Monday, 7 July 2025

Revised, Economical Plan for Uttan-Virar Sea Link Submitted by MMRDA To be Connected with Vadhavan Port and Vadodara-Mumbai Expressway

 Revised, Economical Plan for Uttan-Virar Sea Link Submitted by MMRDA

To be Connected with Vadhavan Port and Vadodara-Mumbai Expressway

– Chief Minister Devendra Fadnavis

 

Mumbai, June 26 : The Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) presented a revised and economically viable plan for the Uttan-Virar Sea Link (UVSL) project to Chief Minister Devendra Fadnavis and Deputy Chief Minister Eknath Shinde. During the review meeting, CM Fadnavis directed that the proposed UVSL should be connected to the upcoming Vadhavan Port and the Samruddhi Mahamarg (Expressway), making it a crucial link connecting Mumbai to the ambitious Vadhavan Port project.

CM Fadnavis reviewed the UVSL project in a meeting held at the Cabinet Hall in Mantralaya. Deputy CM Eknath Shinde, Chief Secretary Sujata Saunik, BMC Commissioner Bhushan Gagrani, MMRDA Metropolitan Commissioner Dr. Sanjay Mukherjee, Additional Commissioner Ashwin Mudgal, and other senior officials were present. Dr. Mukherjee gave a presentation detailing the project.

The project will be directly connected to the Vadodara-Mumbai Expressway through the Virar connector, significantly improving freight and passenger movement between the northern suburbs and the western coastal corridor. CM Fadnavis emphasized that the project will not only create economic opportunities but also strengthen India’s port-led development vision.

Economical Alternative Finalized from Six Proposals

After detailed technical and engineering evaluations, MMRDA presented six cost variants ranging from ₹87,427 crore to ₹52,652 crore. The state leadership selected the ₹52,652 crore alternative as it was financially more viable, efficient, and environmentally friendly. The revised design has successfully brought down the cost from ₹87,427.17 crore to ₹52,652 crore.

Key Reasons for Cost Reduction :

Optimized Lane Design : Earlier plans included 4+4 lanes with emergency lanes. The revised plan includes 3+3 lanes for the main carriageway and 2+2 lanes for connectors, significantly reducing civil and structural costs.

Future Integration Planning : Budgeting was done keeping in mind inflation and the current road network, avoiding unnecessary costs.

Reduced Land Acquisition : Narrower lane widths and optimized alignment reduced the Right of Way (RoW), thereby lowering land acquisition and rehabilitation expenses.

Connector Structure Improvements : Earlier double-pillar designs were replaced with single-pillar structures, making the construction more cost-effective and eco-friendly.

Reduced Preliminary & Consultancy Costs : Cuts in temporary expenses, consultant fees, and other initial costs helped bring down the total budget significantly.

Project Overview :

Total Length: 55.12 km

Main Sea Link: 24.35 km

Connectors: 30.77 km

Uttan Connector (9.32 km) – to link with Dahisar-Bhayandar Link Road

Vasai Connector (2.5 km) – fully elevated

Virar Connector (18.95 km) – connecting to Vadodara-Mumbai Expressway

The main sea link will have a 3+3 lane configuration (25.1 meters wide), and connectors will have a 2+2 lane setup (18.55 meters wide), ensuring smooth transportation for the next three decades.

Funding Plan :

₹37,998 crore (72.17%) – To be raised through JICA/multilateral agencies (repayable via toll revenue), ₹14,654 crore (27.83%) – To be provided as equity by the Maharashtra Government/MMRDA, CM Fadnavis directed MMRDA to submit the updated Detailed Project Report (DPR) and Preliminary Project Report (PPR) to the government.

Strategic Importance :

The Uttan-Virar Sea Link will be a key component of MMR’s future transport network, directly linking Mumbai’s northern suburbs with Vadhavan Port and the Delhi-Mumbai Industrial Corridor. It is expected to unlock significant new economic and connectivity potential across the region.

CM Fadnavis also instructed the creation of a Special Purpose Vehicle (SPV) for the project's implementation and called for fast-tracking the required approvals for the proposed alignment.

Senior officials including Additional Chief Secretary Vikas Kharge, Principal Secretary Ashwini Bhide, Secretary Dr. Shrikanth Pardeshi, Urban Development ACS Asimkumar Gupta, Forest ACS Milind Mhaiskar, Additional Principal Chief Conservator of Forests Ramrao, and commissioners of Mira-Bhayandar and Vasai-Virar Municipal

१०० मिमीपेक्षा जास्त पावसाच्या पाण्याचा निचरा करणारा

 १०० मिमीपेक्षा जास्त पावसाच्या पाण्याचा निचरा करणारा

मुंबईचा आराखडा तयार करा

- पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांचे निर्देश

मुंबईत लहान मोठी चार नवी पंपिंग स्टेशन उभारणार

केंद्र सरकारच्या नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲथॉरिटीकडून

मुंबईला स्वतंत्र निधी मिळणार

 

मुंबईदि. २६ : मुंबईची सध्याची पावसाळी पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा ५५ मि. मी प्रत्यक्ष तासाची क्षमता असलेली आहे. त्यामध्ये वाढ करुन १०० मि.मी पेक्षा जास्त पाऊस पडला तर पाण्याचा निचरा होईलया दृष्टीने एक स्वतंत्र आराखडा तयार करायाबाबत केंद्रीय गृह खात्याच्या नॅशनल डिझास्टर  मॅनेजमेंट ॲथॉरिटीकडून मुंबईला अधिकचा निधी मिळणार आहेअशी माहिती सांस्कृतिक कार्यमाहिती तंत्रज्ञान तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिली.

मुंबईत उद्भवणारी पूर परिस्थिती आणि पाण्याचा निचरा याबाबतच्या उपाय योजनांबाबत मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. शेलार यांच्या दालनात बैठक झाली. या बैठकीला बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्माअमित सैनीअभिजित बांगर यांच्यासह सबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबईत २०१७ मध्ये एकूण २६ दिवस तर सन २०२४ मध्ये २१  दिवस पाऊस पडला होता.  यावरुन असे लक्षात येते कीमुंबईत सरासरी दरवर्षी १६ ते २० दिवस पाऊस पडतो. हा पाऊस एका तासाला १०० मि. मी. पेक्षा जास्त असतोअसेही पालिकेच्या अभ्यासातून समोर आले आहे. सन २०१४ ते २०१९ या कालखंडात तासाला १३१ मि. मी तर १९ मे ला जो पाऊस झाला तो एका तासाला १८२ मि. मी एवढा होता. २६ जुलै २००५ ला जो जलप्रलय झाला त्यावेळी मुंबईत सुमारे १ हजार मि. मी पाऊस १६ तासात झाला होता तर तासाला १३९ मि. मी पावसाची नोंद झाली होती.  त्याचवेळी समुद्राला भरती असल्याने प्रचंड पुराचा फटका मुंबईला बसला होता. आताही १०० मि. मी. पेक्षा जास्त पाऊस एका तासाला होत असून त्याचवेळी भरती असेल पाण्याचा निचरा होत नाही व पूर परिस्थितीचा सामना  मुंबईला करावा लागतो. २६ जुलै २००५ पुर्वी मुंबईत पावसाचा पाण्याचा निचरा करणारी जी गटारे होती त्यांची क्षमता ताशी २५ मि. मी पाऊस झाल्यावर पाण्याचा ‍निचरा करणारी होती. त्यानंतर गठीत केलेल्या चितळे समितीने शिफारस केल्यानुसार त्यामध्ये वाढ करुन आता ५५ मि. मी. प्रत्येक तासाला पाऊस झाला तर पाणी वाहून नेणारी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. मात्र आता तासाला आता १०० मि. मी. पेक्षा जास्त पाऊस होत असल्याने ही क्षमता वाढवण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत मुंबई महापालिका ज्या उपाययोजना करीत आहे त्यामध्ये लहान मोठ्या चार पंपिंग स्टेशनची नव्याने उभारणी करण्यात येणार आहे.

सध्या मुंबईत ९ छोटी पंपिंग स्टेशन असून यामध्ये वाढ करुन महाराष्ट्र नगर व धारावी टी जंक्शन येथे दोन नवीन छोटी पंपिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. तसेच सध्या ६ मोठी पंपिंग स्टेशन असून त्यामध्ये वाढ करुन मोगरा व माहुल येथे दोन नवीन स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे कुर्ला आणि अंधेरी येथे साचणाऱ्या पाण्याचा निचरा होण्यास मदत होणार आहे

            दरम्यानमुंबईच्या पुरपरिस्थितीची दखल केंद्रीय गृह खात्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या राष्ट्रीय नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲथॉरिटीकडून घेण्यात आली असून पहिल्या टप्प्यात उपाययोजनांसाठी ५०० कोटींचा निधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने मुंबई महानगरपालिकेला उपलब्ध करुन दिला आहे. तसेच शहरातील पूरपरिस्थितीचा अभ्यास करुन एक कृती आराखडा तयार करण्यासही सांगितले असून या कामी मुंबई महापालिकेने जो आराखडा तयार केला त्याचा अभ्यास आयआयटीची तज्ज्ञ समिती करीत आहे.

ज्या भागात पाणी तुंबते अशी ठिकाणे निवडून त्या भागातील पावसाळी पाण्याचा  निचरा करणारी यंत्रणा ही तासाला १०० मि. मी. पेक्षा जास्त पाऊस झाला तरी पाण्याचा निचरा करु शकेलअशी उभारण्यात येणार आहे. याबाबतचा हा अहवाल आयआयटीच्या मदतीने तयार करण्यात येणार असून यासाठी सुमारे ५ हजार कोटींचा खर्च येईलअसा प्राथमिक अंदाज आहे. यासाठी नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲथॉरिटीकडून मुंबई महापालिकेला मोठया प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जपान दौऱ्यावर असताना त्यांनी तेथील तंत्रज्ञानाचा वापर मुंबईतील पाण्याचा निचरा करण्यासाठी  करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्याचाही विचार करुन मुंबई महापालिका हा नवा आराखडा तयार करीत आहे. हा आराखडा तयार करताना मुंबईतील रेल्वेमेट्रोएमएमआरडीए सह सर्व प्राधिकरणांचा समन्वय व चर्चा करुन हा अहवाल तयार करण्यात यावाअसे निर्देशही यावेळी मंत्री शेलार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. हा आराखडा येत्या एक  महिन्यात तयार करावाअसे निर्देशही मंत्री ॲड.शेलार यांनी यावेळी दिले.

000

वाहतूक व्यावसायिकांच्या समस्या निराकरणासाठी समिती गठीत करुन महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा

 वाहतूक व्यावसायिकांच्या समस्या निराकरणासाठी

समिती गठीत करुन महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. २६ : वाहतूक व्यावसायिकांच्या ई-चलन विषयक समस्यांचे निराकरण करण्याची शासनाची भूमिका असून त्यासाठी परिवहन विभागांने संबंधितांची समिती गठीत करावी व एका महिन्याच्या आत समितीने अहवाल सादर करावाअसे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

मंत्रालयात ई-चलन प्रक्रिया सुधारणासंदर्भात आयोजित बैठकीत मंत्री श्री.सरनाईक यांनी संबंधितांना मार्गदर्शन केले. बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत, यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) गृह विभाग संजय सेठीपरिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी, विविध वाहतूक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.सरनाईक म्हणाले कीई- चलन प्रणालीत सुधारणा करताना प्राधान्याने वाहनचालक व  मालक  यांना नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन देणारे निकष असावेत्यात कुठेही जाचक अटी लादू नये.  एकाच दिवसात एका कारणासाठी वेगवेगळी चलन वसूल करु नये. त्यासाठी चलनाचा  ग्राह्यता कालावधी निश्चित करावाव्यावसायिक वाहनांना पार्किंग सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. मुंबईमध्ये जड़ वाहतूक वाहनांना प्राधान्याने पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. वाहतूक संघटनांच्या समस्या सोडवण्यासाठी परिवहन विभागपोलीस आणि संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांची सयुंक्त समिती गठीत करावीत्यामध्ये वाहतूक संघटनांच्या प्रतिनिधींचा  सहभाग घ्यावाजेणेकरुन समितीच्या कामात पारदर्शकता व सर्वसमावेशकता येईल. तसेच पोलिस विभागमार्फत करण्यात येणाऱ्या कारवाईत सध्याच्या ई-चलन निकषात शिथिलता आणावी. परिवहन विभागाच्या परित्रकाच्या निकषानुसार पोलिसांनी देखील आवश्यक तिथेच कार्यवाही करावी. चलन लावताना लाईव्ह फोटो अपलोड करावेरिअल टाइम फोटो घ्यावेत. अनावश्यक कारवाई करणे थांबवावे. संपूर्ण चलन प्रक्रिया ही सहिष्णूपारदर्शक आणि सुव्यवस्थितरित्या राबविण्याच्या दृष्टीने समितीने अभ्यास करावा. ई-चलनाचे जे निकष जाचक ठरणारे असतील त्यात सुयोग्य बदल करण्यात यावे. वाहनांसाठीची गती मर्यादापार्किंग नियमावली यासर्वांचा अभ्यास करुन समितीने अहवाल द्यावा. वाहतूक संघटनांच्या मागण्यांना न्याय देण्याची विभागाची भूमिका असल्याचे मंत्री श्री.सरनाईक यांनी सांगितले.   

उद्योग मंत्री उदय सामंत  यांनी  चलन प्रक्रियेतील जाचक अटी नियमांत बदलण करणे  आवश्यक असून  पार्किंग माफीयाच्या वाढत्या समस्येबाबत गांर्भियाने प्रतिबंधात्मक उपाय योजना कराव्यात. तसेच  वाहतूक पोलिसांनी जूने फोटो अपलोड करुन चलन वसूली करण्याचे प्रकार थांबवण्याचे सूचित केले. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री रोजगार योजनेत वाहतूक व्यवसायाला  समाविष्ट करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील असेही मंत्री श्री.सामंत यांनी आश्वासित केले. 

बैठकीत वाहतूक संघटानांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या  मागण्या व समस्या   मांडल्या.

वाहतूक व्यावसायिकांच्या समस्या निराकरणासाठी समिती गठीत करुन महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा

 वाहतूक व्यावसायिकांच्या समस्या निराकरणासाठी


समिती गठीत करुन महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा


- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक


 


मुंबई, दि. २६ : वाहतूक व्यावसायिकांच्या ई-चलन विषयक समस्यांचे निराकरण करण्याची शासनाची भूमिका असून त्यासाठी परिवहन विभागांने संबंधितांची समिती गठीत करावी व एका महिन्याच्या आत समितीने अहवाल सादर करावा, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.


मंत्रालयात ई-चलन प्रक्रिया सुधारणासंदर्भात आयोजित बैठकीत मंत्री श्री.सरनाईक यांनी संबंधितांना मार्गदर्शन केले. बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत, यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) गृह विभाग संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी, विविध वाहतूक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.


मंत्री श्री.सरनाईक म्हणाले की, ई- चलन प्रणालीत सुधारणा करताना प्राधान्याने वाहनचालक व मालक यांना नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन देणारे निकष असावे, त्यात कुठेही जाचक अटी लादू नये. एकाच दिवसात एका कारणासाठी वेगवेगळी चलन वसूल करु नये. त्यासाठी चलनाचा ग्राह्यता कालावधी निश्चित करावा, व्यावसायिक वाहनांना पार्किंग सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. मुंबईमध्ये जड़ वाहतूक वाहनांना प्राधान्याने पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. वाहतूक संघटनांच्या समस्या सोडवण्यासाठी परिवहन विभाग, पोलीस आणि संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांची सयुंक्त समिती गठीत करावी, त्यामध्ये वाहतूक संघटनांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग घ्यावा, जेणेकरुन समितीच्या कामात पारदर्शकता व सर्वसमावेशकता येईल. तसेच पोलिस विभागमार्फत करण्यात येणाऱ्या कारवाईत सध्याच्या ई-चलन निकषात शिथिलता आणावी. परिवहन विभागाच्या परित्रकाच्या निकषानुसार पोलिसांनी देखील आवश्यक तिथेच कार्यवाही करावी. चलन लावताना लाईव्ह फोटो अपलोड करावे, रिअल टाइम फोटो घ्यावेत. अनावश्यक कारवाई करणे थांबवावे. संपूर्ण चलन प्रक्रिया ही सहिष्णू, पारदर्शक आणि सुव्यवस्थितरित्या राबविण्याच्या दृष्टीने समितीने अभ्यास करावा. ई-चलनाचे जे निकष जाचक ठरणारे असतील त्यात सुयोग्य बदल करण्यात यावे. वाहनांसाठीची गती मर्यादा, पार्किंग नियमावली यासर्वांचा अभ्यास करुन समितीने अहवाल द्यावा. वाहतूक संघटनांच्या मागण्यांना न्याय देण्याची विभागाची भूमिका असल्याचे मंत्री श्री.सरनाईक यांनी सांगितले.   


उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी चलन प्रक्रियेतील जाचक अटी नियमांत बदलण करणे आवश्यक असून पार्किंग माफीयाच्या वाढत्या समस्येबाबत गांर्भियाने प्रतिबंधात्मक उपाय योजना कराव्यात. तसेच वाहतूक पोलिसांनी जूने फोटो अपलोड करुन चलन वसूली करण्याचे प्रकार थांबवण्याचे सूचित केले. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री रोजगार योजनेत वाहतूक व्यवसायाला समाविष्ट करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील असेही मंत्री श्री.सामंत यांनी आश्वासित केले. 


बैठकीत वाहतूक संघटानांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या मागण्या व समस्या

उत्तन-विरार सागरी मार्गाचा सुधारित, किफायतशीर आराखडा ‘एमएमआरडीए’कडून सादर वाढवण बंदर व वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेसवेशी प्रस्तावित उत्तन विरार सागरी मार्ग जोडा -

 सहा वेगवेगळ्या पर्यायातून आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर पर्यायावर सहमती

सविस्तर तांत्रिक व अभियांत्रिकी मूल्यांकन केल्यानंतरएमएमआरडीएने सविस्तर प्रकल्प अहवालासह प्रकल्प रचनेचे 87,427 कोटी रुपयांपासून ते 52,652 कोटी रुपयांपर्यंतच्या खर्चाचे प्रस्ताव असलेल्या सहा वेगवेगळ्या पर्यायांचे सादरीकरण या बैठकीत केले. त्यातून आर्थिकदृष्ट्या अधिक व्यवहार्यकार्यक्षम आणि पर्यावरणपूरक असलेला 52,652 कोटी रुपयांच्या पर्यायाची मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी निवड केली. या पर्यायामुळे प्रकल्प खर्च ₹८७,४२७.१७ कोटींवरून ₹५२,६५२ कोटींवर आणण्यात यश आले आहे.

प्रकल्प खर्च कपातीमागील मुख्य कारणे :

१. लेन डिझाइनमध्ये योग्य ते बदल: पूर्वी ४+४ लेन आणि इमर्जन्सी लेन असा मोठा रस्ता ठेवला होता. आता तो ३+३ लेनवर आणला गेला आहे. कनेक्टरसाठीसुद्धा ३+३+इमर्जन्सी ऐवजी फक्त २+२ लेन ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सिव्हिल आणि स्ट्रक्चरल कामांमध्ये खूप बचत झाली.

            २. भविष्यातील जोडण्या लक्षात घेऊन नियोजन: भविष्यातले रस्ते जोडण्याचे टप्पे आणि सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेले रस्त्यांचे जाळे हे सगळं विचारात घेऊन महागाईचा अंदाज लक्षात घेत बजेट ठरवलं आहे. त्यामुळे जास्तीचा खर्च टाळता आला.

            ३. जमीन अधिग्रहणाचा खर्च कमी : रचना आणि लेनची रुंदी कमी केल्यामुळे राईट ऑफ वे’ म्हणजेच आवश्यक जागेची लांबी कमी झाली. त्यामुळे जमीन विकत घेण्याचा आणि प्रकल्पबाधितांवर होणारा खर्च बराच कमी झाला.

            ४. कनेक्टरच्या रचनेत सुधारणा: पूर्वी दोन खांबांवर (पिलर्स) असलेली रचना होतीत्याऐवजी एका खांबावर आधारित असेल. त्यामुळे बांधकाम स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक बनलं.

५. तात्पुरते खर्चसल्लागार फी आणि सुरुवातीचे इतर खर्च कमी: त्यामुळे एकूण खर्चात मोठी बचत झाली.

असा आहे प्रकल्प :

• एकूण लांबी : ५५.१२ किमी

• मुख्य सागरी मार्ग: २४.३५ किमी

• कनेक्टर्स : ३०.७७ किमी

• उत्तन कनेक्टर (९.३२ किमी) – बृहन्मुंबई महापालिकेच्या दहिसर-भाईंदर लिंक रोडशी जोड

• वसई कनेक्टर (२.५ किमी) - पूर्णपणे उन्नत

• विरार कनेक्टर (१८.९५ किमी) - वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवेला जोडणारा

सद्यस्थितीत मुख्य सागरी मार्गासाठी ३+३ लेन कॉन्फिगरेशन (२५.१ मीटर रुंद) आणि कनेक्टर्ससाठी २+२ लेन कॉन्फिगरेशन (१८.५५ मीटर रुंद) प्रस्तावित आहे. या रचनेमुळे पुढील तीन दशकांमध्ये प्रवाशांची सोय आणि कार्यक्षमतेची खात्री होते.

निधी संकल्पना

• ₹३७,९९८ कोटी (७२.१७%) – जायका (JICA)/बहुपक्षीय निधीकडून प्रस्तावित (टोल वसुलीच्या आधारे परतफेड)

• ₹१४,६५४ कोटी (२७.८३%) – महाराष्ट्र सरकार/एमएमआरडीएकडून भांडवली (इक्विटी) स्वरुपात

या अनुषंगाने एमएमआरडीएला सुधारित अद्ययावत तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) आणि प्राथमिक प्रकल्प अहवाल (पीपीआर) शासनाला सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

उत्तन-विरार सी लिंक हा एमएमआरच्या भविष्यासाठी तयार वाहतूक प्रणालीचा एक महत्त्वाचा घटक आहेजो मुंबईच्या उत्तर उपनगरांमधून थेट वाढवण बंदर दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर आणि उत्तर मुंबईच्या उपनगरांना थेट जोडणारा हा प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेशाला नवीन आर्थिक संधी व कनेक्टिव्हिटीचा व्यापक विस्तार देणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष उद्देश वहन (एसपीव्ही) तयार करावे. प्रस्तावित मार्गाला आवश्यक मंजुरीची प्रक्रिया वेगाने करावीअसे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

यावेळी मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेप्रधान सचिव अश्विनी भिडेसचिव डॉ.श्रीकर परदेशीनगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्तावन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकरअतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक रामराव यांच्यासह मीरा भाईंदर महापालिका आयुक्तवसई विरार महापालिका आयुक्त उपस्थित होते.

००००

उत्तन-विरार सागरी मार्गाचा सुधारित, किफायतशीर आराखडा ‘एमएमआरडीए’कडून सादर वाढवण बंदर व वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेसवेशी प्रस्तावित उत्तन विरार सागरी मार्ग जोडा

 उत्तन-विरार सागरी मार्गाचा सुधारितकिफायतशीर आराखडा ‘एमएमआरडीए’कडून सादर

वाढवण बंदर व वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेसवेशी

प्रस्तावित उत्तन विरार सागरी मार्ग जोडा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. २६ : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने उत्तन-विरार सागरी मार्ग (यूव्हीएसएल) चा सुधारित आणि आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केला. यावेळीप्रस्तावित उत्तन विरार मार्ग वाढवण बंदर व समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात यावे. त्यामुळे हा सागरी मार्ग प्रकल्प मुंबईला महत्त्वाकांक्षी वाढवण बंदर प्रकल्पाशी जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहेअसे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. 

प्रस्तावित उत्तन विरार सागरी मार्ग प्रकल्पाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनातील मंत्रीमंडळ कक्षात झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेमुख्य सचिव सुजाता सौनिकबृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणीमुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणचे महानगर आयुक्त डॉ.संजय मुखर्जीअतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुदगल आदी उपस्थित होते. श्री. मुखर्जी यांनी सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पाची माहिती दिली.

उत्तन-विरार सागरी मार्ग हा प्रकल्पाच्या विरार कनेक्टरमार्फत हा सेतू वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेसवेशी थेट जोडला जाणार आहेज्यामुळे उत्तर उपनगरांपासून पश्चिम किनारपट्टीपर्यंतचा मालवाहतूक व प्रवासी वाहतूक मार्ग अधिक जलद व कार्यक्षम होणार आहे. हा प्रकल्प केवळ आर्थिक संधीच निर्माण करणार नाहीतर भारताच्या बंदर आधारित विकास दृष्टिकोनाला महत्त्वाची साथ देणारा ठरणार आहे. हा प्रकल्प केवळ आर्थिक संधीच निर्माण करणार नाहीतर भारताच्या बंदर आधारित विकास दृष्टिकोनाला महत्त्वाची साथ देणारा ठरणार आहेअसे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाला गती, 20 हजार 787 कोटींची तरतूद राज्यातील 12 जिल्ह्यांना जोडणारा 802 कि.मी.चा द्रूतगती मार्ग

 महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाला गती20 हजार 787 कोटींची तरतूद

राज्यातील 12 जिल्ह्यांना जोडणारा 802 कि.मी.चा द्रूतगती मार्ग

          राज्याच्या पूर्वेकडील पवनार (जि.वर्धा) येथून ते पश्चिमेकडील पत्रादेवी (जि.सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा सीमेला जोडणाऱ्या महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग (शिघ्रसंचार द्रूतगती मार्ग) प्रकल्पाला गती देण्यासाठी 20 हजार 787 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.  राज्यातील 12 जिल्ह्यांना जोडणारा हा द्रूतगती मार्ग 802.592 किलोमीटर लांबीचा असणार आहे.

          महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग राज्यातील वर्धायवतमाळहिंगोलीनांदेडपरभणीबीडलातूरधाराशिवसोलापूरसांगलीकोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांना  जोडणार आहे.  पुढे तो कोकण द्रूतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र सीमेवर जोडला जाणार आहे. या महामार्गामुळे राज्यातील प्रमुख शक्तीपीठे माहुरतुळजापूर व कोल्हापूर तसेच अंबेजोगाई ही तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार आहेत.  तसेच संतांची कर्मभूमि असलेले मराठीचे आद्यकवी अंबेजोगाईस्थित मुकूंदराज स्वामीजोगाई देवी तसेच 12 ज्योर्तिलिंगापैकी 2 औंढानागनाथ व परळी वैजनाथमहाराष्ट्राचे आराध्य पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरयासह कारंजा-लाडअक्कलकोटगाणगापूरनरसोबाची वाडीऔदुंबर ही दत्त गुरूंची धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत.  या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हे 18 तासांच्या प्रवासाचे अंतर 8 तासांवर येणार आहे. 

          या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाकरिता हुडकोकडून 12 हजार कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.  या निधीतून सुमारे 7 हजार 500 हेक्टरचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणार आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्रातील शक्तीपीठांना एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न असूनत्यातून पर्यटनवाहतूक व ग्रामीण भागाचा विकास साधण्याचे उद्दिष्ट आहे.

Featured post

Lakshvedhi