सप्टेंबर २०२५ पर्यंत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा पहिला टप्पा पूर्ण होणार

 सप्टेंबर २०२५ पर्यंत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा 

पहिला टप्पा पूर्ण होणार - मंत्री उदय सामंत

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या विमानतळाच्या विकासाचा पहिला टप्पा सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. या विमानतळाचे सप्टेंबरपर्यंत उद्घाटन करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी नियम २९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या ठरावावरील  उत्तर देताना दिली.

मंत्री उदय सामंत म्हणाले,  मुंबई शहरातील रस्ते खड्डे मुक्त करण्यासाठी सिमेंट काँक्रिटीकरण रस्ते योजना दोन टप्प्यात राबविण्यात येत आहे.  या अंतर्गत बरीच रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. पुढील दोन वर्षांनी मुंबईकरांना खड्डे मुक्त प्रवासाचा अनुभव येईल. या कामामुळे पर्यावरणावर परिणाम होणार नसून याबाबत महापालिकेने काळजी घेतली आहे. ' बेस्ट' या उपक्रमाला यावर्षी १ हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली असून आवश्यकतेनुसार आर्थिक मदत महापालिकेच्यावतीने देण्यात येते. महापालिकेने आतापर्यंत बेस्ट उपक्रमाला ११ हजार ४०५ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. अंधेरी पूर्व भागामध्ये आवश्यकता आणि गरजेनुसार नवीन रुग्णालयाची निर्मिती महापालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येईल.

मुंबई शहराच्या २०३४ च्या विकास नियोजनात (डिपी) मध्ये कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्यात येईल. तसेच म्हाडा यंत्रणेच्या मुंबई शहरातील पुनर्विकासाची पद्धत उपनगरातील आणण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकासासाठी आठ विविध एजन्सी कार्यरत आहेत. या एजन्सीच्या प्रभावी कार्यासाठी त्यांचा समन्वय करण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत म्हणाले.

मंत्री उदय सामंत म्हणाले, मुंबई बाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना हक्काचे घर घेण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे.  गिरणी कामगारांची घरे बांधण्यात येत असून बीडीडी चाळींचा प्रश्नही सोडविण्यात येत आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन करताना नवीन नियमांचा अंमल करण्यात येत आहे. यामध्ये आशिया खंडातील गृहनिर्माणातील सर्वात मोठ्या 'समूह विकास' या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. यामधून घरांची निर्मिती करण्यात येत आहे.

राज्यात तीन वर्षात ६२ हजार नवउद्योजकांची निर्मिती

 विधिमंडळ अधिवेशन कामकाज

दिनांक ७ जुलै २०२५

वृत्त क्र. ११२

राज्यात तीन वर्षात ६२ हजार नवउद्योजकांची निर्मिती

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. ७ : दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या करारांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये देशात महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. राज्याची टक्केवारी ८५ ते ८७ असून गेली तीन वर्ष सातत्याने राज्यात परकीय गुंतवणुक येण्याचा ओघ वाढत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात १ लाख कोटी गुंतवणूक असलेल्या स्टील उद्योग आल्यामुळे औद्योगिक जिल्हा म्हणून या जिल्ह्याची ओळख निर्माण होत आहे. या उद्योगस्नेही वातावरणामुळे राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत मागील तीन वर्षात ६२ हजार नव उद्योजक निर्माण झाले आहेत, अशी माहिती उद्योग, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी नियम २९३ अन्वये सत्ताधारी पक्षाच्यावतीने मांडलेल्या ठरावावर उत्तर देताना दिली.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, गडचिरोली जिल्ह्यात निर्माण होत असलेल्या स्टील हबमुळे चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा आदी जिल्ह्यात स्टील उद्योगाची परिसंस्था निर्माण होणार आहे.  छत्रपती संभाजीनगर येथे ६० हजार कोटी, रत्नागिरी जिल्ह्यात ३० हजार कोटींची गुंतवणूक आणली आहे. राज्यात सर्व विभागात समतोल औद्योगिक विकास करण्याची शासनाची भूमिका आहे. उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्ह्यात जिल्हा उद्योग परिषद उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या माध्यमातून यावर्षी १ लाख ४५ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. विश्वकर्मा योजना अंमलबजावणी करण्यामध्ये राज्य देशात पहिल्या तीन राज्यांमध्ये आहे. मधाचे गाव योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

राज्यात मागणीनुसार आवश्यकतेप्रमाणे औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्यासाठी हजारो एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यात नवीन औद्योगिक वसाहती सुरू करण्यात येतील. छत्रपती संभाजीनगर येथील ऑरिक सिटी,  म्हसवड कॉरिडॉर,  दिघी पोर्ट कॉरिडर राज्याच्या उद्योग समृद्धीत भर घालणार आहे. उद्योजकांना ताकद व उद्योगांच्या विकासासाठी  राज्य शासन तत्पर आहे, अशी ग्वाही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

Maharashtra Governor attends International Year of Cooperatives Programme in Raj Bhavan

 Maharashtra Governor attends International Year

of Cooperatives Programme in Raj Bhavan

 

Maharashtra Governor C. P. Radhakrishnan presided over a programme organized by the Department of Cooperation, Marketing And Textile, Government of Maharashtra to celebrate the International Cooperative Year 2025 and the Foundation Day of Union Ministry of Cooperation at Raj Bhavan, Mumbai on Mon (7 July).

 

The Governor felicitated the office bearers of the 112- year old Mahim Cooperative Society Palghar and planted a sapling as part of 'Ek Ped Ma Ke Naam'.

 

Minister of Cooperation Babasaheb Patil, Minister for Skill Development, Entrepreneurship  and Innovation Mangal Prabhat Lodha, Minister of State for Cooperation and Home Dr Pankaj Bhoyar, Commissioner of Cooperation Deepak Taware, Joint Secretary Santosh Patil and officers and staff of State Cooperation Department were present.

०००

आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वर्षानिमित्त राजभवन येथे कार्यक्रम संपन्न महाराष्ट्राने अमूल, मदर डेअरी प्रमाणे दुधाचा ब्रँड निर्माण करावा

 आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वर्षानिमित्त राजभवन येथे कार्यक्रम संपन्न

महाराष्ट्राने अमूल, मदर डेअरी प्रमाणे दुधाचा ब्रँड निर्माण करावा

- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

 

मुंबई, दि. ७ : दुधाच्या उत्पादनात सहकाराच्या माध्यमातून ज्याप्रमाणे गुजरात राज्याने 'अमूल', दिल्लीने 'मदर डेअरी' व कर्नाटकने 'नंदिनी' ब्रँड तयार केला त्याप्रमाणे महाराष्ट्राने सहकार संस्थांच्या माध्यमातून दुधाचा सामायिक ब्रँड निर्माण करावा, अशी सूचना राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आज येथे केले. 

आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५ तसेच केंद्रीय सहकार मंत्रालय स्थापना दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातर्फे राजभवन येथे एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.

कार्यक्रमाला सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, सहकार व गृह राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, सहकार विभागातील सहसचिव संतोष पाटील यांसह सहकार विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

सन २०४७ पर्यंत विकसित भारत निर्माण करायचा असेल तर विकास सर्वसामायिक झाला पाहिजे असे सांगून सहकार यशस्वी झाले तरच विकास सर्वसमावेशक होईल. सहकार चळवळीतून नेतृत्व तयार झाले पाहिजे. सहकार चळवळीने महाराष्ट्राला प्रगल्भ राजकीय नेतृत्व दिले आहे. 'मी' पणाने सहकार क्षेत्राचा विस्तार होत नाही, तर सहकार क्षेत्रासाठी 'आम्ही' ही संघभावना ठेवून काम केले पाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

सहकार क्षेत्रात अभ्यासू व प्रशिक्षित लोक येणे आवश्यक आहे.  या दृष्टीने राज्यातील ज्या क्षेत्रात सहकार चळवळ सशक्त आहे, त्या परिसरातील विद्यापीठामध्ये सहकार विषयक पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे राज्यपालांनी सांगितले. 

सिक्कीम हे राज्य पूर्ण सेंद्रिय शेती करणारे राज्य झाले आहे. आज सेंद्रिय अन्नधान्याची मागणी वाढली आहे असे नमूद करून सहकार तत्वातून तालुकानिहाय सेंद्रिय शेतीला चालना देण्याबाबत विचार झाला पाहिजे. सेंद्रिय शेती शेतकऱ्यांवर लादता येणार नाही, तर ती शेतकऱ्यांची चळवळ झाली पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.  सहकारी साखर कारखान्यांचे आधुनिकीकरण झाले नाही तर ते टिकणार नाहीत असे राज्यपालांनी नमूद केले. 

महाराष्ट्र ही सहकाराची जन्मभूमी असून सहकार चळवळ राज्यात ब्रिटिश काळापासून सुरु आहे. आज देशातील ३० कोटी लोक सहकाराशी जोडले असून देशाच्या १४० कोटी लोकसंख्येपैकी अधिकाधिक लोक या चळवळीशी जोडले जावे असे सांगताना देशात महिलांनी देखील सहकारी संस्था निर्माण कराव्या असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी यावेळी केले.

राज्यात अनेक साखर कारखाने, पतसंस्था व सहकारी बँकांचे जाळे असून ग्रामीण भागाचा विकास करणाऱ्या सहकार संस्था सक्षम झाल्या पाहिजेत. सहकार चळवळ मजबूत होण्यासाठी सहकार विद्यापीठ स्थापन करणे आवश्यक आहे व तेथे अधिकाऱ्यांसह जनप्रतिनिधींचे देखील प्रशिक्षण झाले पाहिजे, असे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

राज्यात ४२५ औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रांचा सार्वजनिक - खासगी भागीदारीतून कायापालट केला जात असून सहकार विभागाला देखील तेथे अभ्यासक्रम सुरु करता येईल, असे कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.

सहकारावर आधारित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने देशात स्वतंत्र सहकार मंत्रालय निर्माण करण्यात आल्याचे नमूद करून गावागावातील सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण झाले पाहिजे तसेच सायबर घोटाळे होऊ नये यासाठी 'वॉर रूम' तयार केली पाहिजे, असे सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर यांनी यावेळी सांगितले.   

            सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी यावेळी राज्यपालांसमोर सहकार विभागाच्या विविध उपक्रमांबाबत सादरीकरण केले. राज्यात एकूण २,१६,४७२ सहकारी संस्था असून त्यापैकी २१,१६५ प्राथमिक कृषी संस्था, ४२७ नागरी सहकार बँक, २०,५४६ नागरी सहकारी पतसंस्था तसेच १ लाख २६ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका असून १.२१ कोटी सदस्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सहकार विभागाने वृक्ष लागवडीचे कार्य देखील गांभीर्याने घेतले असून आतापर्यंत १.२५ लाख वृक्षांची लागवड केली असल्याचे सहकार विभागातील सहसचिव संतोष पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.

            यावेळी पालघर जिल्ह्यातील ११२ वर्षे जुन्या माहीम सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांचा राज्यपालांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात सत्कार करण्यात आला, तर 'एक पेड माँ के नाम' उपक्रमांतर्गत राज्यपालांच्या हस्ते राजभवन येथे वृक्षारोपण करण्यात आले.

०००

जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियाकरिता बार्टीमार्फत डिजिटल सेवा सुविधा उपलब्ध टोल फ्री क्रमांक: 1800 120 8040, व्हॉट्सअ‍ॅप हेल्पडेस्क नंबर : 9404999452, ई-मेल : helpdesk@barti.in असा आहे.

 जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियाकरिता

बार्टीमार्फत डिजिटल सेवा सुविधा उपलब्धटोल फ्री क्रमांक: 1800 120 8040, व्हॉट्सअ‍ॅप हेल्पडेस्क नंबर : 9404999452, ई-मेल : helpdesk@barti.in असा आहे.

 

मुंबई, दि. ७ : महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेस गती देण्यासाठी शासनाकडून विविध सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, इमाव व विमाप्र (जात प्रमाणपत्र देण्याचे व पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० व नियम २०१२ अन्वये जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अर्जदारांमार्फत संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर केला जातो. याकरीता संबंधित समितीमार्फत प्रस्तावासोबत आवश्यक दस्तावेज व पुरावे इ. स्वरुपात जोडलेले आहेत अथवा प्रस्ताव अपूर्ण आहे याची खात्री करुन संबंधित अर्जदारास अधिकचे पुरावे प्रस्तावासोबत सादर करणेबाबत मार्गदर्शन करण्यात येते.

अर्जदारांच्या सोईसुविधेकरिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे मार्फत ऑनलाईन पोर्टल विकसित केले असून त्यामध्ये पुढील प्रमाणे सोईसुविधा उपलब्ध आहेत. १ ऑगस्ट, २०२० पासून जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली. ज्यामध्ये अर्जदारांना अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी, सादर केलेला अर्ज ट्रॅक करणे, त्रुटींची ऑनलाईन पुर्तता करणे, वैधता प्रमाणपत्र ऑनलाईन मिळणे. इत्यादी बाबींची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. अर्जदारांना ऑनलाईन पद्धतीने सेवा शुल्क भरण्यासाठी १२ डिसेंबर २०२० पासून पेमेंट गेटवेची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

 जात वैधता प्रमाणपत्र डिजीलॉकरच्या (Digi-locker) माध्यमातून अर्जदार कुठेही कधीही मोबाईलवर पाहू शकतो. समित्यांकडून निकाली काढलेले वैध प्रमाणपत्र ई-मेल द्वारे अर्जदारास प्राप्त होण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अर्ज भरताना अर्जदारांना सचित्र मदत / मार्गदर्शन आणि समर्पित हेल्पडेस्कची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. टोल फ्री क्रमांक: 1800 120 8040, व्हॉट्सअ‍ॅप हेल्पडेस्क नंबर : 9404999452, ई-मेल : helpdesk@barti.in असा आहे.

             तरीही सर्व जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित अर्जावर विद्यार्थ्यांना त्रुटी पूर्तता करण्याबाबत एसएमएस, ई-मेल, पत्राद्वारे संबंधित समित्यांमार्फत कळविण्यात येऊनही अनेक अर्जदार/विद्यार्थी व पालकांनी संबंधित समित्यांशी संपर्क साधलेला दिसून येत नाही. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, इमाव व विमाप्र (जात प्रमाणपत्र देण्याचे व पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० व नियम २०१२ नुसार, अर्जातील त्रुटी पूर्तता करण्याची जबाबदारी अर्जदारांची आहे. तरी संबंधित अर्जदार, पालक यांनी त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी व्यक्तीशः संबंधित समितीशी त्वरित संपर्क साधावा व त्रुटींची पूर्तता करावी जेणेकरुन समितीला विहित वेळेत निर्णय घेता येईल, असे आवाहन सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी केले आहे.

विधानपरिषद लक्षवेधी सूचना : राज्यात सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायतीमधील कर आकारणीच्या बाबत सर्वेक्षण करणार

 विधानपरिषद लक्षवेधी सूचना :

राज्यात सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायतीमधील

कर आकारणीच्या बाबत सर्वेक्षण करणार

- मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. ७ :- नगरपरिषदसाठी नमूद कमाल व किमान दरांपेक्षा अन्य वाढीव दराने कर आकारणी करण्याची तरतूद नियमात नाही. सर्व नगरपालिका व नगरपरिषदा यांच्यामध्ये होणाऱ्या कर आकारणीच्या बाबत सर्वेक्षण केले जाईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. विधानपरिषद सभागृहात सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी लक्षवेधी सूचना क्र.४९६ नुसार विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.

यावेळी सदस्य भाई जगताप, सतेज पाटील, प्रसाद लाड, अभिजीत वंजारी, सदाभाऊ खोत, शशिकांत शिंदे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, राज्यात अ वर्ग १५, ब वर्ग ७५, क वर्ग १५८ व १४७ नगरपंचायत आहेत. मालमत्ता कर हा नगरपरिषदेचा आर्थिक उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. नगरपालिकेस विशेष सभेद्वारे ठराव संमत करून कर दर निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. राज्यातील इतर नगरपालिका अथवा नगरपरिषदा ५४ टक्के दराने कर आकारणी करीत असल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. नागपूर ही महानगरपालिका असून महानगरपालिकेच्या आमसभेने मंजूर केलेल्या दरानुसार सामान्य कर आकारणी केली आहे. व्यावसायिक इमारतीवरील कर हा निवासी इमारतीच्या कराच्या तुलनेत अधिक असतो.

    नगरपरिषदा कर प्राप्त उत्पन्नातून विविध विकास कामे, कर्मचाऱ्यांचे वेतन इत्यादी गरजा भागवीत असतात. ब वर्ग नगरपरिषदा कमाल कर २७ टक्के व किमान २२ टक्के मर्यादेच्या आत हा दर असला पाहिजे. क वर्ग नगरपरिषदा कमाल कर 26 टक्के व किमान 21 टक्के मर्यादेच्या आत हा दर असला पाहिजे. कमाल व किमान दरांपेक्षा अन्य वाढीव दराने कर आकारणी करण्याची तरतूद नियमात नाही, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

0000

मराठ्यांच्या पराक्रमाची साक्ष असलेल्या भोसले राजघराण्याची ऐतिहासिक तलवार लवकरच महाराष्ट्रात

 मराठ्यांच्या पराक्रमाची साक्ष असलेल्या

भोसले राजघराण्याची ऐतिहासिक तलवार लवकरच महाराष्ट्रात

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार

मुंबई, दि. 7 :- मराठ्यांच्या पराक्रमाची साक्ष असलेली नागपूरच्या भोसले घराण्याशी संबंधित असली ऐतिहासिक तलवार  महाराष्ट्रात परत आणली जात असून ही संपूर्ण राज्यासाठी अभिमानास्पद बाब असल्याचे सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानसभेत महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 व विधानपरिषदेत नियम 260 अन्वये मांडलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले, इतिहासातील अत्यंत मोलाच्या वस्तूची पुनर्प्राप्ती करून मराठ्यांच्या पराक्रमाची आठवण जागवली जात आहे. लंडनमध्ये लिलावात नागपूरच्या भोसले राज घराण्याशी संबंधित ऐतिहासिक तलवार महाराष्ट्रात परत आणण्याचा उपक्रम यशस्वी ठरला आहे. ही तलवार छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळात रघुजी भोसले (प्रथम) यांनी बंगाल व ओडिशापर्यंत लढलेल्या लष्करी मोहिमांमध्ये वापरलेली होती.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले, लंडनमधील एका कंपनीच्या लिलावात ही तलवार विक्रीसाठी ठेवण्यात आली होती. राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाच्या प्रयत्नातून आणि विशेष पुढाकारातून जवळपास ६९ लाख ९४ हजार ४३७ रुपयांना ही तलवार विकत घेण्यात आली.  या तलवारीची मुठ सोन्याची आहे. या तलवारीवर रघुजी भोसले यांचे नाव कोरलेले आहे. या ऐतिहासिक तलवारीचे कस्टम क्लिअरन्स व पॅकिंगचे काम पूर्ण होऊन १५ ऑगस्टपूर्वी ही तलवार महाराष्ट्रात आणली जाईल,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

हरिश्चंद्रगड येथे असणारे मंदिर केंद्र शासनाच्या अखत्याfjत ते संरक्षित असल्याचे सांगून मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले. विश्रामगड हा असंरक्षित किल्ला असून या किल्ल्याच्या डागडुजीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी राखीव ठेवला जाईल असे त्यांनी सांगितले.

मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले, राज्य शासनाकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातही भरीव पावले उचलली जात आहेत. गुगल सोबत करार करून विद्यार्थ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.  राज शासनाने मेटा सोबतही सामंजस्य करार केला असून त्याद्वारे शासकीय सेवा व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रमही राबवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.