वाहतूक व्यावसायिकांच्या समस्या निराकरणासाठी समिती गठीत करुन महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा

 वाहतूक व्यावसायिकांच्या समस्या निराकरणासाठी

समिती गठीत करुन महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. २६ : वाहतूक व्यावसायिकांच्या ई-चलन विषयक समस्यांचे निराकरण करण्याची शासनाची भूमिका असून त्यासाठी परिवहन विभागांने संबंधितांची समिती गठीत करावी व एका महिन्याच्या आत समितीने अहवाल सादर करावा, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

मंत्रालयात ई-चलन प्रक्रिया सुधारणासंदर्भात आयोजित बैठकीत मंत्री श्री.सरनाईक यांनी संबंधितांना मार्गदर्शन केले. बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत, यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) गृह विभाग संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी, विविध वाहतूक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.सरनाईक म्हणाले की, ई- चलन प्रणालीत सुधारणा करताना प्राधान्याने वाहनचालक व मालक यांना नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन देणारे निकष असावे, त्यात कुठेही जाचक अटी लादू नये. एकाच दिवसात एका कारणासाठी वेगवेगळी चलन वसूल करु नये. त्यासाठी चलनाचा ग्राह्यता कालावधी निश्चित करावा, व्यावसायिक वाहनांना पार्किंग सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. मुंबईमध्ये जड़ वाहतूक वाहनांना प्राधान्याने पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. वाहतूक संघटनांच्या समस्या सोडवण्यासाठी परिवहन विभाग, पोलीस आणि संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांची सयुंक्त समिती गठीत करावी, त्यामध्ये वाहतूक संघटनांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग घ्यावा, जेणेकरुन समितीच्या कामात पारदर्शकता व सर्वसमावेशकता येईल. तसेच पोलिस विभागमार्फत करण्यात येणाऱ्या कारवाईत सध्याच्या ई-चलन निकषात शिथिलता आणावी. परिवहन विभागाच्या परित्रकाच्या निकषानुसार पोलिसांनी देखील आवश्यक तिथेच कार्यवाही करावी. चलन लावताना लाईव्ह फोटो अपलोड करावे, रिअल टाइम फोटो घ्यावेत. अनावश्यक कारवाई करणे थांबवावे. संपूर्ण चलन प्रक्रिया ही सहिष्णू, पारदर्शक आणि सुव्यवस्थितरित्या राबविण्याच्या दृष्टीने समितीने अभ्यास करावा. ई-चलनाचे जे निकष जाचक ठरणारे असतील त्यात सुयोग्य बदल करण्यात यावे. वाहनांसाठीची गती मर्यादा, पार्किंग नियमावली यासर्वांचा अभ्यास करुन समितीने अहवाल द्यावा. वाहतूक संघटनांच्या मागण्यांना न्याय देण्याची विभागाची भूमिका असल्याचे मंत्री श्री.सरनाईक यांनी सांगितले.   

उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी चलन प्रक्रियेतील जाचक अटी नियमांत बदलण करणे आवश्यक असून पार्किंग माफीयाच्या वाढत्या समस्येबाबत गांर्भियाने प्रतिबंधात्मक उपाय योजना कराव्यात. तसेच वाहतूक पोलिसांनी जूने फोटो अपलोड करुन चलन वसूली करण्याचे प्रकार थांबवण्याचे सूचित केले. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री रोजगार योजनेत वाहतूक व्यवसायाला समाविष्ट करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील असेही मंत्री श्री.सामंत यांनी आश्वासित केले. 

बैठकीत वाहतूक संघटानांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या मागण्या व समस्या

उत्तन-विरार सागरी मार्गाचा सुधारित, किफायतशीर आराखडा ‘एमएमआरडीए’कडून सादर वाढवण बंदर व वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेसवेशी प्रस्तावित उत्तन विरार सागरी मार्ग जोडा -

 सहा वेगवेगळ्या पर्यायातून आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर पर्यायावर सहमती

सविस्तर तांत्रिक व अभियांत्रिकी मूल्यांकन केल्यानंतर, एमएमआरडीएने सविस्तर प्रकल्प अहवालासह प्रकल्प रचनेचे 87,427 कोटी रुपयांपासून ते 52,652 कोटी रुपयांपर्यंतच्या खर्चाचे प्रस्ताव असलेल्या सहा वेगवेगळ्या पर्यायांचे सादरीकरण या बैठकीत केले. त्यातून आर्थिकदृष्ट्या अधिक व्यवहार्य, कार्यक्षम आणि पर्यावरणपूरक असलेला 52,652 कोटी रुपयांच्या पर्यायाची मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी निवड केली. या पर्यायामुळे प्रकल्प खर्च ₹८७,४२७.१७ कोटींवरून ₹५२,६५२ कोटींवर आणण्यात यश आले आहे.

प्रकल्प खर्च कपातीमागील मुख्य कारणे :

१. लेन डिझाइनमध्ये योग्य ते बदल: पूर्वी ४+४ लेन आणि इमर्जन्सी लेन असा मोठा रस्ता ठेवला होता. आता तो ३+३ लेनवर आणला गेला आहे. कनेक्टरसाठीसुद्धा ३+३+इमर्जन्सी ऐवजी फक्त २+२ लेन ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सिव्हिल आणि स्ट्रक्चरल कामांमध्ये खूप बचत झाली.

            २. भविष्यातील जोडण्या लक्षात घेऊन नियोजन: भविष्यातले रस्ते जोडण्याचे टप्पे आणि सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेले रस्त्यांचे जाळे हे सगळं विचारात घेऊन महागाईचा अंदाज लक्षात घेत बजेट ठरवलं आहे. त्यामुळे जास्तीचा खर्च टाळता आला.

            ३. जमीन अधिग्रहणाचा खर्च कमी : रचना आणि लेनची रुंदी कमी केल्यामुळे ‘राईट ऑफ वे’ म्हणजेच आवश्यक जागेची लांबी कमी झाली. त्यामुळे जमीन विकत घेण्याचा आणि प्रकल्पबाधितांवर होणारा खर्च बराच कमी झाला.

            ४. कनेक्टरच्या रचनेत सुधारणा: पूर्वी दोन खांबांवर (पिलर्स) असलेली रचना होती, त्याऐवजी एका खांबावर आधारित असेल. त्यामुळे बांधकाम स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक बनलं.

५. तात्पुरते खर्च, सल्लागार फी आणि सुरुवातीचे इतर खर्च कमी: त्यामुळे एकूण खर्चात मोठी बचत झाली.

असा आहे प्रकल्प :

• एकूण लांबी : ५५.१२ किमी

• मुख्य सागरी मार्ग: २४.३५ किमी

• कनेक्टर्स : ३०.७७ किमी

• उत्तन कनेक्टर (९.३२ किमी) – बृहन्मुंबई महापालिकेच्या दहिसर-भाईंदर लिंक रोडशी जोड

• वसई कनेक्टर (२.५ किमी) - पूर्णपणे उन्नत

• विरार कनेक्टर (१८.९५ किमी) - वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवेला जोडणारा

सद्यस्थितीत मुख्य सागरी मार्गासाठी ३+३ लेन कॉन्फिगरेशन (२५.१ मीटर रुंद) आणि कनेक्टर्ससाठी २+२ लेन कॉन्फिगरेशन (१८.५५ मीटर रुंद) प्रस्तावित आहे. या रचनेमुळे पुढील तीन दशकांमध्ये प्रवाशांची सोय आणि कार्यक्षमतेची खात्री होते.

निधी संकल्पना

• ₹३७,९९८ कोटी (७२.१७%) – जायका (JICA)/बहुपक्षीय निधीकडून प्रस्तावित (टोल वसुलीच्या आधारे परतफेड)

• ₹१४,६५४ कोटी (२७.८३%) – महाराष्ट्र सरकार/एमएमआरडीएकडून भांडवली (इक्विटी) स्वरुपात

या अनुषंगाने एमएमआरडीएला सुधारित अद्ययावत तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) आणि प्राथमिक प्रकल्प अहवाल (पीपीआर) शासनाला सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

उत्तन-विरार सी लिंक हा एमएमआरच्या भविष्यासाठी तयार वाहतूक प्रणालीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे, जो मुंबईच्या उत्तर उपनगरांमधून थेट वाढवण बंदर दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर आणि उत्तर मुंबईच्या उपनगरांना थेट जोडणारा हा प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेशाला नवीन आर्थिक संधी व कनेक्टिव्हिटीचा व्यापक विस्तार देणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष उद्देश वहन (एसपीव्ही) तयार करावे. प्रस्तावित मार्गाला आवश्यक मंजुरीची प्रक्रिया वेगाने करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

यावेळी मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक रामराव यांच्यासह मीरा भाईंदर महापालिका आयुक्त, वसई विरार महापालिका आयुक्त उपस्थित होते.

००००

उत्तन-विरार सागरी मार्गाचा सुधारित, किफायतशीर आराखडा ‘एमएमआरडीए’कडून सादर वाढवण बंदर व वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेसवेशी प्रस्तावित उत्तन विरार सागरी मार्ग जोडा

 उत्तन-विरार सागरी मार्गाचा सुधारित, किफायतशीर आराखडा ‘एमएमआरडीए’कडून सादर

वाढवण बंदर व वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेसवेशी

प्रस्तावित उत्तन विरार सागरी मार्ग जोडा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. २६ : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने उत्तन-विरार सागरी मार्ग (यूव्हीएसएल) चा सुधारित आणि आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केला. यावेळी, प्रस्तावित उत्तन विरार मार्ग वाढवण बंदर व समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात यावे. त्यामुळे हा सागरी मार्ग प्रकल्प मुंबईला महत्त्वाकांक्षी वाढवण बंदर प्रकल्पाशी जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे, असे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. 

प्रस्तावित उत्तन विरार सागरी मार्ग प्रकल्पाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनातील मंत्रीमंडळ कक्षात झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, मुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणचे महानगर आयुक्त डॉ.संजय मुखर्जी, अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुदगल आदी उपस्थित होते. श्री. मुखर्जी यांनी सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पाची माहिती दिली.

उत्तन-विरार सागरी मार्ग हा प्रकल्पाच्या विरार कनेक्टरमार्फत हा सेतू वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेसवेशी थेट जोडला जाणार आहे, ज्यामुळे उत्तर उपनगरांपासून पश्चिम किनारपट्टीपर्यंतचा मालवाहतूक व प्रवासी वाहतूक मार्ग अधिक जलद व कार्यक्षम होणार आहे. हा प्रकल्प केवळ आर्थिक संधीच निर्माण करणार नाही, तर भारताच्या बंदर आधारित विकास दृष्टिकोनाला महत्त्वाची साथ देणारा ठरणार आहे. हा प्रकल्प केवळ आर्थिक संधीच निर्माण करणार नाही, तर भारताच्या बंदर आधारित विकास दृष्टिकोनाला महत्त्वाची साथ देणारा ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाला गती, 20 हजार 787 कोटींची तरतूद राज्यातील 12 जिल्ह्यांना जोडणारा 802 कि.मी.चा द्रूतगती मार्ग

 महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाला गती, 20 हजार 787 कोटींची तरतूद

राज्यातील 12 जिल्ह्यांना जोडणारा 802 कि.मी.चा द्रूतगती मार्ग

          राज्याच्या पूर्वेकडील पवनार (जि.वर्धा) येथून ते पश्चिमेकडील पत्रादेवी (जि.सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा सीमेला जोडणाऱ्या महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग (शिघ्रसंचार द्रूतगती मार्ग) प्रकल्पाला गती देण्यासाठी 20 हजार 787 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.  राज्यातील 12 जिल्ह्यांना जोडणारा हा द्रूतगती मार्ग 802.592 किलोमीटर लांबीचा असणार आहे.

          महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांना  जोडणार आहे.  पुढे तो कोकण द्रूतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र सीमेवर जोडला जाणार आहे. या महामार्गामुळे राज्यातील प्रमुख शक्तीपीठे माहुर, तुळजापूर व कोल्हापूर तसेच अंबेजोगाई ही तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार आहेत.  तसेच संतांची कर्मभूमि असलेले मराठीचे आद्यकवी अंबेजोगाईस्थित मुकूंदराज स्वामी, जोगाई देवी तसेच 12 ज्योर्तिलिंगापैकी 2 औंढानागनाथ व परळी वैजनाथ, महाराष्ट्राचे आराध्य पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, यासह कारंजा-लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही दत्त गुरूंची धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत.  या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हे 18 तासांच्या प्रवासाचे अंतर 8 तासांवर येणार आहे. 

          या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाकरिता हुडकोकडून 12 हजार कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.  या निधीतून सुमारे 7 हजार 500 हेक्टरचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणार आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्रातील शक्तीपीठांना एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न असून, त्यातून पर्यटन, वाहतूक व ग्रामीण भागाचा विकास साधण्याचे उद्दिष्ट आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानावर गुणवत्तापूर्ण बियाणे देण्यासाठी कृषी विभाग कटिबद्ध राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत सोयाबीन व भुईमूग बियाण्याचे वितरण सुरू

 राज्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानावर गुणवत्तापूर्ण

बियाणे देण्यासाठी कृषी विभाग कटिबद्ध

- कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे

·    राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत सोयाबीन व भुईमूग बियाण्याचे वितरण सुरू

 

मुंबई, दि. २४ : राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान - तेलबिया (NMEO - Oilseeds) अंतर्गत सन २०२५-२६ या वर्षात शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानावर प्रमाणित सोयाबीन व भुईमूग बियाण्यांचे वितरण करण्यात येत आहे. हे वितरण महाडीबीटी पोर्टलद्वारे “प्रथम अर्ज, प्रथम सेवा” (FCFS) तत्वावर पार पाडण्यात येत आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानावर गुणवत्ता असलेले बियाणे देण्यासाठी कृषी विभाग कटिबद्ध असल्याचे कृषिमंत्री अॅड माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

          या योजनेअंतर्गत सोयाबीनसाठी एकूण ४६,५०० क्विंटल आणि भुईमूगसाठी १६,००० क्विंटल बियाण्यांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. सद्यस्थितीत महाडीबीटी पोर्टलद्वारे सोयाबीनसाठी ४४,३१७.१३ क्विंटल (९५.३१%) आणि भुईमूगसाठी ६,८५७.५४ क्विंटल (४२.८६%) बियाणे शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले आहे.

          शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर त्यांना ‘एसएमएस’द्वारे सूचना देण्यात येत असून, त्यानुसार संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून पाच दिवसांच्या आत बियाण्याचा लाभ घ्यावा लागतो. अन्यथा लाभाची नोंद रद्द केली जाते. बियाणे एकदाच उचलणे आवश्यक असून, पुन्हा मागणी केल्यास बियाण्याची किंमत लागू असणार आहे.

          संबंधित बियाणे वितरक संस्थांकडून महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम, कृभको, HIL इ. – बियाण्याचा पुरवठा तालुकास्तरावर करण्यात येत आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवरुन लाभाची पुष्टी मिळाल्यानंतर संबंधित वितरण केंद्रातून बियाणे उचलावे लागते आहे.

          या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे वेळेत उपलब्ध व्हावे, यावर कृषी विभाग भर देत आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करून पुढील टप्पे तातडीने पूर्ण करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

****

या agaeMaharashtral@cag.gov.in भविष्य निर्वाह निधी वार्षिक खाते पत्रके 2024–25 वर्षासाठी आता ऑनलाईन उपलब्ध

 भविष्य निर्वाह निधी वार्षिक खाते पत्रके 2024–25 वर्षासाठी

आता ऑनलाईन उपलब्ध

 

            मुंबई,दि.4 : सन 2024–25 या आर्थिक वर्षासाठीचे सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) खाते पत्रके महालेखापाल (लेखा व अनुदान)–I, मुंबई, महाराष्ट्र यांच्या कार्यालयामार्फत जारी करण्यात आली आहेत. ही पत्रके लेखावहिनी व कोषागारे संचालक यांना प्रदान करण्यात आली असून ती आता राज्य शासनाच्या सेवार्थ (SEVAARTH) पोर्टलवर (https://sevaarth.mahakosh.gov.in) अपलोड करण्यात आली आहेत.

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या जीपीएफ सदस्यांना त्यांच्या वार्षिक खाते पत्रकांची पाहणी, डाउनलोड व प्रिंट वरील संकेतस्थळावरून करता येईल. सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय क्रमांक GPF-2019/प्र.क्र.61/क्र.24 दिनांक 11.06.2020 नुसार, 2019–20 या वर्षापासून जीपीएफ पत्रकांची हार्ड कॉपी देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली आहे.

खाते पत्रकात काही तफावत आढळल्यास, संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी (डीडीओ) यांच्या माध्यमातून ती महालेखापाल (लेखा व अनुदान)–I, मुंबई कार्यालयातील उपमहालेखापाल (निधी) यांच्याकडे कळवावी. खाते पत्रकावर जन्मतारीख, नेमणुकीची तारीख तसेच क्रेडिट/डेबिट तपशील मुद्रित नसेल तर ती माहिती त्वरित महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठवावी, जेणेकरून ती तपासून अभिलेख अद्ययावत करता येतील.

सदस्यांना हवी असल्यास विरोध/तफावतीची माहिती या agaeMaharashtral@cag.gov.in ईमेलवरही पाठवू शकतात, असे महालेखापाल (लेखा व अनुदाने ) कार्यालयामार्फत कळवण्यात आले आहे

जीएसटी उत्पन्न विश्लेषणासाठी मंत्रिगटाची पहिली बैठक

 जीएसटी उत्पन्न विश्लेषणासाठी मंत्रिगटाची पहिली बैठक

 

नवी दिल्ली, दि. 4 : गोव्याचे मुख्यमंत्री श्री. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाची (GoM) वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) उत्पन्नाच्या विश्लेषणासाठी पहिली बैठक महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथे पार पडली.

 

 या बैठकीला महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, छत्तीसगड व पंजाबचे अर्थमंत्री आणि  यांच्यासह नऊ राज्यांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर दोन राज्यांचे प्रतिनिधी आभासी पद्धतीने सहभागी झाले. यावेळी आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि तेलंगणा राज्यांच्या प्रतिनिधींनी आपली सविस्तर सादरीकरणे सादर केली.

 

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले, ही जीएसटी, आयजीएसटी आणि एसजीएसटी उत्पन्नासंबंधी पहिलीच बैठक होती. यापूर्वी मंत्र्यांच्या गटाच्या विविध मुद्द्यांवर बैठका झाल्या असल्या, तरी जीएसटी उत्पन्नावर केंद्रित अशी ही पहिली बैठक आहे. यावेळी तांत्रिक चर्चा मर्यादित राहिली, परंतु पुढील बैठकींमध्ये सर्व राज्यांकडून सखोल सूचना आणि चर्चा अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर 2025 मध्ये होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आपले सादरीकरण करेल, त्यामुळे आजच्या बैठकीत महाराष्ट्राकडून सादरीकरण करण्यात आले नाही.

 

बैठकीत राज्यनिहाय महसूल प्रवृत्ती, आर्थिक घटकांचा प्रभाव, करचोरीविरोधी उपाय आणि धोरणात्मक शिफारशींवर सविस्तर चर्चा झाली. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने महसूल संकलन आणि करचोरीविरोधी साधनांचा आढावा घेतला. राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC), जीएसटी नेटवर्क (GSTN) आणि आंध्र प्रदेश, गुजरात व तेलंगणा यांनी एकसमान अंमलबजावणी आणि अनुपालन व्यासपीठ विकसित करण्यावर जोर दिला. करचोरीला प्रवण क्षेत्रांमधील समस्यांचे निराकरण, नोंदणी, ई-वेबिल आणि बीटूसी अनुपालन यावरही लक्ष केंद्रित झाले. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने पुढील बैठकीत या मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करण्याचे ठरवले.

 

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर माध्यमांना सांगितले, ही बैठक जीएसटी धोरणांना स्पष्ट दिशा देण्यासाठी आणि केंद्र-राज्य यांच्यातील आर्थिक समन्वय बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.