएमआरडीएने बांधलेल्या पीएपी इमारतींची तातडीने दुरुस्ती करा

 चांदीवलीतील एमएमआरडीएने बांधलेल्या पीएपी इमारतींची तातडीने दुरुस्ती करा

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

चांदिवली विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रलंबित विषयांचा

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आढावा

 

मुंबईदि. 11 : कुर्ला येथील प्रीमियर कंपनीच्या जागेवर उभारण्यात आलेल्या मिठी नदीशेजारील नागरिकांचे पुनर्वसन केलेल्या इमारतींची डागडुजी तातडीने करण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. तसेच या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना पाणी,  स्वच्छता आणि कचरा उचलणे अशा मूलभूत सुविधा पुरवण्याचे निर्देश देखील या बैठकीत देण्यात आले.

मिठीनदी शेजारील आणि विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेवरीलक्रांतीनगरसंदेशनगरजरीमरी येथील बाधीत झोपडीधारकांना कुर्ला येथील एचडीआयएल संकुलप्रिमिअर वसाहत येथील चार इमारतीमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले होते. सध्या त्यांच्यासह माहुल येथील सोळाशे नागरिकांचे पुनर्वसन याच इमारतीमध्ये करण्यात आले आहे. मात्र सध्या या इमारतीमध्ये छतगळतीउद्वाहक आणि वायरिंग याबाबत अनेक तक्रारी येत आहेत. तसेच या इमारतीमध्ये पाणीपुरवठा स्वच्छता आणि सांडपाणी निचऱ्याचे गंभीर प्रश्न सतावत असल्याचे स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले.

त्यानुसार हे सर्व प्रश्न तत्काळ मार्गी लावावे तसेच इतर काही दुरुस्त्या करायच्या असल्यास त्याही करून या रहिवाशांना दिलासा देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी कराव्या लागलेल्या मिसिंग लिंकचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून या वसाहतीमध्ये स्वच्छताकचरा उचलण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. त्यानुसार दुरुस्ती कामासाठी तत्काळ कंत्राटदार नेमून गळती आणि दुरुस्तीचे काम पूर्ण केले जाईल आणि पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी मिसिंग लिंकचे काम येत्या 10 दिवसात पूर्ण करावे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच या पीएपी वसाहतीतील 650 बेडचे बांधून पूर्ण झालेले मात्र वापरात नसलेले रुग्णालय मुंबई महानगरपालिकेला हस्तांतरित करून ते देखील सुरू करावे असेही त्यांनी सांगितले. तसेच संघर्षनगर येथील नवीन मनपा रुग्णालयाचे काम ठप्प असून या कामात दिरंगाई करणारे नगररचनाकार आणि कंत्राटदार बदलून या कामाच्या नव्याने निविदा काढून या रुग्णालयाचे कामही तातडीने पूर्ण करावे असे निर्देश मुंबई मनपा आयुक्तांना यावेळी देण्यात आले.

यावेळी आमदार दिलीप लांडेनगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्तामुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणीएमएमआरडीएचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त विक्रम कुमारएसआरएचे व्यवस्थापकीय संचालक महेंद्र कल्याणकरम्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.

0000

 

Featured post

Lakshvedhi